२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

ओलीको कदमविरुद्ध जनतामा जान दाहाल-नेपाल समूहलाई नागरिक अगुवाहरुको सुझाव 

काठमाडौँ — नागरिक अगुवाहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्दै जनतामा जान सुझाव दिएका छन् । बिहीबार काठमाडौंको एक होटलमा नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहले गरेको अन्तरक्रियामा नागरिक अगुवाहरुले जनतामा जाँदा आफ्ना कमीकमजोरीहरु र प्रतिबद्धताहरु खुलस्त रुपमा राख्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

ओलीको कदमविरुद्ध जनतामा जान दाहाल-नेपाल समूहलाई नागरिक अगुवाहरुको सुझाव 

कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले विगतमा भएका सैद्धान्तिक र नीतिगत भूलको समीक्षा गरी गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएरमात्रै आन्दोलनमा जान सुझाव दिएका छन् । गलत कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पतन निश्चित भएको पनि बताए । आफू पतन हुँदै लोकतन्त्रलाई पनि पतन गराउने हो की भन्ने खतरा रहेको पनि पहाडीले बताए । यस्तै सरकारले वैशाखमा चुनाव गर्ने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट हुने पनि बताए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि दाहालले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सबै दल एक भएर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए । सबै दल एक भएमात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

मानवअधिकारकर्मी मोहना अनसारीले स्वतन्त्र रुपमा नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार विस्तारै कुण्ठित हुने अवस्था आउन लागेको बताइन् । अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले संवैधानिक संकटतर्फ देशलाई धकेलिरहेको उनले बताइन् ।

अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संसदले काम नगरे राजीनामा दिने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता देखाउन नसकेको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीमा देखिएको हठका कारण देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको उनले बताए ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले राजनीतिक संकट आउँदा मात्रै विज्ञहरुलाई सम्झिएको भन्दै राजनीतिक दलहरुको प्रवृत्ति माथि प्रश्‍न गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आफ्नै दलका नेताहरुलाई थाह नहुने अवस्था कसरी भयो त्यसको जवाफ नेताहरुले दिनुपर्ने उनले बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले मुलुक अस्थिरतातर्फ र संवैधानिक संकटतर्फ जाने खतरा बढेको बताए । राजनीतिक दलहरुले सरकारमा बसेको बेला पारदर्शी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरालाई हेरेर अबको दिनमा हुने आन्दोलनमा जनताले साथ दिने वा नदिने निर्धारण गर्ने बताए ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७७ १८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?