राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु : प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा एक स्वर
काठमाडौँ — संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार नै सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय प्रवेश गराएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुर्सीमा बसेका सांसदहरू विघटनको विरोधमा एकै स्वरमा उभिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि बैठकमा छलफल हुन नसक्ने धारणा राखेको भोलिपल्टै सांसदहरूले मुलुकका अन्य विषयभन्दा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । सत्तारूढ नेकपाका सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै यसलाई दुःखद घटनाका रूपमा टिप्पणी गरे । प्रतिपक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद विघटनले लोकतान्त्रिक उपलब्धि गुम्ने खतरा बढाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए ।
नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई दुःखद र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको घटनाका रूपमा चित्रण गरे । कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देव र जसपाकी सांसद प्रमिला कुमारीले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै संघीय संसद्को एउटा अंग मृत्यु शय्यामा रहेको बताइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनले जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त हुने खतरा बढेको तर्क प्रतिपक्षी सांसदहरूको थियो । उनीहरूले २०१७ सालमा राजा महेन्द्र शाहले चालेको कदमजस्तै संविधानमाथिकै ‘कु’ र प्रतिगमनकारी घटना भएको टिप्पणी गरे ।
नेकपा नेता शर्माले पार्टी विभाजन दर्शन र सिद्धान्तले नभई राजनीतिक कारणले भएको बताए । उनले व्यक्तिका लागि हुने राजनीतिले नोक्सानी गर्ने तर्क राखे । पार्टीको आन्तरिक कलहले लोकतन्त्र कमजोर हुने उनको भनाइ थियो । दलहरू कमजोर र विभाजित भए लोकतन्त्र कमजोर हुने उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसलाई विभाजन नहुन सल्लाह दिने गरेकामा अहिले आफूहरू नै यो अवस्थामा पुगेको सुनाए । ‘प्रतिपक्षका कारण होइन, नेकपा आन्तरिक कारणले यस्तो भयो,’ उनले भने । जनता र प्रतिपक्षले समेत नेकपा फुटोस् भन्ने नचाहेको स्मरण गराउँदै उनले पार्टीको अन्तरविरोधले जननिर्वाचित संस्था विघटन हुनु राम्रो नभएको बताए ।
राष्ट्रिय राजनीतिका बाछिटा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पर्ने भए पनि आफ्नो विचार शिष्ट ढंगले राख्नुपर्ने शर्माले उल्लेख गरे । विघटन मीठो नलागेपछि नेकपा सांसदहरू विभाजित भएको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा नभएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सघाउने र खबरदारीको काम गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज उठाउने थलो राष्ट्रिय सभा भएको छ,’ उनले भने, ‘राजधानीमा भएको उखु किसानको आन्दोलनमा किसान नारायण राय यादवको देहावसान भयो । यस्ता घटनाले राजनीतिज्ञको दिल छुनुपर्छ ।’
कांग्रेसका सांसद देवले प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकलाई संकटतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरे । ‘अहिले को मन्त्री बन्ने विषयले होइन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्तिको भोक जागेकाले यो समस्या आएको हो,’ उनले भने । कांग्रेसले सुरुदेखि नै ओलीका कारण मुलुक दुर्घटनामा जाने खतरा रहेको विषय उठाएको उल्लेख गर्दै देवले भने, ‘भारत र चीनको चलखेलले राष्ट्रियता कमजोर बनाएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्धभक्तको मात्र कुरा सुनेर मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याएको उनको भनाइ थियो । देवले मुलुकका सबै पक्षले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनिरहेको पनि बताए । ‘विघटनका बेला राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचनामा संविधानको जुन धारा प्रयोग गरियो, त्यो बेठीक छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन,’ उनले भने । आफू संविधान निर्माणमा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै सांसद देवले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न नदिन लामो समय छलफल गरेर धारा ७६ राखेको बताए । ‘अस्थिरता हटाउन, बारम्बार हुने संसद् विघटन रोक्न र सरकार फेरिरहने घटना न्यूनीकरण गर्न संविधानमा धारा ७६ मा उपदफा १ देखि १० सम्म व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘संसदीय सर्वोच्चता हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चता होइन ।’
जसपाकी सांसद प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्री ओली गणतन्त्रविरोधी भएको आरोप लगाइन् । मुलुकमा परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त हुने गरी प्रतिगामीको नेतृत्व गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिले सुझबुझका साथ काम गर्न नसक्दा सम्मानित संस्थाहरूप्रति अविश्वास बढेको उनले बताइन् । महामारी नियन्त्रण गर्ने दायित्व बिर्सेर प्रधानमन्त्री कुर्सी जोगाउन लागेको उनको टिप्पणी थियो । कम्युनिस्ट सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको चर्चा गर्दै उनले बिचौलिया, दलाल मात्र बलियो हुने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । उनले प्रतिपक्ष कमजोर बनाउन र आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिन अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिन् । उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
अध्यादेश नै अध्यादेश
छैटौं अधिवेशनपछि सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू सम्बन्धित मन्त्रीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पेस गरे । अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्ले बहालमध्ये बहुमतको उपस्थितिमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा संवैधानिक आयोगमा प्रमुख र सदस्य सिफारिस गरिएको थियो । कांग्रेस सांसद देवले संविधानमा सबै पक्षको सहभागितामा निर्णय हुने मनसाय राखेर संवैधानिक परिषद्को अवधारणा ल्याइएको उल्लेख गर्दै उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा यौन हिंसा रोक्नेसम्बन्धी अध्यादेश र फौजदारी कार्यविधि ऐन पनि पेस गरेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थसम्बन्धी नियमन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेस गरे । प्रहरी अध्यादेशमा उपत्यका सुरक्षा व्यवस्था संघीय प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधिसम्बन्धी अध्यादेश टेबुल गरे । औषधि ऐन २०३५ संशोधन गर्न ल्याइएको उक्त अध्यादेशमा औषधि (खोप) को आपूर्ति र प्रयोग सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेश संसद्मा पेस गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट स्वीकार नगरिए निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज पनि हुन सक्छ । तर खारेज वा निष्क्रिय नभए संसद् बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । निष्क्रिय वा खारेज हुनु अघिसम्म अध्यादेश कानुनसरह मान्य हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठकले राष्ट्रिय सभाको छैटौं अधिवेशनपछि निधन भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यबहादुर केसी र सानु सिवा, २०५८ सालका राष्ट्रिय सभा सदस्य दीपकबहादुर गुरुङ, २०४८ सालका राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्द्रहाङ लिम्बू, २०६३/२०६४ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् सदस्य राममान श्रेष्ठ तथा कमानसिंह लामा, २०६४ सालका संविधानसभा सदस्य भीमप्रसाद गौतम, २०७० सालका संविधानसभा सदस्य मानपुर चौधरी, २०४८ सालका प्रतिनिधिसभा सदस्य ओमकारप्रसाद गौचन र २०५६ सालका प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर लामाप्रति श्रदाञ्जली व्यक्त गरेको छ । बैठकले उनीहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
गौतमको पहिलो बैठक
प्रतिनिधिसभामा तीन वर्षअघि पराजित नेकपाका नेता वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत भएपछि शुक्रबार पहिलो पटक सहभागी भए । उनको प्रवेशले राष्ट्रिय सभाको गरिमा उच्च राख्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले बताए । पार्टी विभाजन सही हो भन्ने कुनै पनि सांसद नभएको तर्क गर्दै शर्माले गौतमलाई अझै एक ठाउँमा रहने सम्भावना भए प्रयत्न गर्न अनुरोध गरेका थिए । नेकपाभित्रको लामो रस्साकसीपछि मनोनीत भएका गौतम प्रतिनिधिसभामा बर्दियाबाट पराजित भएका थिए ।
प्रकाशित : पुस १८, २०७७ ०७:०५