प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलास : न्यायाधीश मल्ल थपिइन्- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलास : न्यायाधीश मल्ल थपिइन्

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेका निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधबार संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

इजलासमा न्यायाधीश मल्ल नयाँ थपिएकी हुन् । बाँकी सबै यसअघिको इजलासमा पनि थिए । मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छिन् भने यसअघि एमाले कोटाबाट संविधानसभामा सभासद् बनेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि आजको मिति तोकेकोमा ती मुद्दा कुन इजलासमा सुनुवाइ हुने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुने भएको छ ।

गत साता बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।

निवेदकको पक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले आज यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने मागमा केन्द्रित भएर बहस गर्नेछन् । त्यसो भएको खण्डमा त्यसको प्रतिवाद गर्दै यही संवैधानिक इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भनी बहस गर्ने रणनीति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीको छ । त्यसो हुँदा आज पनि मूल विषयवस्तुमा बहस प्रवेश गर्न कठिन हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संवैधानिक इजलासमै बहस हुनुपर्ने भनी अभिव्यक्ति दिएकाले पनि यो विषय झनै पेचिलो बनेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यकर्ता भेलामा संवैधानिक इजलासले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यही अभिव्यक्ति दोहोर्याएका थिए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिसो छेक्न छैन ओत

भरत जर्घामगर

सिरहा — दुई दिनयता बढेको शीतलहरले प्रदेश २ को जनजीवन कष्टपूर्ण बनेको छ । बिहानैदेखि चल्ने चिसो हावा र बाक्लो हुस्सुले दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्या भएको हो ।

सिरहाको विष्णुपुरमा आगो ताप्दै वृद्धवृद्धा । तस्बिर : भरत जर्घामगर/कान्तिपुर

शीतलहरले प्रभावित भएकाका लागि हालसम्म स्थानीय तह वा विपद् व्यवस्थापन समितिले कुनै विशेष प्रबन्ध गरेको छैन । कम्बल तथा न्यानो कपडा व्यवस्थापनदेखि आगो बाल्ने प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहलाई प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।

सिरहाका अधिकांश ग्रामीण तथा दलित बस्तीमा चिसोको असर बढी देखिएको छ । अझ जनता आवास कार्यक्रमका भवनको निर्माण अधुरो रहेकाले त्यस्ता विपन्न बस्तीका बासिन्दा शीतलहरको मारमा छन् ।

यस्तै बेला सिरहा नगरपालिका–२० लगडिगदियानीका ७५ वर्षीय रामवृक्ष यादव घरविहीन भएका छन् । ‘सरकारले घर भत्काइदियो, बस्ने ठाउँ नै छैन,’ उनले भने । बुहारी र चार वर्षीया नातिनीसँगै बस्दै आएका उनी पुसको पहिलो साता नगरपालिकाले घर भत्काइदिएपछि बिचल्लीमा परेका हुन् । उनका छोरा रोजगारीका लागि भारत गएका छन्  ।

उनका छिमेकी ५० वर्षीया सतिराम मुखियाको पनि उस्तै पीडा छ । सिरहा नगरपालिकाले सडक विस्तारका लागि उनको पनि घर भत्काइदिएको छ । छिमेकीका घरमा आश्रय लिइरहेका सतिरामले भने, ‘चिसो बढ्दै गएको छ । यस्तो बेला ओत लाग्ने झुपडीसमेत भत्काइदिएपछि समस्यामा परेका छौँ । बालबच्चालाई चिसोबाट जोगाउनै मुस्किल भएको छ ।’

स्थानीय सरकारले लगडिगदियानी गाउँका सडक किनारमा बसोबास गर्दै आएका ३० सुकुम्बासी परिवारको घर भत्काइदिएको छ । गोलबजारबाट सीमावर्ती लगडिगदियानीसम्म २७ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि सुकुम्बासीका घर भत्काइएको हो । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घर भत्काएपछि सुकुम्बासी परिवार बिचल्लीमा परेका छन् । चिसोमा वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई जोगाउनै मुस्किल भएको उनीहरूको दुःखेसो छ ।

‘मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका थियौं,’ रैवती मुखियाले भनिन्, ‘कम्तीमा जाडोभर छोडिदिनुस्, त्यसपछि आफैँ भत्काउँछौँ भनेर बिन्तीभाउ गर्‍यौँ, कसैले सुनेनन् । नगरपालिकाले डोजर ल्याएर जबर्जस्ती भत्कायो । हाम्रो त बिचल्ली भएको छ ।’ सडक विस्तारका लागि काठमाडौंको कन्ट्याक्ट कन्स्ट्रक्सनलाई ९१ करोड ३९ लाख ७९ हजारमा ठेक्का दिइएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय, जनकपुरअन्तर्गत लगडिगदियानीबाट उत्तरतर्फ १२ किलोमिटर र गोलबजारबाट दक्षिण १५ किलोमिटर दुई प्याकेजमा बाँडिएको छ ।

चिसामा कठ्यांग्रिँदै डोम परिवार

पक्की घर बनाउने आशामा झुपडी भत्काएपछि सुखीपुर नगरपालिका–२ छजना गाउँको पोखरीको उत्तरी डिलमा बस्दै आएका १३ डोम परिवार पनि कष्टपूर्ण दिन बिताउन बाध्य भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रमको लापरबाहीले भएको झुप्रो पनि उजाडिएपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेका हुन् ।

पक्की घर पाउने आशामा उनीहरूले भएको टहरा पनि भत्काए । डीपीसीसम्म बनेपछि नगरपालिकाको सिफारिसमा निर्माण रोक्का भएपछि त्यही टहराले चिसो छल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘शीतलहर सुरु हुनुअगावै झुप्रो भत्कायौँ, अहिले पुसको चिसो सिरेटोमा ओत लाग्ने ठाउँसमेत नहुँदा कठ्यांग्रिएरै मर्छु कि जस्तो लाग्न थालेको छ,’ बस्तीका ४९ वर्षीय बलेश्वर मल्लिकले भने, ‘नगरपालिकाले न नयाँ घर बनाउन दियो, न अर्को विकल्प दियो ।’ ६६ वर्षीया वृद्धा आमा दहनी मल्लिकको हेरविचारसमेत गर्दै आएका बलेश्वरले चिसाले आँखा सुन्निन थालेको गुनासो गरे । ‘जसोतसो बनाएको बाँसका सामान चिसोका कारण बेच्न जान सक्दिनँ, आफू र आमाको पेट पाल्न पनि धौ–धौ छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजले २३ कात्तिकमा नगरपालिकालाई निर्माण समितिअन्तर्गत रहेको १३ घरको निर्माण रोक्का गर्न पत्राचार गरेको थियो । ‘वडा कार्यालयले बसोबासको सिफारिस दिएसँगै स्थानीय गाउँलेको सहयोगमा घर निर्माण थालिएपछि पुनः वडाकै पत्रका आधारमा रोकिँदा बिचल्ली भएको छ,’ निर्माण समितिका संयोजकसमेत रहेका डोम बस्तीका ३९ वर्षीय प्रमोद मल्लिकले गुनासो गरे ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×