वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्ताव मतदानबाट टुंग्याइने

वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अविश्वास प्रस्तावको विषय प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रक्रियागत ढंगबाट टुंग्याइने बताएका छन् । ‘नियम, कानुन र प्रदेश सभाको नियमावलीअनुसार मतदान प्रक्रियाबाटै यस विषय टुंगिनेछ । बैठक सुरु भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक माघ ६ गतेलाई बोलाउने तयारी भइरहेको बताए । सभा सञ्चालन गर्ने विषयमा सभामुखले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग संवाद गरिसकेका छन् । ‘संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय भएकाले सबै दलसँग परामर्श गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ सभामुख श्रेष्ठले भने ।

करिब साढे पाँच महिनाको अन्योलपछि प्रदेशसभाको बैठक आह्वानसँगै प्रदेशसभामा दर्ता भएको र सर्वत्र चासोको रुपमा हेरिएको अविश्वासको प्रस्ताव टुंग्याउने गरी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो । आफ्नै दलबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नेमा सर्वत्र शंका गरिएको थियो । उक्त शंकालाई चिर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभा बैठक माघ ७ गतेका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरेका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन माघ ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाउन प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंलाई पत्राचार गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा मुख्य सचेतक केशबराज पाण्डेसँगको परामर्शपश्चात् प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध आफ्नै दल नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहबाट प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको विषय अन्योल सिर्जना भएको थियो ।

बजेट अधिवेशन सकिएसँगै साउन ८ गते प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले मुख्यमन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका थिएनन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने बाध्यताअनुसार बैठक बोलाउन मुख्यमन्त्री पौडेल बाध्य भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहका ४५ जना सांसद्हरुले पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । वाग्मती प्रदेशमा नेकपाका ८० जना सांसद रहेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल तथा सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले सामूहिक राजीनामा दिइसकेका छन् । अहिले उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पौडेल स्वयम्ले सम्हालिरहेका छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावसँगै नेकपा वाग्मती प्रदेशमा कारबाही शृंखला र द्वन्द्व चरोमत्कर्षमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई पदमुक्त गरेर आफूविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । यसैगरी दाहाल–नेपाल खेमाले मुख्यमन्त्री पौडेललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गरिसकेको छ ।

हाल मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३४ मत छ । दाहाल–नेपाल समूहमा ४६ मत रहेको छ । नेपाली कांग्रेससँग २२ मत रहेको छ । प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्य रहेकामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । विवेकशील साझाका ३ जना, राप्रपाका २ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ जना र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् । साना दल सबै दाहाल–नेपाल समूहसँग मिले पनि प्रदेश सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था तत्काल देखिन्न ।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६९ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पद रिक्त हुने विभिन्न अवस्थाबारे उल्लेख छ । जसमध्ये धारा १८८ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पद रिक्त हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा १८८ मा प्रदेशसभाको एक चौथाइ सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध लिखित रूपमा ‘प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी’ अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । वाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री स्वत: पदमुक्त हुनेछन् र अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेखित नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । तर प्रस्तावमा बहुमत नपुगे अविश्वासको प्रस्ताव स्वत: असफल हुने मात्र नभई मुख्यमन्त्रीको पद कम्तीमा एक वर्षका लागि लगभग सुनिश्चित हुनेछ ।

एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र पुन: अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संविधानले रोक लगाएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजानुपर्ने धारा १८८ कै उपधारा २ को अर्को प्रावधानका कारण नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भए पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई पर्छ ।