आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई भन्यो- ‘आन्तरिक हेरफेर अभिलेखीकरण गर्न सकिन्‍न’

यही कुरा उल्लेख गर्दै आयोगले बिहीबार दुवै पक्षलाई ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले दुवै पक्षलाई एकैखाले पत्र पठाएर त्यस्तो जानकारी गराएको छ । आयोगले त्यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार आवश्यक सुधारसहितको विवरण पठाउन सात दिनको समय दिएको छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल पक्षले आयोगमा एकले अर्कालाई कारबाही गरेको भन्दै पत्राचार गरेका छन् । ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको,

अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था गरेको जस्ता जानकारी आयोगलाई गराएको छ । त्यस्तै पार्टी प्रवक्ता परिवर्तन गरिएको जानकारी पनि ओली पक्षले गराएको छ । ओली पक्षले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विधान संशोधन गरेर १ हजार १ सय ९९ पुर्‍याएको, त्यसमध्ये ५ सय ५६ जना अध्यक्षले मनोनीत गरेको जस्ता विवरण आयोगमा पठाएका छन् ।

दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी हटाइएको तथा उक्त स्थानमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको जानकारी आयोगलाई दिएको छ । दुवै पक्षले अलग–अलग केन्द्रीय समिति बैठक गरेर पार्टीमा भएको हेरफेर दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरणका लागि आयोगलाई अनुरोध गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ । दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम रहेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) मा व्यवस्था छ ।

पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगे पनि दुवै पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर लिएर दलको आधिकारिकता मागदाबी गर्न आयोगमा गएका छैनन् । जसले आयोगलाई नेकपाको विवाद निरूपणमा प्रवेश गर्न समस्या भएको छ । दुवै पक्षले ऐनको दफा ५१ अनुसार फरक–फरक विवरण मात्रै आयोगलाई दिएका छन् । त्यसले मात्रै दलको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन सकिने अवस्था नरहेको आयोगले भन्दै आएको छ । अहिले आयोग दफा ५१ ले गरेकै व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले दुवै पक्षले पठाएका कागजातका आधारमा मात्रै विवरण अद्यावधिक गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ (४) बमोजिम दुवै पक्षलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नियम २५ (४) मा पार्टीमा हेरफेर गरिएको विषय अभिलेखीकरणका लागि पठाइएको कागजातको जाँचबुझ गर्दा नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा र चिह्न (लोगो) मा परिवर्तन वा संशोधन गर्न वा पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा आयोगले कारण खुलाएर सुधारसहित विवरण पेस गर्न सम्बन्धित दललाई ७ दिनको समय दिन सक्ने प्रावधान छ । आयोग स्रोतले नियमको त्यही व्यवस्थाअनुसार नेकपालाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको छ । यसअघि ओली र दाहाललाई अलग–अलग सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएको आयोगले यसपटक एउटै चिठीमा दुवै अध्यक्षको नाम लेखेर एउटै व्यहोराको पत्र दुवैतिर पठाएको छ ।

पत्रमा ऐन, नियम र पार्टीको विधानले गरेका व्यवस्थाहरू इंगित गरिएको छ । विधानमा पार्टीको औपचारिक पत्र दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा मात्रै पठाइने व्यवस्था, केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइले मात्रै विधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान, केन्द्रीय समितिमा सदस्य मनोनयनको अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै रहेको, त्यो पनि कुल कायम संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मात्रै मनोनयन गर्न सकिनेलगायतका प्रावधान आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै पदाधिकारीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न सकिने सन्दर्भको विधानको व्यवस्थातर्फ पनि आयोगले नेकपाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘समग्रमा नेकपाको दुई पक्षबाट आएका कागजात पार्टीको विधानअनुसार मिलेन भनिएको छ, भाषा ठ्याक्कै त्यही छैन तर पत्रले इंगित गरेको कुरा त्यही हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘पार्टी एउटै भनिरहने र कुरा दुई थरी आउँदा त्यसमा पनि स्पष्टता खोजिएको हो ।’ आयोगले ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै पक्षले पठाएका कागजातमा विधानअनुसारको प्रश्न उठाएको छ । ‘पार्टी विधानमा जे छ, उहाँहरूलाई त्यही स्मरण गराइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेकै अवस्थामा दुवै पक्षमध्ये कुनैको पनि विवरण अद्यावधिक गर्न सकिँदैन । मागअनुसारको हेरफेर दल दर्ता किताबमा सम्भव छैन ।’

ऐन, नियम र पार्टीको विधानअनुसार मिलाएर आए मात्रै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ तथा नियमावलीको २५ (५) को व्यवस्थाअनुसार पार्टीमा गरिएका परिवर्तन वा हेरफेर अद्यावधिक गर्न सकिने आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ । नियमावलीको नियम २५ (५) मा आयोगले माग गरेअनुसारको विवरण प्राप्त भएमा र आयोग त्यसमा सन्तुष्ट भएमा मात्रै मागअनुसारको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि पनि कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भएमा सोही व्यहोरा सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । नियम २५ (४) अनुसार दुवै पक्षलाई पठाइएको पत्रको जवाफ नियम, कानुनअनुसार आयोग सन्तुष्ट हुने गरी आए मात्रै नियम २५ (५) को कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।