प्रधानमन्त्रीको 'संसद् कसैले पुनःस्थापना गर्न सक्दैन' भन्ने अभिव्यक्तिले चिन्ता थपियो : यादव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीको 'संसद् कसैले पुनःस्थापना गर्न सक्दैन' भन्ने अभिव्यक्तिले चिन्ता थपियो : यादव

'संसद्को‍ आकस्मिक बैठक बोलाएर त्यसको जानकारी मात्र राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरू र नेकपाको सरकारमा नरहेको बहुमत पक्ष सहभागी भएर संसद् बोलाउनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीमाथि चलनाउनुपर्ने आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले पनि संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्दैन भनेर दिएका अभिव्यक्तिले चिन्ता थपेको बताएका छन् ।

एकातिर सर्वोच्च अदालतका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएको र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले लगातार संसद् पुनःस्थापना हुनै नसक्ने भनेर दिएका अभिव्यक्तिले गर्दा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष यादवले बताए ।

जसपाले मंगलबार आयोजना गरेको सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनीतिक संकट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले भने, 'संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएको अवस्थामा संसद् विघटन भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कसैले पनि संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्दैन भनेर दिएका अभिव्यक्तिहरूले चिन्ता थपिएको छ ।'

संसद् विघटन गर्न संविधानले नदिएको र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अदालतले पुनःस्थापना गर्न पाउनुपर्ने भनेर अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएका अभिव्यक्तिले चिन्ता थपेको यादवको भनाइ थियो ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको स्वेच्छाचारी अधिकार नदिएको यादवको भनाइ थियो । विभिन्न मुलुकका सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई रद्द गरेको उदाहरण दिँदै उनले पार्टीभित्रको कलहका कारण संसद् विघटन गर्न नपाउने धारणा राखे ।

'चिन्ता प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्ने मात्रै छेन । यसले नेपालको संविधानलाई नै मृत्युतुल्य बनाइदिएको छ । आगमी सरकारले पनि यस्तै कदम चाल्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता देखाएको छ,' यादवले भने ।

संविधानले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै संसद् विघटनको अधिकार नभएको यादवको भनाइ छ । उनले संविधानको धारा ७६ अनुसार कुनै पनि हालतमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार नभएको उनले बताए । राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस स्वीकार गर्नु पनि असंवैधनिक भएको बताए ।

जसपाले संविधानका संघीयता, शासकीय स्वरुप लगायतका विषयमा सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको भएपनि अहिले संविधान जोगाउन र नागरिकका अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका मूल मान्यताहरूलाई नै धरापमा पारेको यादवको भनाइ छ ।

संसद् विघटनको कार्यलाई जायज देखाउनका लागि नेकपाको ओली पक्षले जुनसुकै कदम चाल्ने देखिएकाले बाँकी राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने यादवको आग्रह थियो । असंवैधानिक कामलाई थप असंवैधानिकतातिर लैजाने कदम चल्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझेर बाँकी राजनीतिक दलहरूको ध्रवीकरण हुनुपर्ने यादवले बताए । उक्त कदम खारेज गराउनका लागि सडक आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने, अदालतलाई संविधानभन्दा बाहिर जान नदिनका लागि बाहिरबाट बल दिनुपर्ने यादवको भनाइ छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि संसद् विघटनको कदमले लोकतन्त्रलाई कसरी कमजोर पार्नेछ भन्नेबारे जानकारी दिनुपर्ने बताए ।

संसद् ज्युँदै भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विशेष अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने, संसदीय सर्वोच्चताको मान्यतालाई सुदृढ गर्न कदम चाल्नुपर्ने यादवको सुझाव थियो ।

सत्तारुढ दलका साथै प्रतिपक्षी दलहरूले अनुरोध गर्दा राष्ट्रपतिले नमानेको तर प्रधानमन्त्री ओलीको एकल सिफारिस स्वीकार गरेकोमा यादवले असन्तुष्टि जनाए । 'संसद्को‍ आकस्मिक बैठक बोलाएर त्यसको जानकारी मात्र राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरू र नेकपाको सरकारमा नरहेको बहुमत पक्ष सहभागी भएर संसद बोलाउनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीमाथि चलनाउनुपर्ने आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ,' यादवले भने ।

संसद् विघटनको कदम कानुनी मात्रै नभएकाले यसको राजनीतिक बाटो पनि खोज्नुपर्ने यादवको भनाइ छ । उनले सभामुखले सुझबुझका साथ कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे ।

सर्वोच्च अदालतले वर्तमान घटनालाई कति गम्भीर रूपमा लिन्छ भन्ने कुरा आम नागरिकले लिइरहेको यादवको बनाइ थियो ।

जसपाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा (दाहाल-नेपाल)पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, नागरिक समाजका अगुवा प्राध्यापक कृष्ण खनाललगायतको उपस्थिति रहेको छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ १४:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पत्नीको उपचारमा दाहाल भारतमा, होला त राजनीतिक भेट ? 

दाहालको सचिवालय भन्छ : राजनीतिक भेटघाटको कुनै कार्यक्रम छैन 
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पत्नी सीता दाहालको उपचारको सिलसिलामा सोमबार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतको मुम्बई गएका छन् । नेपाल वायु सेवा निगमको नियमित उडानबाट उनीहरु दिल्ली प्रस्थान गरेको केही घण्टापछि उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपाको ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले सीताको स्वास्थ्य लाभको कामना गरे ।

तर, उनले भ्रमणमा दाहालले गर्न सक्ने राजनीतिक भेटलाई लिएर ‘आंशका’ पनि व्यक्त गरे । अध्यक्ष दाहालसँगै छोरीहरु रेणु र गंगा पनि मुम्बई गएका छन् ।

‘आज कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गम्भीर अस्वस्थता झेलिरहेकी आफ्नी पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि भारतको मुम्बई प्रस्थान गर्नुभएको छ । सीताजीको स्वास्थ्य लाभको कामना ! हालै भारतीय सञ्‍चारमाध्यमहरूले ‘प्रचण्डले नेपालमा देखापरेको राजनीतिक समस्या समाधानका लागि खासगरी नेकपाभित्र देखापरेको समस्या समाधानका लागि भारतसित सहयोगको माग गरे’ भन्ने समाचारसित जोडिएर सीताजीको उपचारमा कहीँकतै अलमल नहोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । सीताजी चाँडै स्वास्थ्यलाभ गरी फिर्नुहोस्–हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखे ।

दाहालकै अभिव्यक्तिलाई लिएर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले शंका गरेका हुन् । संसद् विघटनमा भारतलगायतका देशले औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेकोमा दाहालको असन्तुष्टि थियो ।

कान्तिपुर टेलिभिजनको एक कार्यक्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘...संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै सबै सबै सडकमा छन्...मैले चीनबाट यसमा यति धेरै नैतीक समर्थनको अपेक्षा गरेको होइन । मैले भारतबाट अपेक्षा गरेको हुँ । अमेरिका, युरोपबाट जसले हामीलाई पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको (संसदीय प्रजातन्त्र) र कस्टिच्युसनलिजम (संविधानवाद)को प्रवल पक्षधर ठान्छन्, त्यस्ता देशहरुको नैतीक समर्थन चाहेको हो ।’

उनले थप अगाडि भनेका थिए, ‘यो शान्तिप्रक्रिया, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रियामा भारतको पनि नैतिक समर्थन रहेको कुरा इतिहासमा स्थापित नै छ । अहिले यो संकटमा पर्न लागेको बेला मौन बसिराख्नु त्यति स्वाभाविक लाग्दैन । तर यो आलोचना नबुझियोस् फेरि । यहाँ संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथि जबरजस्ती कुल्चिन खोजिएको छ । मैले नैतिक समर्थन खोजेको छु ।’

दाहालको सचिवालयले भारतमा रहँदा राजनीतिक भेटबारे कुनै कार्यक्रम नभएको बताएको छ । तर, दाहाल–नेपाल समूहकै एक नेता राजनीतिक भेट सम्भव ठान्छन् । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री र देशको ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भ्रमणमा गएको बेला भेटघाट नै हुँदैनन् भन्ने होइन । तर, कसैले भेटन खोजे म भेट्दिनँ भन्ने हुँदैन,’ दाहाल नजिक मानिने स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने ।

संसद् विघटनलाई गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह सडक संघर्षमा छ । उसले शनिबारमात्रै दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

विगतमा उपचारका क्रममा विदेश जाँदा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुले नै गोप्य रुपमा ‘राजनीतिक एवं कुटनीतिक भेट’ गर्दै आएको अवस्थामा सरकारमा दोस्रो वरीयतामा रहेका मन्त्रीले दाहालको भ्रमणलाई लिएर आंशका जनाएका हुन् । नेपालका ठूला राजनीतिक घटनामा अन्तराष्ट्रिय समुदायले चासो राख्ने र त्यसपछि छिमेकी भारत र चीनको ‘उपस्थितिपूर्ण र अर्थपूर्ण चासो’ रहने गरेको छ ।

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि पनि चीन र भारतले चासो राखेका छन् । यही सिलसिलामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको चार दिने भ्रमण गरेर फर्केको छ । पुस १२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, नेकपाका अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा नेता बाबुराम भट्टराईलगायतलाई भेटेको थियो ।

संसद् विघटन अगाडि भारतीय पक्षबाट भएका भ्रमण र भेटलाई लिएर दाहाल–नेपाल सुरु देखि नै सशंकित थियो । कात्तिक ५ मा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग राति तीन घण्टा वार्ता गरेका थिए । यो विषयले नेकपाभित्र भाँडभैलो भएको थियो ।

‘रअ’ प्रमुख गोयल फर्केको दुई सातापछि कात्तिक १९मा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे नेपाल भ्रमण गरेका थिए । नरवणे फर्केपछि ११ मंसिरमा भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगलाको भ्रमण भएको थियो । शृंगलापछि मंसिर २५ मा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । उनी नेकपा महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निमन्त्रणामा आएका थिए ।

चौथाइवालेले प्रधानमन्त्री ओली तथा उनीनिकटका नेतासँग भेट गरेका थिए । भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमणको केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरेका थिए । त्यसैले संसद् विघटनमा भारतीय भूमिकालाई दाहाल–नेपालसमूहले शंकाको दृष्टिले हेरेको छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ १४:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×