१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

जसपामा पनि दुई धार

भट्टराई, यादवसहितका नेताहरु प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा अडिग, ठाकुर, महतो, भण्डारीसहितका राजपा पृष्ठभूमिका नेताहरु निर्वाचनप्रति नरम

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र पनि एउटा समूह निर्वाचनको पक्षमा देखिन थालेको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पृष्ठभूमिका नेताहरू निर्वाचनप्रति नरम बन्दै गएका हुन् ।

जसपामा पनि दुई धार

पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उनको समूहका अधिकांश नेता भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै पार्टी निर्णयलाई लिएर सडक आन्दोलन केन्द्रित गर्न तल्लीन छन् ।

भट्टराई र यादवको लाइन धेरै हदमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले लिएको बाटोसँग मिल्दो छ । जसपामा अरू नेताको तुलनामा यादव र भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बढी आक्रामक छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नदिने र निर्वाचन पनि नगराउने बाटोमा ओली अघि बढेको भन्दै भट्टराईले उनलाई सडक आन्दोलनबाट हटाउनुपर्ने तर्क सार्वजनिक रूपमै अघि सार्दै आएका छन् । त्यसका लागि संयुक्त जनआन्दोलनकै आवश्यकता उनले ठानेका छन् ।

अध्यक्ष यादवले पनि भट्टराईकै मिल्दो विचार प्रकट गर्दै आएका छन् । अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताउँदै आएका यादवले पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारको विस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । अदालतले निर्वाचनकै पक्षमा निर्णय दिए पनि ओली नेतृत्वको सरकारबाट सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । संविधानविपरीत चल्ने ओली नेतृत्वकै सरकारलाई वैधानिकता दिएर निर्वाचनमा जान नहुने तर्क पनि यादवको छ । ‘अझै प्रदेशसभा भंग र मुलुकमा संकटकाल लगाएर संविधान नै खारेज गरी तानाशाह बन्ने बाटोमा ओली लागिरहेका छन्,’ सोमबार वीरगन्जमा आयोजित सभामा यादवको भनाइ थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिगमनकारी कदमलाई खारेज गरेर ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ ।’

अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित राजपा पृष्ठभूमिका नेताहरूले भने सडक आन्दोलनका बीचमा निर्वाचनको माहोल बनाउँदै लगेका छन् । ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीलगायतले अदालतको निर्णय निर्वाचनको पक्षमा भए पार्टी त्यसबाट भाग्न नहुने भन्दै माहोल खडा गर्नतिर लागेका हुन् । अदालतले निर्वाचनको पक्षमा निर्णय लिए अरू लफडामा नपरी सिधै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा यो समूहका नेताहरू देखिन्छन् । वरिष्ठ नेता महतोले अदालतको फैसलालाई इन्कार गरेर जान नसकिने बताए । ‘जसपा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो, अदालतले निर्वाचनकै पक्षमा फैसला गर्‍यो भने नमान्ने कुरा आउँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हतियार बोकेर हामी जंगल जान सक्दैनौं । हामी जनताकै बीचमा जाने हो ।’

निर्वाचन या पुनःस्थापना दुवैले अस्थायी समाधान मात्रै दिने तर्क गर्दै महतोले स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि आफूहरूले उठाउँदै आएको राजनीतिक एजेन्डा सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । ‘स्थायी समाधान भनेको संविधान संशोधन नै हो,’ उनले भने, ‘प्रतिगमनको गोलचक्करबाट देशलाई बचाउन बहुल राष्ट्रवादमा आधारित संविधान बन्नुपर्छ । सबैले स्विकार्ने संविधान हुनुपर्छ । त्यसका लागि संशोधन नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जसपाको दोस्रो चरणका विरोध कार्यक्रम माघ ७ सम्म छन् । पुस २५ मा विराटनगरबाट सुरु भई धनगढी, भैरहवा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र जनकपुरमा सम्पन्न विरोधसभामा देखिएको उल्लेख्य सहभागिताले पनि निर्वाचनतिर जान उत्साही बनाएको कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । तत्कालीन राजपाका अध्यक्षमण्डल सदस्य शरतसिंह भण्डारीले भर्खरै एकीकरण भएर समायोजन सकिनसकेको अवस्थामा पार्टीलाई जनतामाझ पुर्‍याउने अवसरसमेत यति बेला रहेको बताए । उनले पार्टीका राजनीतिक एजेन्डालाई स्थापित गर्नका लागि जनतमाझ जानु राम्रो हुने बताए ।

जसपाले संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पहिचानसहितको ११ प्रदेशको संघीयता, पूर्ण निर्वाचित संसद्, नागरिकता, समावेशीलगायतका राजनीतिक एजेन्डालाई मुद्दा बनाउँदै आएको छ । ‘निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा आउँदैन । असंवैधानिक कदम सच्चिएन भने नजिर बन्ने र भोलिका दिनमा पनि यस्ता कदम हुन सक्ने चिन्ता भने छ,’ भण्डारीले भने, ‘अदालतले विघटनलाई सदर गर्‍यो भने पार्टी निर्वाचनमा जान्छ । भाग्ने कुरा आउँदैन । सर्वोच्चभन्दा ठूलो जनअदालत नै हो । कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पका लागि यो परीक्षण पनि हो ।’

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य गंगा श्रेष्ठले व्यक्तिको धारणा जेजस्तो भए पनि ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको औपचारिक निर्णय प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना दिशामा रहेको बताए । ‘अहिलेको संघर्षको अर्जुन दृष्टि नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हो । हाम्रो पार्टीको धारणा त प्रतिनिधिसभा विघटन नै भएको छैन भन्ने हो । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन, सभामुखले संसद् बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णयमै छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा कहाँ, कसले, के भन्नुभएको छ, त्यो अलग हो । तर, सिंगो पार्टीको निर्णयमा कुनै विमति छैन । कांग्रेस नेतृत्वको जस्तो ढुलमुले विचार पनि हाम्रो पार्टीमा छैन ।’

अर्का नेता मनीष सुमनले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहटाएसम्म निर्वाचन सम्भव नभएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने पहिलो काम नै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हुन्छ । त्यसपछि महाअभियोगमार्फत राष्ट्रपतिलाई हटाउने बाटो हाम्रो हो,’ उनले भने, ‘कथं अदालतले विघटनलाई सदर गरिदिए पनि ओली नेतृत्वको सरकारबाट निर्वाचनमा जान सकिँदैन, उनले निर्वाचन पनि गराउँदैनन् । उनको नेतृत्वको सरकारबाट स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन पनि हुँदैन ।’

जसपाले बुधबार पोखरा, सुर्खेत र झापाको बिर्तामोडमा विरोध प्रदर्शन गर्दै छ । माघ ३ गते धरान, मलंगवा, सिरहा, कलैया, तौलिहवा र रौतहटमा विरोधसभा र प्रदर्शन गर्दै छ । माघ ७ गते देशभरका सदरमुकाममा विरोधसभा गरेपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ । वरिष्ठ नेता महतोले अदालतको निर्णयपछि पनि जसपाको सडक संघर्ष नरोकिने बताए । ‘जसपालाई वैकल्पिक पार्टी बनाउने मुख्य ध्येय हो । त्यसका लागि राजनीतिक मुद्दा लिएर हामी निरन्तर जनतामाझ जान्छौं,’ उनले भने, ‘बारम्बार प्रतिगमन नहोस् भन्नका लागि पनि राजनीतिक रूपमा मुद्दाहरूको समाधान खोजेका छौं ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?