राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु : प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा एक स्वर

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि बैठकमा छलफल हुन नसक्ने धारणा राखेको भोलिपल्टै सांसदहरूले मुलुकका अन्य विषयभन्दा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । सत्तारूढ नेकपाका सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै यसलाई दुःखद घटनाका रूपमा टिप्पणी गरे । प्रतिपक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद विघटनले लोकतान्त्रिक उपलब्धि गुम्ने खतरा बढाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए ।

नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई दुःखद र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको घटनाका रूपमा चित्रण गरे । कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देव र जसपाकी सांसद प्रमिला कुमारीले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै संघीय संसद्को एउटा अंग मृत्यु शय्यामा रहेको बताइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनले जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त हुने खतरा बढेको तर्क प्रतिपक्षी सांसदहरूको थियो । उनीहरूले २०१७ सालमा राजा महेन्द्र शाहले चालेको कदमजस्तै संविधानमाथिकै ‘कु’ र प्रतिगमनकारी घटना भएको टिप्पणी गरे ।

नेकपा नेता शर्माले पार्टी विभाजन दर्शन र सिद्धान्तले नभई राजनीतिक कारणले भएको बताए । उनले व्यक्तिका लागि हुने राजनीतिले नोक्सानी गर्ने तर्क राखे । पार्टीको आन्तरिक कलहले लोकतन्त्र कमजोर हुने उनको भनाइ थियो । दलहरू कमजोर र विभाजित भए लोकतन्त्र कमजोर हुने उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसलाई विभाजन नहुन सल्लाह दिने गरेकामा अहिले आफूहरू नै यो अवस्थामा पुगेको सुनाए । ‘प्रतिपक्षका कारण होइन, नेकपा आन्तरिक कारणले यस्तो भयो,’ उनले भने । जनता र प्रतिपक्षले समेत नेकपा फुटोस् भन्ने नचाहेको स्मरण गराउँदै उनले पार्टीको अन्तरविरोधले जननिर्वाचित संस्था विघटन हुनु राम्रो नभएको बताए ।

राष्ट्रिय राजनीतिका बाछिटा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पर्ने भए पनि आफ्नो विचार शिष्ट ढंगले राख्नुपर्ने शर्माले उल्लेख गरे । विघटन मीठो नलागेपछि नेकपा सांसदहरू विभाजित भएको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा नभएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सघाउने र खबरदारीको काम गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज उठाउने थलो राष्ट्रिय सभा भएको छ,’ उनले भने, ‘राजधानीमा भएको उखु किसानको आन्दोलनमा किसान नारायण राय यादवको देहावसान भयो । यस्ता घटनाले राजनीतिज्ञको दिल छुनुपर्छ ।’

कांग्रेसका सांसद देवले प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकलाई संकटतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरे । ‘अहिले को मन्त्री बन्ने विषयले होइन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्तिको भोक जागेकाले यो समस्या आएको हो,’ उनले भने । कांग्रेसले सुरुदेखि नै ओलीका कारण मुलुक दुर्घटनामा जाने खतरा रहेको विषय उठाएको उल्लेख गर्दै देवले भने, ‘भारत र चीनको चलखेलले राष्ट्रियता कमजोर बनाएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्धभक्तको मात्र कुरा सुनेर मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो । देवले मुलुकका सबै पक्षले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनिरहेको पनि बताए । ‘विघटनका बेला राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचनामा संविधानको जुन धारा प्रयोग गरियो, त्यो बेठीक छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन,’ उनले भने । आफू संविधान निर्माणमा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै सांसद देवले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न नदिन लामो समय छलफल गरेर धारा ७६ राखेको बताए । ‘अस्थिरता हटाउन, बारम्बार हुने संसद् विघटन रोक्न र सरकार फेरिरहने घटना न्यूनीकरण गर्न संविधानमा धारा ७६ मा उपदफा १ देखि १० सम्म व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘संसदीय सर्वोच्चता हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चता होइन ।’

जसपाकी सांसद प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्री ओली गणतन्त्रविरोधी भएको आरोप लगाइन् । मुलुकमा परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त हुने गरी प्रतिगामीको नेतृत्व गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिले सुझबुझका साथ काम गर्न नसक्दा सम्मानित संस्थाहरूप्रति अविश्वास बढेको उनले बताइन् । महामारी नियन्त्रण गर्ने दायित्व बिर्सेर प्रधानमन्त्री कुर्सी जोगाउन लागेको उनको टिप्पणी थियो । कम्युनिस्ट सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको चर्चा गर्दै उनले बिचौलिया, दलाल मात्र बलियो हुने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । उनले प्रतिपक्ष कमजोर बनाउन र आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिन अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिन् । उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

अध्यादेश नै अध्यादेश

छैटौं अधिवेशनपछि सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू सम्बन्धित मन्त्रीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पेस गरे । अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्ले बहालमध्ये बहुमतको उपस्थितिमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा संवैधानिक आयोगमा प्रमुख र सदस्य सिफारिस गरिएको थियो । कांग्रेस सांसद देवले संविधानमा सबै पक्षको सहभागितामा निर्णय हुने मनसाय राखेर संवैधानिक परिषद्को अवधारणा ल्याइएको उल्लेख गर्दै उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा यौन हिंसा रोक्नेसम्बन्धी अध्यादेश र फौजदारी कार्यविधि ऐन पनि पेस गरेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थसम्बन्धी नियमन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेस गरे । प्रहरी अध्यादेशमा उपत्यका सुरक्षा व्यवस्था संघीय प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधिसम्बन्धी अध्यादेश टेबुल गरे । औषधि ऐन २०३५ संशोधन गर्न ल्याइएको उक्त अध्यादेशमा औषधि (खोप) को आपूर्ति र प्रयोग सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेश संसद्मा पेस गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट स्वीकार नगरिए निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज पनि हुन सक्छ । तर खारेज वा निष्क्रिय नभए संसद् बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । निष्क्रिय वा खारेज हुनु अघिसम्म अध्यादेश कानुनसरह मान्य हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभा बैठकले राष्ट्रिय सभाको छैटौं अधिवेशनपछि निधन भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यबहादुर केसी र सानु सिवा, २०५८ सालका राष्ट्रिय सभा सदस्य दीपकबहादुर गुरुङ, २०४८ सालका राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्द्रहाङ लिम्बू, २०६३/२०६४ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् सदस्य राममान श्रेष्ठ तथा कमानसिंह लामा, २०६४ सालका संविधानसभा सदस्य भीमप्रसाद गौतम, २०७० सालका संविधानसभा सदस्य मानपुर चौधरी, २०४८ सालका प्रतिनिधिसभा सदस्य ओमकारप्रसाद गौचन र २०५६ सालका प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर लामाप्रति श्रदाञ्जली व्यक्त गरेको छ । बैठकले उनीहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

गौतमको पहिलो बैठक

प्रतिनिधिसभामा तीन वर्षअघि पराजित नेकपाका नेता वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत भएपछि शुक्रबार पहिलो पटक सहभागी भए । उनको प्रवेशले राष्ट्रिय सभाको गरिमा उच्च राख्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले बताए । पार्टी विभाजन सही हो भन्ने कुनै पनि सांसद नभएको तर्क गर्दै शर्माले गौतमलाई अझै एक ठाउँमा रहने सम्भावना भए प्रयत्न गर्न अनुरोध गरेका थिए । नेकपाभित्रको लामो रस्साकसीपछि मनोनीत भएका गौतम प्रतिनिधिसभामा बर्दियाबाट पराजित भएका थिए ।