अतिरिक्त शुल्क नबुझाउँदा परीक्षाबाटै वञ्‍चित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अतिरिक्त शुल्क नबुझाउँदा परीक्षाबाटै वञ्‍चित

रामजी राम र पंकज रामलाई जुन शुल्क नबुझाएको भन्दै परीक्षाबाट बाहिर निकालिएको छ, उक्त शुल्क नै अवैध हो
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्कबापतको ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नबुझाउने दुई छात्रलाई सोमबारबाट सुरु भएको एमबीबीएस चौथो वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन रोकेको छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका छात्र रामजी राम र पंकज रामलाई शुल्क नबुझाएको भन्दै परीक्षा हलबाटै बाहिर निकालिएको हो ।

रामजी राम

रामजीले अध्ययन गर्दा लाग्ने शुल्क बुझाइसकेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रस्टाएको छ । तर परीक्षा हलमा प्रवेश गरेपछि निष्कासन गरिएको रामजीले गुनासो गरे । उनले परीक्षा आवेदन फाराम भर्न नदिँदा नै शिक्षा मन्त्रालयलगायतका निकायमा जानकारी गराइसकेका थिए ।

यता चिकित्सा शिक्षा आयोगले दुवै छात्रलाई परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न आइतबार नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर नेसनल कलेजले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षीय नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बसरुद्दिन अन्सारी उक्त कलेजका सञ्चालक हुन् ।

होस्टल बसेको शुल्क नतिरेको भन्दै गतवर्ष परीक्षा आवेदन फाराम भर्नै नदिएको रामजीले सुनाए । मन्त्रालयको अनुगमन र निर्देशनपछि मात्रै उनीहरूले त्यसबेला तेस्रो वर्षको परीक्षा दिन पाएका थिए । ‘यसपालि होस्टल, खाना र बिजुलीको ८ लाख ११ हजार तिरें,’ उनले भने, ‘फेरि वार्षिक शुल्क र तह बढुवा शुल्क भनेर ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मागिएको छ ।’ कलेजले मागेको वार्षिक र तह बढुवा शुल्क अवैध हो । रामजीले यसअघि आंशिक परीक्षामा समेत सहभागी हुन नपाएको गुनासो गरे ।

२०७२ मा सरकारले डोम, बादी, मुसहर र चमार समुदायलाई निःशुल्क एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेपछि सोही कोटामा उनीहरू नेसनलमा भर्ना भएका थिए । यसअघि रामजी एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज गएका थिए । उनलाई किस्टले भर्ना लिन मानेको थिएन । किस्टले पनि त्यतिबेला १५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेर भर्ना नलिएको उनले सुनाए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी नेसनलमा भर्ना भएका हुन् ।

होस्टल बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएर पैसा लिइएको पंकजले सुनाए । गतवर्ष नियमित परीक्षामा सामेल हुन नपाएपछि होस्टलतर्फको शुल्क उनीहरूले हालै मात्र बुझाएका हुन् । ‘पहिलो वर्षदेखि नै वार्षिक र बढुवा शुल्कको रकम जोडेर राखिएको रहेछ,’ पंकजले भने । डिन कार्यालयले परीक्षामा सहभागी गराउन कलेजलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । नेसनललगायत मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत छात्रवृत्ति पाएका र डोनेसनमा पढ्ने सबै विद्यार्थीसँग निर्बाध अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निरर्थक बौद्धिक विलास

विद्यमान प्रतिकूल परिस्थितिमा तीन महिनामा सर्वसाधारणले रीतपूर्वक बिहे त गर्न सक्दैनन् भने हाम्रोजस्तो गरिब राष्ट्रले आम निर्वाचन गर्ला भनेर कसरी पत्याउने ?
साधना प्रतीक्षा

निरन्तर बढ्दो जाडोले वातावरण जति कठ्यांग्रिँदै छ, राजनीतिक परिस्थितिबारे बहस पनि त्यति नै तात्दै छ । चोक, बजार, चौतारो या चियापसल सबैतिर सुनिने बहसको पक्ष–विपक्ष भने एकै प्रकारको छ– ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो असंवैधानिक निर्णय गर्न हुँदैनथ्यो,’ ‘किन हुँदैनथ्यो ?’

‘नयाँ जनादेशका लागि जनतासमक्ष जानुबाहेक विकल्प नै नभएपछि’, ‘आफ्नो स्वार्थका लागि मुलुक डुबाउन मिल्छ ?’, ‘आर्यघाटको यात्रा गर्ने बेलासम्म पनि कुर्सीकै मोह’, ‘त्यही कुर्सीका लागि लडेका अर्का थरी चाहिँ कहाँको यात्रा गर्ने उमेरका छन् नि ?’, ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति पनि विदेशीको इसारामा नाचेर हुन्छ ?’, ‘उनको कुर्सी हत्याउन लागिपरेकाहरूचाहिँ कसको इसारामा नाचेका नि ?’, ‘अब जे गर्छ, अदालतले गर्छ’, ‘होइन, निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले पो गर्छ’ ... । यस्तै बौद्धिक विलासमा रुमलिइरहेको छ हाम्रो बौद्धिक जगत् ।

लज्जाजनक छ, प्रधानमन्त्रीको अदूरदर्शी निर्णयबारे बिहान घाम ताप्दै अनि साँझ आगो ताप्दै भइरहेको बौद्धिक विलास । कहाँ थिए ती बुद्धिजीवीहरू जब लामो समयसम्म एउटै दलका नेताहरू आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका थिए र उनीहरूको ङ्यार्रङुर्रले आम जनतामा प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुँदै थियो ? हरेक नेताको कुर्सीमोह र स्वार्थलिप्साका कारण जनता निराश र कुण्ठाग्रस्त भएको फाइदा उठाउँदै एउटा जमातले राजतन्त्रको खाँडो जगाउँदै गर्दा, हताश जनता आफ्ना दुर्दिन सुध्रिहाल्छ कि भन्दै आफैंले श्रीपेच खोसेर लखेटेका राजालाई ‘देश बचाऊ’ को पुकार गरिरहँदा हाम्रो बौद्धिकवर्ग कुन गुफामा ध्यानमग्न थियो ? जनउत्तरदायित्वबाट विचलित हुँदै गरेका आआफ्ना नेताहरूलाई उत्तरदायी बनाउन यो वर्ग किन अग्रसर भएन ? हाम्रा कति बौद्धिक व्यक्तित्वहरू कुनै नेतालाई ‘व्यक्तिगत एवम् दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुहोला’ भन्ने क्षमता राख्छन् ? आफूलाई ‘थिंक ट्यांक’ मान्ने अनि सार्वजनिक जमघटहरूमा स्वतन्त्र विचारक भन्न चाहनेहरूले विगतमा आआफ्ना खेमाका नेता र मन्त्रीहरूलाई कति सचेत गराएका थिए ?

यदि उनीहरूले नेतृत्ववर्गको महत्त्वाकांक्षाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विषम परिस्थितिको आकलन गरी खबरदारी गर्न सकेका भए आज हजारौं नेपालीको बलिदानबाट स्थापित व्यवस्था र संविधान नै खतरामा पर्न सक्ने अवस्था आउने थिएन होला । हाम्रा अधिकांश बौद्धिक व्यक्तित्व आफ्ना विचारसमूहका नेता–मन्त्रीकहाँ दिन होइन, लिन मात्र जाने गर्छन् । बौद्धिक दरिद्रताको झोली थाप्दै आफू र आफ्नाहरूका लागि जागिर, बढुवा, कमाइ हुने ठाउँमा सरुवा, ठेक्कापट्टा, कमिसन आउने निकायमा नियुक्ति आदिकै अलख जगाउने बानी परिसकेको छ उनीहरूलाई ।

भाषणमा शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक क्षेत्रमा दलीय भागबन्डा हुनु हुँदैन भनेर नथाक्नेहरू विश्वविद्यालयका कक्षामा विद्यार्थीहरूको राजनीतिक आस्थाको पहिचान खोज्दै सोहीअनुरूप दृष्टि–वक्रदृष्टि राख्नसम्म पछि पर्दैनन् । दलीय स्वार्थका लागि देशका कर्णधार युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई विस्फोटक हतियार बनाउने संस्कृति विकसित भइरहँदा पनि कथित बौद्धिकवर्ग मौन किन ?

राजनीतिक भागबन्डामा नेतृत्व तथा पदाधिकारी चयन गर्ने दुष्प्रवृत्तिको विरोध गर्नु सट्टा आफ्नो गच्छेअनुसारको बिलो थाप्नका लागि नेताका दरबारमा फ्रतिदिन सलामी टत्र्याउन जाने बुद्धिजीवीबाट कस्तो बौद्धिक चिन्तनको आशा गर्ने ? दलविशेषको झन्डामुनि सुस्ताउँदै तिनैको महिमा सुसेल्न नचाहने स्वतन्त्र र स्वाभिमानीहरूले सास फेर्ने हावामा सम्म प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने बौद्धिक जगत्ले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कस्तो मार्गदर्शन गर्ला ?

विकसित मुलुकहरूमा नेता तथा राजनीतिलाई लगाम लगाउनमा बौद्धिक वर्गको उपस्थिति देखिन्छ । त्यसैले त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व प्राध्यापक लगायतका बुद्धिजीवीहरूसँग सल्लाह लिन जाने गर्छन् । हामीकहाँ चाहिँ सरकार र राजनीतिक दलअनुरूपका प्राज्ञिक मञ्च बन्ने गर्छन् जसका पदाधिकारीहरू स्वतन्त्र रूपमा चुँसम्म गर्न सक्दैनन् । यस्तै बौद्धिक वर्गका कारण पनि आज मुलुकको राजनीति यति विघ्न अस्थिर हुन पुगेको हो । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको ‘चुनावी दूरदर्शिता’ पनि सम्भवतः यसैको उपज हो ।

कस्तो हास्यास्पद निर्णय, नयाँ आम निर्वाचनका सम्बन्धमा ! कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि ठप्प जनजीवन, तहसनहस अर्थव्यवस्था, अन्योलग्रस्त शैक्षिक अवस्था, खानै नपाएर अति विपन्न वर्गले ज्यानै गुमाएका उदाहरणबीच यति अल्पावधिमा निर्वाचन गराउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको कस्तो आँट ! विद्यमान प्रतिकूल परिस्थितिमा तीन महिनामा सर्वसाधारणले रीतपूर्वक बिहे त गर्न सक्दैनन् भने हाम्रोजस्तो गरिब राष्ट्रले आम निर्वाचन गर्ला भनेर कसरी पत्याउने ?

नेताहरू कस्तो र कसको गुरुमन्त्र सुन्दा रहेछन् कि छलछाम अनि झुटको खेतीबाहेक केही गर्न जान्दैनन् ! नेतृत्वको कुर्सीमा कुन अलौकिक आनन्द हुँदो रहेछ कि एकपटक बसेपछि छोड्नै मन नलाग्ने ! विगतमा त कुर्सीका लागि सरकार र प्रतिपक्ष अनि विभिन्न दलबीच तानातान हुन्थ्यो तर यस पालि त्यसका लागि एउटै दलका नेताहरूबीच फोहोरी खेल देखेर सर्वसाधारणले नाकै छोप्नुपर्‍यो । सरकार तथा सत्तासीन दलको प्राथमिकता यही थियो त ? के यसैका लागि जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएका थिए ? आखिर दलहरूको राजनीति केका लागि ? देश र जनताका लागि त होइन रहेछ । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने देश र जनताका अनेक प्राथमिकताप्रति आँखा चिम्लेर उनीहरूलाई घोर नैराश्यमा धकेल्दै यस प्रकारको निर्णय गरिँदैनथ्यो होला ।

अहिले मुलुकको राजनीति तरल मात्र नभएर अत्यन्त धमिलो बनिरहेको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका अनेक तत्त्वहरू नेपथ्यबाट दाउ हेरिरहेका छन् । यदि हाम्रो बौद्धिकवर्ग पनि निष्पक्ष भएर परिस्थितिको विश्लेषण गर्न सक्षम भइदिएको भए, सत्ता–राजनीतिलाई निरन्तर खबरदारी गर्न सकेको भए हाम्रो राजनीति यस्तो विषम मोडमा पुग्ने थिएन होला । त्यसैले बेथितिको जिम्मेवारी यो वर्गले पनि लिनुपर्छ । अब हाम्रा बुद्धिजीवीहरू आफू स्वतन्त्र विचारक भएको यथार्थबोध गरेर निरर्थकको बौद्धिक विलासमा भन्दा परिस्थिति सम्हाल्ने उपाय खोज्नपट्टि लाग्नु सही अर्थको बौद्धिकता हुनेछ ।

समयको ऐनामा लागेको धूलो–धब्बा हटाएर आफूलाई राम्ररी नियालेर, आत्मालोचनाले मनमस्तिष्क धोएर बिनाकुनै आग्रह–पूर्वाग्रह, बाटो बिराएको हाम्रो राजनीतिक वृत्तलाई सही दिशाबोध गराउन सक्ने बौद्धिकवर्गको माग वर्तमानले गरिरहेको छ, निरर्थक बौद्धिक विलास होइन ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×