राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा कसले के भने ?

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनाव मिति घोषणा गर्नु प्रतिपक्षी दलहरुका लागि राम्रो हुनुपर्ने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतले जनतामा जान खुट्टा कमाएको उनको भनाइ छ । संवैधानिक इजलासमा गएपछि यो विषय संवैधानिक भएको उनले टिप्पणी गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमन नभएको उनको दाबी छ ।

सदस्य दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले सरकारलाई पार्टीभित्र, संसदीय दल, संसदीय समितिहरुबाटै काम गर्न रोक्ने प्रयास भएको बताइन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई अभियोगपत्र दर्ता गराउनु लगायतको कामले यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क छ । जनताको बीचमा जाने कुरा प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदेश भएको उनले बताए । सडकमा जानुभन्दा जनताको बिचमा जानु नै ठीक भएको उनको भनाइ थियो ।

सदस्य जगप्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीको तीन वर्षे कार्यकालमा बजेट, नीति कार्यक्रम ल्याउँदा कतै बाधा व्यवधान नगरिएको बताइन् । सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा तथ्यले कतै पनि प्रमाणित नगर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तथा प्रतिगामी कदम चालेको उनको टिप्पणी छ ।

सदस्य शेखरकुमार सिंहले सरकारले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा आपत्ति तथा विरोध रहेको बताए ।

सदस्य विमला घिमिरले कानुनी सर्वोच्चताको ख्याल नगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संसद विघटनको विषयमा सडकमा नारा लगाउनु जायज नभएको बताइन् । सरकारको कामको अपव्याख्या भएको उनको भनाइ छ ।

सदस्य कोमल वलीले राज्यका सबै अंगहरुमाथि अनावश्यक शंका गरिएको बताइन् । सरकार, संसद, अदालत, निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्नेहरुले नै सरकारलाई सर्वसत्तावादी भनेको उनले बताइन् । संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मा अदालतलाई दिएकाले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ ।

सदस्य भगवती न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित हुनेगरी प्रस्तुत हुन जरुरी नरहेको बताइन् । सर्वोच्च अदालतले यसको निरुपण गर्ने सम्बन्धमा गरेको फैसला आत्मसात गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा यही विषय छ । पुस १७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा पनि हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु उभिएका छन् ।