सामुन्‍नेका तीन सम्भावना

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सदर गर्छ या गर्दैन, त्यो त अनिश्चित छ तर उनको यो निर्णयले नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरतातिर धकेल्नेचाहिँ निश्चित नै छ । सर्वोच्चको निर्णय नआउँदासम्म संघर्ष, आन्दोलन, नाराजुलुस, आरोपप्रत्यारोप, वादविवाद गरे पनि त्यसपछि भने राजनीतिक कोर्स फरक ढंगले अघि बढ्नेछ । अहिलेको परिस्थितिबाट हेर्दा सम्भावित तीन परिदृश्य सतहमा देखिन्छन् : प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना, वैशाखमा निर्वाचन वा त्यो नभए आउने संवैधानिक संकट ।

सम्भावित परिदृश्य १ : प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाको अवधिभर सरकार बन्ने र भत्किने क्रम अत्यधिक चल्यो । वर्ष दिन पनि सरकार सञ्चालन हुन नपाउँदा अस्थिरता बढेको ठहरसहित २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानमै सरकारविरुद्ध कम्तीमा दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान राखियो । संविधान निर्माणको त्यो अवधिमा एउटै राजनीतिक दल १२ पटकसम्म फुटेको उदाहरणलाई मनन गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई समेत कसिलो पारेर दलहरूले स्थिरता सुनिश्चित गर्न खोजेका थिए । त्यसैले पछिल्ला तीन वर्ष नेताहरूबीच जति किचलो चले पनि संविधान र कानुनले नै एउटा स्थिरताको रेखा कोरेकाले नागरिक तहमा प्रत्यक्ष असर परिसकेको थिएन ।

संविधानले दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिदिएपछि कम्तीमा दुई वर्ष एउटा सरकार चलिहाल्छ भन्ने थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या नहुँदासम्म दल त्याग गर्न नमिल्ने जटिल व्यवस्था राखिदिएकैले पार्टी जुट्ने र फुट्ने शृंखला पनि अन्त्य भएको हो ।

अर्को, प्रधानमन्त्रीलाई मन नपर्नेबित्तिकै संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि चुनाव तोकिहाल्ने ५० को दशकको राजनीतिबाट आजित दलहरूले त्यो व्यवस्थालाई पनि अप्ठ्यारो पारेर सरकार बन्न सक्ने कुनै विकल्प नहुँदामात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान संविधानले नै गरेको थियो । तर संविधान र ऐनले गरिदिएको त्यही अप्ठ्यारो परिस्थितिका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि आउँदो राजनीतिक अवस्था अस्थिर हुने देखिएको छ । त्यसको दृश्य प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि देखिनेछ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्‍यो भने त्यसपछि के होला ? कान्तिपुरको प्रश्नमा संविधानविद् विपिन अधिकारीको जवाफ छ, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प टड्कारो छ, त्यो विकल्प, विकल्प होइन भन्नका लागि ठूलो चुनौती छ । संविधानमा नआएका कुरामा मूल्यमान्यता र परम्परालाई बाहिरबाट ल्याएर स्थिर सरकारलाई असर पार्ने काम गर्न सकिन्न । तर पुनःस्थापित भयो भने पनि अस्थिरताको सुरुवात हुन्छ ।’ अधिकारी थप्छन्, ‘तीन वर्षमा सरकारमा जान नपाएकाहरूले नयाँ सरकार, नयाँ पार्टी बनाउने अभियानतिर जान्छन्, त्यसले संविधानमा स्थिर सरकारको जुन ग्यारेन्टी गरेको थियो, त्यो समाप्त हुन्छ ।’

विश्लेषकहरूको भनाइमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदा दुई नेकपा मिलेर एक हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ, त्यसलाई दुवै नेकपाका नेताहरूले स्वीकार पनि गरिसकेका छन् । सरकार बनाउन एक्लैको बहुमतले पुग्दैन । बहुमतको सरकार नबन्ने भएपछि २०७४ फागुन ३ मा ओली संविधानको धारा ७६(२) अनुसार तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएजस्तै समर्थनका लागि अर्को दलको साथ खोजिनेछ । यतिखेर सबैभन्दा धेरै फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई हुनेछ, दुई नेकपामध्ये जतापट्टि लाग्दा आफ्नो पल्ला भारी हुन्छ, कांग्रेसले त्यही गर्नेछ । दलहरूबीच तानातान चल्दा संसद् सरकार बनाउने र बन्न नदिने प्रक्रियाकै वरिपरि घुम्छ ।

तर अब प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले यही सरकारका लागि विश्वासको मत लिने सम्भावना भने रहँदैन । किनभने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुनु भनेको वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनु हो, यही सरकार पुनःस्थापित हुनु होइन । यद्यपि ओली कत्तिको शक्तिशाली हुन्छन् त्यो भने उनको भागमा पर्ने सांसद संख्याले निर्धारण गर्छ । अर्को नेकपा विभाजनै कसरी हुन्छ, त्यसको टुंगो लागेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधानअनुसार अहिले ओली अध्यक्ष रहेको नेकपालाई पार्टी विभाजन गर्न त्यति सजिलो छैन, किनभने प्रतिनिधिसभा र केन्द्रीय कमिटी दुवैतिर ओलीको ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुग्दैन ।

राजनीतिक र कूटनीतिक मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने पूर्वप्रशासक एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय यस्तै यस्तै प्राविधिक कुराको वरिपरि राजनीति घुम्ने आकलन गर्छन् । ‘म कानुन र राजनीतिको विद्यार्थी भएका नाताले भन्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सम्भावना देख्छु । किनभने संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भइसकेपछि भाँडभैलो हुन्छ, संसद् अस्थिर बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘चुनावमा जाने सरकारको निर्णय सदर गरेर सर्वोच्चले दिउँसै रात पार्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।’

सम्भावित परिदृश्य २ : वैशाखमा चुनाव

संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको भएकाले त्यसले दिने आदेशलाई अस्वीकार गर्छौं भन्न कसैले मिल्दैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएन भने सर्वोच्चले गर्ने निर्विकल्प आदेश वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषित चुनाव सदर गर्नु हो । ‘अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर गर्नु भनेको वैशाखमा चुनाव हुनु हो । निर्वाचन आयोगले चुनावका सन्दर्भमा कदेखि ज्ञसम्म हरेक कुरा गराउन सक्छ । नेपाल सरकारले गर्ने भनेको खर्चको व्यवस्थापन हो । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग सम्पन्न छ ।

प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउन सक्दिनँ भन्न मिल्दैन,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘तर यो विकल्प मैले देखेकै छैन । अदालतले वैधानिकताको कसीमा बसेर हेर्नॅपर्छ, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले व्याख्या गरेको धारा सरकार बनाउने बेलाको हो, सरकार बन्न नसकेको बेलाको होइन ।’

प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले पनि आफ्ना आन्तरिक बैठकहरूमा वैशाखमा चुनाव गराउन कठिन हुन सक्ने जनाउ दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि बाहिर त मुख खोलेको छैन तर उसले भित्री रूपमा सरकारलाई दिएको सुझावमा पनि वैशाखमा चुनाव गर्न कठिन हुने उल्लेख गरेको छ । १ सय २० दिनको निर्वाचन अवधि गत पुस १५ मै सुरु भए पनि निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि कुनै सुरसार गरेको छैन, किनभने राजनीतिक खिचातानीले यसअघि पनि थुप्रैपटक घोषित मितिमा भएको छैन । दोस्रो, सुरक्षा व्यवस्थापनदेखि मतपत्र र मतपेटिकासम्मको तयारी गर्नुपर्छ, आयोग त्यतातिर लागेकै छैन । नेपालले अहिलेसम्म विदेशबाट मतपेटिका खरिद गरेर चुनाव गराउँदै आएको छ । कोभिड प्रकोपले यसबेला त्यसको आपूर्ति सहज हुने छैन ।

ओली नेतृत्वको नेकपाका अधिकांश नेताहरू भने वैशाखमै चुनाव हुन्छ भनिरहेका छन् । चुनाव पक्षधरहरूबीच चलेको अर्को चर्चा वैशाखमा नभए असारसम्ममा चुनाव गराउन सकिन्छ भन्ने हो । संविधानको धारा ७६(७) ले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गराउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार पनि ओलीले असारसम्म चुनाव सार्न सक्छन् । तर असारमै पनि चुनाव हुन त्यति सजिलो छैन । ‘पहिलो कुरा त वैशाखको तयारीले पुग्दैन, अर्कोतिर जनगणना भइरहेको छ । जनगणना सकेपछि चुनाव गर्नॅपर्ने परिस्थिति हुन्छ, मतदाता नामावली अपडेट गर्नुपर्‍यो समय लाग्छ । त्यो चुनाव लजिस्टिकल्ली पनि सम्भव छैन,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यसपछि संवैधानिक संकट आइहाल्छ, नेपाल फेरि राजनीतिक खेलमैदान बन्छ ।’

सम्भावित परिदृश्य ३ : चुनाव नभए के होला ?

यो स्थिति आउनु भनेको मुलुक संविधाननिर्देशित मार्गचित्रबाट बाहिर जानु हो । अहिले बेलाबेला चर्चामा आइरहने ‘संकटकाल’ वैशाखदेखि असारको बीचमा पनि चुनाव भएन भने लाग्न सक्छ । दलहरूसँग राजनीतिक सहमति गरेर समस्या सल्टाउन २०६२/६३ देखि संविधान नबन्दासम्मको अवस्थामा समय धकेलिन्छ । त्यतिखेर कि प्रधानमन्त्री ओलीले नै संकटकाल लगाएर झन् निर्मम निर्णय गर्दै जानुपर्‍यो कि चुनावी सरकार बनाउन भन्दै सबैलाई मान्य हुने साझा व्यक्ति खोज्नुपर्‍यो । सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर २०६९ मै दलहरूले सत्ता तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सुम्पिएकै थिए, फेरि त्यस्तै परिदृश्य दोहोरिनु नयाँ कुरा रहेन ।

संविधानको धारा २७३ ले सरकारलाई संकटकालको अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, महामारीजस्ता संकट आइपर्नुपर्छ । तर आफ्नै सत्तामाथि संकट आइपर्दा सदन भंग गरिदिएका ओलीको कदम सर्वोच्चबाट पनि सदर भयो भने उनलाई संकटकाल लगाउन झन् मनोबल बढ्ने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाबाट संकटकालीन घोषणालाई एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्छ । ओलीका लागि राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधिसभाजस्तो प्रतिकूल छैन ।

संविधानविद् एवम् विश्लेषक अधिकारी भने मुलुक यो हदसम्म जान नसक्ने जिकिर गर्छन् । ‘यो संवैधानिक र राजनीतिक पनि होइन, त्यो अराजनीतिक विकल्प हो । शासन गर्नका लागि सम्भावना चाहिन्छ, नेपालमा निर्वाचित या सर्वसम्मत् सरकारबाहेक अरू सरकारबाट पार लाग्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अर्को बाटोबाट राजा ज्ञानेन्द्रले शासन गर्न खोजेको हामीले देख्यौं नि, तर त्यो सम्भव भएन ।’

संविधानको इनोसेन्स अब रहेन : प्रा. पीताम्बर शर्मा

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा चुनाव जे भए पनि हामी एउटा भासमा नराम्रोसँग फसिसक्यौं । संविधानमार्फत हाम्रा समस्याहरू समाधान गरिएको थियो, बाँकी रहेका समस्या संविधानअनुसार नै गर्ने, जुन प्रक्रिया अपनाएका थियौं, संविधानले एउटा प्रारूप ल्याएको थियो, त्यो भत्कियो ।

संघीयता, गणतन्त्र, नयाँ प्रकारको शासकीय प्रणाली विकासको नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ बाटो संविधानबाट बनाउँछौं भन्ने सोचेका थियौं, अहिलेका धुन्धुकारी प्रधानमन्त्रीले त्यसको घर नै भत्काइसके । कति भत्केको छ त्यो हेर्न बाँकी होला । तर भोलि आउने नेपाल अहिलेको जस्तो हुँदैन, हामी फसिसक्यौं । भोलिको अवस्था के होला भन्ने फरक होला तर राजनीति पहिलेजस्तो हुँदैन भन्ने त देखिइसकेको छ ।

हामी किन भासमा फस्यौं त ? कारणका रूपमा रहेका हाम्रो नेतृत्वको कुरा, हाम्रो संविधानजन्य कुरा, हाम्रा दल र दलसँग सम्बन्धित कुरा पर्गेल्न र पहिचान गर्न सकेका छैनौं, ती सारा कुरा खोतलेर निदानको उपाय खोज्न सक्नुपर्छ । आफैं निदान निस्किन्न । अहिले प्रधानमन्त्रीले यसो गरे भन्ने पीरभन्दा पनि अब त कुनै पनि बेला जो कोहीले पनि जे पनि गर्न सक्छ भन्ने चिन्ता नै धेरै भयो । संविधानको त्यो निरपराधपन थियो नि, इनोसेन्स के, त्यो इनोसेन्स अब रहेन ।

त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा त हामीले जुन लोकतन्त्रको अभ्यास अपनायौं, त्यसलाई अगाडि बढाएर लैजाने, त्यो अभ्यासलाई सारपूर्ण र अर्थपूर्ण बनाउने काम हामीले कसलाई छोड्यौं भनेर चिन्तन गर्नुपर्छ । हामीले राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायित्व दियौं, तर त्यो बहन गर्न उनीहरू सक्षम देखिएनन् । नत्र भाइ–भाइको झगडाले घरै भत्काउने स्थिति आउँदैनथ्यो । नेकपामा मात्रै होइन, अरू राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यो समस्या देखिएको छ । जनता त १२/१५ वर्षमा एक पटक उठ्ने हो ।

यस्तै छरपस्ट रह्यो भने जनआन्दोलन ३/४ फेरि पनि आउला । तर आन्दोलन गरेरमात्रै पनि नहुने रै’छ । त्यो आन्दोलनले जुन सत्ता, नेता दलहरूलाई अगाडि ल्याउँछ नि उनीहरूले बहन गर्न सकेनन् भने त्यो आन्दोलन त फेरि आइराख्दो रै’छ के । जनतालाई सकस परिराख्दो रै’छ । त्यसकारण यसको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा राजनीतिक दलहरूले नै आन्तरिक जीवन, राष्ट्रको जीवन र राष्ट्रलाई कहाँबाट कहाँ लैजाने भन्ने सोचको स्पष्टतासहित नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउने परम्पराको सुरुवात गर्न जरुरी छ, नत्र त हामी फेरि यही भासमा फस्छौं ।