सरकारविरुद्ध दाहाल-नेपाल पक्षको अनेरास्ववियूले गर्‍यो दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारविरुद्ध दाहाल-नेपाल पक्षको अनेरास्ववियूले गर्‍यो दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा

लाल्टिन जुलुसदेखि बयलगाडा प्रदर्शनसम्मका कार्यक्रम
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

दाहाल–नेपाल पक्षको अनेरास्ववियूले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हो । अनेरास्ववियूले पुस २१ गतेदेखि सरकारका मन्त्रीहरुलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, २१ गतेदेखि नै प्रत्येक क्याम्पसहरुमा कालो ब्यानर राख्ने र कोणसभा आयोजना गर्ने भएको छ ।

पुस २२ गते उपत्यकामा लाल्टिन जुलुस निकाल्ने उपत्यकाबाहिर लाल्टिन, सिठ्ठी, लाठी जुलुश प्रदर्शन गर्ने, पुस २३ गते देशव्यापी रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला दहन गर्ने, पुस २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा धर्ना कार्यक्रम गर्ने अनेरास्ववियूका सह–संयोजक रञ्जित तामाङले बताए । त्यसैगरी, पुस २५ गते सडक बहस कार्यक्रम गर्ने, पुस २६ गते बयलगाडा प्रदर्शन गर्ने, पुस २७ गते प्रतिगमनविरुद्ध सडक कविता, गीत, गजल वाचन कार्यक्रम गर्ने, पुस २८ गते सडक नाटक तथा सडक कला प्रदर्शन गर्ने र पुस २९ गते सडकमा प्लेकार्डसहित कार्टुन प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

अनेरास्ववियूले शैक्षिक संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्‌बाट सर्वसम्मत रुपमा जारी गरिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सामा भएको भूमि फिर्ता गर्न र उक्त भूमिसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पाठ्य सामग्री तत्काल वितरण गर्न दबाब दिने सह–संयोजक तामाङले बताए । उनले कक्षा ११ को पाठ्यक्रममा देखिएको अन्योलता तत्काल अन्त्य गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कोभिड–१९ का कारण अवरुद्ध परीक्षा तत्काल सुरु गर्न र अनलाइन कक्षाको नाममा मनपरी ढंगले लिएको शुल्क खारेज गर्न आन्दोलन गर्ने बताए ।

सह–संयोजक तामाङले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै प्रतिगामी कदम नसच्याउँदासम्म अनेरास्ववियूले अझै सशक्त कार्यक्रम गर्ने बताए । माघ १ गते तेस्रो चरणको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ १३:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमयूमा ‘हेल्मेट शिक्षक’ माथि कडाइ

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — स्थायी जागिर विश्वविद्यालयमा तर विभिन्न कलेज चहार्दै पढाउने प्रवृत्तिले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) लाई पनि गाँजेको छ । पछिल्लो समय एमयूले ‘हेल्मेट शिक्षक’ भनेर चिनिने त्यस्ता प्राध्यापकमाथि कडाइ गरेको छ ।

उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न स्थायी र करार प्राध्यापकले दैनिक ७ घण्टा अनिवार्य रूपमा विश्वविद्यालयमा बिताउनुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिएको बताए । मंगलबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अब एमयूमा जागिर खाएर मोटरसाइकलमा कलेज चहार्दै हिँड्ने दिन गए, आवश्यक परे हामीले कलेजको अनुगमनसमेत गर्नेछौं ।’

स्थायी र करार प्राध्यापकले अन्यत्र बढी समय दिँदा विश्वविद्यालयले अनावश्यक रूपमा ‘पार्ट टाइम’ र कोर्स करारमा शिक्षक राख्ने गरेको थियो । गत फागुनमा उपकुलपति नियुक्त भएपछि सिंहले कोर्स करारमा रहेका सबै शिक्षकलाई सेवामुक्त गरेका छन् । विश्वविद्यालयको ऐन र नियमावलीमा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (मुसोम) बाहेक अन्यत्र कोर्स करारमा राख्न पाइने व्यवस्था नभएको उनले बताए । ‘अब पूर्णकालीन सेवामा रहेका प्राध्यापकलाई ‘वर्क लोड’ पुगेपछि मात्र आवश्यकताका आधारमा आंशिक शिक्षकलाई नियुक्त गरिनेछ,’ उनले भने, ‘मनलाग्दी तबरले कक्षा दिएर भर्तीकेन्द्र बनाउने समस्या अन्त्य गरिएको छ ।’

भएका जनशक्तिलाई पूर्ण रूपमा काम दिन र अनावश्यक जनशक्ति नथोपर्न विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले पदाधिकारीले अनिवार्य पढाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उपकुलपति सिंहले ओभरटाइम (ओटी) खाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेका प्राध्यापकलाई प्राध्यापन पेसासँग जोडिराख्न यस्तो निर्णय गरिएको बताए । ‘नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि नै पदाधिकारीलाई पढाउने गरी रुटिनमा राख्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यसले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई आफ्नो मूल जिम्मेवारी (प्राध्यापन) सँग भावनात्मक रूपमा नजिक पनि बनाउनेछ ।’

उनका अनुसार उपकुलपति र रजिस्ट्रारले महिनामा २ कक्षा, डिन, कार्यकारी निर्देशक वा सो सरहका पदाधिकारीले महिनामा ४ कक्षा, सहायक डिनले महिनामा ६ कक्षा, क्याम्पस प्रमुखले महिनामा ८ कक्षा र सहायक क्याम्पस प्रमुखले नियमितसरह कक्षा लिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सिंहले चालू शैक्षिक सत्रमै स्वास्थ्य विज्ञान र कृषि तथा वन विज्ञान संकायका साथै कर्णाली आदिवासी ज्ञान सीप तथा प्रविधि शिक्षालय (किक्स्ट) र अनुसन्धान र विकास केन्द्र (आरएन्डडी सेन्टर) संकाय स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ १२:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×