प्रदेशसभा विघटन : धम्कीमात्रै कि तयारी पनि ?

के प्रधानमन्त्री ओली प्रदेशसभा विघटनको तयारीमा छन् ? आफैंले गरेको संकेत, संघीय मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति र निकट नेताहरुको सुझावलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूह प्रदेशमा दुई महत्वपूर्ण रणनीतिसहित अगाडि बढेको छ । ओली निकट स्रोत भन्छ, ‘पहिलो चरणमा प्रदेशका सरकार बचाउने कोसिस हुन्छ । यदि आफूनिकट मुख्यमन्त्रीहरुको पद धरापमा पर्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो चरणमा संविधानलाई नै देखाएर प्रदेश सरकार विघटन गर्न सक्छन् ।’ प्रदेशसभा विघटनभन्दा पहिले आफ्नो अनुकूल समीकरण बनाउने ओलीको रणनीति छ ।

मन्त्रीहरुका लगातारका अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकारहरुको भविष्यलाई लिएर पनि अनेकौं प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रदेशसभा रहने वा विघटन गर्ने सम्बन्धमा सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताएका थिए ।

‘हाम्रो (ओली समूहको) स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ । त्यहाँबाट आवश्यक निर्णय हुन्छ । प्रदेशमा सत्ता साझेदार, प्रदेश सरकार फेरबदल विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ । उहाँहरू (दाहाल–नेपाल) समूह कसरी आउँछ, त्यसैअनुसार निर्णय लिन्छौं,’ मन्त्री भट्टले सोमबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीका दुवै रणनीतितर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए ।

सोमबार नै विराटनगरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशसभा पनि विघटन हुने सम्भावना रहेको बताएकी थिइन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेकाले संविधान, प्रदेशको ऐन, नियमावलीअनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । ओलीलाई निकट नेताहरुको पनि सबै विकल्पमा अगाडि बढ्न सुझाव छ । केही दिनअघि नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि अर्को पक्षको कदम हेरेर प्रधानमन्त्रीले थप कदम चाल्ने बताएका थिए ।

ओलीनिकट नेतृ निरु पालले त सामाजिक संजालमा प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता नै खारेज गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । उनको भनाइ थियो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु आँट गर्नुस्, संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५ केन्द्र को मन्त्रिमण्डल बढीमा १५ सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलको कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुस् नेपाली जनताको मनमस्तिस्कमा सधै बस्नुहुनेछ । मेरो ब्यक्तिगत विचार ।’

उता दाहाल–नेपाल निकट नेताहरूले प्रदेश सरकार विघटन गर्ने सकिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिलाई प्रतिगामी सोच भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुले ओली संघीयताविरोधी रहेको बताउँदै आएका छन् ।

‘अहिले केपी ओली प्रतिगमन, पश्चगमन, प्रतिक्रान्ति, गणतन्त्रविरोधी, संघीयता विरोधीको प्रतिनिधि हुनु भएको छ । हामी अहिले कानुनी, राजनीतिक र सडक संघर्षको लडाइँमा छौँ । यो बढ्दै जाँदा प्रदेश खारेज गर्ने, संकटकाल घोषणा गर्ने, यसले प्रतिगमन कसिँदै जाने हो, राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै जाने हो,’ मंगलबार बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वमन्त्री एवं नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले भनेका थिए, ‘...उहाँ नजिककाले छिटफुट रूपमा संघीयता खारेज गरेर लोकप्रिय हुने हो भनेका छन्, कसैले धर्मनिरपेक्षता खारेज गरे राष्ट्रनायक भइन्छ भनेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री आफैंले प्रदेशसभा विघटनको कदम चाल्न सक्ने संकेत पुस ८ मा दिएका थिए । एक टीभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका थिए, ‘यस अवधिमा यथास्थितिमा मिलेर जानू, जे जहाँ जसरी छ त्यसरी मिलेर जानू प्रदेश वा स्थानीय तहमा उचित हुन्छ, नत्र भने, उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

त्यसअघि कात्तिक १ मा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पार्टी नेताहरुसँग ओलीले प्रदेश सरकार संघ सरकारकै प्रशासनिक युनिट भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबिना प्रदेशले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलगायत कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने बताएका थिए ।

उता नेकपा–दाहाल नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रतिगमन र अग्रगमन, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीच वैचारिक संघर्ष छ । प्रतिगमनकारीले संघीयता खारेज गर्छु भन्नु कुनै नौलो कुरा भएन ।’ नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै यसविरुद्ध राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी प्रतिवादमा उत्रेको छ ।

संविधानको धारा २३२ मा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २३२ को उपधारा ३ मा छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’

संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ मा कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र सो कार्य संघीय संसद्‌बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने पनि उल्लेख छ । तर, अहिले संसद विघटनको अवस्थामा छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा प्रदेशसभा विघटन हुने स्वाभाविक प्रक्रिया छ । विभिन्न पाँच उपक्रम सफल नभए छैटौँ विकल्पमा प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

ओलीनिकट मुख्यमन्त्री कति जोखिममा ?

पार्टी विभाजनसँगै प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलका समीकरण सुरु भएका छन् । हाल चारवटा प्रदेशमा ओलीनिकट नेता मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीनिकट नेता मुख्यमन्त्री छन् । ओलीनिकट चार मुख्यमन्त्रीमाथि दाहाल नेपाल समूहको नजर छ । त्यहाँ अहिले सरकार बचाउने र ढाल्ने चलखेल सुरु भएको छ । संसदीय दलका नेता परिवर्तन गर्नेक्रम पनि जारी छ ।

वाग्मती र प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता अगाडि तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश १ मा भीम आचार्य र वाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका छन् । प्रदेश १ मा ७ माघमा प्रदेशसभा बैठक आह्‍वान भएको छ । वाग्मती प्रदेशमा पनि माघ ७ का लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान भएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छैन । पछिल्लो समीकरणमा यी दुवै मुख्यमन्त्री सुरक्षित ‘जोन’ मा रहेको मानिएको छ ।

उता कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा दाहाल–नेपाल निकट मुख्यमन्त्री छन् । अहिलेसम्म उनीहरु सुरक्षित छन् । ती दुवै प्रदेशमा ओली समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छैन ।

नेकपा विभाजन नहुँदै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री हटाउने प्रयास भएको थियो । तर, रातारात बदलिएको समीकरणपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगिएको थियो ।