सर्वोच्चले संसद् विघटन सदर गरे संविधान बदर गरिदिनुस् भनी प्रार्थना गर्नुपर्छ : पूर्वसभामुख ढुंगाना- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सर्वोच्चले संसद् विघटन सदर गरे संविधान बदर गरिदिनुस् भनी प्रार्थना गर्नुपर्छ : पूर्वसभामुख ढुंगाना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वीकृतिलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरे अदालतसामू संविधान पनि बदर गरिदिनुस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्ने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना । फाइल तस्बिर ।

संविधानमाथि प्रहार गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतले पुनः स्थापना गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । संविधानसभा सदस्य मञ्चले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र अबको निकास विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, 'संविधान हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा शतप्रतिशत ब्युँताउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा लम्ब्याउन सक्छ, निर्वाचन हुने बेलासम्म । सर्वोच्चले बदर हुन सक्दैन भने संविधान पनि सँगसँगै बदर गरिदिुनस् भनी प्रार्थना गर्नुपर्छ ।'

संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभा सदस्यहरूले अभियान नै सञ्चालन गरेर प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन पहल गर्नुपर्ने ढुंगानाको आग्रह थियो । ओलीले प्रतिनिधिसभा मात्रै विघटन गरेको नभएर संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता, गणतन्त्रलगायतका परिवर्तनमाथि प्रहार गरेको ढुंगानाको भनाइ थियो । ओलीले विगतदेखि नै संविधान र परिवर्तनका मुख्य विशेषतामाथि प्रहार गर्दै आएको भन्दै त्यसलाई रोक्न न्यायालयमाथि अन्तिम विश्वास रहेको ढुंगानाको धारणा थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा जनताका आवाज उठिरहेको बेला अकस्मात अधिवेशन अन्त्य गरेर जनतालाई सडकमा आवाज उठाउ भनेर सरकारले पठाएको ढुंगानाको भनाइ थियो । 'हिजो एकाएक नाटकीय ढंगले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । जनताको आवाज बोल्ने थलो राष्ट्रिय सभा त थियो त्यसलाई पनि चल्न नदिई स्थगन गरियो । त्यो भनेको सरकारले नै जनतालाई सडकमा जाऊ भनेको हो,' उनले थपे ।

ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यता, पुस १७ गते संवैधानिक बाध्यताका कारण आह्वान गरिएको संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन पनि १० दिनमै आइतबार अन्त्य गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ १७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाल-नेपालले पार्टी र सरकारलाई संकटतर्फ धकेलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन : मुख्यमन्त्री पोखरेल

ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पार्टी र सरकारलाई संकटतर्फ धकेलेपछि नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका छन् । उनले दाहाल-नेपालको पद लोलुपताका कारण पार्टी गम्भीर मोडमा पुगेको बताए ।

‘पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न नदिएपछि त्यहीँ पार्टीबाट जितेर गएको संसद्को के औचित्य रह्यो,’ सोमबार बाँकेको खजुरामा आयोजित आफ्ना पक्षका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने,‘पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नु भएको हो ।’ उनले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहाल, नेपाल र अर्का नेता झलनाथ खनालका गतिविधिका कारण नेकपामा संकट आएको आरोप लगाए ।

‘उहाँहरु प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष हुँदा ओलीले सघाउनु भयो । उहाँ प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष भएदेखि सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न दिनु भएन,’ प्रदेश मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने,‘दुई/दुई पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताले पद पाइन भन्दै पार्टी विखण्डनतर्फ लाग्नु भयो ।’ उनले नेकपाबाट अझै पनि कसैलाई नहटाएको जनाए । तर, दाहाल नेपाल पक्षले भने आफैं पार्टी फुटेको घोषणा गरी विभिन्न गतिविधि गरेको बताए ।

पछिल्लो समय बाँकेमा प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल नेपाल पक्षले विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी कार्यकर्ता तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । वडासम्मै दुवै पक्षले कमिटी गठन गरिरहेका छन् । त्यही क्रमलाई ओली पक्षले बाँकेमा जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक रहेको दाबी गरे । उनले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार नै जनताको नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरे । पछिल्लो सयम दाहाल र नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको पक्षमा नरहेको अभिव्यक्ति दिएकोप्रति उनले कडा प्रतिवाद गरे । उनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्दा अवरोध गर्नेहरु लोकतन्त्रको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले नेता दाहालले स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले पार्टी सदस्य नविकरण गरौं र अधिवेशनबाट निर्णय गरौं भन्ने तर उहाँहरु नमान्ने । आरोपमात्रै लगाएर हिँड्ने कार्य भयो,’ उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ १७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×