संसद् विघटन अवैधानिक तर निर्वाचन संवैधानिक : निधि

प्रेस युनियन धनुषाले मंगलबार बिहान जनकपुरमा आयोजन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ मा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । ओलीको निर्णय अवैधानिक हो तर निर्वाचन संवैधानिक हो ।’

लोकतान्त्रिक प्रणाली, देश, जनता र संविधानको रक्षाको लागि प्रतिनिधिसभाको आवश्यकता भएको जनाउँदै उनले कांग्रेस प्रतिनिधिसभा प्राप्त गर्ने दुवै विकल्पका लागि तयार रहेको बताए । ‘हामीलाई प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ, यसमा दुई मत हुनै सक्दैन । यसका दुई विकल्प छन्– प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना वा निर्वाचन,’ उनले भने, ‘हामी दुवै विकल्पका लागि तयार छौं ।’

कांग्रेस आन्दोलनभन्दा पनि निर्वाचनको पक्षमा देखिएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘कांग्रेसले भनेको छ देश, जनता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ । अदालतले संसद् पुन:स्थापना गर्‍यो भने पनि वा निर्वाचनमा जान भने पनि हामी त्यो निर्णय स्वीकार गर्छौं ।’

अब हुने निर्वाचन विगतमा राजाद्वारा गराइएको निर्वाचन प्रणालीजस्तो नहुने उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनमा भाग लिनु संवैधानिक रहेको बताए । ‘संसद् विघटन नभएको भए पनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने समय आइसकेकै थियो,’ निधिले भने, ‘निर्वाचनको तयारी एक–दुई वर्षपहिलेदेखि नै गर्ने हाम्रो पुरानै चलन छ ।’