कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — कक्षा ११ र १ मा चालू शैक्षिकसत्रमा नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ । नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन सोमबार खारेज भएको हो ।

मागदाबी बमोजिम नहुने भन्दै न्यायधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले निर्देशनात्मक आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले भने, ‘पाठ्यक्रम प्रारुप नै कार्यन्वयन नगर्नु भन्ने माग दाबी खारेज भयो, नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्यो ।’

अदालतको आदेशअनुसार कक्षा १ र ११ मा बुधबारबाटै नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा पठनपाठन हुने उनले जनाए । ‘अरु कक्षामा पनि आगामी शैक्षिकसत्रदेखि क्रमश: नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा अध्ययनअध्यापन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशले नयाँ कि पुरानो पाठ्यक्रमको आधारमा पढ्ने अन्योल हट्यो ।’ आदेशसँगै विद्यालय तह कक्षा (१–१२) को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पारुप २०७६ कार्यान्वयनको बाटो खुलेको उनले जनाए । सर्वोच्चमा असोज ३० गते दर्ता भएको मुद्दाको फैसला आएको हो । फैसलाको लिखित आदेश भने आइसकेको छैन ।

शैक्षिकसत्रको मध्यमा पाठ्यक्रमविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिकसत्र नै प्रभावित बनेको थियो । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांस शिक्षणसंस्थामा त्यहीअनुसार पठनपाठन भइरहेको थियो । असोज २८ मा संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो ।

प्रारुपमा गणित विषयलाई अवमूल्यन गरिएको मागदाबीसहित भागवता अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिइन् । सर्वोच्चले कात्तिक १९ गते ‘पाठ्यक्रम प्रारुप कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा सञ्चालन गरिरहेका विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी अन्योलमा परेका थिए । कतिपय निजी शिक्षण संस्थाले भने पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुरानै पाठ्यक्रमका आधारमा कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । गणित समाज र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको सहयोग र समर्थनमा मुद्दा दर्ता गरिएको आरोप छ ।

उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने र स्थगित भन्दै पटकपटक पर धकेलिँदै विद्यार्थीलाई थप अन्योल भएको थियो । नयाँ पाठ्यक्रममा कक्षा ११ र १२ मा संकाय प्रणाली खारेज गर्दै अनिवार्य र ऐच्छिक विषयहरुको प्रबन्ध गरिएको छ । विद्यार्थीले नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिक तथा जीवनउपयोगी शिक्षासहित अनिवार्य र ऐच्छिक विषयका समूहबाट विषय ६ विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा गरिएको थियो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षता हुने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले २०७६ भाद्र १९ गते विद्यालय तहको पाठयक्रम स्वीकृति गरेको थियो । २०७६ माघ २ गते शैक्षिकसत्र २०७७ देखि लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो । कक्षा १ मा गतवर्ष परीक्षण गरेर यसवर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको थियो । कक्षा ११ मा पनि मुद्दा पर्नुअघि नै नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा पठनपाठन गराउन विद्यालयहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ २०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परराष्ट्रमन्त्रीलाई विज्ञहरुको सुझाव- 'सीमा विवाद र कोभिड-१९ खोपलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनू'

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — विभिन्‍न क्षेत्रका विज्ञहरुले नेपाल–भारत छैटौं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवाद र कोभिड–१९ खोप ल्याउनका लागि मुख्य प्राथमिकता दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई सुझाव दिएका छन् ।

तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्डका अध्यक्ष परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मंगलबार बैठक राख्दै बोर्डमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सदस्यहरुसँग आफ्नो भारत भ्रमणको पूर्व तयारीका रुपमा छलफल गर्दै सुझाव लिएका हुन् ।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक मिना वैद्य मल्ल, पूर्वराजदूत तथा अर्थविद् शंकर शर्मा, परराष्ट्र मामिलाविज्ञ खड्ग केसी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, राष्ट्रपतिका राजनीतिक मामिला सल्लाहकार लालबाबु यादव, अवकाश प्राप्त उपरथी तथा सुरक्षा मामिला विज्ञ हिमालय थापा, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठ र प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटाले मन्त्री ज्ञवालीलाई सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा सम्पूर्ण सदस्यहरुले सबैभन्दा पहिला नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि भारतले उक्त भू-भाग नेपाललाई फिर्ता नगरेको अवस्थामा सीमा विवादलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । विज्ञहरुले दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै सीमा समस्यालाई कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

परराष्ट्र मामिला विज्ञ केसीले सीमा विवादलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकभित्र राजनीति ब्रिगेको बेलामा नेपालको तर्फबाट वार्तामा कुनै पनि कमजोर नहोस् भन्ने सुझाव दिएको कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । दुई मुलुकबीच भूमि विवाद भइरहेको बेलामा सस्तैमा खोप ल्याउँदा सीमा विवादबारे वार्ता गर्दा हाम्रो आत्मविश्वासमा ठेस पुग्न सक्ने पनि विज्ञहरुले सुझाव दिएको केसीले बताए । ‘खासगरी खोपमा अनुदानभन्दा पनि किन्नेतर्फ द्विपक्षीय कुरा राख्नुपर्छ,’ केसीले बैठकमा भनेका थिए ।

विज्ञहरुले नेपालमा अहिले आन्तरिक राजनीतिक बिग्रेको बेलामा वार्ता गर्दा नेपालको आत्मविश्वासमा कमी हुन सक्ने बताएका थिए । तर जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यो संयुक्त बैठक अहिले नभएर पहिलेदेखि नै गर्ने तय भएको र अहिले हुन लागेको जानकारी दिएका थिए । ‘मुलुकको परिस्थिति बदलिए पनि यो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो । हामीले आफ्नो कुरा राख्छौं । उहाँहरुले यसलाई कसरी लिन्छन् । पहिले नै डिसेम्बरको अन्तिम साता वा जनवरीको पहिलो साता भन्ने थियो । उनले मुलुकको हकहितमा तलमाथि हुने गरी कुनै पनि काम गर्दैनौं भन्नुभयो,’ परराष्ट्र मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक विज्ञले जानकारी दिए ।

पूर्वराजदूत तथा अर्थविद् शंकर शर्माले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पैसा तिरेर नल्याए नेपाल भित्रिन ढिलो हुने उल्लेख गर्दै भ्याक्सिनले पूर्ण रुपमा काम गर्ने भएपछि भित्र्याउन सुझाव दिए । ‘भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा हामी प्रोएक्टिभ नभए ढिलो हुन्छ,’ उनको सुझाव थियो । आफूले अहिले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन ऊर्जाको व्यापार, बाढी र ढुवानीलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले कान्तिपुरलाई बताए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ २०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×