सन्तानबाटै अपहेलित ज्येष्ठ नागरिक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सन्तानबाटै अपहेलित ज्येष्ठ नागरिक

विद्या राई, फातिमा बानु

काठमाडौँ — मोरङको विराटनगर घर भएका ८९ वर्षीय षडानन्द सापकोटा तीनकुनेस्थित निःसहाय सेवा सदन बस्न थालेको सात वर्ष भयो । तागत छँदा खेतीकिसानी गरेरै विराटनगरमा चार कट्ठा जग्गा किने । सानो घर बनाएर पुर्ख्यौली थलो संखुवासभाबाट बसाइँ झरे । भारतको असम र पहाडतिर छरिएका छोराबुहारीलाई एक ठाउँ बनाएका उनी बुढेसकालमा भने एक्लिएका छन् । 


‘बुढ्यौलीले छोएपछि काम गर्न सकिएन, छोराबुहारी र श्रीमतीले समेत झिँजो मान्न थाले,’ उनले भने, ‘मलाई चित्त दुख्यो, साथीभाइले देखाइदिएर यता आएँ । खुसीसाथ बाँचेको छु ।’ घर छोडेदेखि छोरा र श्रीमतीसँग उनको कुराकानी भएको छैन । ‘बुहारीले बेलामौका फोन गरेर बोलाउँछिन्, घर फर्कन मनले मान्दैन,’ उनले भने, ‘उतिबेला बुहारीले मात्रै हेरेकी थिइन् भने पनि म यहाँ आउने थिइनँ ।’

सदनका सहायक प्रशासन अधिकृत योगेश अधिकारीका अनुसार यहाँ षडानन्दजस्ता ६० वर्षमाथिका नागरिक पारिवारिक बेमेल भएर, परिवारमा कोही नभएर, विधवा भएर सहारा लिन आइपुग्छन् । संविधान तथा ऐन–कानुनमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र पालनपोषण गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुने, राज्यले विशेष संरक्षण दिने व्यवस्था छ तर यो कागजी व्यवस्थाले कानुन बन्ने मूल थलो सिंहदरबार वरिपरिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नै छुँदैन ।

काठमाडौं इनबहालका हरिगोविन्द खड्गीले टेम्पो, रिक्सा चलाएर श्रीमती, दुई छोरा र दुई छोरीसहित ६ जनाको परिवारलाई धानेका थिए । करिब दुई आना जग्गामा बनेको सानो घरमा परिवार अटेको थियो । छोराहरू हुर्केपछि अंशबन्डाको दाबी गरे । दिनरात कचकच सहन नसकेर श्रीमतीले पनि घरजग्गा बेचेर भाग लगाइदेऊ भन्न थालिन् । घरजग्गा नौ लाखमा बिक्री गरे । दुई छोराले आधा–आधा रकम बुझे । दुवैले आफू–आफू घर बनाएर बसे । हरिगोविन्द र उनकी श्रीमती घर बेचेको दिनदेखि छिमेकमै एक कोठा भाडामा लिएर बसेका थिए । पछि श्रीमतीको निधन भयो । जेठी छोरी विवाह गरेर गइन् । कान्छी छोरी दाइ–भाउजूसित बसेकी छन् । हरिगोविन्द भने ८० वर्षको बुढेसकालमा एक्लिएका छन् । ‘१५ वर्ष भयो कोठा भाडामा बस्न थालेको, घर भएर पनि छोराछोरीले बोलाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कमाइ छैन, बुढेसकालमा आधापेट खाएर पनि बाँच्नुपरेको छ ।’

१२ वर्षयता ज्येष्ठ नागरिकबारे अनुसन्धान, तालिम तथा नीति नियमका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कृष्णमुरारी गौतम उर्फ चट्याङ मास्टरको भनाइमा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक अवस्थाका कारण ज्येष्ठ नागरिक सन्तान र परिवारबाटै अलगिन्छन् या त अलग्याइन्छन् । ‘वृद्धवृद्धाहरू स्वभावैले बच्चाबच्चीको जस्तो माया र स्याहार चाहान्छन्, छोरोछोरीहरूले झर्को मान्छन्, विशेषगरी छोराहरूले पैतृक सम्पत्तिमा स्वार्थ राख्छन्, लाउनखान दिँदैनन् र घरैबाट निकालिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक दुई दिनमा एक जना ज्येष्ठ नागरिकको बेवारिसे लास फेला पर्छ, अन्तिम सास फेर्ने बेला एक घुट्को पानी खान नपाएर, कसैको काखमा टाउको राख्न नपाएर मर्छन् ।’ १० वर्षअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र जेरिएट्रिय सेन्टर नेपालको सहकार्यमा नेपालमै पहिलोपल्ट गरिएको ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुर्व्यवहारबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा यो तथ्य फेला पारेको थियो । यो क्रम अहिले पनि चलिरहेको गौतमले बताए ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक करिब ३० लाख छन् । सरकारले गरेको ‘नेपाल ज्येष्ठ नागरिक अध्ययन सर्वेक्षण (नेपाल एजिङ सर्भे) २०१४’ ले नेपालका ९१.२ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकका छोराछोरी आफूसँग नरहेको देखाएको छ । यीमध्ये ७२ प्रतिशतले मात्र बाबुआमालाई जीवन निर्वाहका लागि सहयोग गरेका छन् । सर्वेक्षणमा ८७ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकले औषधोपचारको सहयोग अपेक्षा गरेका छन् । ८० प्रतिशतले सुरक्षित आवास र रुचिअनुसारको खाना तथा ६६.७ प्रतिशतले व्यक्तिगत हेरचाह भएको भए जीवन सुखमय हुने थियो भनेका छन् । देशभरका ७० जिल्लाका ६० वर्षभन्दा माथिका ८ हजार ६ सय २६ जना ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

स्वास्थ्यमा पनि उपेक्षा

उमेर ढल्किँदै गएपछि प्राकृतिक रूपमै विभिन्न खाले शारीरिक र मानसिक परिवर्तन आउँछन् । शरीरको संरचना, अगंप्रत्यांगको प्रणाली र रोगसँग लड्ने क्षमतामा आउने परिवर्तनले कहिले साना समस्या मात्रै सिर्जना गर्छन् भने कतिले रोगकै रूप लिन्छन् । विशेषगरी ६० वर्ष उमेर कटेपछि ज्येष्ठ नागरिकमा आउने यस्ता समस्या परिवारले नबुझ्दा र बुझे पनि बेवास्ता गर्दा उनीहरूको मनोबल गिर्ने गरेको र गुणस्तरीय जीवनयापनमा ह्रास आउने गरेको ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डा. रमेश कँडेल बताउँछन् ।

‘उमेर बढेपछि अधिकांश बूढाबूढीलाई लाग्ने रोग भनेको बिर्सने रोग अर्थात् डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स हो । हिँडडुल गर्न असजिलो हुने पार्किन्सन्स रोगबाट पनि उत्तिकै पीडित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘मुटु, कलेजो र मिर्गौला जस्ता दीर्घरोग पनि धेरैलाई लाग्छ । हाड र मांसपेशीहरू कमजोर भएर दैनिकीमै असर गर्ने समस्या त सबैजसोलाई छ ।’ दैनिकी सामान्य बनाउन परिवारकै सदस्यमा निर्भर हुनुपर्ने, भोकनिद्रा कम लाग्ने समाज, साथीभाइ र भीडबाट टाढा भएर एक्लै बस्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई डिप्रेसन जस्तो गम्भीर मानसिक रोग लाग्ने गरेको उनले बताए । ज्येष्ठ नागरिकमा आउने यस्ता समस्याबारे परिवार, समाज र राज्य नै अनभिज्ञ भएकाले उनीहरूको जीवन सम्मानजनक नभएको उनको भनाइ छ ।

बढ्दै गइरहेको एकल परिवार प्रणालीले वृद्धवृद्धाको समस्या अझ जटिल बन्दै गइरहेको छ । संयुक्त परिवारमा उनीहरूले हेरचाह पाउँछन्, बिरामी परे समयमै अस्पताल पुग्न सक्छन् र समस्या रोग बन्नबाट जोगिन्छ । एकल परिवारमा बसेका ज्येष्ठ नागरिकको दुःख हटाउन राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने डा. कँडेल बताउँछन् । उनको अनुभवमा राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधानमा राज्यले ठोस कदम नै चालेको छैन । राज्यले हरेक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्डको परिकल्पना गरेको छ, केही नियम र निर्देशिका पनि बनाएको छ । तर, ती व्यवस्था कागजमै सीमित छन् । कतिपय अस्पतालमा यस्ता वार्डको निर्माण भए पनि विशेषज्ञ र तालिमप्राप्त जनशक्ति अभावका कारण ती वार्ड प्रयोगविहीन छन् ।

सन्तान नभएका, घरबाट निकालिएका र समाजबाटै अपहेलनामा परेका बेवारिसे वृद्धवृद्धा बढी समस्यामा छन् । ‘उपचारका लागि अस्पताल पुगे पनि उहाँहरूलाई कुर्ने, हेरचाह गर्ने कुरुवा हुँदैनन् । ज्येष्ठ नागरिक उपचारमा सहुलियत दिन राज्यले बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाएको छ,’ उनले भने, ‘तर यस्ता सेवा लिन प्रशासन, नगरपालिका लगायत अन्य ठाउँमा धाउनुपर्ने झमेलाका कारण कार्यक्रम सफल छैनन् । राज्यले सुविधा मात्रै दिएर भएन सुविधा उपभोग गर्ने बाटो पनि सहज बनाइदिन आवश्यक छ ।’

ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउने परिवार, समाज र संस्थाको भर नपरी राज्यले आफै दायित्व लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । यससम्बन्धी नीति, रणनीति र कानुन निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७७ ११:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तेजाबपीडितलाई क्षतिपूर्ति न पुनःस्थापना

विद्या राई, फातिमा बानु

काठमाडौँ — केही समयअघि एक महिला तेजाब आक्रमणमा परिन् । शरीरको २० प्रतिशत भाग जलेको थियो । कीर्तिपुरस्थित बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहँदा उनी दुखाइको पीडा र खर्च अभावको छटपटीमा थिइन् । खर्च अभावले समयमा डिस्चार्ज हुन सकिरहेकी थिइनन् ।

घटना भएको एक महिनापछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गरायो तर त्यो पर्याप्त भएन । परिवारले ऋण खोजेर उनलाई डिस्चार्ज गरायो । ‘मजस्ता कोही पनि पीडित रहरले अस्पताल बस्दैनन्, सरकारले त हाम्रो पीडा बुझ्नुपर्ने हो नि ! उपचारमा पुग्दो सहयोग गर्नुपर्ने हो !’ उनले भनिन् ।

उनी एउटा आश्रयगृहमा बस्दै आएकी छन् । नजिकैको हेल्थ केयर सेन्टरमा नियमित स्वास्थ्य जाँच गराइरहेकी छन् । उनलाई खुलेर बाहिर निस्कन डर छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सुरक्षित सामाजिक पुनःस्थापना गरिदिए सहज हुने उनी बताउँछिन् । अपराध पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक संविधानमै भए पनि सरकारले छुट्टै केन्द्र र कोष खडा नगरेका कारण तेजाब/पेट्रोल आक्रमणमा परेका पीडित समस्यामा छन् ।

महिला मन्त्रालयकी सहसचिव मनमाया भट्टराई पंगेनी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम हिंसापीडितको पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति कार्यमा अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको बताउँछिन् । ‘हामी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग जोडिँदैछौं’, उनले भनिन्, ‘पीडितलाई नजिकको सरकारबाट संरक्षणको व्यवस्था गर्न लागिरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगकी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता पार्वती सुवेदीको अनुभवमा ‘हिंसापीडित महिला तत्कालै घर र समाजमा फर्कने’ अवस्था नहुने भएकाले उनीहरूलाई पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेर परामर्श र उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यस्तो व्यवस्था नहुँदा पीडितको पुनःस्थापना चुनौतीपूर्ण बनेको छ,’ उनले भनिन् । अहिले पीडितलाई विभिन्न संघसंस्थाले निर्माण गरेका आश्रयस्थलमा राख्ने गरिएको छ । ती आश्रयस्थलमा निश्चित अवधिका लागि मात्रै राखिन्छ । त्यसपछि कतिपय पीडित घरपरिवारमा पुनर्मिलन हुने गरे पनि समाजमा घुलमिल हुन मुस्किल पर्ने गरेको सुवेदीले बताइन् ।

‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ मा तेजाबलगायतका रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थले आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको छ । जरिवानाबापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने हुन्छ तर कार्यान्वयन फितलो छ ।

सिरहामा गत शुक्रबार राति २१ वर्षीया अनितादेवी यादवलाई आफ्नै पतिले पेट्रोल खन्याएर जलाइदिए । उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउँदाल्याउँदै उनले संसार छाडिन् । घटना भएकै दिन उपचार गर्न विराटनगरको म्याक्स अस्पताल पुगेका पतिलाई राति नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । शनिबार सिरहा ल्याइयो । प्रहरीले अनुसन्धान गरी उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दर्ता गरेको छ तर घटना भएको पाँच दिन बित्दासम्म यसबारे प्रहरीले पीडितको माइतीलाई जानकारी दिएको छैन ।

प्रहरीले पीडकको मात्रै बयानका आधारमा कारबाही अगाडि बढाएको छ । पीडितले प्रहरीसमक्ष आफ्नो भनाइ राख्न पाएका छैनन् । बिहीबार फोन सम्पर्कमा अनिताका बाबु अशोककुमार यादवले भने, ‘मुटुको टुक्राजस्ती छोरी मरेकी छ, प्रहरी प्रशासनले हामीलाई आजसम्म सोधखोज गरेको छैन ।’ सिरहाका डीएसपी विनोद घिमिरेले पीडित पक्ष जानकारी लिन नआएको बताए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७१/०७२ देखि गत मंसिरसम्म तेजाब आक्रमणका १६ घटना भए । महिला र पुरुष गरी २१ जना पीडित भए । घटनामा संलग्न २२ पीडकमध्ये २१ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनी कारबाही प्रक्रियामा ल्याएको छ । दुईलाई कर्तव्य ज्यान र १३ जनालाई ज्यान मार्ने उद्योगमा सजाय गर्न मागदाबी गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार तेजाब आक्रमणका घटना हेर्दा प्रेम र प्रतिशोध, सौन्दर्य, सम्पत्ति, घमण्ड, प्रभावको मनोभावनाले गर्दा र सजिलै आक्रमण गर्न सकिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । बितेको पाँच वर्षका घटनालाई हेर्दा उपत्यका र तराईका केही जिल्लामा पीडकले रिस फेर्ने माध्यमका रूपमा तेजाब प्रहारलाई लिएको देखिन्छ । काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, रौतहट, पूर्वी नवलपरासी, दाङ, सुर्खेत, रूपन्देही, सर्लाही र महोत्तरीमा तेजाब प्रहारका घटना भएका छन् । पेट्रोल खन्याएर र त्यत्तिकै जलाएर गत पुससम्ममा नौ महिलाको हत्या भएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा पाँचवटा घटना भएका छन् । वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा यस्ता घटना भएका छैनन् ।

‘सौन्दर्य, सम्पत्ति, घमण्डजस्ता मनोभावनाले घटना हुने गरेका छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले भने । तेजाब/पेट्रोलजस्ता रासायनिक पदार्थको आक्रमणमा परी जलेर घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि आवश्यक विशेषज्ञ र पूर्वाधार भएका अस्पताल उपत्यकाबाहिर छैनन् । उपत्यकाकै अस्पतालमा समेत यो समस्या छ । जलेको उपचार जति ढिलो भयो, उति मृत्युदर बढ्ने ट्रमा सेन्टरको बर्न प्लास्टिक विभाग प्रमुख डा.पीयूष दाहाल बताउँछन् । ‘जलेका बिरामीले जुन स्तरको उपचार पाउनुपर्ने त्यो नेपालमा छैन,’ उनले भने, ‘उपचार लिने र दिने दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुने खालको पूर्वाधार छैन ।’ पर्याप्त बेड नभएकै कारण ट्रमा सेन्टरको आकस्मिक कक्षबाट मासिक १०–१५ जना बिरामी रिफर हुन्छन् । उनका अनुसार उपचार नपाएर बर्सेनि २२ हजार बिरामीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

जलेका बिरामीको शरीरमा अन्य बिरामीको भन्दा संक्रमण फैलिने सम्भावना धेरै हुने भएकाले उनीहरूलाई छुट्टै वार्ड (आइसोलेसन वार्ड) मा राखेर उपचार गर्नुपर्ने डा. दाहाल बताउँछन् । ‘जलेका बिरामीको शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम भइरहेको हुन्छ,’ डा. दाहालले भने, ‘अरूसँगै राख्दा कीटाणुले छिट्टै आक्रमण गरेर बिरामी थप जोखिममा पर्छन् ।’ संक्रमणको जोखिम धेरै भएकै कारण जलेका बिरामीलाई हत्तपत्त कुनै अस्पतालले भर्ना गर्न नमान्ने उनले बताए । सरकारी अस्पतालमा भेन्टिलेटर र मनिटरसहितको आईसीयू अभाव हुँदा जलेका बिरामी एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल चहारिरहेका हुन्छन् । ‘उनीहरूको मुटुको चाल गडबड भइरहेको हुन्छ, फोक्सोले काम गर्न नसकेर श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या आइरहन्छ,’ उनले भने, ‘जुनै बेला पनि आईसीयूमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ जलेका बिरामी शारीरिक रूपमा जति पीडित हुन्छन् मनोवैज्ञानिक रूपमा त्योभन्दा बढी थलिएका हुन्छन् । यस्तो बेलामा उनीहरूलाई उपचारका साथै मनोपरामर्श पनि आवश्यक पर्छ तर अस्पतालहरूमा यो सुविधा छैन ।

जलेका बिरामीको उपचार गरिरहेका ट्रमा सेन्टर, कीर्तिपुर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा मनोपरामर्शदाताको दरबन्दी छैन । ट्रमा सेन्टरमा बर्न भाइलेन्स सर्भाइभरको सहयोगमा खटिएका मनोपरामर्शदाताले साताको दुईपटक बिरामीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । ‘परामर्श नपाएका बिरामी घाउ निको भएर गए पनि समाजमा घुलमिल हुन सक्दैनन्,’ उनले भने । जलेका बिरामीको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक (बर्न प्लास्टिक सर्जन) पनि न्यून छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २० जना प्लास्टिक सर्जन दर्ता छन् । दर्ता भएका दुई चिकित्सकबाहेक सबै काठमाडौंका अस्पतालमै सीमित छन् । विशेषज्ञ र पूर्वाधार अभावका कारण जलेका बिरामीलाई काठमाडौंमै ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सरकारले विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन र पूर्वाधार निर्माण विस्तार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×