१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

असफल भएको दुई अध्यक्ष प्रणाली विभाजित पार्टीमा सफल होला ?

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — कार्यविभाजन एवं अधिकार बाँडफाँडमा दुई अध्यक्षको प्रयोग असफलमात्रै भएन, यही विवादले संसद् विघटनपछि अन्तत : नेकपा नै विभाजन भयो । नेकपामा असफल भएको दुई अध्यक्षको प्रयोग अहिले विभाजित (दाहाल–नेपाल) समूहले दोहोर्‍याएको छ । नेकपामा तत्कालीन दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सुरुदेखिकै विवाद मिलाउन दुईपटक लिखित रुपमै कार्यविभाजन भयो ।

असफल भएको दुई अध्यक्ष प्रणाली विभाजित पार्टीमा सफल होला ?

तर, सहमति लागू हुन नसकेपछि त्यसको मूल्य नेकपाले विभाजित भएर चुकाउनु पर्‍यो । यसलाई नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले ‘शिक्षा’का रुपमा लिएको देखिन्छ । दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनमा सुरुदेखि नै सन्तुलन मिलाउने कोसिस गरेको छ । यद्यपि भविष्यमा विवाद बढ्ने सम्भावना भने कायमै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेलगत्तै विभाजित नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले दुई अध्यक्षमार्फत् पार्टी चलाउने विधि बनाएको छ । दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्षबाट हटाएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । नेकपा ओली समूहमा भने ओली एक्लो अध्यक्ष छन् ।

दाहाल नेपाल समूहकै नेता/कार्यकतामा जिज्ञासा छ– असफल भएको दुई अध्यक्ष प्रणाली विभाजित पार्टीमा सफल होला ? यसबाहेक उनीहरुका प्रश्न छन्–विगतका असफलताबाट पाठ सिकेर दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन मापदण्ड होला त ? दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनलाई लिएर मतभेद नहोस् भनेर नेताहरु सुरुदेखि सचेत रहेको बताए । यसका लागि केही मापदण्ड र प्रयोग सुरु भइसकेको साहले बताए । ‘आलोपालो बैठकको अध्यक्षता सुरु भइसकेको छ । आइतबारको बैठक माधव नेपालको अध्यक्षतामा बस्यो । त्यसअघिका दुई बैठक प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेका थिए । अब यसरी नै जान्छ,’ साहले भने ।

दाहाल र नेपालबीच पार्टी विधानअनुसार पालैपालो बैठकको अध्यक्षता गर्दै पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति छ । यसैअनुसार आइतबार नेपालले स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । नेपालले ओलीसँग भन्दा दाहालसँग काम गर्न धेरै सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । एकीकृत नेकपामा ओलीले आफूलाई पहिलो अध्यक्षका रुपमा पेस गर्दै आएका थिए । यसबाट सहमतिअनुसार कार्यकारी भूमिका पाउनुपर्ने दाहाल असन्तुष्ट थिए । विभाजित नेकपाले ओली–दाहालजस्तै दाहाल–नेपालबीच वरीयता विवाद नहोस् भनेर समान हैसियत कायम गरेको छ ।

आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र वरीयता पनि बैठकको अध्यक्षताका आधारमा हुने सहमति भएको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । अर्थात् दुवै अध्यक्ष समान वरीयतामा रहने भुसालको भनाइ छ ।

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन र वरीयतामा विवाद नदेखियोस् भनेर विगतबाट आफूहरुले पाठ सिकेको नेताहरु बताउँछन् । ‘विगतमा यही कारण समस्या देखियो । अब त्यो समस्या नदोहोरियोस् भनेर हामी सचेत छौं,’ साहले भने, ‘अब दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन पनि हुन्छ । तर त्यो कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा अझै छलफल भएको छैन ।’

आइतबारको दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरण सम्बन्धी बाँकी काम र नेताहरूको कार्यविभाजन टुंगो लगाउन अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । अष्टलक्ष्मी शाक्य, गिरिराजमणि पोखरेल, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, भीम रावल, बेदुराम भुसाल, मातृका यादव, लिलामणि पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र शक्ति बस्नेत छन् । कार्यदललाई एक साताभित्र गृहकार्य गरी एकताका बाँकी काम र कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदल सदस्य विष्टले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको गृहकार्य कार्यदलको कार्यसूचीभित्र नभएको बताए । उनका अनुसार आलोपालो अध्यक्षताको सहमति भए पनि पार्टीमा कार्यविभाजनबारे अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन ।

पार्टी र सरकारको नेतृत्वलाई लिएर पनि दाहाल र नेपालबीच सहमति बनेको छ । यसै अनुसार दाहाल संसदीय दलको नेता चयन भएका छन् । ‘संसद पुनर्स्थापना भयो र भविष्यमा सरकार बन्ने स्थिति आयो भने सरकारको नेतृत्व दाहालले गर्नुहुन्छ र पार्टी सम्पूर्ण रुपमा नेपालले चलाउनुहुन्छ,’ नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘यसैअनुसार संसद् सचिवालयमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारिएको हो ।’

ओली-दाहालबीच सरकार र पार्टी नेतृत्वको विषयलाई लिएर भएको पछिल्लो विवादले नेकपालाई विभाजनमा पुर्‍याएको थियो । विगतमा ओली र दाहालबीच कार्यविभाजन र अधिकार बाँडफाँडलाई लिएर पटक-पटक विवाद र सहमति हुँदै आएका थिए । सुरुमा पार्टी एकता हुँदा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था बनाइए पनि ओलीले अधिकार केन्द्रित गरेको भन्दै दाहालले असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनीहरुबीच आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमतिसमेत भएको थियो ।

पछि दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिन सहमत भएपछि ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहने सहमति भएको थियो । तर, भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार ओलीले कार्यकारी अधिकार नदिएपछि दाहालले पुन: सरकारको आलोपालो नेतृत्व पुरानो सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका थिए । स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन लिएर बढ्दै गएको विवादले अन्तत: संसद् विघटन हुँदै नेकपा विभाजनको तहमा पुगेको थियो ।

एकीकृत नेकपामा नेपालले पार्टीभित्र विधि र पद्धति बसाल्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए । पार्टी विधानको धारा ४६ क अनुसार एक व्यक्ति : एक प्रमुख जिम्मेवारीको व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्नेमा पनि नेपालको जोड थियो । पार्टीभित्र झ्याङ्गिएको गैरसर्वहारा एवम् गैरकम्युनिष्ट प्रवृत्ति र चरित्रका विरुद्ध व्यापक शुद्धिकरण अभियान र वैचारिक सैद्धान्तिक प्रशिक्षण अभियान चलाउनुपर्ने नेपालका माग थिए । विभाजित पार्टीमा पनि नेता नेपालले यी विषय उठाउने सम्भावना छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७७ १९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?