परराष्ट्रमन्त्रीलाई विज्ञहरुको सुझाव- 'सीमा विवाद र कोभिड-१९ खोपलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनू'
काठमाडौँ — विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले नेपाल–भारत छैटौं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवाद र कोभिड–१९ खोप ल्याउनका लागि मुख्य प्राथमिकता दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई सुझाव दिएका छन् ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्डका अध्यक्ष परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मंगलबार बैठक राख्दै बोर्डमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सदस्यहरुसँग आफ्नो भारत भ्रमणको पूर्व तयारीका रुपमा छलफल गर्दै सुझाव लिएका हुन् ।
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक मिना वैद्य मल्ल, पूर्वराजदूत तथा अर्थविद् शंकर शर्मा, परराष्ट्र मामिलाविज्ञ खड्ग केसी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, राष्ट्रपतिका राजनीतिक मामिला सल्लाहकार लालबाबु यादव, अवकाश प्राप्त उपरथी तथा सुरक्षा मामिला विज्ञ हिमालय थापा, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठ र प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटाले मन्त्री ज्ञवालीलाई सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा सम्पूर्ण सदस्यहरुले सबैभन्दा पहिला नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि भारतले उक्त भू-भाग नेपाललाई फिर्ता नगरेको अवस्थामा सीमा विवादलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । विज्ञहरुले दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै सीमा समस्यालाई कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
परराष्ट्र मामिला विज्ञ केसीले सीमा विवादलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकभित्र राजनीति ब्रिगेको बेलामा नेपालको तर्फबाट वार्तामा कुनै पनि कमजोर नहोस् भन्ने सुझाव दिएको कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । दुई मुलुकबीच भूमि विवाद भइरहेको बेलामा सस्तैमा खोप ल्याउँदा सीमा विवादबारे वार्ता गर्दा हाम्रो आत्मविश्वासमा ठेस पुग्न सक्ने पनि विज्ञहरुले सुझाव दिएको केसीले बताए । ‘खासगरी खोपमा अनुदानभन्दा पनि किन्नेतर्फ द्विपक्षीय कुरा राख्नुपर्छ,’ केसीले बैठकमा भनेका थिए ।
विज्ञहरुले नेपालमा अहिले आन्तरिक राजनीतिक बिग्रेको बेलामा वार्ता गर्दा नेपालको आत्मविश्वासमा कमी हुन सक्ने बताएका थिए । तर जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यो संयुक्त बैठक अहिले नभएर पहिलेदेखि नै गर्ने तय भएको र अहिले हुन लागेको जानकारी दिएका थिए । ‘मुलुकको परिस्थिति बदलिए पनि यो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो । हामीले आफ्नो कुरा राख्छौं । उहाँहरुले यसलाई कसरी लिन्छन् । पहिले नै डिसेम्बरको अन्तिम साता वा जनवरीको पहिलो साता भन्ने थियो । उनले मुलुकको हकहितमा तलमाथि हुने गरी कुनै पनि काम गर्दैनौं भन्नुभयो,’ परराष्ट्र मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक विज्ञले जानकारी दिए ।
पूर्वराजदूत तथा अर्थविद् शंकर शर्माले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पैसा तिरेर नल्याए नेपाल भित्रिन ढिलो हुने उल्लेख गर्दै भ्याक्सिनले पूर्ण रुपमा काम गर्ने भएपछि भित्र्याउन सुझाव दिए । ‘भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा हामी प्रोएक्टिभ नभए ढिलो हुन्छ,’ उनको सुझाव थियो । आफूले अहिले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन ऊर्जाको व्यापार, बाढी र ढुवानीलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले कान्तिपुरलाई बताए ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७७ २०:१५