नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठक : ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारत सहमत होला ?

आयोगको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गर्दैछन् । आयोग दुई देशबीचका दुई दर्जनभन्दा बढी सयन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो हो ।

नेपाल र भारतबीच भएका सन् १९५० को लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो । ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि २०७५ असार २० मा सकिएको हो । ईपीजीका नौवटा बैठक भएका थिए । गत वर्ष असार १५–१६ मा काठमाडौंमा बसेको अन्तिम बैठकले सुझावहरू समेटेर संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । तर साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने विषय नै टुंगो लागेको छैन ।

नेपाल पक्ष बैठकले यस विषयमा सकारात्मक नतिजा दिने अपेक्षामा रहे पनि भारतले प्रतिवेदनप्रति देखाइरहेको उदासीनतालाई हेर्ने हो भने त्यस्तो सम्भावना अत्यन्त कम छ । नेपाल समूहका सदस्य तथा हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य ईपीजीका सम्बन्धमा छलफल हुने र केही निर्णय हुन्नेमा आशावादी रहेको बताए । नेपालतर्फका संयोजक भेषबहादुर थापाले आफूहरू पनि धैर्यतापूर्वक रिपोर्ट बुझ्ने निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताए । केही महिनायता भारतसँगको सम्बन्ध सहज बन्दै गएकाले पनि नेपाली पक्ष आशावादी देखिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

भारतले भने प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट बुझ्नुपर्ने निर्णयप्रति नै असहमति जनाउँदै आएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति नभएको दोहोर्‍याइरहेको छ । जबकि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको काठमाडौं बैठकमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । बैठकमा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई र त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति बनेको थियो । तर भारतले मोदीको व्यस्ततालगायत कारण देखाउँदै प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गर्दै आएको छ ।

यसबीचमा ईपीजीका भारतीय पक्षका एक सदस्य बीसी उप्रेतीको निधन भइसकेको छ । भारतीय पक्षका संयोजक भगतसिंह कोसियारीलाई महाराष्ट्र राज्यको गभर्नर बनाइएको छ । नेपाली पक्षका पूर्वसदस्यहरूमध्ये नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूत छन् । अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार छन् ।

भारतीय पक्षले बुझ्न आलटाल गर्दा प्रतिवेदनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ हुनुका पछाडि त्यसमा दिइएका केही सुझावप्रति भारतीय सुरक्षा निकाय र विदेश मन्त्रालयको असहमतिलाई प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ । विशेषगरी सीमा नियमनका लागि ‘परिचय पत्र’ लागू गर्ने र सन् १९५० को सन्धिमा भएको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाबारे सुझावलाई लिएर भारतीय पक्षको असहमति रहेको र त्यही कारणले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । नेपालसँगको सीमा नियमनलाई भारतको घरेलु राजनीतिमा निकै महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । विशेषगरी उत्तरप्रदेश र बिहारको राजनीतिमा यो विषयले चुनावी समीकरणमै असर पार्ने बुझाइ भारतको राजनीतिक वृत्तमा छ ।

नेपाल बुझेका भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञहरूबाट व्यक्त धारणाले पनि यस विषयलाई भारतीय पक्षले प्राथमिकतामा नराखेको संकेत गर्छ । नेपालका लागि राजदूत रहिसकेका राकेश सुद र रन्जित रेले ईपीजीका जस्ता प्रतिवेदनहरू धेरै रहेको र तिनीहरूको अनिवार्य सर्त नभएको सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् ।

भारत सरकारले ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतीय सदस्यहरूसँग कुनै छलफलसमेत गरेको छैन । ‘यतिका समय भयो, अहिलेसम्म हामीसँग रिपोर्टबारे कुनै सोधपुछ पनि भएको छैन,’ भारततर्फका सदस्य प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले भने ।

केही भारतीय विज्ञ भने ईपीजीले भोगेको नियतिलाई स्वाभााविक रूपमा लिन्छन् । नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनीलगायतका विज्ञले केही समयअघि कान्तिपुरसँग ईपीजीको गठन दुवै देशबीच रहेका असमझदारी र मुद्दालाई सुल्झाउनभन्दा पनि देखाउन गरिएकाले प्रतिवेदनले यस्तो नियति भोग्नु स्वाभाविक रहेको बताएका थिए ।

‘केही विषयमा भारतलाई अप्ठ्यारो छ, केही नेपाललाई अप्ठयारो छ । बाहिर जे भने पनि यसको कार्यान्वयन होस् भन्ने दुवै चाहँदैनन् । सम्बन्धमा अलि चिसोपन आएका बेला ईपीजी देखाएर थामथुम पारियो । अब दुवैको आआफ्नो स्वार्थ मिलेको छ अनि ओली र मोदीलाई किन चाहियो !’ मुनीले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । लामा भने दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनः सुधारोन्मुख रहेकाले प्रतिवेदन बुझ्न अहिले अनुकूल परिस्थिति रहेको बताउँछन् । ‘संवादहीनताबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ । त्यसैले रिपोर्ट बुझ्ने यो निकै अनुकूल समय हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

समूहका दुवै पक्षका सदस्यहरू समयमै प्रतिवेदन बुझेर त्यसका सुझाव कार्यान्वयन गरिएको भए दुई देशबीच एक वर्षयता देखिएको उतारचढावको परिस्थिति बन्ने थिएन भनेर दाबी गर्छन् । ‘हामीले अहिले देखिएका समस्या (सीमा) लगायतका सबै विषयमा सुझाव दिएका थियौं जुन दुवै देशको हितमा थिए, समयमा बुझेर कार्यान्वयन गरेको भए अहिलेको अवस्था नै आउँदैनथ्यो,’ लामाले भने । नेपाली पक्षका एक सदस्य पनि लामाको भनाइमा सहमति जनाउँदै आफूहरूले विगतलाई मात्र नभएर भविष्यलाई हेरेर सुझाव दिएको दाबी गर्छन् ।

‘ईपीजीले पहिचान गरेका मुद्दाहरू नै पछिल्लो समय सतहमा आएका हुन् । दुई देशको सम्बन्धलाई ट्र्याकमा राखिराख्न पनि प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प छैन,’ ती सदस्यले भने ।