परराष्ट्रमन्त्रीलाई विज्ञहरुको सुझाव- 'सीमा विवाद र कोभिड-१९ खोपलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनू'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परराष्ट्रमन्त्रीलाई विज्ञहरुको सुझाव- 'सीमा विवाद र कोभिड-१९ खोपलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनू'

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — विभिन्‍न क्षेत्रका विज्ञहरुले नेपाल–भारत छैटौं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवाद र कोभिड–१९ खोप ल्याउनका लागि मुख्य प्राथमिकता दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई सुझाव दिएका छन् ।

तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्डका अध्यक्ष परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मंगलबार बैठक राख्दै बोर्डमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सदस्यहरुसँग आफ्नो भारत भ्रमणको पूर्व तयारीका रुपमा छलफल गर्दै सुझाव लिएका हुन् ।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक मिना वैद्य मल्ल, पूर्वराजदूत तथा अर्थविद् शंकर शर्मा, परराष्ट्र मामिलाविज्ञ खड्ग केसी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, राष्ट्रपतिका राजनीतिक मामिला सल्लाहकार लालबाबु यादव, अवकाश प्राप्त उपरथी तथा सुरक्षा मामिला विज्ञ हिमालय थापा, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठ र प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटाले मन्त्री ज्ञवालीलाई सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा सम्पूर्ण सदस्यहरुले सबैभन्दा पहिला नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि भारतले उक्त भू-भाग नेपाललाई फिर्ता नगरेको अवस्थामा सीमा विवादलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । विज्ञहरुले दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै सीमा समस्यालाई कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

परराष्ट्र मामिला विज्ञ केसीले सीमा विवादलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकभित्र राजनीति ब्रिगेको बेलामा नेपालको तर्फबाट वार्तामा कुनै पनि कमजोर नहोस् भन्ने सुझाव दिएको कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । दुई मुलुकबीच भूमि विवाद भइरहेको बेलामा सस्तैमा खोप ल्याउँदा सीमा विवादबारे वार्ता गर्दा हाम्रो आत्मविश्वासमा ठेस पुग्न सक्ने पनि विज्ञहरुले सुझाव दिएको केसीले बताए । ‘खासगरी खोपमा अनुदानभन्दा पनि किन्नेतर्फ द्विपक्षीय कुरा राख्नुपर्छ,’ केसीले बैठकमा भनेका थिए ।

विज्ञहरुले नेपालमा अहिले आन्तरिक राजनीतिक बिग्रेको बेलामा वार्ता गर्दा नेपालको आत्मविश्वासमा कमी हुन सक्ने बताएका थिए । तर जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यो संयुक्त बैठक अहिले नभएर पहिलेदेखि नै गर्ने तय भएको र अहिले हुन लागेको जानकारी दिएका थिए । ‘मुलुकको परिस्थिति बदलिए पनि यो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो । हामीले आफ्नो कुरा राख्छौं । उहाँहरुले यसलाई कसरी लिन्छन् । पहिले नै डिसेम्बरको अन्तिम साता वा जनवरीको पहिलो साता भन्ने थियो । उनले मुलुकको हकहितमा तलमाथि हुने गरी कुनै पनि काम गर्दैनौं भन्नुभयो,’ परराष्ट्र मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक विज्ञले जानकारी दिए ।

पूर्वराजदूत तथा अर्थविद् शंकर शर्माले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पैसा तिरेर नल्याए नेपाल भित्रिन ढिलो हुने उल्लेख गर्दै भ्याक्सिनले पूर्ण रुपमा काम गर्ने भएपछि भित्र्याउन सुझाव दिए । ‘भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा हामी प्रोएक्टिभ नभए ढिलो हुन्छ,’ उनको सुझाव थियो । आफूले अहिले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन ऊर्जाको व्यापार, बाढी र ढुवानीलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले कान्तिपुरलाई बताए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ २०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ट्रम्पासुर’ बाँध्‍ने संवैधानिक डोरी

क्यापिटल हिलमा ट्रम्पप्रेरित उपद्रवका बीच पनि अमेरिकी लोकतन्त्रका संस्थाहरू सदाझैं यथावत् संविधान कार्यान्वयनमा लागेका छन् ।
प्रमोद मिश्र

काठमाडौँ — ६ जनवरी २०२१ मा अमेरिकी व्यवस्थापिका भवन क्यापिटल हिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प समर्थक ‘मागा’ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) भीडले आक्रमण गर्‍यो । क्यापिटल हिलभित्र यसअघि सन् १८१२ को युद्धमा बेलायती सेनाले बलजफ्ती प्रवेश गरी तोडफोड गरेको थियो । अमेरिकाका हितैषीहरूले लोकतन्त्रको धरोहर मानिएको देशमा यस्तो कसरी भयो भनी यस घटनाको भर्त्सना गरेका छन् भने, अमेरिकासँग वैमनस्य राख्नेहरू अब विश्वलाई लोकतन्त्रको पाठ अमेरिकाले नसिकाए राम्रो भन्दै काखी बजाउँदै छन् । 

क्यापिटल हिल्स भवनमा चढ्दै ट्रम्प समर्थक तस्बिर : रोयटर्स

तर यो घटना भयो कसरी ? के यो अमेरिका उँधो लागेको प्रतीकात्मक घटना हो ? के अमेरिका पतनोन्मुख भइसक्यो ?

गत मार्चमा कोभिड महामारी आफूभित्र छिरेदेखि नै अमेरिका निरीह देखिएको थियो । प्रारम्भिक दिनमा पर्याप्त मात्रामा मास्क र भेन्टिलेटरसम्म थिएनन् यहाँ । कोभिड बिरामीले यहाँका अस्पताल एकपटक फेरि अटाइ–नअटाइ भएका छन् । कोभिडले मृतकको संख्या ४ लाख पुग्नै लागेको छ भने संक्रमितको संख्या झन्डै सवा २ करोड पुगिसकेको छ । यसैबीच क्यापिटल हिलमा आक्रमण भयो जसमा एक प्रहरीसहित चार जनाको ज्यान गयो ।

यसो हुनुमा गत चार वर्षमा अमेरिकी राजनीतिमा सन्की व्यक्तित्व भएका डोनाल्ड ट्रम्पको उदयले ल्याएको श्वेत राष्ट्रवादी हलचलले ठूलो भूमिका खेलेको छ । ट्रम्पवाद र कोभिडको विस्फोटक संगमले अमेरिकी लोकतन्त्रको हुर्मत नै लिएजस्तो लाग्छ ।

गत १४ डिसेम्बरमा सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा टम फ्रिडमेनले भने, ‘आज अमेरिकाको डीडे हो ।’ फ्रिडमेन न्युयोर्क टाइम्सका स्तम्भकारका साथै विश्वव्यापीकरणबारे कैयौं लोकप्रिय पुस्तकका लेखक पनि हुन् । उनले यसो किन भनेका थिए भने, त्यही दिन एकातिर अमेरिकी इलेक्टोरल कलेजले बाइडेनलाई विजय घोषित गरेको थियो, अर्कातिर कोरोनाको खोप पनि पहिलो अमेरिकीले लगाएका थिए । द्वितीय विश्वयुद्धमा अमेरिकी सेना युरोपको नोर्मन्डी समुद्री किनारमा ओर्लेको निर्णायक (६ जुन १९४४) दिनलाई ‘डीडे’ भन्ने गरिन्छ, किनभने यसले हिटलरको नात्सीवाद र मुसोलिनीको फासीवादको पतनको थालनी गरेको थियो । त्यसै गरी कोरोनाको खोप लागेसँगै र ट्रम्पको हारको ठोकुवा भएसँगै अमेरिकासहित विश्वले पनि निकास पाउला भन्ने फ्रिडमेनको आशय थियो । तर त्यसो भएन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रियाको तेस्रो खुड्किलो अमेरिकी व्यवस्थापिकाद्वारा इलेक्टोरल कलेजले दिएको मतमाथि बहस चलिरहेकै बेला ६ जनवरीको घटना भयो, ट्रम्पको उक्साहटमा । अमेरिकी लोकतन्त्रले यसअघि पनि अग्निपरीक्षा दिइसकेको छ । अठारौं शताब्दीमा बेलायतविरुद्धको स्वतन्त्रता संग्राम अनि संविधान निर्माणकालमा उब्जेको संकट । दासप्रथालाई लिएर उन्नाइसौं शताब्दीमा भएको गृहयुद्धमा लाखौं अमेरिकी युवा होमिनु । बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा भएको विशाल आर्थिक मन्दी र उत्तरार्द्धमा भएको भियतनाम युद्धका दौरान भएको आन्तरिक द्वन्द्व । एकाइसौं शताब्दीमा भएको ९/११ को बाह्य आक्रमण । र, अहिले व्यवस्थापिका–संसद्माथि नै आन्तरिक स्रोतबाट भएको आक्रमण, जसमा थियो स्वयं आफ्नै राष्ट्रपतिकै प्रत्यक्ष संलग्नता ।

वास्तवमा अमेरिकाबारे साधारणदेखि प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मले अनेकौं अनुमान, व्याख्या र अडकल लाउँदै आएका छन् । बाहिरियाका लागि सपनाको देश । दूध र महको खोलो बगेको, सुनजडित सडक भएको देश । अमेरिका पुगेपछि सबै दुःख हराउने देश । यहाँकै पनि सत्रौं शताब्दीका धार्मिक संस्थापक प्युरिटन र पिलग्रिमहरूले यसलाई ‘साइनिङ सिटी अपन द हिल’ (डाँडामाथिको झिलिमिली सहर) भनेर सपना र आदर्शको मुकुट पहिर्‍याएका थिए । अठारौं शताब्दीका टोमस जेफरसन र बेन्जामिन फ्र्यांकलिनजस्ता विचारक र राजनेताले आफ्नो जीवन, विचार र राजनीतिक दस्तावेजमार्फत यसलाई राजनीतिक–आर्थिक क्षेत्रको आदर्श प्रयोगशाला बनाए, बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपश्चात् । युरोपेली राजतन्त्रको सौपानिक सामन्तवादबाट अलग जीवन, स्वतन्त्रता, खुसीको खोज गरिने अकाट्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समानता भएको ‘युटोपियन’ समाजको कल्पनालाई वास्तविकतामा उतार्ने प्रयास थियो यो ।

त्यसपछिका शताब्दीहरूमा पनि अमेरिकी–गैरअमेरिकीले अमेरिकाबारे अनेक अनुमान र अडकल लगाउँदै आए । कसैले यसलाई विभिन्न जात–वर्गको अद्भुत सम्मिश्रण भने । कसैले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताप्रतिको यसको कटिबद्धतालाई अति नै रमाइलो तर डरलाग्दो प्रयोग भने । यसो भन्नेहरू सबै युरोपेली मूलका श्वेतहरू थिए । तर यहीँ अफ्रिकी मूलका दासहरू र आदिवासी नेटिभ अमेरिकनका लागि अमेरिका एउटा दुःस्वप्न पनि बनेको थियो । पछि तिनै दासमध्येका बौद्धिक अनि अभियन्ताहरूले स्थापनाकालका अविच्छिन्न समानता र स्वतन्त्रताको आदर्शलाई अघि सारेर आफूविरुद्ध भएको अमानवीय व्यवहारको विरोध गरे । गोरा–काला मिलेर गृहयुद्धदेखि नागरिक आन्दोलनसम्म गरे । न्यायको त्यो मुहिम अहिले पनि जारी छ ।

स्वतन्त्रता मात्रै होइन, मानिसले आँट्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दै गयो अमेरिकाले । भौगोलिक दूरीमाथि विजय हासिल गर्न मोटरकारदेखि हवाईजहाज र अन्तरिक्ष यानसम्म, टेलिफोनदेखि इन्टरनेट र आइफोनसम्मको आविष्कार गरेर मानव विकास र पहुँचको सीमा र क्षितिजलाई झन्झन् फराकिलो बनायो यसले । यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।

यी उपलब्धिहरूसँगै अमेरिकी समाज विरोधाभासबीच बाँचिरह्यो । एकातर्फ युरोपबाट बसाइँ सर्नेहरूलाई वर्ग, भाषा र पुरानो मुलुकको बन्धनबाट मुक्त गरेर अमेरिकाले फगत स्वतन्त्र व्यक्तिको गरिमाले स्थापित गर्‍यो र श्वेत पहिचान दियो भने, अर्कातर्फ अफ्रिकी मूलका अश्वेत दासहरू र तिनका सन्तानलाई दासप्रथा उन्मूलनपछि पनि नस्लीय भेदभाव गरिरह्यो । तर अमेरिका यो विरोधाभासलाई चिर्दै अगाडि बढिरह्यो । त्यसैले त यहाँ मानवीय मूल्य–मान्यताका लागि गृहयुद्ध (सन् १८६१–१८६५) भयो जसमा ५ लाख अमेरिकी मरे । बीसौं शताब्दीमा पनि दुई–दुईचोटि महायुद्धको चपेटामा विश्व पर्दा नस्लवादी नात्सी र फासिस्टहरूलाई हराउन अमेरिकाले आफ्ना ५ लाख युवाको बलिदान दियो, जबकि यी दुवै विश्वयुद्ध अमेरिकी मुख्य भूमिबाहिर भएका थिए ।

सन् २०२० मा दुईवटा ‘अमेरिकन डाइलेमा’ (द्विविधा) देखा परेका छन् । सन् १९४४ मा स्विडिस अर्थशास्त्री गुनार मिर्दलले कालाहरूबारे गरेको अध्ययन हो— ‘अमेरिकन डाइलेमा’ शीर्षक पुस्तक । गत मे महिनामा प्रहरीद्वारा जोर्ज फ्लोइडको हत्याले ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ (कालाहरूको जीवन पनि जीवन हो) आन्दोलनको रूप लियो । यससँगै अर्को डाइलेमा पनि श्वेत राष्ट्रवादीहरूको ६ जनवरीको क्यापिटल हिल आक्रमणमा छताछुल्ल भयो । खुसियालीको खोजीमा आधारित अमेरिकाजस्तो मुलुकमा यी दुवै थरी डाइलेमाका कारक तत्त्व विविध र पुराना छन्, जोर्ज फ्लोइडको हत्या र ट्रम्पको उदयले धूवाँ निस्कँदै गरेको अमेरिकी असन्तोषको ज्वालामुखीलाई विस्फोटको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको मात्र हो ।

डोनाल्ड ट्रम्प अहिलेसम्मकै खराब राष्ट्रपतिमा दरिन्छन्, व्यक्तित्वजनित दोष र नीतिगत असफलताका कारण । तैपनि गत नोभेम्बरको मतदानमा ७५ मिलियन (साढे ७ करोड) अमेरिकीले तिनलाई मत दिए, जुन बाइडेनपछिको अमेरिकाकै सबभन्दा बढी मत थियो, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको इतिहासमा । किन यति धेरै अमेरिकीले ट्रम्पका पक्षमा भोट हाले ?

एकातिर कालाहरू बसोबास गर्ने भित्री सहरहरू हत्या, लागूऔषध, गिरोह हिंसाको सिकार हुँदै आएका छन् (सन् २०२० भरिमा शिकागो सहरमै झन्डै ८०० मानिसको हत्या भयो) भने, अर्कातिर ‘श्वेत झल्ला’ (ह्वाइट ट्र्यास) र ‘पाखे पहाडिया’ (हिलबिली) जस्ता शब्दले अधिकांश विपन्न गोराहरूलाई चिनाउँछन् । सन् २०१६ मा प्रकाशित ‘हिलबिली एलजी’ र ‘ह्वाइट ट्र्यास’ जस्ता संस्मरणात्मक र प्राज्ञिक पुस्तकले विपन्न गोराहरूको वितृष्णा र आक्रोशलाई वर्णन गरेका छन् । गत तीस वर्षमा आएको विश्वव्यापीकरणले शिक्षित र प्राविधिक रूपमा दक्ष विश्वजनशक्तिलाई उच्च स्थान र पारिश्रमिक दिएर अमेरिकाले सम्पन्न हुने अवसर दियो भने, उत्पादनका कलकारखानालाई सस्तो जनशक्ति भएका मुलुकहरूमा पठाएर अमेरिकाभित्रका गोरा औद्योगिक मजदुरहरूको रोजीरोटी खोस्यो ।

पेन्सिलभेनिया, ओहायो, मिसिगनजस्ता मध्यपश्चिमका ‘रस्टबेल्ट’ राज्यका औद्योगिक क्षेत्रहरू धराशायी भएका छन्, उद्योगधन्दा अमेरिकाबाहिर सर्नाले । ग्रामीण भेगमा कृषकका घरभकारी र साना सहरका औद्योगिक–व्यापारिक भवनहरू खण्डहर बनेका छन् । तिनको पक्की पार्किङका कुनाकाप्चाबाट घाँस उम्रेका छन् । सूचना प्रविधि र ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थाले कलेज पढेका अमेरिकी र प्रविधिमा दक्ष आगन्तुक विदेशीलाई रोजगारी दिएको छ भने, भित्री सहरका काला र कलेज नपढेका सहरी–ग्रामीण अमेरिकीहरूलाई बिचल्लीमा पारेको छ । गत तीस वर्षमा क्यालिफोर्नियाको सिलिकन भ्याली, नोर्थ क्यारोलाइनाको रिसर्च ट्र्याङपार्क र यस्तै केही खासखास सहरमा फस्टाएको प्रविधि उद्योगले कलेज पढेका स्वदेशी–विदेशीलाई धनाढ्य बनाएको छ भने, आत्मसम्मानले भरिएका, नियमकानुन मान्ने, कलेज नपढेका सर्वहारा र ग्रामीण गोराहरूलाई रोजगारीको अभावले आत्मसम्मान जोगाउन गाह्रो भएको छ । तिनीहरूमा मादक र लागू पदार्थको लत बढ्दो छ । गत तीस वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने, गरिब गोराहरूमा आत्महत्याको दर अकासिएको छ । अति सम्पन्न र अति विपन्नबीच भयंकर खाडल जन्माएको छ, यस अर्थव्यवस्थाले । परिणामस्वरूप भित्री सहरका निर्धन कालाहरू एकआपसमै मारकाट गर्छन् भने, हरेस खाएका गोराहरू आफ्नो वितृष्णा र आक्रोश षड्यन्त्र सिद्धान्त र श्वेत राष्ट्रवाद अँगालेर अनि अश्वेतविरुद्ध घृणा पोखेर व्यक्त गर्छन् । मुक्तिदाता मसिहाका रूपमा ट्रम्पको उदयलाई लिन सकिन्छ, जो षड्यन्त्र सिद्धान्तका महानायक नै हुन् । फेरि दक्षिणपन्थी मिडियाले पनि यस्ता गोराहरूको घृणा र आक्रोशको आगोमा घ्यू थप्ने काम त गरेकै छन् ।

गत चार वर्षदेखि ट्रम्पले अनेक थरी कुविचार फैलाउँदै आएका थिए, जसको स्वाभाविक परिणति हो ६ जनवरीको घटना । तर अमेरिकाले उत्तरमा के गर्‍यो ? क्यापिटल हिलमाथि आक्रमणका बेला सिनेटर र सभासद्हरू प्रतिनिधिसभा र सिनेट खाली गरी बंकर–बंकरमा लुके पनि उपद्रवीहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले धपाउनेबित्तिकै तिनले झन् दृढ आत्मबलका साथ संयुक्त अधिवेशन सुरु गरे । बाइडेनलाई इलेक्टोरल कलेजले बहुमत दिएको अभिप्रमाणित गरे र राष्ट्रपति घोषित गरे । यस क्रममा ट्रम्पका अहिलेसम्म वफादार उपराष्ट्रपति र सिनेटका सभापति माइक पेन्सले ‘म संविधानअनुसार काम गर्छु र हामी कसैसँग डराउँदैनौं’ भने र संवैधानिक काममा लाग्न सबै सिनेटरलाई आह्वान गरे । त्यसको भोलिपल्टदेखि दुई सय वर्षभन्दा पनि बढीका अमेरिकी लोकतन्त्रका संस्थाहरू यो हादसा फेरि नदोहोरियोस् भनेर काम गरिरहेका छन् । संविधानविपरीत मनोमानी गरेको परिणाम अब ट्रम्प र तिनका अन्धभक्तहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाले ट्रम्पलाई महाभियोग लगाएको छ भने, आक्रमणकारीहरूलाई पक्रने क्रम चलिसकेको छ । ट्रम्पकै पार्टीका कतिपय सिनेटर र प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि उनलाई राजीनामा दिन भनिराखेका छन् । ट्वीटर, फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालले ट्रम्पको खाता बन्द गरिसकेका छन् भने अरू व्यापारिक कर्पोरेसनहरूले ट्रम्पसँग सम्बन्ध तोडेका छन् । ट्रम्पप्रेरित उपद्रवका बीच पनि अमेरिकी लोकतन्त्रका संस्थाहरू सदाझैं यथावत् संविधान कार्यान्वयनमा लागेका छन् । किनभने काला–गोराका असन्तुष्टि संविधानअनुसार नै समाधान हुनेछन् भन्नेमा अमेरिकी संस्थाहरू विश्वस्त छन्, अडिग छन् ।

कुनै पनि राष्ट्रको जीवनमा यस्ता उथलपुथल आउँछन् । तर, त्यहाँका जनताले र जनताद्वारा स्थापित संस्थाहरूले मुलुकमा उदाउने खलपात्रहरूमाथि कसरी अंकुश लाउँछन् र परिआएका समस्या समाधान गर्छन्, त्यसमा भर पर्छ त्यस राष्ट्रको लोकतान्त्रिक जग र भविष्य । सत्ता र शक्तिको होडबाजीमा खलनायकहरू त उदाउँछन् नै, समय–समयमा । राष्ट्रनायकहरू बिग्रिने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । लोकतन्त्रमा लोकको विवेक र शासन पद्धतिको रक्षा गर्न लोक कति तत्पर रहन्छ र लोकले संस्थाहरूलाई कति बलियो पारेको छ, त्यसमा भर पर्ने हो लोकतन्त्रको भविष्य । तिनै संस्थाहरूले गोरा र कालाहरूका समस्या कसरी समाधान गर्छन्, त्यसमा पनि भर पर्छ अमेरिकी लोकतन्त्रको भविष्य ।

६ जनवरी घटनाको पाठ हाम्रा लागि पनि छ । चीन, इरान र रुस लगायतले अमेरिकाको लोकतन्त्रमाथि औंला ठड्याउनुका सट्टा आफ्नो मुलुकमा राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिँदा तिनकै जनताको भलो हुन्छ । किनभने अमेरिका आफ्नो दुई सय वर्षको जीवनमा अनेक बाधा–विरोधका बावजुद लोकतन्त्रलाई अक्षुण्ण राख्न सफल भएको छ र आफ्ना समस्या समाधान गर्दै आएको छ । श्वेत राष्ट्रवादीहरूले क्यापिटल हिलमाथि आक्रमण गरिरहेकै बेला कालाहरूमाथि श्वेत आतंकको गढ मानिने जोर्जिया राज्यले आफ्ना दुई सिनेट सिटमध्ये एउटामा यहुदी र अर्कोमा काला व्यक्तिलाई जिताएर केन्द्रमा पठाएको छ ।

नेपालमा पनि ‘ट्रम्पावतार’ हुने सम्भावना छ । अमेरिकी लोकतन्त्रले ट्रम्पलाई संविधानको डोरीले बाँधेको घटना हाम्रा लागि एउटा पाठ हुनुपर्छ । हामीले पनि आउँदा दिनहरूमा ‘ट्रम्पासुर’ हरूलाई संविधानको डोरीले त्यसरी नै बाँध्नुपर्छ, लोकतन्त्र जोगाउन । संवैधानिक संयन्त्रले बाँध्न सक्यौं भने मात्र लोकतन्त्र रहन्छ नत्र अन्यत्रजस्तै लोकतन्त्र एउटा डेमोगोगको वाक्चातुर्यको सिकार बन्ने निश्चित छ ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ १९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×