१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तीन दल एक ठाउँ

संयुक्त संघर्षबाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्नुपर्ने जसपाको प्रस्तावमा नेपाल र पौडेलको समर्थन

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा रहेका दल र शक्तिहरूबीचको ध्रुवीकरणमा जोड दिएको छ । ध्रुवीकरणले मात्रै व्यापक जनमत खडा गर्ने र त्यसले अदालतलाई समेत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्ने जसपाको धारणा छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तीन दल एक ठाउँ

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा जसपाले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र व्यवस्थाको संरक्षणमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रहेका सबै शक्तिबीच एउटै बुझाइ हुन आवश्यक भएको बताए । जसपा नेताहरूले संयुक्त सडक संघर्षबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र सभामुखद्वारा बैठक बोलाउने दुई विकल्प अघि सारेका थिए ।

विघटन असंवैधानिक कदम भएकाले प्रतिनिधिसभा मरिनसकेको तर्क गर्दै यादवले संसदीय सर्वोच्चताको प्रयोग गरेर सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने तर्क गरे । कांग्रेस, नेकपा र जनता समाजवादीका दुई तिहाइभन्दा बढी सांसद उपस्थिति बैठकले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई संसद्बाटै खारेज गर्न सकिने तर्क यादवको थियो ।

संयुक्त संघर्षबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा नेपाल र पौडेलले समर्थन जनाए पनि सभामुखले संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने मागमा भने उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएनन् । नेपालले विघटनको विरोधमा रहेका राजनीतिक दलको संयुक्त संघर्षमा जोड दिए । उनले प्रधानमन्त्री ओली एक जनाको सनकको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले त्यस्तो असंवैधानिक कदम सच्याउनका लागि कांग्रेस र जसपाले संयुक्त सडक संघर्षमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘एक जनाको सनकको भरमा, एक जनाको गलत व्याख्याका आधारमा सिंगो देशको भाग्य र भविष्यलाई खाडलमा पुर्‍याउन पाइँदैन, यो गणतन्त्र र संघीयतामाथिको हमला हो, बूढो मर्‍यो भन्दा पनि काल पल्किएको जस्तो लागेको छ,’ उनले भने, ‘असंवैधानिक र अधिनायकवादी कदमविरुद्ध सडकमा सँगै अगाडि बढौं ।’ उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानको मूल मर्म र भावनाविरुद्ध कदम चाल्नेलाई बाटो देखाउनुपर्ने बताए । ओलीको कदमले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशितालगायतका उपलब्धि धरापमा परेको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले सुरुका दिनमा आफ्नो पार्टी केही अलमलिएजस्तो देखिए पनि अहिले प्रस्ट दृष्टिकोण बनाएर अघि बढेको बताए । कांग्रेसले सोमबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । पौडेलले कांग्रेसको छातामुनि आउन चाहेमा संयुक्त संघर्षका लागि पनि तयार रहनुपर्ने विचार पार्टीमा राख्दै आएका छन् ।

‘यतिबेला आफ्ना हितमा भन्दा पनि संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रमा के भयो भनेर सोच्ने बेला हो,’ पौडेलले भने, ‘लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ । संविधानलाई रछ्यानमा मिल्काउने प्रयास भएको छ । यसको डटेर विरोध गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस एक मत छ ।’ उनले ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ काम गर्न नहुने भन्दै असंवैधानिक कदम सच्याउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै माग कांग्रेसले अघि बढाउने बताए । तर, कांग्रेसले पुनःस्थापनाको विषयमा केही बोलेको छैन ।

असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएर लोकतन्त्र र संविधानप्रति न्याय गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘एक महत्त्वाकांक्षी नेताले कतै ठेस लाग्यो भने संसद्प्रति लात्ती बजारिदिने गरेका छन्, पार्टीभित्रको झगडा र आफ्नो अयोग्यताको रिस संसद्मा पोख्न पाइन्न,’ उनले भने, ‘यसैको अन्त्य गर्न संविधानले स्थिर सरकारको कल्पना गरेको हो ।’

जसपा अध्यक्ष यादवले संसद् विघटनको घटनाले परिवर्तनविरोधी शक्तिहरूको सलबलाहट र वैदेशिक शक्तिको चलखेल निम्त्याएको बताए । ‘यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘यी उपलब्धिको कवच संसद् थियो जसलाई भंग गरिएको छ । संविधानले लिक छोडेको छ ।’ उनले राजनीतिक शक्तिहरूबीचको ध्रुवीकरण, असंवैधानिक कदमविरुद्ध जनमत निर्माण र प्रतिनिधिसभा विघटन लोकतन्त्र र संविधानवादको मान्यताविपरीत भएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्ने पार्टीको धारणा अघि सारेका थिए ।

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपाका बीचमा स्पष्टता आउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाइदिने, अमूक पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेजस्ता अनेक तिक्डम गर्न सक्ने यादवको भनाइ थियो । ‘संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूले यस संवैधानिक संकटका बारेमा एउटै बुझाइ कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले मानहानि हुन्छ भनेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने भनाइ सही नभएको बताए । ‘अदालतमा न्यायको आशा लिएर गइएको हुन्छ, चिया खाँदा, बसमा चढ्दा, प्लेनमा आवतजावत गर्दा पनि अदालतका विषयमा कुराकानी हुन्छ, अदालतले गर्दिएको निर्णयलाई मान्नुपर्ने र अदालतको काममा कुनै बाधा व्यवधान गरेमा मात्रै मानहानि लाग्ने हो,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विशुद्ध राजनीतिक विषय भएको, संवैधानिक र कानुनी विषय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको जवाफप्रति लालले असहमति जनाए । संविधानका धाराहरूलाई प्रयोग गरेर गरिएको विघटन राजनीतिक विषय मात्रै नहुने उनको तर्क थियो ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?