राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य 

विधेयकहरू छलफलका क्रममा रहेका र विषयगत समितिले पारित गरेर सभामा पेस गर्ने तयारी अवस्थामा भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर बैठक अन्त्य गरिएको छ । चार दिन चलेको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक विषयमा बोल्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई जनताको आवाज उठाउने स्थायी थलोका रूपमा अझ बढी महत्त्वका साथ हेरिएको भए पनि सरकारले बैठक लम्ब्याउन किन चाहेन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अचानक बैठक अन्त्य गरिनुमा सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका थिए । विघटनविरुद्ध नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले ओलीको चर्को आलोचना गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार सम्बोधन गरेपछि बैठक अन्त्य गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने थाहा भएपछि दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले बैठक छाडेका थिए । संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्रीले मन्तव्य राख्दा बैठकमा नबस्ने भन्दै उनीहरू बाहिरिएका हुन् । दाहाल–नेपाल समूहका सांसद वेदुराम भुसालले ओलीले संविधान मिचेर लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेकाले आफूहरूले बैठक छाडेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा आएपछि हामी २३ जना सांसद बाहिर निस्कियौं,’ उनले भने ।

दाहाल–नेपाल समूहका नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका सांसद ओलीले सम्बोधन गर्दा बैठकमा बसेनन् । स्रोतका अनुसार सबै प्रतिपक्षले बहिष्कार गर्ने कि भन्ने छलफलसमेत भएको थियो । कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘कुराकानी भएको हो तर सरकारले बहिष्कारलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय सभा बन्द गर्ने निहुँ पाउने भन्दै सहमत भएनन् ।’ तैपनि अधिवेशन अन्त्य गरिएकामा उनले दुखेसो गरे । बैठक अन्त्य गरेकामा नेकपा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्मा नै सन्तुष्ट छैनन् । उनले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने उपयुक्त थलो बन्द गरिएको बताए । उनले भने, ‘बैठकमा सरकारको विरोध मात्र भएको थिएन, जनताका समस्या पनि उठाइएको थियो ।’ सरकारले जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्न खोजेको हो कि भन्ने सन्देश गएको उनको बुझाइ छ । बैठक यति छिट्टै अन्त्य हुँदै छ भन्ने प्रतिपक्षी दललाई त थाहै थिएन ।

कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले बैठकको कार्यसूची प्राप्त भएपछि मात्र आफूहरूले जानकारी पाएको बताए । उनले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा आफ्नो विरोध हुने देखेर बैठक अन्त्य गरेको अनुमान गरे । धेरै विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि बैठक अन्त्य गर्नु गलत भएको उनले बताए ।

हरेक बैठक आफ्नो विरोध गर्ने थलो बनेको र सभामा प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरू फिर्ता लिने एवं अध्यादेश ल्याउने सरकारी योजनामा बाधक बन्न सक्ने ठानेर बैठक अन्त्य गरिएको स्रोतको दाबी छ । संसद् चलिरहँदा एकातिर अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन, अर्कातर्फ राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा रहेका विधेयक फिर्ता लिने क्रममा सरकार अल्पमतमा पर्छ कि भन्ने भय देखिएको सत्तापक्षका सांसद बताउँछन् । नेकपाका सांसदहरू करिब ५०–५० प्रतिशतमा विभाजित भएकाले कुनै विषय बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्दा सरकारलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने देखिएपछि बैठक अन्त्य गरिएको हो स्रोतको दाबी छ ।

प्रक्रियामा गएका विधेयकहरू सभाले फिर्ता लिने अनुमति दिएपछि मात्र त्यसको विषयमा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ तर सत्तापक्षकै सांसदहरू विभाजित भएको अवस्थामा सरकारले फिर्ता लिन चाहे पनि बहुमत नपुग्ने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । विधायन समितिबाट पारित रेलवे विधेयक फिर्ता लिन शुक्रबार नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेता शर्माबीच कुराकानी भएको थियो तर नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले सहयोग नगर्ने शंकाका कारण उक्त विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव ल्याइएन । सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रयास भएको सुनेको हो तर प्रस्ताव आएन ।’ राष्ट्रिय सभाले अहिले प्रक्रियामा लैजान सक्ने विधेयक १८ वटा छन् । तीमध्ये पाँचवटा विधेयक दर्ता मात्र भएको छ ।