निर्वाचन तयारी रोक्न दाहाल-नेपालको दबाब

दुवै नेताले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको निर्णय नआउँदै निर्वाचनको तयारी गरिनु गलत भएको बताएका छन् ।

उक्त पक्षले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गर्न आग्रहसहितको पत्र पनि आयोगलाई बुझाएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअगावै निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नु निरर्थक, प्रयोजनविहीन हुन जान्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा निर्णय आउनुअगावै निर्वाचन आयोगजस्तो निष्पक्षता र तटस्थता देखाउनुपर्ने संवैधानिक निकायले मुद्दाको विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै कामकारबाही अगाडि बढाउनु आफैंमा न्यायसंगत हुँदैन । न्यायको मान्य सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैन ।’

दाहाल–नेपालपक्षको तर्फबाट आयोगमा आधिकारिक प्रतिनिधि तोकिएका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कामकारबाही अगाडि नबढाइयोस् भन्ने उल्लेख छ । पत्रमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०७९ मंसिर २१ गतेसम्म रहेकाले त्यसअगावै निर्वाचन हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र अन्य दुई आयुक्तलाई दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरूले नहुने चुनावको तयारी गरेर समयलाई व्यर्थ नफाल्न भनेका थिए । प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूले भने सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन कार्यक्रम रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश नदिएकाले चुनावलक्षित आन्तरिक तयारी थालिएको बताएका थिए ।

विगतमा समेत सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेका बेला आयोगले निर्वाचनको तयारी नरोकेको जानकारी उनीहरूले गराए । आयोगले मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने, मतदान केन्द्र र स्थलको पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका लागि जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण दिनेलगायतका काम यतिबेला गरिरहेको छ । आयोग सचिवालयले निर्वाचन कार्यक्रम तयार गरिसकेको छ । आयोग बैठकबाट त्यसको अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने बजेट, नियमावली र निर्देशिकाहरूको अध्ययनमा आयोग जुटेको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी आयोगले गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

दलभित्रको विवादमा समेत आयोगप्रति दाहाल–नेपालले असन्तुष्टि पोखेका थिए । पार्टीले हटाइसकेका केपी शर्मा ओलीलाई किन आयोगले अध्यक्ष सम्बोधन गरेर पत्राचार गरेको भन्दै नेता नेपालले प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै, दाहालले केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमत सदस्यको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगबाट भएको ढिलाइले विभिन्न खाले संशय उत्पन्न हुन थालेको उल्लेख गरेका थिए । दाहालले आयोगले दुई पक्षलाई दुई थरी पत्र पठाएकामा समेत आपत्ति जनाएका थिए । दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टी विभाजन नभएको, केही मानिसमात्रै बाहिरिएको भन्दै बहुमत पक्ष आफूहरूसँग रहेको अवस्थामा दलको आधिकारिकताको मान्यता स्वतः आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका थिए । उनीहरूले ओलीसँग मिल्ने सम्भावनासमेत नरहेकाले बहुमतको पक्षमा ढिलाइ नगरी निर्णय लिन दबाब दिएका थिए ।

पोखरेलले निर्वाचनको तयारी रोक्न तथा पार्टीमा बहुमत रहेको पक्षमा ऐन, नियम र पार्टीको विधानअनुसार छिटो निर्णय लिन आयोगलाई आग्रह गरिएको बताए । ‘शीर्ष नेताहरूसहित पुगेर दुइटा विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भने, ‘असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले चुनाव हुँदैन । त्यसमाथि उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतको निर्णय नआउँदै चुनावको तयारी नगर्नुस् । अर्को– पार्टीमा बहुमत पक्षले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुस् ।’ उनले प्रस्ट रूपमा बहुमत सदस्यहरूको साथ रहेकाले पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा जाने गरी दाबी गर्न आफूहरू आयोगमा नआउने जानकारीसमेत गराएको बताए । ‘अरू कसैले नेकपा पार्टीको नाममा केही मानिस बसेर गर्ने क्रियाकलाप रोकिनुपर्छ, विधान, ऐन र नियम मिचेर केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने र आयोगले त्यसलाई मान्यता दिने कुरा उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेकपाको नाममा पार्टीले कारबाही गरेको व्यक्तिलाई पत्राचार गरिनु गलत हो ।’

दाहाल–नेपाल पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसारै विवादको समाधान गरिनुपर्ने दबाब आयोगलाई दिएका हुन् । ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइएको र त्यस स्थानमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णय दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न उनीहरूले आयोग पदाधिकारीलाई भनेका छन् । ‘पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ संख्या बसेर ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर हटाएको र त्यस स्थानमा नेपाललाई नियुक्ति गरेको हो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यति निर्णय अद्यावधिक गरिदिए पुग्छ । आवश्यक ठानिए बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई आयोगमा उपस्थित गराउनेछौं ।’

प्रमुख आयुक्त थपलिया, आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल र अर्का आयुक्त नरेन्द्र दाहालले पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले गरेका व्यवस्थाबारे नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । दलको आधिकारिकतासम्बन्धी मागदाबी नआएसम्म त्यसको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणमा आयोग पस्न नसक्ने ऐनको व्यवस्थाबारे आयोग पदाधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए । पार्टी विधानमा दलको औपचारिक पत्रमा दुइटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने भनिएकाले एक जना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट आएका पत्रमाथि आयोगले निर्णय लिन नसक्ने उनीहरूले बताएका थिए । ‘पार्टी एकीकरणका बेला आयोगमा दर्ता गराइएको विधानमा त्यस्तै व्यवस्था रहेछ,’ आयुक्तहरूको भनाइ थियो, ‘हामीले तपाईंहरूले बनाएको विधान हेरेरै काम गर्ने हो ।’

दाहाल–नेपाल पक्षले एकीकरण प्रक्रियादेखि हालसम्म पार्टीले आयोगमा उपलब्ध गराएका कागजातको प्रतिलिपिसमेत लगेका छन् । नेकपाको सक्कल मिसिल सर्वोच्च अदालतमा छ । नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले आयोगमा रहेका सक्कल कागजात झिकाएको छ । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भने, ‘थप कागजातका लागि सर्वोच्च अदालतमा सम्पर्क राख्न भनेका छौं ।’