ओलीको कटाक्ष : मूल मुद्दाबाट ध्यान मोड्ने प्रयास !

आइतबार राजधानीमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पूर्वसहयात्रीहरु पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालबारे दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।

पार्टी दुई समूहमा विभाजित भएपछि पछिल्ला दिनमा दैनिकजसो प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल-नेपाल पक्षमाथि कठोर कटाक्ष गरिरहेका छन् । उनको यो कटाक्षले घरीघरी भाषाको मर्यादा नाघेको भनेर आलोचना पनि हुन थालेको छ । पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि नेकपाका दुईपक्षबीच तिक्तता बढ्दै गएर अहिले दुवैले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरिरहेका छन् । तर, आधिकारिकताको यो प्रतिस्पर्धामा आक्रामकता बढ्दै जाँदा राप पनि बढिरहेको देखिन्छ ।

ओलीमाथि दाहाल–नेपालले पनि अनैकौं प्रश्न र आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला गैरराजनीतिक टिप्पणीबाट उनी ठूलो दबाबमा रहेको देखिने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । साथै मूल मुद्दाबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि पनि उनले आक्रामक र गैरराजनीतिक टिप्पणी गरेको अनुमान नेकपाकै एकथरी नेताहरुको छ ।

विरोधीको आलोचनामा चर्का शब्द र विशेषण प्रयोग गर्ने नेताका रुपमा चिनिने ओली यसअघि पनि आफ्ना टिप्पणीहरुका लागि चर्चित छन् ।

संसद् विघटनपछि दबाबमा रहेका ओलीले सर्वोच्च अदालत परेको मुद्दा, निर्वाचन आयोगमा परेको परेको निवेदन र सडक आफ्नै पूर्वसहकर्मीबाट उठ्न थालेको आन्दोलन र संसद् विघटनबारे सञ्‍चारमाध्यमले उठाएका प्रश्नबाट नागरिकको ध्यान अन्तै लैजान जानीजानी यस्तो गालीगलौजमा उत्रेको दलका नेता र राजनीतिक विश्लेषकको बुझाई छ । दाहाल-नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, 'उहाँले यस्ता उट्पट्याङ् अभिव्यक्ति पहिलेदेखि नै दिने गर्नुभएको हो । तर, अहिले अलि बढेको देखिन्छ । उँहाले मूल मुद्दालाई 'डाइभर्ट’ गर्ने उद्देश्यले पनि त्यसरी बोलिरहनु भएको हुनसक्छ ।’

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति आउनुको दुई कारण देख्छन् । 'एउटा, न्यून नैतिक सांस्कृतिक धरातल र अर्को, पराजयको मानसिकता । प्रधानमन्त्रीमा मैले चर्को बोलेपछि त्यही नै हुन्छ भन्ने सोच छ । मैले जे बोल्यो त्यही कानुन हुन्छ, मैले जे गर्‍यो त्यही संविधान हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, 'दोस्रो, उहाँले मूल मुद्दालाई 'डाइर्भट’ गर्न खोजेको हुनसक्छ । मान्छेहरुलाई तर्साएर, थर्काएर ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पनि हुन सक्छ । अहिलेको जमानामा मान्छे धेरै चलाख भइसके ।’

विश्लेषक श्रेष्ठ कार्यकारी प्रमुख ओलीको अभिव्यक्ति लोकतन्त्रसँग मेल खानेखालको नभएको टिप्पणी गर्छन् । 'उहाँमा जस्तो मानसिकता देखियो, यो लोकतन्त्र सुहाउँदो छैन । यस्तो त अधिनायकतन्त्रमा मात्र हुने हो । उहाँ त अदालतलाई नै प्रभावित गर्ने गरी बोल्दै हुनुहुन्छ । आमजनसाधारणले बोल्नु एउटा कुरा हो तर देशको कार्यकारी प्रमुखले बोल्नु अर्को कुरा हो,’ श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठ थप्छन्, 'मान्छेहरू यदि आफू ठीक ठाउँमा छ भने त्यस्तो कठोरखालको अभिव्यक्ति दिँदैन । गलत बाटो अपनाएको भन्ने भित्रभित्रै परेको छ भने मान्छे बोलाइमा कठोर हुने हो । त्यो सुरुमै पराजयको मानसिकता हो ।’

नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य राम कार्की ओलीमा अरुलाई सम्मान गर्ने मनोविज्ञान नदेखिएको बताउँछन् । 'प्रधानमन्त्री अहिले जे बोलिरहनु भएको छ, यसमा उहाँमा रहेको 'नार्सिस्ट’ मनोविज्ञान देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीमा अरुलाई हेप्न पाउँदा भित्र आनन्दित हुने, अरुले दुख पाउँदा आफूलाई मजा आउने र अरुलाई अपमानित गर्दा आनन्द आउने मनोविज्ञान देखियो,’ कार्कीले भने, 'उहाँले कसैलाई सम्मान गरेको सुनिएको छैन । सम्मानपूर्वक कसैको नाम लिएको पनि पाइँदैन ।’

संसद् विघटनपछि नेकपा विभाजित भयो । यद्यपि पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा दुवै पक्षले गरेका छैनन् । यसअघि ओली ठूलो पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्ष थिए, अहिले उनी नेकपाको एउटा समूहको अध्यक्ष छन् । पार्टी विभाजनपछि बहुमत सदस्य दाहाल–नेपाल समूहमा छन् । प्रदेश र जिल्लामा ओली अल्पमतमा छन् । ओलीनिकट मुख्यमन्त्रीको पद पनि धरापमा परेको छ । यसले सांगठनिकरुपमा ओली दबामा रहेको देखाउँछ ।

केही विश्लेषकहरू पार्टीमा आएको विभाजन, आफ्नो विरोधमा सबैजसो राजनीतिक दल उभिनु र विरोधीको संयुक्त मोर्चा बन्ने सम्भावनाका कारण पनि ओली थप दबाबमा रहेको बताउँछन् । 'आफू बढी दबाबमा हुँदा त्यसबाट ध्यान मोड्न र मुद्दालाई छायाँमा पार्नका लागि धेरै आक्रमक प्रस्तुति ओलीले दिएको हुनसक्छ,' एक विश्लेषकले बताए ।

यसका साथै प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको कदमलाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन निवेदन दर्ता भएका छन् । ती मुद्दाहरुको सुनुवाइ सुरु भएको छ । पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । पुस १० गते बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानुनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

संवैधानिक इजलासले निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको सक्कल प्रति मागेको थियो । आदेशअनुसार आइतबार तीनै पक्षले लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । लिखित जवाफ पेस भएको तीन दिनपछि (पुस २२ गते) देखि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । अदालतले आफ्नो कदम उल्ट्याइदिन्छ कि भन्ने भयका कारण ओलीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा अभिव्यक्ति दिइरहेको बुझाई दाहाल-नेपाल पक्षको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पाँच जनाको 'एमिकस क्युरी' पनि झिकाएको छ । विघटनबारे राय दिन नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले ५ जना 'एमिकस क्युरी' चयन गरिसकेका छन् ।

राजनीति र संवैधानिक रुपमा कमजोर

आफूले चालेको कदम संवैधानिक रुपमा सही हो भनेर ओली बचाउमा उत्रिन सकेका छैनन् । बरु, उनले पार्टीबाटै असहयोग भएकाले यस्तो कदम चालेको बताइरहेका छन् । अदालतलाई पठाएको जवाफमा समेत उनले यही व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् । संसद विघटनपछि ओलीले कुनै पनि हालतमा संसद पुन:स्थापना नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । पुस १६ मा आफूनिकट सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलामा होस् वा शनिबारको प्रज्ञा भवनमा भएको भेलामा होस् वा आइतबारको विद्यार्थीको भेलामा होस्, ओलीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

'...कतिपय कुप्रचारहरूको भ्रममा परेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ कि भन्ने आशङ्का गरिरहनु भएको देखिन्छ । कहीँ पुनःस्थापना हुन्छ कि ! ६४ प्रतिशतको दलको नेताले म सरकार चलाउन्न, ताजा जनादेश चाहियो भनेपछि कहाँ विकल्पमा छलफल हुन्छ ? पुनःस्थापना गरेर कहाँ पठाउने फेरि ? म चलाउन्न भन्दैछु, दलको नेताले ...प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने संविधानमा कतै उल्लेख छैन भन्दैछन् । धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ, संविधानमा अनि किन छैन ? ...मुद्दा लड्न त पाइयो । मुद्दा त मानिसहरूले लड्छन् । मुद्दा लड्ने एउटा कुरा हो तर प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन भएको हो,’ शनिबारको भेलामा ओलीले भने ।

उनले आइतबारको भेलामा पनि भने, 'अहिले म सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरूको फिरादपत्रको जवाफ बुझाएर आएको छु । जवाफ त दिनै पर्‍यो । चुनाव रोकिपाउँ, मरेको संसद् ब्युँताइपाउँ भनेर निवेदन परेका छन् । संसद पुनःस्थापना गर्न संविधान र कानूनले मिल्दैन । विघटित संसद् बौरिँदैन । संसद् विघटन भयो भयो, अब नयाँ चुनाव हुन्छ हुन्छ । देशलाई अलमलमा राख्न मिल्दैन ।’ तर, पूर्वप्रधानन्याधीशदेखि संविधानविद्हरु प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको बताउँदै आएका छन् ।

यसबाहेक निर्वाचन आयोगमा रहेको दुई पक्षको वैधानिकताको लडाइँले पनि प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा रहेको बताइएको छ । यसमा मुख्य लडाईं पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य कसले पाउने भन्नेमा छ । यसैले दुवै पक्षले आफ्नो आधिकारिकता जोडतोडले दाबी गरेका छन् र सडक प्रदर्शनहरूमा सूर्य चिन्ह अंकित झन्डा छुटाएका छैनन् ।

'आधिकारिक पार्टी हामी नै हौं । हामी सडकमा गएर निर्णय गरिराखेका छैनौं । यो पार्टी कसले निर्माण गर्‍यो, को आधिकारिक हो भन्ने कुरा बहस गरिराख्नुपर्ने विषय हो र ? अर्को कुरा सूर्य कसको हुन्छ भन्ने, सूर्य हाम्रै हुन्छ । हामी नै आधिकारिक हौं त कसको हुन्छ ? सूर्य चिन्ह २०४८ सालदेखि लिएको हो । कोही एक-दुई जना मान्छेहरू अलग भए भन्दैमा सूर्य चिन्ह उहिल्यैदेखि हामीले लिएको कतै जान्छ भन्ने विषय होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका नेता र कार्यकताहरूको कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट शुक्रबार सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, 'उहाँहरू (दाहाल-नेपाल पक्ष)ले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको रहेछ । निर्वाचन आयोगले हिजो (बिहीबार) उहाँहरूको निवेदन रित नपुगेको र अनुचित भनेर रद्द गरेर फिर्ता पठाइदियो ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति आयोगले झुटो भनिदियो ।

यस्तै सडक संघर्ष बढ्ने चिन्ता पनि ओली पक्षमा देखिन्छ । संसद् विघटनविरुद्ध सडक संघर्ष सुरु भइसकेको छ । यो बढ्दै जाने चिन्ता प्रधानमन्त्रीमा छ । नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहले पहिलो चरण प्रदर्शन गरिसकेको छ भने शनिबार दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय वडा तहसम्म प्रदर्शनका कार्यक्रम छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रदर्शन गरिसकेका छ । कांग्रेसले आइतबार थप संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको छ । जसपाले पनि सडक संघर्षका कार्यक्रमलाई बढावा दिएको छ । यसबीचमा संयुक्त संघर्षका लागि पनि कोसिसहरु भइरहेको विपक्षी दलका नेताहरुले बताएका छन् ।

पार्टीको आन्तरिक विवादलाई कारण देखाएर संसद् विघटन गरेकाले ओलीको लोकतन्त्रमाथिको निष्ठामा प्रश्न उठाइएको छ । विपक्षी कांग्रेसलगायतका दलहरुले अधिनायकवादी आकांक्षाबाट प्रेरित भएर ओलीले यो कदम चालेको बताएका छन् । सरकारले वैशाखमा दुई चरणमा चुनावको घोषणा गरेको छ । तर दाहाल-नेपाल नेतृत्वको नेकपासहित राजनीतिक दलहरू वैशाखमा चुनाव गराउने नियतका साथ प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको हो भन्‍ने मान्न तयार छैनन् । सरकारका मन्त्रीहरुसमेत अनौपचारिक कुराकानीमा वैशाखमा चुनाव सम्भव नभएको बताउँछन् । संसद् पुन:स्थापना पनि नहुने र वैशाखमा चुनाव हुन नसकेमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसबेला पैदा हुने संवैधानिक रिक्तता कसरी पूर्ति हुन्छ भन्ने पनि सवाल पैदा हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको पक्षमा फैसला दिएको र वैशाखमा चुनाव सम्पन्न गराउन सकेको खण्डमा ओलीमाथि अहिले विपक्षीले लगाएको संविधानमाथिको हमलाको आरोप टर्न सक्छ । तर, त्यसका लागि सबै दल आन्दोलन छोडेर चुनावमा जान तयार हुनुपर्छ ।

आफ्नो सामु देखिएका यी जटीलता र समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीमाथि कटुवचन प्रयोग जारी राखेका छन् । यसले क्षणभरका लागि ध्यान अन्यत्र मोडिए पनि यसले राजनीतिक समस्या समाधान भने गर्ने छैन ।