संकटको मुख्य कारक दाहालको अभियोगपत्र : मुख्यमन्त्री पोखरेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संकटको मुख्य कारक दाहालको अभियोगपत्र : मुख्यमन्त्री पोखरेल

दुर्गालाल केसी

दाङ — नेकपा नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अहिलेको संकटको मुख्य कारक पुष्पकमल दाहालको अभियोगपत्र रहेको बताएका छन् । नेकपा अध्यक्ष दाहालले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पेस गरेको अभियोगपत्रले नै प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टी विभाजनमा पुर्‍याएको उनले बताए ।

ओली निकट नेकपाको शुक्रबार तुलसीपुरमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले उक्त अभियोगपत्र फिर्ता लिन पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि दाहालले नमानेका कारण अहिलेको स्थिति भोग्नुपरेको बताए । ‘मैले तत्कालै भनेको थिएँ, यो प्रस्ताव पार्टी हितमा छैन । अर्का अध्यक्ष ओलीलाई अर्को प्रस्ताव बनाउन समय दिनु पनि पार्टी एकता विपरीत छ भनें,’ उनले भने,‘पछि दुवैजनाले प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् भनेर मैले नै अनुरोध गरें । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन बिहानसमेत दाहाललाई भेटेर पार्टीलाई संकटबाट बचाउन अनुरोध गरेँ तर मान्नुभएन ।’

अहिलेसम्मका कम्युनिष्ट इतिहासमा आरोपपत्र नै पार्टी विभाजनका मुख्य कारण भएको स्मरण गर्दै पोख्रेलले अहिले पनि त्यस्तो अवस्था आएको बताए । ‘कसैलाई पार्टी अध्यक्ष हुन मन छ भने महाधिवेशन गरौं भनेर ओलीले प्रस्ताव गर्नुभयो तर त्यसका लागि दाहाल र माधव नेपाल तयार हुनुभएन,’ उनले भने,‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जान नचाहने तर पद् चाहिने मनस्थितिले समस्या ल्याएको हो ।’

अबको विकल्प निर्वाचन भएको र जनताको मतका आधारमा मात्रै नयाँ निकास निस्कने उनले बताए । अब निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुने धारणा उनले राखे । ‘अब निर्वाचन जसरी पनि हुन्छ । निर्वाचनको तयारी गर्ने बेला सडकमा रमिता देखाएर हुन्छ,’ उनले भने, ‘हुन त उहााहरु पनि निर्वाचनमा जाने तयारी स्वरुप आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहुनभएको छ । पहिले काठमाडौंका सडकमा आउनुभयो अहिले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार कार्यक्रम भइरहेका छन् ।’

पार्टी विभाजन भए पनि जनता विभाजित नभएको धारणा व्यक्त गर्दै पोख्रेलले जनताले सही गलतको फैसला गर्नसक्ने बताए । ‘नेताहरु विभाजन भए भन्दैमा जनता विभाजित हुन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिनु नै उत्तम विकल्प हुन्छ । जनताले जसलाई मत दिन्छन् उसैले सरकार चलाउन पाउँछ ।’

प्रकाशित : पुस १७, २०७७ १८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रियसभा बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभा बैठकले संविधानसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका वर्तमान तथा पूर्व १० सांसदको विभिन्न समयमा भएको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो ।

स्व सांसदहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न बैठकमा एक मिनेट मौनधारणा गरिएको थियो ।

बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय सानु सिवा र सूर्यबहादुर केसी, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यत्रय मेजर दिपकबहादुर गुरुङ, इन्द्रहाङ लिम्बु र प्रा डा राममान श्रेष्ठ, संविधानसभा सदस्यद्वय भीमप्रसाद गौतम र मानपुर चौधरी, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य ओमकारप्रसाद गौचन र वीरबहादुर लामा एवं २०६३/६४ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदका पूर्वसदस्य कमानसिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

सात अध्यादेश पेस

बैठकमा विभिन्न सात वटा अध्यादेश पेस गरिएका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेस भएका अध्यादेशमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ पेस भएको छ । उक्त अध्यादेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले पेस गरे।

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियम), अध्यादेश २०७७, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ बैठकमा पेस गरिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त अध्यादेश पेस गरेका हुन् । बैठकमा औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ पेस गरिएको छ । उक्त अध्यादेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले राष्ट्रियसभामा पेस गरेका हुन् । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्य विधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ पेस गरिएको छ । उक्त दुई अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री श्रेष्ठले पेस गरे ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस २३ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७७ १८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×