स्टक र उत्खनन परिमाण लुकाएर राजस्व छली
धनुषा — नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा क्रसर उद्योगको मनोमानी झन् बढेको छ । नदीमा भएको उत्खनन परिमाण र क्रसर उद्योगमा रहेको स्टकबारे जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
क्रसर उद्योगले उद्योगमा भित्र्याएको परिमाण तथा वर्षभरि बिक्री गरेको गिट्टी–बालुवाको परिमाणसमेत लुकाएर राजस्व छलेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ ।
उत्खनन गर्नुपर्ने परिणाम र क्षेत्रफलसहितको बोर्ड उत्खनन स्थलमा राख्नुपर्ने भए पनि पालना भएको छैन । क्रसर उद्योगलाई सर्त पालना गराउन पटकपटक अनुगमन गरी उद्योगको स्टक र बिक्री गरेको परिमाणको विवरण हरेक महिना जानकारी गराउन पत्राचार गरे पनि अटेरी गरेको जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव बनरैत यादवले बताए । ‘उद्योगमा स्टक सधैं राखिराख्ने र सधैं उद्योगबाट बिक्री गरिरहँदा नदीबाट उत्खनन भएको परिमाण नै थाहा हुँदैन,’ उनले भने । परिमाणको यकिन विवरणबारे जानकारी नदिई नदीमै स्थापना भएको क्रसरले राति उत्खनन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘जिल्ला अनुगमन समितिले पत्राचार गर्दा कुनै सुनवाइ नै हुँदैन,’ प्रमुख यादवले भने, ‘नियमविपरीत सञ्चालन भएको क्रसर उद्योगले अवैध उत्खनन गरिरहेका छन् । तर हामी केही गर्ने अवस्थामा छैनौं ।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा क्रसर अनुगमन समिति बने पनि उनीहरूबीच नै समन्वय छैन । धनुषाको मिथिला नगरपालिका, गणेशमानचारनाथ नगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नागरपालिका र बटेश्वर नगरपालिकाले नदी उत्खननका लागि नदी ठेक्का लगाउँछन् ।
धनुषामा सञ्चालनमा रहेको ११ क्रसर उद्योगसहित बालुवा प्रशोधन उद्योगको सम्पूर्ण कागजात मगाएर अनुगन गर्ने तयारी भइरहेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बताए । सरकारी निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर उद्योगको जानकारी संकलन गरिरहेको छ । उद्योग सञ्चालनको अनुमतिपत्र, नवीकरण भए/नभएको, तोकिएको स्थानमा सञ्चालन भए/नभएको र मापदण्ड पालन भए/नभएको बुझ्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
मिथिला नगरपालिकाले राजस्व नबुझी उत्खनन गर्न ठेकेदारलाई खोला सुम्पेको खुलेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मिथिला नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने ६ वटा खोला उत्खनन गर्न ठेक्का पाएका जय बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक बेचन ठाकुरले राजस्व नबुझाई खोला खोस्रिरहेका छन् । खोला उत्खनन गर्न सम्झौता भएपछि नदीजन्य पदार्थ निकासी रसिद लिनुअघि कुल राजस्वको ६० प्रतिशत रकम तत्कालै बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ठेक्का सकारेका ठाकुरले रकम नबुझाई उत्खनन थालेका हुन् । मिथिला नगरपालिकामा पर्ने रातु, बडहरी, जलाद, औरही, जग्धर र बसही खोला उत्खननको राजस्व तिर्न ठेकेदारले आलटाल गरिरहेका छन् ।
व्यक्तिगत लाभका लागि सरकारी राजस्व दाखिला नगरी उत्खनन थालेपछि नगरपालिका भने चुप छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६९ लाख ९३ हजार १ सय ९५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ४ करोड ५१ लाख ५१ हजार १ रुपैयाँमा ठेक्का लगायो । त्यसको पहिलो किस्ता ६० प्रतिशत राजस्व २ करोड ७० लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । तर, ठेकेदारले २ करोड २६ लाख ५२ हजार मात्रै राजस्व बुझाएका छन् । ठेकेदार ठाकुरले खोला ठेक्काका लागि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ नेपाल बंगलादेश बैंकको जनकपुर शाखामा कात्तिक मसान्तसम्मका लागि जमानत राखेका थिए । बैंकलाई नगरपालिकाले पटकपटक राजस्व दाखिलाका लागि पत्राचार गरे पनि राजस्व दाखिला भएन । ठेकेदार ठाकुरले बैंकका कर्मचारीलाई समेत प्रलोभनमा परेर राजस्वबापतको रकम रोकेको स्रोतले बतायो ।
जय बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक ठाकुरले लकडाउनका कारण खोला उत्खनन गर्न नसकेको भन्दै राजस्व मिनाहाका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा रिटसमेत हाले । दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण उप्रेती र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले असार २२ गते कार्यपालिकाको सम्झौताबमोजिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको छ । रिटको अर्को सुनुवाइ पुस २१ गते तोकिएको छ ।
यस्तै, मिथिला नगरपालिकाको ०७७ कात्तिक २ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले दोस्रो किस्ताको राजस्वमा ठाकुरलाई ५० छुट गर्ने निर्णय गरिदियो । दोस्रो किस्ताबापतको राजस्व १ करोड ८० लाख ६० हजार ४ सयमा ५० प्रतिशत मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयपछि बाँकी रहेको दोस्रो किस्ताको राजस्व ९० लाख ३० हजार २ सय र पहिलो किस्ताको बुझाउन बाँकी ४४ लाख ३८ हजार ६ सय गरी १ करोड ३४ लाख ६८ हजार ८ सय राजस्व बुझाउन पटकपटक पत्राचार गरे पनि दाखिला नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए ।
खोला उत्खनन ठेक्काको पहिलो किस्ताकै ४४ लाख ३८ हजार ६ सय रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी राखेको जय बजरंगले पनि दोस्रो किस्ताको १ करोड ८० लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ मिनाहाका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरको छ । जेठ महिनासम्म बुझाउनुपर्ने राजस्व मिनाहाका लागि यसका सञ्चालक बेचन ठाकुरले ०७७ असार १६ गते मिथिला नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति धनुषा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रयालय प्रदेश २ लाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए ।
गतवर्ष मिथिला नगरपालिकाले अमानतमा खोला ठेक्का लगाएर संकलन गरेको राजस्वमा समेत अनियमितता भएको थियो । अनियमितता भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि राजस्वको रकमपछि नगरपालिकाले दाखिला गरेको थियो । मिथिलाकै औरही नदीमा भइरहेको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा ०७६ पुस २५ गते २४ वर्षीय दिलीप महतोको क्रसर व्यवसायीले हत्या गरेका थिए ।
प्रकाशित : पुस १७, २०७७ १२:२७
