नेपाली भूमिमा पुल निर्माण गर्न खोज्दा एसएसबीको अवरोध

अवधेशकुमार झा

राजविराज — सप्तरीको खडग खोलाको पुल निर्माणमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले रोक लगाएको छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत रहेको कठौना–पातो–कटैया सडक खण्ड अन्तरगत डाकनेश्वरी नगरपालिका-६ कटैयामा रहेको अन्तिम बिन्दुमा पुल निर्माणमा एसएसबीले अपरोध गरेको हो ।

नेपाली भूमिमा पुल निर्माण गर्न खोज्दा एसएसबीको अवरोध

नेपाल भारत सीमा छुट्याउने पिलर भन्दा १ सय ९५ मिटर उतर नेपालतर्फ सो पुल निर्माण गर्ने योजना रहेपनि एसएसबीले आफूहरुलाई माथिल्लो निकायबाट निर्देश नआएसम्म पुल निर्माण गर्न नदिने बताएको हुलाकी आयोजनाका इन्जिनयर आशुतोष कर्णले बताए । ‘पिलर भन्दा १ सय ९५ मिटर नेपालतर्फ पुल निर्माणस्थल छ,’ इन्जिनयर कर्णले भने,‘जबरजस्ती एसएसबीहरुले पुल निर्माण गर्न नदिने भएपछि निर्माण कार्य सुरु हुन नपाउँदै रोकिएको छ ।’

२०७६ साल माघ ८ गते उक्त पुल निर्माणका लागि काठमाडौंको इलाइट कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने सो पुल निर्माण गर्न ३० महिनाको समयावधि तोकिएको छ ।

‘हामीलाई हाम्रो देशको माथिल्लो निकायबाट लिखित अर्डर चाहियो भन्दै एसएसबी भन्छन्,’ इन्जिनयर कर्ण भन्छन्,‘एसएसबीले हामी बोर्डरमा छौं बोर्डर नजिक हाम्रो कन्सर्न बिना कुनै निर्माण कार्य हुन दिँदैनौं ।’ पुलको डिजाइन गर्न गएकै बेला आफूहरुलाई एसएसबीले रोकेको इन्जिनियर कर्णको भनाइ छ ।


सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले पुल निर्माणमा एसएसबीले अवरोध गरेपनि आफूले स्थलगत अवलोकन गरेको बताए । ‘हामीले स्थलगत अवलोकन गर्‍यौं,पुल निर्माण स्थल हाम्रै भूमिमा छ तैपनी उनीहरु निर्माण हुन नदिने भन्दै रोकेका छन्,’ प्रजिअ आचार्यले भने ।

सीमावर्ती बिहार जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटलाई आफूले लिखित रुपमै पत्राचार गरि अवरोध बारे बताएपनि उनले पनि माथिल्लो निकायको आदेश आए मात्र आफूले केही भन्ने बताएको प्रजिअ आचार्यले बताए । ‘दुवै देशको संयुक्त टोली आएर नापी गर्नुपर्ने भन्दै अवरोध गरिइरहेका छन्,’ प्रजिअ आचार्यले भने,‘सबै विषयबस्तु माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइसकेको छु ।’

इन्जिनयर कर्णले आफूहरुले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुल निर्माणको अवरोधबारे जानकारी गराउन लागेको बताए । जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवले नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षसित पहल गरी पुल निर्माणको अवरोध हटाउनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७७ १४:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?