हटेन शैक्षिक सत्रको अन्योल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हटेन शैक्षिक सत्रको अन्योल

अर्को वर्षको बिदा कटाएर चालु शैक्षिक सत्र पूरा हुन सक्ने निचोडसहित मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेस गरिए पनि अझै निर्णय भएन
गणेश राई

काठमाडौँ — यस वर्षको शैक्षिक सत्र पूरा हुन्छ/हुन्न भन्नेबारे विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमात्र होइन स्वयं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत अन्योलमा छ । किनभने मन्त्रालयले आगामी जेठसम्म शैक्षिक सत्र लम्बाएर परीक्षा लिने कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरेको तीन साता बितिसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार वैशाखमा सुरु भएको शैक्षिक सत्र सकिन अब ३ महिनामात्र बाँकी छ । कोरोना भाइरसले गर्दा औपचारिक रूपमा देशभरिका विद्यालय एक साथ खुलेका छैनन् । ग्रामीण भेग र सहरी क्षेत्रका विद्यालय आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले अब माघबाट विद्यालय खुल्न दिने भनेको छ । सुगमदेखि दुर्गमसम्मका अधिकांश विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयले अर्को शैक्षिक सत्रको दुई महिना चालु सत्रमा गाभ्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका निम्ति ऐन संशोधन हुनुपर्छ । त्यसैले मन्त्रालय एक्लैले विद्यमान ऐन तथा नियमावली संशोधन गरेर लागू गर्न मिल्दैन ।

‘यो वर्षको सत्र चैतमा नभई जेठसम्म लम्बाउन सके विद्यार्थी अबको चार महिना पढ्न पाउँछन्,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘त्यसैले अर्को वर्षको बिदा कटाएर चालु शैक्षिक सत्र पूरा हुन सक्ने निचोडसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । निर्णय आएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव छलफलकै क्रममा छ । ‘शैक्षिक सत्र गाभ्ने, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालनलगायत विषयमा मन्त्रालयको प्रस्ताव आएको छ,’ बरालले भने, ‘सामाजिक समितिमा छलफल भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने भएकाले अझै समय लाग्छ ।’

पुस ५ गतेअघि निवर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठ शिक्षाका समसामयिक स्थितिबारे बुझ्नेभन्दा राजनीतिक रडाकोमै रुम्मलिएका छन् । ‘मन्त्रीज्यू अझै केही दिन आन्तरिक कार्यमै व्यस्त हुनुहुन्छ,’ मन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘शैक्षिक सत्र मर्ज, एसईई, पाठ्यक्रमजस्ता यावत् विषयमा केही दिन लाग्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले यी विषय सार्वजनिक गर्नेछ ।’

मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनमा छ । जसमा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, भर्चुअल कक्षा रहेका छन् । तर, ग्रामीण तथा दुर्गमका रहेका, प्रविधिमा पहुँच नरहेका अधिकांश विद्यार्थी छुटेका छन् । हिमाली भेगका ६ जिल्लामा फागुनबाट शैक्षिक सत्र सुरु भई माघमा सकिन्छ । बाँकी जिल्लामा वैशाखमा सत्र सुरु भई चैतमा सकिन्छ । चैतमा कक्षा १० को एसईई हुने परम्परा छ । तर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भर्खरै यो वर्ष कक्षा १० मा पढ्दै गरेका विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्न फाराम भर्न/भराउन सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र यो पटक एसईई प्रक्रिया अघि बढ्ने बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जनाएका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कोभिड–१९ ले गर्दा कक्षा १० सम्मको पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा तथा मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ । पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा भएका विषय सूची तथा सामग्रीलाई थोरै समयभित्र विद्यार्थीलाई पढाएर बुझाउनका निम्ति ढाँचा निर्माण गरिएको हो । तर शिक्षक र विद्यार्थीले समायोजन गरिएका मात्र पढाउने भनेर बुझेका छन् । केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालका अनुसार पाठ्यक्रममा भएका विषय घटाइएको होइन ।

‘पाठ्यक्रमानुसार पाठ्यपुस्तकमा समेटिएका सबै पढ्ने, पढाउने नै हो र परीक्षा मूल्यांकन सबैबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘थोरै समयमा सबै पाठ व्याख्या गरेर पढाउन सम्भव नभएकाले कक्षाको पाठ्यभार मात्र घटाइएको हो । विद्यार्थी आफैंले पढ्ने, नबुझेको विषयमा शिक्षकसँग सोधबुझ गर्ने र शिक्षकले बुझाउने भनिएको हो ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यानपावर कम्पनीमा अग्रिम शुल्क नबुझाउनू : विभाग

शून्य लागत र १० हजार सेवा शुल्कको नीतिलाई म्यानपावर कम्पनीले ९९ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेनन्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई अग्रिम रूपमा रकम नबुझाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आग्रह गरेको छ । कोरोना महामारीपछि केही म्यानपावर कम्पनीले सीमित माग आएको भन्दै रोजगारीमा जान इच्छुकसँग अनुचित रकम उठाउन थालेपछि विभागले बैंकमा मात्रै रकम जम्मा गर्न सूचना जारी गरेको हो ।

अन्तर्वार्तामा छनोट भइसकेपछि मात्रै म्यानपावरको नाममा रहेको खातामा सेवा शुल्क जम्मा गर्नसमेत विभागले भनेको छ ।

छनोटपछि सम्बन्धित इजाजतवाला संस्थालाई सक्कल राहदानीलगायत आवश्यक कागजातका सक्कल प्रति बुझाउन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ । ‘म्यानपावर कम्पनीले पनि आवेदकबाट प्रतिलिपि वा स्क्यान कपी मात्र माग गरी छनोट भएका कामदारबाहेक अरूको सक्कल राहदानी जम्मा गर्ने कार्य नगर्नू,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई आफू जान लागेको कामका लागि तिर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीको बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्न र त्यसको भौचर सुरक्षित राख्नुपर्छ ।’

म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा मागपत्र खरिद गर्नुपर्ने भएकाले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने गरेको छ । कोभिडपछि यो भार झन् बढेको छ । न्यून तलबमा खाडी तथा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरूको काँधमा वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी भार पर्दै आइरहेको छ । खाडी तथा मलेसियामा नयाँ श्रमस्वीकृति लिई वार्षिक दुई लाख जना गइरहेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मलेसिया जाने श्रमिक शून्य लागतमा जान पाउने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ भने साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने श्रमिकबाट १० हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क लिन पाइने नीति छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले पहिले पैसा उठाउने र पछि काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए ।

‘डेढ लाखदेखि १२ लाखसम्म लिई १० हजार रुपैयाँको रसिद दिने अवस्था झन् फस्टायो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत ठगी पनि बढ्दै छ । केही ठगी संस्थागत रूपमा नै स्थापित हुन थाले ।’ उनले शून्य लागत र १० हजार सेवा शुल्कको नीतिलाई म्यानपावर कम्पनीले ९९ प्रतिशत कार्यान्वयन नगरेको बताए । ‘म्यानपावर र सरकारको दुवैको साथ भयो भने यो नीतिलाई ६ महिनाभित्रै कार्यान्वयन गरेर देखाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

श्रमिकहरू भने श्रम स्वीकृति जारी भएपछि विदेश जान नपाउने डर वा बाध्यतामा परेर म्यानपावर कम्पनीले भनेबमोजिम रकम बुझाइरहेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (नाफिया) ले शून्य लागत र १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्कको नीतिलाई परिवर्तन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । ‘हाम्रो ठूलो रकम बैंक धरौटी छ । सामाजिक सेवा मात्रै गर्न बसेका होइनौं, हामीले पनि ब्याज तिर्नुपर्छ,’ नाफियाका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने, ‘एक जना श्रमिकको मागपत्र ल्याउन २६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जबसम्म एक महिनाको तलब बराबर र श्रमिक आफैं टिकट काटेर जाने अवस्था हुँदैन तबसम्म न्यायोचित भर्ना सम्भव छैन ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×