खाडीमा श्रमिक जाने दिन अझै धकेलियो

होम कार्की

काठमाडौँ — बेलायतबाट फैलिइरहेको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसका कारण खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक रोजगारीमा जाने दिन अझै धकेलिएको छ ।

खाडीमा श्रमिक जाने दिन अझै धकेलियो

नेपाली श्रम बजारको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः रोक्न थालेका छन् भने रोजगारदाता कम्पनीले नयाँ श्रमिक ल्याउने योजना स्थगन गर्न थालेका छन् । नेपाली दूतावासहरूका अनुसार खाडी मुलुकमा फेरि लकडाउन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले छिमेकी देशहरूमा कोभिड–१९ को नयाँ प्रकारको संक्रमण देखापरेपछि कतारले सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्न थालिसकेको बताए । दूतावासले तोकिएको संख्याभन्दा बढी हुने गरी भीडभाड नगर्ने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने, साबुनपानीले हात धुनेलगायत सुरक्षात्मक उपाय पूर्ण पालन गर्न भन्दै पुनः अपिल गरेको छ । एक साता अगाडि नै साउदी अरबले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान एक साताका लागि रोकेको थियो । बेलायतलगायत केही युरोपेली मुलुकमार्फत कोभिड–१९ को नयाँ लहर आउन सक्ने भन्दै साउदीले हवाई, समुद्री बाटो तथा स्थलमार्ग पनि रोकेको थियो ।

साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले सूचना प्रकाशन गर्दै ५० जनाभन्दा बढी व्यक्ति एकै ठाउँमा भेला हुन पनि प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । आदेश उल्लंघन गरे १५ हजार साउदी रियालसम्म जरिवाना हुने भन्दै सजग रहन सूचित गरेको छ । यूएईमा पनि नयाँ भाइरसबाट संक्रमित व्यक्ति फेला परेको भन्दै सजग रहन अपिल भइसकेको छ । ‘झन्डै एक वर्षपछि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक आउने अवस्था बन्दै थियो । तर अब थप केही समय पर्खनुपर्ने भयो,’ एक नेपाली राजदूतले भने, ‘खोपले केही राहत दिए पनि अहिले नै के हुन्छ भन्न कठिन छ ।’

गत वर्ष चैत दोस्रो साताबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकिँदा झन्डै १ लाख १५ हजार नेपाली श्रमिकले लगानी गरेको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । कतिपय श्रमिकले रोजगार भिसा लाग्नुअघि नै म्यानपावर कम्पनीलाई आधा भुक्तानी दिइसकेका छन् । भिसा आइसकेकामध्ये अधिकांशले पूरा रकम दिइसकेका छन् । ‘म कतारमा कफी बनाउने काममा जाने टुंगो लागिसकेको थियो । महिनाको १८ सय रियाल तलब पाउने भनेपछि मागेकोमध्ये ८० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई पोहोर फागुन अन्तिम साता बुझाएकी थिएँ’, धादिङकी रिता अधिकारीले भनिन्, ‘म्यानपावरले कम्पनीबाटै जवाफै आएको छैन भन्छ । पैसा कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता छ ।’ उनले फागुनयता साहुलाई ब्याज तिर्दै आइरहेको सुनाइन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठका अनुसार सबैभन्दा बढी साउदी अरब, कतार र मलेसिया जाने श्रमिक रोकिएका छन् । कोभिड महामारी सामान्य बन्दै गएपछि धेरै श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई पैसा बुझाएका थिए । दुई महिनायता केही म्यानपावर कम्पनीले मागपत्र ल्याएका थिए । ‘बिदामा आएका वा उद्धार गरी फर्केका भिसावाला श्रमिक पुनः त्यही रोजगारदाता कम्पनीमा जाने भए रोजगारदाताले नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्छ । हामीले असार १८ गतेदेखि नै श्रमस्वीकृति दिन थालेका थियौं । श्रमस्वीकृति लिन आउनेको संख्या उत्साहजनक देखिँदैन,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार महामारी सुरु भएपछि रोजगारी गुमाएर १ लाख ७ हजार ६ सय ९१ जना स्वदेश फर्किसकेका छन् । खाडी र मलेसियाबाट मात्रै ९३ हजार आएका छन् । सरकारले खाडी र मलेसियाबाट ३ लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्किने अनुमान गरेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोभिड–१९ महामारीले सिर्जित समस्या सन् २०२२ पछि मात्रै सामान्य बन्ने अनुमान गरेको छ । प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा सामान्य अवस्था भएपछि मात्रै नयाँ रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि बाटो खुल्ने देखिन्छ ।

खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासहरू कम्पनीको पछिल्लो आर्थिक अवस्था यकिन गरेर मात्रै मागपत्र प्रमाणित गर्ने तयारीमा देखिएका छन् । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले मलेसिया सरकारले नै नयाँ श्रमिक ल्याउन अनुमति दिइनसकेको बताए । ‘अहिले बिदामा आएका श्रमिकलाई मात्रै रोजगारदाताले

ल्याउन पाउने सुविधा छ । त्यो पनि सबै रोजगारदाता कम्पनीलाई छैन । श्रमिक अति आवश्यक परेको प्रमाणित भए मात्रै मलेसियाको अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिएर नेपालमा बिदामा रहेका श्रमिक आउन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘नयाँका लागि कहिले खुल्छ भन्ने यकिन छैन । कोभिड संक्रमण थप बढेपछि सरकारले थप कडाइ कदम चाल्ने देखिन्छ ।’

साउदीस्थित श्रम काउन्सिलर जीवन राईका अनुसार कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा चल्छन् कि चल्दैनन् भनेर हेर्नुपर्ने बताए । ‘कम्पनीको आर्थिक हैसियत नबुझी नयाँ माग प्रमाणीकरण गर्ने कुरा भएन । साउदीले श्रम बजारलाई थप सुधार गर्न केही घोषणा गरेको छ,’ उनले भने, ‘बरु ढिलो होस्, राम्रो होस् ।’

प्रकाशित : पुस १९, २०७७ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?