हावा नचल्दा बढ्यो प्रदूषण

उनका अनुसार हावा नचलेकाले प्रदूषण जमिनभन्दा केही माथिको सतहमा छ । धेरै किसिमको प्रदूषण मिसिएकाले सर्वसाधारणले आँखा पोलेको महसुस गरेका छन् ।

त्यसै पनि जाडो महिनामा हावा चल्दैन र लामो समय वर्षा पनि हुँदैन । बितेका वर्षहरूमा पुससम्ममा हिउँदे वर्षा हुन्थ्यो । यस पटक बादलले ढाकिरहँदा र वर्षा पनि नहुँदा प्रदूषणको मात्रा बढेको वरिष्ठ मौसमविद् पौडेलले बताए । उनका अनुसार हिउँदका तीन महिना (मंसिर, पुस र माघ) मा ३.५ प्रतिशत मात्र वर्षा हुन्छ । ‘कुनै वर्ष त्यसको आधा पनि वर्षा हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘जस्तो, यो वर्ष अहिलेसम्म कत्ति पनि वर्षा भएको छैन, जसले गर्दा वायुमण्डल सफा हुन पाएन ।’

बुधबारबाट बादल हट्दै गएर घाम लाग्ने भएकाले प्रदूषणको मात्रा घट्दै जाने विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘भिजिबिलिटी’ पनि बढ्ने छ । सोमबारदेखि काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) अत्यधिक बढेको हो । काठमाडौंका विभिन्न स्थानको वायुको गुणस्तर सूचकांक सोमबार र मंगलबार ४ सयभन्दा माथि नाघेको देखिएको छ । वातावरण विभागअन्तर्गतका वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले पनि एक्यूआईले जोखिमको तह नाघेको देखाएका छन् ।

स्विट्जरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको ‘आईक्यूएअर’ ले पनि काठमाडौंको वायुमण्डलमा मंगलबार अपराह्न एक्यूआई ४ सय ३७ पुगेको देखाएको थियो । सोमबार पनि काठमाडौंको वायुमण्डलमा सूचकांक अत्यधिक थियो । मंगलबार अपराह्नसम्म विश्वका ५० सहरमध्ये काठमाडौं एक्यूआईका हिसाबले एक नम्बरमा थियो । साँझदेखि भने त्यसमा सुधार आएको छ । वातावरण विभागको मापन केन्द्रले मंगलबार बेलुकी रत्नपार्क (३७१) र भैंसेपाटी (३२९) मा एक्यूआई सबभन्दा बढी देखाएको थियो । भक्तपुर, सौराहा र विराटनगरमा पनि एक्यूआई अत्यधिक थियो ।

सरकारले गत वर्ष स्वीकृत गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजना’ मा एक्युआई ३ सय नाघे विपद्को रूप लिने भनिएको छ । एक्यूआईले वायुमा हुने आँखाले देख्न नसकिने पीएम १० र २.५ माइक्रोग्रामभन्दा साना कण, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रालाई बुझाउँछ । ‘एक्यूआई बढ्दै गएपछि जोखिम पनि बढ्छ,’ विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले भने, ‘एक्यूआई ५० सम्म भएको वायुलाई स्वस्थ मानिन्छ, जाडो महिनामा यो बढ्दै जान्छ, यो वर्ष अलि बढी नै देखिएको छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसार एक्यूआई ३५ भन्दा कम हुनुपर्छ । ५१ देखि १ सयसम्मको एक्यूआईलाई सामान्य मानिन्छ । ‘एक्यूआई २ सय १ भन्दा माथि पुगे धेरै अस्वस्थकर हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘३ सय १ भन्दा माथि पुगे घातक हुन्छ ।’

जनकपुर, महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, पोखरा, हेटौंडा, दाङलगायत स्थानमा पनि सोमबारदेखि नै प्रदूषणको मात्रा बढेको छ । वायु प्रदूषण बढेकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले विज्ञप्ति निकालेर वृद्धवृद्धा, दम–खोकी, श्वासप्रश्वास र मुटुका बिरामी, बालबालिकालगायतलाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । फोहोर र आगो बाल्दा पनि प्रदूषण बढ्ने भएकाले त्यसो नगर्नसमेत विभागले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधरले चिसो बढेसँगै आगो ताप्ने, कृषि गतिविधिमा आगो बाल्ने र डढेलोका कारण वायु प्रदूषण बढेको बताए । ‘सबै स्रोतबाट आएको प्रदूषण कचौरा आकारको उपत्यकामा भरिएको छ,’ उनले भने, ‘वायु प्रदूषणका स्रोतहरू बढे तर प्रदूषण कहीं जान पाएन ।’ उनका अनुसार जाडो (हिउँद) मा वायु प्रदूषण वर्षायाममा भन्दा ४–५ गुणा बढी हुन्छ । जाडोमा बिहान ८ देखि १० बजेसम्ममा वायु प्रदूषण अत्यधिक हुन्छ ।

काठमाडौंजस्तै किर्गिस्तानको बिस्केक, पाकिस्तानको कराँची र लाहोर, चीनको वुहान, भियतनामको हनोई, बंगलादेशको ढाका, भारतको मुम्बई र कोलकता, म्यानमारको यांगुन, साउदी अरबको रियादसहित ५० वटा सहरमा पनि प्रदूषणको मात्रा बढिरहेको आईक्यूएअरले जनाएको छ । अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटी र जर्मनीका वैज्ञानिकहरूले अमेरिका र चीनमा चार महिनाअघि गरेको अध्ययनअनुसार वायु प्रदूषण बढी भएका स्थानमा बस्नेहरूमा कोभिड–१९ संक्रमण बढी हुने देखिएको छ । उक्त अध्ययनले कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकामध्ये १५ प्रतिशतमा मुख्य कारण वायु प्रदूषण नै रहेको ठम्याएको छ ।

काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको मात्रा डब्लूएचओको मापदण्डभन्दा ५ गुणासम्म बढी छ । डब्लूएचओले वार्षिक औसत पीएम २.५ को मापदण्ड १० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकेको छ । सरकारले तोकेको मापदण्डलाई वार्षिक हिसाबले हेर्दा ४९ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ । तर काठमाडौंमा ३ सय ५० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरसम्म पीएम १० र पीएम २.५ को मात्रा पुग्ने गरेको छ । सरकारले पीएम १० को मात्रा १ सय २० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकेको छ भने २.५ को ४० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । जाडो महिना मंसिर, पुस र माघमा हानिकारक कण २.५ को मात्रा सबभन्दा बढी हुने गरेको छ । २.५ माइक्रोग्रामभन्दा मसिना कणलाई पीएम २.५ भनिन्छ ।

_{तस्बिर : अंगद ढकाल}

‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर– २०२०’ का अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणले निम्त्याउने रोगका कारण बर्सेनि ४२ हजार १ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । डब्लूएचओका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण करिब ३७ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो । कोभिड–१९ को महामारी जारी रहेकाले यो पटक चिसो हुने समय (पुसदेखि फागुनसम्म) सम्म मृत्यु संख्या बढ्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् । ‘विगतमा पनि चिसोका बेला काठमाडौंमा वायु प्रदूषण सबैभन्दा बढी हुने गरेको थियो,’ स्वच्छ ऊर्जा नेपालका शंकरप्रसाद शर्माले भने, ‘अब आउने २–३ महिना काठमाडौंको वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ ।’

वायु प्रदूषणका कारण खासगरी फोक्सोको क्यान्सर, मुटुको रोग, फोक्सोको रोग (सीओपीडी), दम, निमोनिया, मस्तिष्कघात (स्ट्रोक), कम तौल वा समय नपुग्दै बच्चा जन्मिने समस्या हुन्छ । वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा वार्षिक ७० लाख जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । ‘साना कण श्वास नलीमार्फत फोक्सोसम्म पुग्छन्,’ अर्का विज्ञ सञ्जय खनालले भने, ‘मसिना कण हावामा लामो समयसम्म बस्छन् र ती शरीरभित्र पस्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।’ काठमाडौं उपत्यकामा यातायातका साधन वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत हुन् । उपत्यकामा साना–ठूला गरी १२ लाख सवारीसाधन गुड्छन् । सडकको धूलोसमेत अर्को स्रोत हो । फोहोर र कृषिजन्य अवशेष बाल्दाको धूवाँ, इँटाभट्टा, घरभित्र दाउरा र गुइँठाबाट निस्किने धूवाँ पनि वायु प्रदूषणका स्रोत हुन् ।

कार्ययोजना के भयो ?

सरकारले गत वर्ष फागुन १२ गते ‘काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना’ ल्याएको थियो । वायु प्रदूषणका कारण उपत्यका आक्रान्त बनेपछि वातावरण विभागले तयार गरेको उक्त कार्ययोजना वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत भएको १० महिना बिते पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको वातावरणविद् तुलाधरको विश्लेषण छ । उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन समन्वय समितिको बैठक ९ महिनामा बल्ल गत महिना बसेको थियो । त्यसले खासै केही निर्णय गर्न सकेन । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न वन तथा वातावरणमन्त्री अध्यक्ष रहेको एउटा समिति छ तर त्यसको एउटा पनि बैठक बसेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले पनि उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न २०७५ कात्तिक १३ गते ९ बुँदे प्रतिबद्धता पारित गरेको थियो । तर ती प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन फितलो रहेको जानकारहरू बताउँछन् । डब्लूएचओले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत निकायहरूसँग समन्वय गर्दै दुई वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाका लागि ‘सहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

के छ कार्ययोजनामा ?

काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापको सूची छ । ‘भित्रिने सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड तत्कालै लागू गरिनेछ,’ कार्ययोजना भनिएको छ, ‘प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारीसाधनलाई हरियो स्टिकर दिइनेछ ।’ अहिले जस्तोसुकै सवारीसाधनले पनि पैसा खर्च गरेर हरियो स्टिकर लिने गरेका छन् । नेपालमा अहिले युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । भित्र्याइने सवारीसाधन नै गुणस्तरीय बनाउन विभागले मापदण्ड बदल्न लागेको हो ।

ठूला खाले निर्माण उपकरण तथा सवारीसाधनका लागि अलग्गै युरो मापदण्डको सुरुवात एक वर्षभित्र गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा डिजेल पार्टिकुलर फिल्टर वा कुनै पनि रसायन प्रयोग नगरी सञ्चालन गरिने मेकानिकल पाइप जडान गर्ने र त्यसको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । ‘दुई वर्षभित्र वर्कसपहरूको प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा क्षमता विस्तारका कार्यक्रम कार्यान्वयन र तिनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिनेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘यसको जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागलाई दिइनेछ । काठमाडौंभरि चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्न एक वर्षभित्र कम्तीमा दुईवटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।’

_{तुवाँलोले ढाकिएको काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्र । हावा नचल्दा र पानी नपर्दा उपत्यकामा वायुको गुणस्तर घातक स्थितिमा पुगेको छ । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

सरकारले विद्युतीय तथा स्वच्छ सवारीसाधन प्रवर्द्धनमा जोड दिने योजना बनाएको छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनेछ,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ, ‘अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी यसको टुंगो लगाइनेछ ।’ विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न एक वर्षभित्र चार्जिङ सुविधा भएका बस टर्मिनल एवं चार्जिङ स्टेसनहरू विकास गर्ने, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा धूवाँरहित सवारीसाधन, रिक्सा, साइकल मात्र चल्न दिइने भनिएको छ । ‘अबको ५ वर्षभित्र १० स्थानमा विद्युतीय सवारी रिक्सा मात्र चलाइनेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘पुराना गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गरिनेछ र विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्न अनुदानको व्यवस्था हुनेछ  ।’

सवारीसाधनको जाँच प्रणाली प्रभावकारी बनाउने र प्रदूषण जाँचका लागि पाँचवटा मोबाइल स्टेसन व्यवस्था गरिने पनि भनिएको छ । वातावरण, यातायात व्यवस्था विभाग र वाग्मती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच सहकार्य गरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ । प्रदूषणरहित परिवहन प्रणालीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दुई वर्षभित्र द्रुत परिवहन र ६ लेनभन्दा माथिका सडकमध्ये कम्तीमा कुनै एक स्थानमा परीक्षणका रूपमा बसका लागि छुट्टै लेन व्यवस्था गरिने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । काठमाडौं दिगो सहरी यातायात परियोजनाले तर्जुमा गरेको सवारी रुट पुनः समायोजन योजना तत्कालै कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।

मालवाहक गाडीलाई उपत्यकामा निश्चित समयावधिमा मात्र प्रवेश गर्न दिने, बिस्तारै चल्ने गाडीहरू सडकको बायाँतर्फबाट व्यवस्था गर्ने, सडकपेटी निर्माण र सुधार गर्ने, निर्माण सामग्री थुपार्ने चलन रोक्नेलगायत योजना पनि छन् । ट्राफिक जाम बढी हुने ठाउँमा ओभरफ्लाई बनाउने, कालोपत्र नगरिएका सहायक सडकलाई मुख्य सडकमा जोड्ने, नदी किनारका सडक करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, थानकोट नजिक मालवाहकका लागि पार्किङस्थल बनाउने, अन्तरसहर बसहरूको बसपार्क चक्रपथबाहिर बनाउने, सहर छिर्ने मुख्य नाकासहित भित्र विभिन्न स्थानमा गाडीका टायर पखाल्न संरचना बनाउने र मेट्रो प्रणालीको विस्तृत डिजाइन गर्नेलगायत योजना छन् ।

यस्तै, आकाशे बाटो, सब–वेलगायत वैकल्पिक आवागमनको व्यवस्था, जमिनमुनिबाट फोन, विद्युत्, पानी, ढलको व्यवस्था गर्ने र पैदल तथा साइकलमैत्री सहर बनाउनेलगायत कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छन् ।