अतिरिक्त शुल्क नबुझाउँदा परीक्षाबाटै वञ्‍चित

रामजीले अध्ययन गर्दा लाग्ने शुल्क बुझाइसकेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रस्टाएको छ । तर परीक्षा हलमा प्रवेश गरेपछि निष्कासन गरिएको रामजीले गुनासो गरे । उनले परीक्षा आवेदन फाराम भर्न नदिँदा नै शिक्षा मन्त्रालयलगायतका निकायमा जानकारी गराइसकेका थिए ।

यता चिकित्सा शिक्षा आयोगले दुवै छात्रलाई परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न आइतबार नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर नेसनल कलेजले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षीय नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बसरुद्दिन अन्सारी उक्त कलेजका सञ्चालक हुन् ।

होस्टल बसेको शुल्क नतिरेको भन्दै गतवर्ष परीक्षा आवेदन फाराम भर्नै नदिएको रामजीले सुनाए । मन्त्रालयको अनुगमन र निर्देशनपछि मात्रै उनीहरूले त्यसबेला तेस्रो वर्षको परीक्षा दिन पाएका थिए । ‘यसपालि होस्टल, खाना र बिजुलीको ८ लाख ११ हजार तिरें,’ उनले भने, ‘फेरि वार्षिक शुल्क र तह बढुवा शुल्क भनेर ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मागिएको छ ।’ कलेजले मागेको वार्षिक र तह बढुवा शुल्क अवैध हो । रामजीले यसअघि आंशिक परीक्षामा समेत सहभागी हुन नपाएको गुनासो गरे ।

२०७२ मा सरकारले डोम, बादी, मुसहर र चमार समुदायलाई निःशुल्क एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेपछि सोही कोटामा उनीहरू नेसनलमा भर्ना भएका थिए । यसअघि रामजी एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज गएका थिए । उनलाई किस्टले भर्ना लिन मानेको थिएन । किस्टले पनि त्यतिबेला १५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेर भर्ना नलिएको उनले सुनाए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी नेसनलमा भर्ना भएका हुन् ।

होस्टल बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएर पैसा लिइएको पंकजले सुनाए । गतवर्ष नियमित परीक्षामा सामेल हुन नपाएपछि होस्टलतर्फको शुल्क उनीहरूले हालै मात्र बुझाएका हुन् । ‘पहिलो वर्षदेखि नै वार्षिक र बढुवा शुल्कको रकम जोडेर राखिएको रहेछ,’ पंकजले भने । डिन कार्यालयले परीक्षामा सहभागी गराउन कलेजलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । नेसनललगायत मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत छात्रवृत्ति पाएका र डोनेसनमा पढ्ने सबै विद्यार्थीसँग निर्बाध अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका छन् ।