१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्‍चारमाध्यम र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि ओलीको रोष

काठमाडौँ — कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने बुद्धिजिवी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । साथै, आफूले भनेका कुरालाई प्रसारण नगरेको तथा आफ्नो सभामा आएकाको तस्बिर नछापेको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूप्रति पनि ओलीले रोष प्रकट गरेका छन् । 

नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्‍चारमाध्यम र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि ओलीको रोष

राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको १० दिनमै अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सिफारिस गरेर संसद् भवन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गर्नहरूप्रति र उनीहरूका गतिविधिलाई स्थान दिने सञ्चारमाध्यमप्रति रोष प्रकट गरेका हुन् ।

सरकारविरुद्ध विपक्षी नेताहरूले सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरेको ओलीको आरोप थियो । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्नेहरूले सरकारलाई बदनाम गराउनका लागि सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरिएको उनको भनाइ थियो ।

'प्रायोजित, अनेक लगानीका सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेको छ । केही त्यस्तैखालका बुद्धिजिवीहरूको झुन्डलाई प्रयोग गर्‍या छ,' ओलीको आरोप थियो, 'देशमा अस्थिरता फिजाउने साझा प्रयास भइराखेका छन् । तपाईंहरू यसो हेर्न सक्नुहुन्छ सञ्चारमाध्यमहरूमा विशाल सभाहरूको फोटो उसले छाप्दैन, एउटा अखबारले विशाल जनसभाको फोटो छाप्दैन । अनि सरकारविरोधी केही जमात देखियो भने त्यो जमातको हाइलाइट गरेर फोटो छाप्छ । सबै देखिएको छ नि !'

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतको वर्तमान नेतृत्वलाई सडकबाट दबाब दिएको ओलीले दोहोर्‍याए । शुक्रबार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ओलीले उनीहरूलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका थिए । त्यो क्रमलाई आइतबार पनि उनले दोहोर्‍याएका हुन् ।

'केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खानेबित्तिकै अहिले पनि आफैं न्यायालयमा छु भनी ठान्छन् केही पूर्वन्यायमूर्तिहरू । कस्तो न्याय दिनुभएछ ? सडकमा उर्लिएर न्यायालयलाई यस्तो गर्न हुन्छ, यस्तो हुँदैन भन्ने ?' पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्यीविरुद्ध ओलीको बोली थियो, 'के सर्वोच्च अदालतमा कानुन नपढेरै पुगेको छ मान्छे ? के पत्रकार सम्मेलन गर्नेले मात्रै, वक्तव्य जारी गर्नेले मात्रै कानुन पढ्या छ ? उहाँहरूले दबाब दिने मसायले काम गर्नुसभएको छ । राजनीतिक पक्षधरताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ ।'

आफ्नो कदम असंवैधानिक भन्नेहरूलाई ओलीले राजनीतिक पक्षधरता लिएको आरोप पनि लगाए । राजीनीतिक पक्षधरता र कसैको हन्डी खाएर आफ्नो कदमको विरुद्धमा बोलेकोसम्म ओलीले आरोप लगाएका हुन् । सडकमा आएर न्यायालयलाई दबाबमा पार्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

'स्वतन्त्र देखिने, नागरिक समाज भनिने, बुद्धिजिवी भनिने अनि पक्षधरताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई दबाबमा पार्न खोज्ने ? म भन्न चाहन्छु, न्यायालयले दबाबमा पर्न हुँदैन । सरकार र मैले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपाले अदालतको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्याययालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्दछ । त्यसलाई कदर गर्छ, सम्मान गर्छ ।'

करिब सवा १ घण्टा भाषण गरेका ओलीले आफूले गरेको निर्णय राजनीतिक भएकाले सर्वोच्च अदालतले त्यसविरुद्ध आएका रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने अडान पनि दोहोर्‍याए । उनले 'केही भनिरहनु नपर्ने' भन्दै संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासले खारेज गर्न पनि सुझाएका थिए ।

कानुन व्यवसायीहरूले संसद विघटनका निवेदनहरू संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरिरहेका बेला मुद्दाका झगडिया रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक इजलासबाट नै ती निवेदनहरू खारेज गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याए । बृहत् पूर्ण इजलासको माग गर्नेहरूलाई 'बकबास' गरिरहेको भन्दै उनले कानुन पढेर आफूसँग बहसमा आउन चुनौती दिए । 'अहिलेको संविधानले संवैधानिक विषयहरूमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यसबाट फैसला हुने भनेको छ । अब त्यसबाट हुँदैन भनिरहेका छन् एकथरी । कहाँ कानुन पढेछन् तिनीहरूले । संवैधानिक विषयहरू संवैधानिक इजलासका विषय हुन् कि हैनन् ? अनि बकबास गर्ने ?' उनको भनाइ थियो ।

आफ्ना विपक्षीलाई साथ दिएका बुद्धिजिवी, नागरिक समाज र उनीहरूका क्रियाकलापका समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्ने सञ्चारमाध्यमले साझा रूपमा अस्थिरता फैलाउन खोजेको ओलीको आरोप थियो । उनले त्यस्ता अस्थिरता फैलाउने प्रयासलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर रोकिदिएको सुनाए । प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकमा स्थायित्व आउने, लोकतान्त्रिक विधि र पद्दति एवं प्रणालीलाई सुदृढ रूपमा कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउने उनको दाबी थियो ।

सम्बन्धित समाचारहरूः

प्रकाशित : पुस २६, २०७७ १९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?