नेपाल एक-अर्को  छिमेकीविरुद्ध कार्ड खेल्ने पक्षमा छैन : ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल एक-अर्को  छिमेकीविरुद्ध कार्ड खेल्ने पक्षमा छैन : ओली

'भारत-चीन वार्तामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु'
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि मुलुक भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले सानो–ठूलो नहुने बताएका छन् । भारतीय टेलिभिजन जी न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका दुई छिमेकबीच सार्वभौम हिसाबले सम्बन्ध हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ‘यो पुरानो जमाना होइन, यो स्वाधीनता र पारस्परिक सम्मानको समय हो,’ उनले भने ।

कुनै पनि विषयमा बहस हुँदैमा त्यसलाई अन्यथा मान्न नहुने पनि ओलीको भनाइ थियो । ओलीले त्रेतायुगदेखि नै दर्शनको सुरुवात भएको हुँदा स्वस्थ बहस हुनु राम्रो भएको बताए । उनले त्यस्तो बहस सत्य बाहिर ल्याउनका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । भारतलाई ठूलो दाजु मान्न अस्वीकार गरेको भन्ने प्रश्नमा ओलीले उमेरमा मोदी ठूलो भए पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा एउटा सार्वभौम मुलुकका हिसाबले सम्बन्ध रहने बताए । ‘मोदीजीलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्मान गर्छु तर देश सानो–ठूलो हुँदैन,’ उनले भने । तर, यसलाई मोदीलाई सम्मान गरेन र बराबरी ठान्यो भनेर गलत अर्थमा बुझ्ने गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीन दुवै छिमेकी भएको हुँदा नेपाल एक–अर्काविरुद्ध कार्ड खेल्ने पक्षमा नरहेको प्रस्ट पारे । ‘एक–अर्काविरुद्ध कार्ड खेल्ने कुरा होइन, यसले राम्रो गर्दैन, कार्ड खेल्ने र छक्याउने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने । दुवै छिमेकी विकासमा अगाडि भएकाले नेपालका लागि राम्रो अवसर भएको समेत उनले उल्लेख गरे ।

चीन र भारतबीच लद्दाखको गलवान उपत्यकामा विवाद र नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको समेत ओलीले प्रस्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘गलवानसँग नेपालको कुनै सरोकार छैन, दिल्लीले नेपालको भूभाग राखेर किन नयाँ नक्सा निकाल्यो ? कश्मीर र लद्दाखमै किन सीमित नभएको ? त्यसपछि हामीले कूटनीतिक नोट पठायौं । वार्ताको प्रस्ताव गर्‍यौं । कुनै सकारात्मक जवाफ आएन । फेरि हाम्रो भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरियो । हामीले विरोध गर्‍यौं । त्यहाँ गलवानको विषयलाई किन जोड्ने ?’ नेपालले सधैं तटस्थताको नीति लिएको हुँदा दुई देशको राजनीतिमा कसैको पक्ष नलिनेमा पनि उनले जोड दिए । बरु नेपालले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार गर्न वार्ताको पहल गर्न सक्नेसमेत ओलीको भनाइ थियो ।

भारतमा पछिल्लो समय नेपालले चीनको पक्ष लिइरहेको भन्ने बुझाइ गलत रहेको ओलीले बताए । उनले दुई ठूला हात्तीको द्वन्द्व र मित्रताको प्रसंग केलाउँदै नेपालले दुवै छिमेकीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहेको जनाए । ‘दुई हात्ती मिले पनि मैदान साफ, नमिले पनि साफ । तर दुई हात्ती मिले मैदान साफ भन्ने कुराचाहिँ म हटाउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भारत र चीन दुवै हाम्रा मित्रराष्ट्र हुन् । दुवै देश साथी नै हुन् । भारत–चीन विवाद नेपालको हितमा पनि हुँदैन । हामी कुनै देशविरुद्ध कार्ड प्रयोग गर्दैनौं । हामी दुवै देशबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं । दुई देशबीच विवाद बढ्दै गएको त्यसको असर नेपालले पनि भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले हामी दुई देशबीच शान्ति र विकासका पक्षमा सहकार्य होस् भन्ने चाहन्छौं ।’

ओलीले अगाडि भने, ‘दुवै देशका नेता हाम्रा साथी हुन् । म चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङजीसँग पनि कुरा गर्न सक्छु । प्रधानमन्त्री ली कछ्याङजीसँग र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीसँग पनि कुरा गर्न सक्छु । हामीहरु साथीजस्तै मात्रै होइनौं, साथी नै हौं ।’ त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको जमिन र आकाश कुनै देशविरुद्ध पनि प्रयोग गर्न नदिने बताए ।

ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने पक्षमा रहेको संकेत गरेका छन् । वैशाखमा घोषणा गरिएको चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत पाउने र नभए कम्तीमा पहिलो दल बन्ने उनको दाबी थियो । ‘बहुमत ल्याउँछौं, नभए सबैभन्दा ठूलो दल त बन्छौं नै, चुनावपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँछौं,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको जमाना विगतमा जस्तो अरूलाई लुट्ने नभएर आफैंले विकास गर्ने भएको र त्यो शान्तिबाट मात्र सम्भव हुने जिकिर गरे । शान्ति नभए विकासमा खर्च गर्नुपर्ने स्रोत र साधन शान्ति कायम गर्न खर्चिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘त्यसैले हामी दुवै छिमेकीबीच राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने । भारतसँगको जस्तो रोटीबेटी र विशेष सम्बन्ध चीनसँग पनि बन्न सक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने उनले भारत वर्ष, हिमवत खण्ड र ऋषिमुनिहरूका बारेमा लामो व्याख्या दिए ।

‘सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएपछि देखिएको राष्ट्रवादको लहरलाई अनुसरण गर्नुभएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा ओलीले अहिले औपनिवेशकालीन जमाना नभएको र त्यसको अवशेष छ भने त्यसलाई मनमस्तिष्कबाट समाप्त पार्नुपर्ने जवाफ दिए । उनले अखण्ड भारत कहिल्यै नभएको, पूरै भारत वर्षअन्तर्गत विभिन्न राज्य रहेको दाबी गरे । राम जन्मभूमिको विषयलाई भने ओलीले धेरै महत्त्व दिएनन् । उनले आफूले यस विषयमा विवाद गर्नेभन्दा पनि रामको पवित्र जन्मभूमि पहिचान हुनुपर्छ मात्र भनेको बताए । आफूले इतिहास र कूटनीतिलाई मिसाउन नखोजेको समेत उनले जिकिर गरे ।

चीन र भारतसँग नेपालको सम्बन्धको सन्दर्भमा भारतसँग नेपालको धेरै भाषा मिल्नुका साथै कर्णाली, कोसीलगायतका नदी बगेर जाने तर त्यहाँ रहेका माछा र चरालाई सीमाको मतलव नहुने उनको भनाइ थियो । भारतले सत्य र तथ्यलाई मान्नुपर्ने र भावनालाई बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

नक्सा भारतले पनि निकाल्ने गरेकाले नेपालले नक्सा निकाल्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘भारत र पाकिस्तानले पनि बेग्लाबेग्लै नक्सा निकालेका छन्, त्यसैले जुन दिन विवाद सुल्झिन्छ, त्यो दिन हाम्रो पनि एउटै नक्सा निकालिनेछ,’ उनले भने । उनले सीमा सम्बन्धमा भारतले गरेको जस्तो व्यवहार चीनले गर्दा पनि नेपालले त्यस्तै व्यवहार गर्ने दाबी गरे । ‘सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन, हामी सबैसँग समान व्यवहार गर्छौं,’ उनले प्रस्ट्याए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोदी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको चेतावनी

‘कृषक आन्दोलनप्रति राम्रो व्यवहार देखाऊ र नयाँ कानुन रोक’
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई आन्दोलनरत किसानहरुसँगको राम्रो व्यवहार गर्न र परिस्थिति बिग्रँदै गएका कारण विवादास्पद तीनवटा कृषि कानुन तत्काल स्थगन नगरे आफूले रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।

केन्द्र सरकारले नयाँ कृषि कानुनका विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डेले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘वार्तामा के भइरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले केही समयका लागि कानुनलाई किन स्थगन नगर्ने?,’ प्रधानन्यायाधीश बोब्डेलाई उद्धृत गर्दै लाइभ ल डट इनले लेखेको छ ।

साथै अदालतले किसान आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । ‘सरकारले आन्दोलनप्रति देखाएको व्यवहार गरिरहेको त्यसले निकै निराश बनाएको छ । कानुन ल्याउनु अघि के कस्तो छलफल गरियो थाहा छैन । धेरै राज्यहरु यसको विरोधमा छन्,’ बोब्डेले भनेका छन् ।

‘यदि परिस्थिति बिग्रिएको खण्डमा हामी दोषी हुनेछौँ । हामी कोही पनि घाइते नहोस् र हाम्रो हातमा रगत नलागोस् भन्ने चाहन्छौं,’ बोब्डेले भनेका छन् । त्यसैगरी अदालतले आन्दोलनरत पक्षलाई यदि कानुन स्थगन गरिएको खण्डमा आन्दोलन जारी रहन्छ वा रहँदैन भनेर सोधेको बताइएको छ । साथै अदालतले सरकारलाई एउटा समिति बनाउन र त्यसको रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारले ल्याएको तीन वटा नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा विगत पाँच महिनादेखि विभिन्न राज्यका किसानहरु आन्दोलनरत् छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ कृषि कानुन खारेज हुनुपर्ने र कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले बेवास्ता गरेपछि उनीहरु गत ११ मंसिरदेखि पञ्जाब, राजस्थान, हरियाणालगायतका राज्यबाट आएका किसानहरु दिल्लीको सीमामा धर्ना दिएर बसेका छन् । यस अवधिमा हृदयघात, आत्महत्यालगायतका कारण चालीसभन्दा किसानहरुको ज्यान गइसकेको छ ।

सरकारले भने नयाँ कानुनले किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ । कृषि कानुनको विषयलाई लिएर आन्दोलतरत पक्ष र सरकारबीच आठ पटक वार्ता भए पनि कुनै सहमति जुटन सकेको छैन । अर्को वार्ताको मिति २ माघलाई निर्धारण गरिएको छ । किसानहरुले २६ जनवरी अर्थात् भारतको गणतन्त्र दिवसको दिन दिल्लीसम्म ट्र्याक्टर ऱ्याली गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ १३:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×