टिपरको प्रदूषणले सास्ती

सांसद, मेयर, प्रहरी–प्रशासनसहित बसेको खानी अनुगमन समितिले प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय सास्ती भोग्न बाध्य छन् । सुनुवाइ नभएपछि यही महिना मात्रै उनीहरूले दुईपटक सडक अवरुद्ध पारे ।

खानी सञ्चालक, ठेकेदार र जनप्रतिनिधि भने धूलो नियन्त्रण आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भन्दै पन्छिँदै आएका छन् । नख्खुवरिपरिका धूवाँधूलो पीडित सरोकार समितिका संयोजक बलराम पाण्डेले जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवारीका कारण कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बनेको बताए । ‘खानी वैध/अवैधसँग सरोकार भएन । धूलोधूवाँ नियन्त्रण हुनुपर्ने हाम्रो एकबुँदे माग हो,’ उनले भने, ‘न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने अवस्था आयो ।’

२०७५ पुसमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ललितपुर प्रमुख अम्बरबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा जिल्लाका सांसद, गोदावरी नगरका मेयर, वाग्मती गाउँपालिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित बसेको खानीजन्य पदार्थ अनुगमन समितिको बैठकले निर्माण सामग्री ओसारपसार हुने सडकको प्रदूषण न्यूनीकरण स्थानीय तह र खानी सञ्चालकले गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयनमा भने कसैले चासो दिएनन् । गोदावरी नगरपालिका मेयर गजेन्द्र महर्जनले खानी व्यवसायीले गर्ने सहमति भएकाले उनीहरूले नै गर्नुपर्ने बताए । ‘व्यवसायीले सहमति कार्यान्वयन नगर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्छौं,’ उनले भने । कर्मा कन्स्ट्रक्सनका व्यवस्थापक युनेश महर्जनले भने कर तिरेर नियमसंगत ठेक्का पाएकाले धूलोधूवाँ नियन्त्रणको जिम्मेवारी राज्यको भएको दाबी गरे । थप रकम खर्च गरेर पानी हाल्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

२०७२ मा क्रसर व्यवसायी संघ र स्थानीयबीच झरी परेका बाहेक अन्य समयमा पानी छर्कने, सडक व्यवस्थित गर्न ग्राभेल हाल्ने, खाल्डा पुर्ने, बस्तीमा गाडीको गति कम गर्ने, नख्खु पुलदेखि विष्णुदेवी मन्दिरसम्म कुचो लगाउने, राति १० देखि बिहान ५ बजेसम्म गाडी नचलाउनेलगायत सहमति भएको थियो । टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश डोटेलले आफूहरूले निकासी, सवारी र रोड परमिट कर राज्यलाई तिरेकाले धूलोधूवाँ नियन्त्रण गर्न छुट्टै रकम व्यहोर्न नसकिने बताए । ‘गोदावरी नगरमा दर्ता गर्न ५ लाख, बर्सेनि नवीकरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा ५०/५० हजार, बिजुलीको मासिक ३० हजारसम्म तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘धूलो नियन्त्रणमा पनि खर्च गर्न त सक्दैनौं ।’

बुङमती–भैंसेपाटी–नख्खु टिपर निषेधित सडक हो । तर नख्खु करिडोर र भैंसेपाटी सडक भएर दैनिक ६ सय टिपर चल्छन् । जिसस प्रमुख खड्काकै संयोजकत्वमा बसेको खानी अनुगमन समितिले दुई वर्षअघि टिपर नख्खु करिडोर (बस्तीबाहिर) बाट मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीयले वातावरण धुलाम्मेको मार सर्वसाधारणलाई मात्र नभई यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भीआईपीलाई पनि परेको, तर उनीहरू मौन बसेको भन्दै ललितपुर महागरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ललितपुर–१३ वडाध्यक्ष गणेश केसी नख्खु करिडोर कालोपत्र नगरी समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । उपभोक्ता समितिको लापरबाहीले निम्तिएको समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधिले पहल नगरेको स्थानीय पेशल दाहालले बताए ।