संसद् विघटन हुनुमा गणतन्त्रको बाटो र विचार नै दोषी : थापा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् विघटन हुनुमा गणतन्त्रको बाटो र विचार नै दोषी : थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा राजतन्त्रको पुन:स्थापना र हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार राप्रपाले काठमाडौंमा गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्म निरपेक्षताको पुनरावलोनक गर्दै राजतन्त्रको पुन:स्थापना तथा देशलाई धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने बताए ।

फाइल फोटो

देशमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा वर्तमान सरकार, कुनै राजनीतिक दल तथा नेताहरु मात्र नभई १४ वर्षअघि सुरु गरिएको गणतन्त्रको बाटो र विचार नै दोषी भएको पनि बताए । गणतन्त्रको विकल्प खोज्दै राजादेखि विद्रोही विप्लवसम्म र कांग्रेसदेखि कम्युनिष्ट, मधेशवादी सबैको प्रतिनिधित्व हुने राजनीतिक प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

देश इतिहासकै सर्वाधिक कठिन र संकटपूर्ण घडीमा गुज्रेको भन्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो बेलामा राजनीतिक दल र नेतृत्वहरुले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट काम गर्न नसके राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय अखण्डता संकटमा पर्ने बताए । नेताहरुले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसके आगामी दिनमा परिस्थिति राजनीतिक दल र नेताहरुको नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने प्रारम्भिक संकेत देखिइसकेको पनि अध्यक्ष थापाले बताए । नयाँ नेपाल बनाउने नाममा हिन्दु राष्ट्रलाई समाप्त पारेको, राजतन्त्र पाखा लगाएको तथा संघीयताको नाममा जातजातिलाई विभाजन गरेपछि देश दिशाहिन भएको उनले बताए । देश अभिभावकविहीन बन्दा देशमा विदेशीको चलखेल बढेको र नेपालको स्वाभिमान तथा सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको उनको तर्क छ । लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मच्चिएको तथा केही राजनीतिक दल र नेताहरुले सर्वसत्तावादी शासन गर्न लागेको अध्यक्ष थापाले बताए ।

राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र राप्रपाको मात्र एजेण्डा नभई आम नेपालीको एजेण्डा बनेकाले जनताको माग र चाहनालाई सम्बोधन नगरे देश द्धन्दमा जानसक्ने अध्यक्ष थापाले बताए । राजतन्त्रवादी र लोकतान्त्रिक शक्तिको एकताले नै देशमा शान्ति र स्थायित्व कामय हुने भएकोले निषेधको राजनीति नगरी सबै अटाउने समावेशी, साझा व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । अध्यक्ष थापाले देश बचाउन, प्रजातन्त्र, राष्टियता बलियो बनाउन तथा आर्थिक समृद्धि ल्याउन राप्रपा सडकमा आएको बताए ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७७ १९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एडीबीले दिने १ सय ५६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने १ सय ५६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि एडीबीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर १ सय ५६ मिलियन बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी बैठकले कर्णालीका केही जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको बाल पोषण संरक्षण अनुदान कार्यक्रम रसुवा, धनुषा, दैलेख, सल्यान, बारा, बैतडी, रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, सप्तरी र कपिलवस्तु गरी ११ जिल्लामा थप्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सगरमाथाको नयाँ उचाई ८ हजार ८ सय ४८ दशमलव ८६ मिटर भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन(तेह्रौ संशोधन) नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । त्यस्तै संयुक्त अधिराज्यबाट यात्रा आरम्भ हुने अथवा संयुक्त अधिराज्य ट्रान्जिट भई नेपाल आउने यात्रुलाई आगमन रोक लगाउने सम्बन्धी कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिको निर्णय अनुमोदन गरेको पनि मन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७७ १९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×