नेकपा विवाद वडा तहसम्मै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपा विवाद वडा तहसम्मै

घनश्याम गौतम, काशीराम डाँगी

रूपन्देही/रोल्पा — नेकपाको आन्तरिक कलह प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै वडासम्म पुगेको छ । भ्रातृ संगठनमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा पार्टी र भ्रातृ संगठनले छुट्टाछुट्टै भेला गर्न थालेका छन् ।

एक पक्षले बोलाएको बैठक अर्को समूहले आधिकारिक नभएको भन्दै उपस्थित नहुन अपिल गर्दै आएका छन् । दुवै समूहले प्रतिस्पर्धाकै रूपमा जारी राखेका भेला, बैठक र छलफलमा नेतृत्वकै चर्को आलोचना हुने गरेको छ । जिल्ला तहले निर्णय नै गरेर तल्लो तहसम्म विवाद प्रवेश गराएका हुन् । नेकपाको विवाद प्रदेशका रूपन्देही, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, दाङ, रोल्पालगायत जिल्लामा वडा तहसम्मै पुगेको छ ।

रूपन्देहीमा दुवै समूहका बैठक र भेला दैनिक चल्दै आएका छन् । पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल पक्षले वडा तहसम्म नै निर्देशन पठाएर पुस मसान्तसम्म सबै बैठक र छलफल सकेर आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । नेकपाका सचिव निर्मल जीसीले स्थायी कमिटीबाट अर्को निर्देशन नआउँदासम्म पार्टीका स्थानीय तह र वडा तहसम्मका कमिटीको बैठक र छलफल सुरु गरिएको बताए । ‘अब हामी वडा तहदेखि नै अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको विरोधमा छौं,’ उनले भने, ‘पार्टीको जिल्ला तहबाटै निर्णय गरेर कार्यक्रम तल्लो कमिटीमा पुर्‍याएका छौं ।’ उनी दाहाल–नेपाल समूहमा छन् ।

केपी शर्मा ओली समूहले पनि जिल्लामा छुट्टै बैठक र भेला गरिरहेको छ । आन्तरिक छलफल गरे पनि कमिटी स्तरमा अब छलफल गर्न लागिएको नेकपा रूपन्देहीका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन चापागाईंले बताए । उनले जिल्लामा अध्यक्ष शिवराज सुवेदीको उपस्थितिमा बहुमत सदस्यसहित भएको बैठकले छलफल तीव्र पार्ने निर्णयसहित पुस १९ गते अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरे । ‘अहिले वडा तहसम्म विरोधका कुनै कार्यक्रम छैनन्,’ ओलीनिकट उनले भने, ‘पुस १९ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य र निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा छलफल र प्रशिक्षण गर्ने निर्णय भएको छ ।’ पालिकास्तरमा बैठक बस्ने तयारी पनि भइरहेको उनले जनाए ।

गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको नेकपा कमिटीका दुवै समूहका नेताले दुवै समूहको कुनै पनि भेलामा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । अध्यक्ष रामजी ढकाल र सचिव तेजेन्द्र सलामी अहिलेसम्म जिल्लामा भएका कुनै पनि समूहका बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । ‘हाम्रो दबाब दुवै समूहलाई हो,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘पार्टी पूर्ण रूपमा विभाजनको निर्णयमा नपुग्दासम्म कतै नलाग्ने तर औपचारिक फुटको अवस्थामा निर्णय लिनेछौं ।’ ढकाल ओली समूहका र सलामी दाहाल–नेपाल समूहका हुन् । तर, जिल्ला नेतृत्व भने विभाजन भएको छ । जिल्ला अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त ओली समूहमा र सचिव वीरबहादुर कार्की दाहाल–नेपाल समूहमा छन् । जिल्ला नेतृत्वबाट छुट्टाछुट्टै भेला र बैठक गर्न दुवै पक्षले निर्देशन दिइसकेका छन् ।

रोल्पामा नेकपाका दुवै समूहले कार्यकर्ता तान्न चरणबद्ध राजनीतिक गतिविधि अघि सारेका छन् । तत्कालीन माओवादीको वर्चस्व रहेको रोल्पाका कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई ओली र दाहाल–नेपाल समूहले संगठित गर्ने योजनासहित कार्यक्रम गरिरहेका हुन् । पछिल्लो घटनाक्रम र पार्टीको उद्देश्य जानकारी दिन भन्दै कार्यकर्तामाझ संगठन विस्तार गर्न दुवै समूहका नेता अहिले रोल्पामा छन् । दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जयपुरी घर्ती, ओनसरी घर्ती रोल्पा आए । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति कडा प्रतिवाद गर्दै उनीहरूले उक्त कदमले लोकतन्त्र समाप्त पार्ने र संविधानको बर्खिलाप गरेको दाबी गरे । प्रशिक्षणका क्रममा महरा र पुनलगायत नेताले ओली कदमको विरोधलाई वडा कमिटीसम्मै छलफल गर्न निर्देशन दिए । यो समूहले लिबाङमा जिल्लास्तरीय प्रशिक्षण नै चलाएको छ । बिहीबार बुटवलमा प्रदेशस्तरीय भेला पनि सम्पन्न गरेको छ ।

नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्तीमगरले शनिबारदेखि सबै तहका कार्यकर्तामाझ प्रशिक्षण चलाउन थालिएको बताए । उनी दाहाल–नेपाल समूहमा छन् ।

प्यूठानमा तीन समूह

प्यूठान- नेकपा केन्द्रको कलह जिल्ला तहसम्म आइपुगेको छ । प्यूठानमा नेकपा तीन समूहमा विभाजित भएको छ । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले जिल्लामा पहिलोपटक जुम्रीमा कार्यकर्ता भेला गर्‍यो । त्यसको तीन दिनपछि शनिबार ओली समूहले पार्टी कार्यालय बिजुवारमा भेला गरेको छ । दुवै समूहले आफ्नो कार्यक्रममा बढी कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको दाबी गरिरहेका छन् । १ सय ३५ सदस्यीय जिल्ला संगठन कमिटीका पार्टी अध्यक्ष तुल्सीराम शर्मा ओली समूहमा खुलेका छन् । सचिव कृष्ण अधिकारी दाहाल–नेपाल समूहमा लागेका छन् ।

सचिवालय सदस्य इमानसिंह भारती भने वामदेव गौतमको पार्टी एकताका लागि राष्ट्रिय अभियान दबाब समूहमा खुलेर हिँडेका छन् । एक/दुई दिनमै आफ्नो संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय दबाब समूहको घोषणा गर्ने तयारी गरेको भारतीले बताए । दुवै भेलामा नगएका कार्यकर्तालाई समेटेर दबाब समूह बनाउन थालेको भारतीले बताए ।

तत्कालीन एमाले धारका धेरै कार्यकर्ता ओली समूहमा र माओवादी धारका दाहाल–नेपाल समूहमा लागेका छन् । एउटै पार्टीका नेता अलग अलग भएर तानातान गरी भेलामा बोलाउँदा कार्यकर्ता कता लाग्ने भन्ने अलमलमा छन् ।

केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको मूल नेतृत्वको नेकपा नै जिल्लामा बलियो रहेको अध्यक्ष तुल्सीराम शर्माले दाबी गरे । अहिले कार्यकर्ता अलमलमा परे पनि निर्वाचनसम्म संगठित हुँदै जाने शर्माले बताए । पार्टी एकताका लागि दबाब समूह भनेर लागेकाहरूसमेत पछि आफूहरूसँगै आउने उनको भनाइ छ । प्यूठान दम्ती निवासी स्थायी समिति सदस्य माणिचन्द्र थापाले दाहालको साथ छाडी ओली समूहमा लागेर खानेपानी मन्त्री बनेका कारण प्यूठानमा दाहाल–नेपाल समूहलाई केही क्षति पुगेको छ । यसले प्यूठानमा ओली समूह केही शक्तिशाली हुने देखिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७७ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन

कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका बेला संसद् विघटन गर्ने र भटाभट अध्यादेशबाट देश चलाउने काम धारा ५ अनुसार राष्ट्रहितविपरीत दण्डनीय छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ ।
बलराम केसी

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूपको परिभाषा छ, जसमा भनिएको छ, ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।’

‘र’ एक अक्षरबाहेक १७४ शब्द लामो प्रस्तावनामा, धारा ३ मा ‘राष्ट्र’, धारा ४ मा ‘नेपाल राज्य’ र धारा ५(१) मा ‘राष्ट्रिय हित’ को परिभाषा गरिएकाले धारा ७४ आवश्यक थिएन ।

२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले राज्यका तीनै अंगको अधिकार लिएर, सार्वभौमसत्ता आफैंमा राखेर, राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर तीस वर्षसम्म एकात्मक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जग बसाएको र २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनी कार्यकारी अधिकार लिएको घटना फेरि नदोहोरियोस् भनेर धारा ७४ राखिएको मान्नुपर्छ । अन्य धारा र प्रस्तावनाबाट धारा ७४ को उद्देश्य पूरा हुने भए पनि २०१७ र २०६१ का घटनाबाट तर्सेर गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन धारा ७४ राखियो । तर, संसद् विघटनले ती व्यवस्थालाई खलबल्यायो ।

संविधानमा प्रस्तावना लामो छ । छ अनुच्छेद लामो प्रस्तावनामा अन्तिम हरफमा ‘दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा’ शब्दहरू परेका छन्, जसको मर्म हो— नेपालमा अब आन्दोलन होइन, स्वच्छ र निष्पक्ष चुनावबाट गठन हुने सरकारले पूरा अवधि सरकार चलाई कानुनी शासन कायम गर्नेछ, भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउनेछ, आर्थिक विकास गर्नेछ, राजनीतिक स्थायित्व दिनेछ ।

सत्ता र शक्तिका लागि राजनीति गर्ने होइन, राजनीतिक स्थायित्वद्वारा आर्थिक विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नपट्टि राज्यशक्ति लगाउनुपर्छ भनेका हुन् उपर्युक्त शब्दहरूले । तर भयो उल्टो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको घमन्ड चढ्यो । उहाँको ध्यान राष्ट्रले क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने संविधानको भाग ४ को ‘राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्व’ तर्फ नगई धारा ७६(७) को ‘विघटन’ पट्टि गएछ । ‘आइडल ब्रेन इज अ डेभिल्स वर्कसप सिन्ड्रोम’ ले छोएको हो कि के हो ! उहाँको नजर खारेज भैसकेको २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) र अलिखित संविधान भएको बेलायतको संसद् विघटन गर्ने ‘कन्भेन्सन’ तर्फ गएछ र संसद् नै भंग गरिदिनुभयो । उहाँको योगदान आर्थिक विकासका नाममा भ्युटावर निर्माण एवं ‘अन–पार्लियामेन्टरी’ र ‘अन–स्टेटम्यानसिप’ शैलीको भाषणमा सीमित भयो । काम केही हुन सकेन ।

भ्रष्टाचार बढेर चरम सीमामा पुगेको तथ्य ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्तो तटस्थ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष आईएनजीओले सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएन । नेपालका स्वतन्त्र मिडियाहरूले ओम्नी काण्ड, औषधि खरिद काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, विमान खरिद काण्ड, पासपोर्ट छपाइ काण्ड, पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाको टेप काण्ड आदि धेरै घोटाला सार्वजनिक गर्दा पनि छानबिन गराउनुको सट्टा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने कसैले नपत्याउने भाषण गर्नमै सीमित रहनुभयो उहाँ, आफैं धामी आफैं झाँक्री बन्नुभयो । संविधानको धारा ५१(ट)(३) मा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको नियन्त्रणका लागि राज्यले प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई जानकारीसम्म पनि लिनुभएको देखिएन, नत्र ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने सुगा–रटान छोडी कारबाहीमा लाग्नुपर्ने थियो ।

प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हो, कानुनी शासनमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन । अपराधमा उन्मुक्ति राष्ट्रपतिलाई पनि हुँदैन । ‘कानुनप्रति समर्पित भएर ममाथि छानबिन गरियोस्, म तयार छु’ भनेर प्रधानमन्त्रीले कानुनका अगाडि समर्पण गर्नुपर्ने थियो तर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर अर्को बलियो सरकार दिन सक्ने सरकार विघटन गर्नुभयो । उहाँ यतिमा मात्र सीमित रहनुभएन । धारा ११४ र धारा २८४(१) विपरीत अध्यादेश जारी गर्दै रातारात तीन सदस्य मात्र बसेर, अपुरो र अपांग संवैधानिक परिषद्को नाम लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो निकायमा विवादित मानिस भागबन्डामा नियुक्त गर्नुभयो । यसले कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीसहितको तीन जना मात्रको अपुरो परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गरेको घटना सम्झायो । सायद यसैबाट पनि प्रधानमन्त्री प्रभावित हुनुभएको हो कि ?

संसद् विघटनले फ्रान्सका लुई चौधौंलाई सम्झाउँछ, जसले ‘आई एम द स्टेट’ भनेका थिए । नेपाल राष्ट्र प्रजातान्त्रिक, प्रधानमन्त्री कार्यकारी, राष्ट्रपति ‘सेरेमोनियल’ र राजनीतिक व्यवस्था संसदीय भए पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यशैली तानाशाही देशको नेताको जस्तो भयो । प्रधानमन्त्रीको शैली पाकिस्तानका परवेज मुसर्रफ, जिम्बाबेका रोबर्ट मुगाबेसँग मिल्छ; दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेला, नेपालकै पनि बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीसँग र पञ्चायतकै पनि मरीचमान सिंहसँग मिल्दैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ निर्माण गर्ने ६०१ जना सभासद्मध्ये प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैं पनि हुन् । आफूसमेत भएर निर्माण गरिएको संविधानमा सरकार बन्न नसकेको र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सकिने अन्यथा भंग गर्न नपाइने धारा ७६(७) मा गरिएको स्पष्ट व्यवस्था प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई मतलब भएन । मिलेर संसद् विघटन गरियो । बस्ने नेपालमा, व्यक्ति नेपाली, संविधान नेपालको तर प्रधानमन्त्री बेलायतको अलिखित संविधानको ‘कन्भेन्सन’ हेर्न पुग्नुभएछ ।

यस्तै, बितेका चार वर्षको काम–कारबाहीबाट देखिएको कुरा हो, राष्ट्रपति संसद् विघटनसम्बन्धी मान्यता र धारा ७६(७) बुझ्ने व्यक्ति नै होइन । सरकार चलाउने ठूलो दलकै अन्य नेता, त्यसपछि अन्य दलका नेता र वरिष्ठ वकिलहरूसँग सल्लाह गरेर अर्को सरकार बन्ने नदेखिएमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्नुपर्नेमा हातहातै सदर गरी उहाँले संवैधानिक संकट निम्त्याउनुभयो ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दामा संविधानको व्याख्या गर्दा, आफ्नै देशको संविधानमा कुनै कुरा रहेनछ भने मात्र संसदीय व्यवस्था भएको देश बेलायतको संवैधानिक परम्पराको अनुसरण गर्न सकिन्छ भनेको छ । हाम्रो र बेलायतको संसदीय व्यवस्था एउटै हो । फरक राष्ट्राध्यक्षमा मात्र होÙ नेपाल गणतन्त्र, बेलायत राजतन्त्र । अर्को फरक— बेलायत संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा पुरानो देश हो, हामी नयाँ । बेलायतमा सुरुसुरुमा संसद्को कार्यकाल र वर्षमा कतिपटक बस्ने भन्ने पनि तोकिएको थिएन । सन् १७१६ मा ‘सेप्टेनियल एक्ट’ बनेर संसद्को कार्यकाल तीन वर्ष तोकियो ।

बेलायतमा लिखित संविधान छैन, ‘परम्परा’ र ऐनहरू मिलेर संविधानजस्तै बनेको छ । बेलायतमा कुनै पनि कानुनमा हाम्रो संविधानको धारा ७६ को जस्तो व्यवस्था छैन । ‘कन्भेन्सन’ बाट महारानीबाट हाम्रो धारा ७६ को शैलीमा सरकारको गठन वा विघटन गर्ने गरिन्छ । बेलायतमा ३१ जुलाई १८६७ देखि २०१८ सम्म प्रधानमन्त्री टेरेसा मेको प्रधानमन्त्रीकालसम्म करिब चौंतीस पटक संसद् विघटन भयो, जसमध्ये तेह्र पटक चाहिँ राजनीति नमिलेर भएको थियो । कुनै विषयमा ताजा जनादेशका लागि जान्छु भनेर सात पटक विघटन भयो ।

सबभन्दा पछिल्लो टेरेसा मेले गरेको विघटन ब्रेक्जिटलाई लिएर हो । अन्य विघटनमध्ये धेरै कार्यकाल पूरा गरेर, सरकारले राम्रो काम गरेका आधारमा जनताबाट भोट पाउन गरियो, जस्तो— मार्गरेट थ्याचरका पालामा फोकल्यान्ड युद्धलाई लिएर । बेलायतमा संसद् विघटन हुन सक्ने, हामीकहाँ किन नहुने भन्ने अर्थ नगरियोस् । त्यो त बेलायतमा गौवध अपराध नमानिने, हामीकहाँ किन मानिने भनेजस्तो हुन्छ ।

संविधान र राजनीतिक व्यवस्था हाम्रो र भारतको समान भए पनि विघटन सम्बन्धमा भारतको संविधानमा ठ्याक्कै हाम्रोजस्तो धारा ७६(७) छैन । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले हाम्रो संविधानको धारा ७६(७) नै त होइन, त्यसको भावना अपनाएको छ, जसलाई ‘कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट’ नामकरण गरिएको छ । विधानसभाको विघटनमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुअगाडि मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत देखाउन मिति तोकेर आदेश गर्छ । मुख्यमन्त्रीले संसद् बोलाउँछन् । विश्वासको मत लिनुपर्छ । बहुमत प्राप्त गरेमा विघटन हुँदैन, जस्तो— पछिल्लो समय कर्नाटक राज्यमा भयो । हाम्रो धारा ७६ को मनसाय र व्यवस्थाअनुसारको शैलीमा भारतमा अदालतले ‘कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट’ गराएजस्तै राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ का उपधारा २, ३, ४, ५ को प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको हो । तर, अहिले धारा ७६ को पालनै नगरी राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरियो ।

संसद् विघटन सम्बन्धमा संविधानविद् बीएस मार्केसिनिसलाई अति विज्ञ मानिन्छ । उनले संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूको संसद् विघटनसम्बन्धी बृहत् अध्ययन गरेर पुस्तक लेखेका छन् । उनका अनुसार, संसद् विघटनमा दुई मान्यता हुन्छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सांसदहरूले काम गर्न दिएनन् भने विघटन गर्न सकिन्छ । दुःख दिने सांसदहरूलाई त्यसपछिको चुनावमा टिकट दिइँदैन ।

दोस्रो, पाँचवर्षे कार्यकालमा जस पाउने राम्रो काम गरेपछि विपक्षी दललाई मत पाउने अवसरबाट वञ्चित गर्न त्यही नाम कमाएको मौका पारी कार्यकाल सकिनुभन्दा अलि अगाडि विघटन गरिन्छ । मार्केसिनिसले आफ्नो पुस्तक (‘द थ्यौरी एन्ड प्राक्टिस अफ डिसोल्युसन अफ पार्लियामेन्ट,’ पृष्ठ ५५) मा भनेका छन्— संसद् विघटन गर्न हुँदैन, पूरा चल्न दिनुपर्छ । संसद्बाटै सरकार खोज्नुपर्छ । अवधि नपुगी संसद् विघटन गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ । जनताले दिक्क भएर मत दिँदैनन् । विघटन हुने दलप्रति आस्था कम हुन्छ । त्यसैले संसद्ले सरकार दिने अवस्था रहेसम्म त्यही संसद्बाट सरकार खोज्नुपर्छ ।

२०४७ को संविधान सत्र वर्ष टिक्यो । तीन चुनाव भए । तीनैपटक संसद् पूरा कार्यकाल टिकेन । तीनै प्रधानमन्त्रीको दृष्टि आर्थिक विकास गर्न राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतितर्फ गएन, संसद् विघटन गर्ने धारा ५३(४) मा पर्‍यो र विघटन गरे । धारा ४५(३) मा पाँचवर्षे कार्यकाल तोकिए पनि हाम्रो तत्कालीन संविधानको धारा ५३(४) भनेको बेलायतको संवैधानिक परम्परा थियो, जसको चरम दुरुपयोग भयो । राष्ट्रले दुःख पायो । आर्थिक विकास पछाडि धकेलियो । अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । सांसदहरू किनबेच भए । कोही बैंकक गएर लुके ।

बहुदलीय व्यवस्थामा विकृति त्यहीँदेखि सुरु भयो । त्यही दुर्दशा देखेर नेपालमा अब प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिन नहुने रहेछ भनी प्रधानमन्त्रीसहित ६०० सभासद्ले बेलायतको परम्परामा आधारित २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) वर्तमान संविधानमा राखेनन् ।

संसद् विघटनबाट संविधानको धारा ७६ को उल्लंघन मात्र भएन, प्रधानमन्त्रीबाट धारा ५(२) अनुसार दण्डनीय अपराधसमेत भयो । धारा ५(१) मा राष्ट्रिय हितको परिभाषा छ, जसमा अरू कुराका अलावा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको ‘राष्ट्रिय हित’ भनिएको छ । उपधारा ५(२) मा ‘राष्ट्रहित’ विपरीतको कार्य दण्डनीय मानिएको छ । त्यसैले संसद् विघटन राष्ट्रहितविपरीतको काम हो ।

सन् २०१९ मा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले चार हप्ता मात्र संसद्को अधिवेशन स्थगन गर्ने सिफारिस महारानीलाई गरे । महारानीले मानिन् । मुद्दा पर्‍यो । बेलायतको अदालतले संसद्को अधिवेशन स्थगन प्रधानमन्त्रीको अधिकार र राजनीतिक प्रश्न भन्यो । स्थगनलाई सदर गर्‍यो । त्यही विषयमा स्कटल्यान्डको अदालतमा पनि मुद्दा पर्‍यो । स्कटल्यान्डको अदालतले त्यसलाई राजनीतिक प्रश्न मानेन, मुद्दा हेर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको संसद् स्थगन गर्ने सिफारिस उल्टायो । मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतको एघार सदस्यीय इजलासले सरकारले संसद् छल्न पाउँदैन, ब्रेक्जिटजस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्छ भन्ने फैसला गर्‍यो । फैसलामा मानौं स्थगन नै नभएसरह मान्नू भनेर प्रधानमन्त्रीको विघटन गर्ने सिफारिस बदर गर्‍यो । संसद् जगाइदियो । त्यो उदाहरण हामीकहाँ हेर्ने हो भने, कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका बेला संसद् विघटन गर्ने र भटाभट अध्यादेशबाट देश चलाउने काम धारा ५ अनुसार राष्ट्रहितविपरीत दण्डनीय हो । प्रधानमन्त्रीले यसको स्पष्टीकरण नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ ।

अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश अर्को ‘फ्रड अन द कन्स्टिच्युसन’ हो । कानुनी शासन र संविधानवादमा योजति ठूलो बेइमानी अर्को नहोला । निरंकुश, अप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीबाट पनि यस्तो अपेक्षा गरिँदैन । पञ्चायतका मरीचमान सिंहबाट पनि यस्तो काम भएन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र महाभियोगको कुरा चलेको सार्वजनिक छ ।

राष्ट्रपतिलाई महाभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ‘फिट केस’ थियो, तर विघटनले खतबात माफ भयो । कपटपूर्ण तरिकाले संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डामा आफ्नै मानिसहरू नियुक्त गर्न हतारमा अध्यादेश जारी गरी संसद् विघटन गरिएको हो । संसद् छल्न अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन । विघटन नगरेको भए दुई हप्तामै संसद् बस्ने थियो । संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको दुई हप्ता नबित्दै ‘तत्काल केही गर्नुपरेको’ तर कानुन नभएको अवस्था आइपरेको भए अध्यादेश जारी जायज हुने हो । ठीक उल्टो भयो । पन्ध्र दिनमा संसद् बस्नेवाला नै थियो ।

‘हामी नबसेको बेला तपाईं प्रधानमन्त्रीलाई कानुन नभएर प्रशासन सञ्चालन गर्न ज्यादै अप्ठेरो पर्‍यो भने मात्र अध्यादेश जारी गर्नुहोस्’ भनी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो विश्वास गरेर दिएको अधिकारको दुरुपयोग र सांसदलाई धोका भयो । गत चैतमा कोरोनाबाट देश ग्रस्त थियो । आम नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्नेपट्टि नभई दल कसरी फुटाउने र संवैधानिक निकायमा कसरी आफ्नो मान्छेलाई एकलौटी नियुक्ति गर्ने जस्तो ध्वंसात्मक र धुन्धुकारि कामपट्टि प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको प्रस्ट देखिन्छ ।

अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको विधायिकी अधिकार हो । ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, सहमति र सिफारिसमा काम गर्नुपर्नेमा विवाद हुँदैन, तर अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक छ/छैन, संसद् बस्दै छ, एकपटक विचार गर्ने हो कि भनी प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न धारा ६६(२) ले रोक्दैन । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा यसरी हातहातै सही गर्ने होइन । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रबरस्टाम्प ठान्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नु धारा ६१(२)(४) र धारा ८१ अनुकूल हुने थियो ।

चार वर्षअगाडि यिनै राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको अध्यादेश महिनौं थन्क्याएर ‘मिलेर आउनुहोस्’ भनेको सार्वजनिक रेकर्डमा छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अप्ठेरो पर्‍यो भने परिपक्व सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाइन्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो हुन सकेन ।

अध्यादेशका सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९८७ मा एससीसी ३७८ डीसी बाधवाको मुद्दामा बिहारलाई ‘अर्डिनेन्स’ राजमा राज्य चल्ने भन्यो । त्यहाँ संसद् छल्न पटक–पटक अध्यादेश ल्याइएको थियो । अदालतले कडा शब्दमा ‘स्ट्रिक्चर’ जारी गर्‍यो । हाम्रो पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा स्ट्रिक्चर जारी गर्नलायक अवस्था छ ।

अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् संशोधन गर्ने कार्य संविधानको धारा २८४(१) सँग बाझिन्छ । धारा २८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) देखि (च) सम्मका छ जना सदस्य भएपछि संवैधानिक परिषद् गठन हुन्छ । सदस्य घटाउने गरी अध्यादेश जारी हुन सक्दैन । उपधारा ४ मा नियुक्ति सम्बन्धमा कानुन बनाउने होइन, कार्यविधि बनाउने अधिकार दिइएको छ । कार्यविधि बनाउने अधिकारअन्तर्गत बहुमत–अल्पमतमा निर्णय हुनेजस्ता कार्यविधि तोक्न सकिन्छ, तर सदस्य घटाउन सकिँदैन । अध्यादेश संसद् छलेर जारी भएको र धारा २८४(१) सँग प्रस्ट बाझिएकाले यो प्रारम्भदेखि नै बदर हुनुपर्छ ।

संसद् विघटन भएकाले हालै अख्तियारसहित संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू पैंतीस दिन नाघेपछि स्वतः नियुक्त हुन्छन् भन्ने सोच गलत हो । नेपाल सरकारको कति कमजोर र गलत सोच ! संविधानको अक्षरविपरीत कुनै कानुनको अस्तित्व हुँदैन । यदि त्यस्तो अर्थ गर्ने हो भने धारा २९२(१) मा संविधानसभाले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखी ‘तर परिषद्ले सिफारिस भएको पैंतीस दिनभित्र संसद् विघटनको कारण सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः नियुक्ति हुनेछ’ भन्ने थियो । उपधारा १ ले नभनेको कुरा ऐनले कसरी भन्न सक्छ ? उपधारा १ मा ‘संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भनिएको छ ।

संविधानले ‘सुनुवाइ हुनेछ’ भनेकामा ऐन बनाएर ‘सुनुवाइ हुनुपर्ने छैन’ भन्न मिल्छ ? यो कस्तो कानुनी शासन हो ? दुनियाँ हँसाउने कानुन हो । संसद् विघटन भएका बेला सुनुवाइ गर्नुपर्दैन भनेर जसले भने ती धारा २८४(४) मा परेको ‘नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने शब्दावलीमा झुक्किए वा भ्रममा परे । धारा २८४ को उपधारा ४ ले कार्यविधि बनाउने भनेको हो, धारा २९२(१) लाई काट्ने गरी कानुन बनाउने भनेको होइन ।

संसदीय सुनुवाइ अमेरिकाबाट सिकिएको हो । त्यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय सभा जस्तो माथिल्लो सभा ‘सिनेट’ बाट संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । त्यहाँ बिनासुनुवाइ नियुक्ति दिइँदैन । डेमोक्र्याटिक पार्टीका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले मेरिक गार्ल्यान्डलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरे । ओबामाको कार्यकाल नौ महिना बाँकी थियो । अर्को राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सिनेट अड्यो, २३७ दिनसम्म सुनुवाइ गरेन । ट्रम्प राष्ट्रपति भए । गार्ल्यान्डको सट्टा गोर्सस न्यायाधीश नियुक्त भए । त्यही अमेरिकामा भर्खरै ब्यारेटले चार दिनसम्म दिनहुँ एघार घण्टाको सुनुवाइपछि सैंतीस दिनमै न्यायाधीशमा नियुक्ति पाइन् ।

हाम्रोमा पनि धारा ८३ मा संघीय संसद्को परिभाषा छ, जसअनुसार ‘राष्ट्रिय सभा’ र ‘प्रतिनिधिसभा’ मिलेर संघीय संसद् बन्छ । राष्ट्रिय सभा विघटन हुँदैन । संविधान, कानुनी शासन र संविधानवादको इज्जत राख्न पनि संसद् विघटन भएकाले अख्तियार लगायतमा भएका सिफारिसहरू पैंतीस दिनभित्र स्वतः सदर हुन्छन् भनी गलत व्याख्या गर्नु राम्रो हुन्न । माथिल्लो सभाबाट सुनुवाइ गरेर नियुक्ति गरौं । संवैधानिक परिषद्ले भागबन्डामा सिफारिस भएका सबैलाई पास गरिदिँदा कम से कम संविधानको त मान हुन्छ । स्मरणीय छ, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले गर्दा २००७ सालमा एसएलसी परीक्षा दिएका सबैलाई पास गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध

कोरोना महामारीका कारण चुनाव हुन सक्दैन । अमेरिकामा देखियो । कोरोनाकै कारण ‘मेल–इन–भोटिङ’ गरियो । ‘मेल–इन–भोटिङ’ मा नक्कली मानिसले भोटिङ गरे भनेर ट्रम्पले आजसम्म पनि आफैंले जितेको भन्दै छन् । अमेरिकाजस्तो विकसित देश आज अस्तव्यस्त छ । कोरोना महामारीमा संसद् विघटन गरेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यही दुर्दशा निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ ।

अमेरिकाजस्तो ठाउँमा राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउने कुरा गरे, नेपालमा संकटकाल लाउन कुनै आइतबार चाहिँदैन । अध्यादेशबाट देश चलाउने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । चुनाव गर्न नयाँ खिलराजहरू खोज्ने हो कि ? यो गरिब देशमा चुनावका लागि पुनः ३० अर्ब खर्च गर्ने ? आफूमा संसद् विघटन गर्ने ‘विशेषाधिकार’ छ भनेर भ्रममा पर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले करिब ३ करोड नेपालीको हितका लागि संसद् विघटन फिर्ता लिँदा देशको भलो हुन्छ ।

(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)

प्रकाशित : पुस १९, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×