१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

प्रधानमन्त्रीको 'संसद् कसैले पुनःस्थापना गर्न सक्दैन' भन्ने अभिव्यक्तिले चिन्ता थपियो : यादव

'संसद्को‍ आकस्मिक बैठक बोलाएर त्यसको जानकारी मात्र राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरू र नेकपाको सरकारमा नरहेको बहुमत पक्ष सहभागी भएर संसद् बोलाउनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीमाथि चलनाउनुपर्ने आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ'

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले पनि संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्दैन भनेर दिएका अभिव्यक्तिले चिन्ता थपेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको 'संसद् कसैले पुनःस्थापना गर्न सक्दैन' भन्ने अभिव्यक्तिले चिन्ता थपियो : यादव

एकातिर सर्वोच्च अदालतका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएको र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले लगातार संसद् पुनःस्थापना हुनै नसक्ने भनेर दिएका अभिव्यक्तिले गर्दा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष यादवले बताए ।

जसपाले मंगलबार आयोजना गरेको सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनीतिक संकट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले भने, 'संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएको अवस्थामा संसद् विघटन भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कसैले पनि संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्दैन भनेर दिएका अभिव्यक्तिहरूले चिन्ता थपिएको छ ।'

संसद् विघटन गर्न संविधानले नदिएको र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अदालतले पुनःस्थापना गर्न पाउनुपर्ने भनेर अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइ चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएका अभिव्यक्तिले चिन्ता थपेको यादवको भनाइ थियो ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको स्वेच्छाचारी अधिकार नदिएको यादवको भनाइ थियो । विभिन्न मुलुकका सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई रद्द गरेको उदाहरण दिँदै उनले पार्टीभित्रको कलहका कारण संसद् विघटन गर्न नपाउने धारणा राखे ।

'चिन्ता प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्ने मात्रै छेन । यसले नेपालको संविधानलाई नै मृत्युतुल्य बनाइदिएको छ । आगमी सरकारले पनि यस्तै कदम चाल्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता देखाएको छ,' यादवले भने ।

संविधानले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै संसद् विघटनको अधिकार नभएको यादवको भनाइ छ । उनले संविधानको धारा ७६ अनुसार कुनै पनि हालतमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार नभएको उनले बताए । राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस स्वीकार गर्नु पनि असंवैधनिक भएको बताए ।

जसपाले संविधानका संघीयता, शासकीय स्वरुप लगायतका विषयमा सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको भएपनि अहिले संविधान जोगाउन र नागरिकका अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका मूल मान्यताहरूलाई नै धरापमा पारेको यादवको भनाइ छ ।

संसद् विघटनको कार्यलाई जायज देखाउनका लागि नेकपाको ओली पक्षले जुनसुकै कदम चाल्ने देखिएकाले बाँकी राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने यादवको आग्रह थियो । असंवैधानिक कामलाई थप असंवैधानिकतातिर लैजाने कदम चल्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझेर बाँकी राजनीतिक दलहरूको ध्रवीकरण हुनुपर्ने यादवले बताए । उक्त कदम खारेज गराउनका लागि सडक आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने, अदालतलाई संविधानभन्दा बाहिर जान नदिनका लागि बाहिरबाट बल दिनुपर्ने यादवको भनाइ छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि संसद् विघटनको कदमले लोकतन्त्रलाई कसरी कमजोर पार्नेछ भन्नेबारे जानकारी दिनुपर्ने बताए ।

संसद् ज्युँदै भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विशेष अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने, संसदीय सर्वोच्चताको मान्यतालाई सुदृढ गर्न कदम चाल्नुपर्ने यादवको सुझाव थियो ।

सत्तारुढ दलका साथै प्रतिपक्षी दलहरूले अनुरोध गर्दा राष्ट्रपतिले नमानेको तर प्रधानमन्त्री ओलीको एकल सिफारिस स्वीकार गरेकोमा यादवले असन्तुष्टि जनाए । 'संसद्को‍ आकस्मिक बैठक बोलाएर त्यसको जानकारी मात्र राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरू र नेकपाको सरकारमा नरहेको बहुमत पक्ष सहभागी भएर संसद बोलाउनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीमाथि चलनाउनुपर्ने आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ,' यादवले भने ।

संसद् विघटनको कदम कानुनी मात्रै नभएकाले यसको राजनीतिक बाटो पनि खोज्नुपर्ने यादवको भनाइ छ । उनले सभामुखले सुझबुझका साथ कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे ।

सर्वोच्च अदालतले वर्तमान घटनालाई कति गम्भीर रूपमा लिन्छ भन्ने कुरा आम नागरिकले लिइरहेको यादवको बनाइ थियो ।

जसपाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा (दाहाल-नेपाल)पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, नागरिक समाजका अगुवा प्राध्यापक कृष्ण खनाललगायतको उपस्थिति रहेको छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ १४:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?