ओलीले देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाको विन्दुमा पुर्‍याए : सांसद देव - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीले देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाको विन्दुमा पुर्‍याए : सांसद देव 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देवले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाको विन्दुमा पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद देवले देश असाध्यै जटिल अवस्थामा प्रवेश गरेको र यहाँबाट उद्धार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको बताए । ‘देशको राजनीति कुइरोको कागजस्तो भएको छ । कालो तुँवालोभित्र उडेको काग जस्तो छ । उडेको छ तर, दिग्भ्रमित छ,’ उनले भने । 

सांसद देवले पार्टीभित्र समस्या भए त्यो पार्टीको आन्तरिक समस्या हुने, देश र संसद्को समस्या नभएको बताए । ‘पार्टीभित्र समस्यामा पर्ने संसद् विघटन गर्ने ? देशलाई खाल्डोमा जाक्ने ? दुनियाँमा कसैले पनि सोच्न सक्दैनन्, यस्तो काम गर्दै गर्दैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले अधिकार नभएको काम गर्नुभयो’ देवले भने ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्ने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ता जन्मिएको सांसद देवले बताए । उनले भने, ‘नेपाली राजनीति विशिष्ट अवस्था छ । जनताको ठूलो त्याग र बलिदान र विभिन्न खालका आन्दोलनहरुको एकीकृत उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्ने हो कि, समाप्त हुने हो कि भन्ने लक्षण आकाशमा मडारिहका छन् । यस्तो बेला अग्रमनका लागि लडेका शक्तिहरु चिन्तित हुनुपर्ने हो ।’

अहिलेको संविधान बनाउने व्यक्तिमध्ये आफू पनि एक भएको भन्दै उनले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताए । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान बनाउने बेला सरकार गठनका विभिन्न विकल्प राखिएको तर त्यता नगई प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । संविधानले प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चता नभई संसदीय सर्वोच्चता स्थापित गरेको बताए ।

सरकारमा रहेका व्यक्ति र सत्तारुढ दलले देशको कुनै चिन्ता नलिएको उनको आरोप छ । उनले प्रधानमन्त्रीमा देखिएको शक्तिको भोक र संसद् विघटनलाई एकआपसमा जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले बारम्बार सरकार अधिनायकवादको दिशामा जान थालेको छ, उसको नेतृत्वलाई शक्तिको भोक लागेको छ भन्दै आएको थियो । बुढो मर्‍यो भन्ने चिन्ता होइन काल पल्किएको चिन्ता हो । अधिनायकवादी चिन्तनतिर जाने सरकारको सोचलाई अहिलेको विघटनसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ’ देवले भने । उनले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको भए पनि कोभिड र आर्थिक अवस्थाका कारण कसरी चुनाव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाए ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७७ १७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री राईद्वारा थप एक प्रदेशसभा सदस्य निलम्बन

देवनारायण साह

मोरङ — मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले नेकपा संसदीय दलको विधान विपरीत आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने थप एकजना प्रदेशसभा सदस्यलाई शुक्रबार निलम्बन गरेका छन् । राईले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेलाई निलम्बन गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राई समर्थक नेकपाको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले घिमिरेलाई निलम्बन गरेको बोधार्थ प्रदेशसभामा शुक्रबार दर्ता गराएका छन् । योसँगै निलम्बित प्रदेशसभा सदस्यको संख्या १६ पुगेको छ ।

संसदीय दलको विधान विपरीत दलका नेता मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रतावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये १९ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्रै मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा सोमबार २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको बताएका प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले २० जनालाई स्पष्टिकरण सोधिएकोमा भूलवश १९ जना मात्रै भएको प्रष्टिकरण दिए । ‘सञ्चारमाध्यममा स्पष्टिकरण सोधिएका प्रदेशसभा सदस्यको संख्या १९ मात्रै आएको हेरेर मुख्यमन्त्रीज्यूले २० जना हुनुपर्नेमा १९ कसरी भएको जिज्ञासा राखेपछि भूल भएको थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्पष्टिकरण सोधिएको तर निलम्बनको पत्र दिन छुटेका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेलाई पत्र पठाएर बोधार्थ प्रदेशसभामा दर्ता गराएँ ।’

तर वास्तविकता फरक रहेको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । मुख्यमन्त्री राईले प्रददेशसभा सदस्य घिमिरेलाई अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन गरेको प्रयास विफल भएपछि निलम्बनको पत्र पठाएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेशसभा सदस्य घिमिरेलाई निलम्बन गरेको बोधार्थ आएको पुष्टि गरे।

दाहाल–नेपाल समूहका नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङले दलको बहुमत सदस्यको निर्णयले मुख्यमन्त्री राईलाई बिहीबार दलको नेताबाट हटाएर प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई निर्वाचित गराएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्त्ता गराएका थिए । उक्त पत्र दर्ता भएसँगै जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले १९ जना प्रदेशसभा सददस्यलाई निलम्बन गरेको बोधार्थ पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्त्ता गराएका थिए ।

प्रदेशसभामा कूल ९३ जना सदस्यमध्ये नेकपाको ६७, कांग्रेसको २१, जनता समाजवादीको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १/१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । नेकपाको ६७ मध्ये मुख्यमन्त्री राईसँग २६, दाहाल–नेपाल समूहमा ३८ प्रदेशसभा सदस्य देखिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य गुलेफुन खातुन सरकारी कागज किर्ते मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरबाट दोषी ठहर भएपछि फरार छन् । बाँकी दुई जना सभामुखमा प्रदिपकुमार भण्डारी र उपसभामुखमा सरस्वती पोखरेल छन् । तत्कालीन माओवादीबाट समानुपातिकमा प्रदेशसभा सदस्य भएकी उपसभामुख पोखरेल यसअघि दाहाल–नेपाल समूहमा खुलेको देखिए पनि अहिले मौन बसेकी हुन् ।

मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि कुन समूहमा बस्ने भनी दुविधामा रहेका थप ५ जना दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा ल्याई कांग्रेससँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव बिफल गराउन जोडबल लगाइरहेका छन् ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७७ १७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×