पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसकेको रिस फेर्न ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरे : सिंह

संसद् विघटनको विरुद्धमा कांग्रेसले देशभरका ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा गरिरहेको विरोध सभाअन्तर्गत काठमाडौं १ (क) मा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै नेता सिंहले ओलीले असंवैधानिक बाटो अपनाएको बताए । 'संवैधानिक बाटो छोडेर असंवैधानिक बाटो लागेको र आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको छ । हाम्रो नेतृत्वमा जारी भएको संविधान जोगाउन लाग्नुपर्छ,' उनले भने ।

संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानको धारा ७६ राखिएको सिंहको भनाइ थियो । '२०४७ सालको संविधानले जुन अस्थिरता ल्याएको थियो त्यसबाट पाठ सिकेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि व्यवस्थापिका संसद्लाई नै बढी अधिकार दिइएको हो,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले संविधानको बाटोबाट हिँडेको भए मुलुक राजनीतिक अस्थिररताको भुमरीमा फस्ने थिएन ।'

पार्टी र संसदमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्‍माथि रिस पोखेको धारणा राखे । पार्टीभित्रका विवाद व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री असफल भएको भन्दै उनले भने, 'नेकपालाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि रिस कहाँ पोख्नुभयो भने हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्नुभयो ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा घोषणा गरेको निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी कसैले दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेर अहिले वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्दै जिल्ला जिल्ला घुम्नु भनेको जनतालाई मुर्ख ठान्नु भएको सिंहको भनाइ थियो ।

आफूमाथि संसद्‍‍मा विश्वास भएको ठान्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसको सामना गर्न नसकी संसद् विघटन गर्नुले मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पुर्‍याएको नेता सिंहको भनाइ थियो । 'विश्वासको मत मसँगै छ भनेर प्रमाणित गर्नका लागि विश्वासको मत लिने प्रावधानलाई छलेर संसद् विघटन गर्नुभयो । बहुमत रहेको भए त उहाँको सरकारले निरन्तरता पाउने थियो नि । विश्वासको मत लिन नसक्नेले जनताबाट मत लिन सक्छ,' नेता सिंहले थपे, 'चुनाव नगराउने, संविधान मिच्ने काम गरेको ओली सरकारले कहाँबाट निर्वाचन गर्ने भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्छ । अहिले पनि संविधानको बाटो बिराएर गरिएको अधिकार दुरुपयोगको कदम सच्याउनुपर्छ भन्ने हो ।'

नेता सिंहले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई छिटो रोक्नुपर्ने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबीच 'सेटिङ' भएको भन्ने हल्ला फैलाइएको कुरालाई असफल पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असंवैधानिक कदम उठाएको हो भन्न सक्ने सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई साथ नदिने सिंहको भनाइ थियो । उनले अदालतले संविधानको सही रूपमा ब्याख्या गर्ने र सर्वोच्च अदालतसँग प्रधानमन्त्रीको मेलमिलापमा संसद विघटन भएको भन्ने कुरा गलत साबित हुने बताए । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदम सही ठहर्‍याए नेपालको राजनीतिक भविष्य अँध्यारो सुरुङतर्फ जाने धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त विषयमा परेका १३ निवेदनमाथि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भनेपनि ढिलाइ गरिरहेको भन्दै राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।