वैशाखमा चुनाव भए जनगणना कार्य प्रभावित हुन सक्छ : तथ्यांक विभाग

जनगणनाका प्रश्नावली, ट्याबलेट, झोला, क्यापटोपी, अपिलपत्र लगायत सामग्री तयार
गणेश राई

काठमाडौँ — केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी वैशाखमा निर्वाचन भएमा राष्ट्रिय जनगणना कार्य प्रभावित हुने जनाएको छ । विभागले निर्धारित तालिकाअनुसार आगामी २०७८ जेठ २५ गतेबाट असार ८ गते सम्पन्न हुने जनगणनाको तयारी तीव्र पारेको छ ।

वैशाखमा चुनाव भए जनगणना कार्य प्रभावित हुन सक्छ : तथ्यांक विभाग

उसले जनगणनामा सोधिने तीन प्रकारका प्रश्नावली, तालिम तथा प्रशिक्षणका निम्ति नमुना प्रश्नावली, हरेक घरपरिवारका उत्तरदातालाई महानिर्देशकको अनुरोधपत्र, जनचेतनमूलक सामग्री, गणना पुस्तिका, निर्देशिका जस्ता सामग्री छपाइ गरी भण्डारण गरेको छ । ती सामग्रीलाई ललितपुरको कुपण्डोलमा घर भाडामा लिएर ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८, भण्डारण कक्ष’ खडा गरी राखिएका छन् । त्यसैगरी जनगणनामा खटाइने सुपरिवेक्षक, गणक र कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न दिइने झोला, छाता, क्यापटोपी, टर्च, मार्कर, डटपेन लगायत सामग्री तयार छन् । प्रश्नावलीलगायत ती प्रत्येक सामग्री करिब ५३/५३ हजार थानका दरले छपाइएका छन् । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाका ७ वटा महानगर तथा नगरपालिकामा ट्याबलेट प्रविधिबाट जनगणनाका विवरण संकलन गरिने छ । त्यसनिम्ति २ हजार ४ सय थान ट्याबलेट तैनाथ अवस्थामा राखिएका छन् ।

‘निर्धारित तालिकाअनुसार जनगणनाको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढेको छ,’ विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले भने, ‘यदि आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने हो भने जनगणना कार्य प्रभावित हुनसक्छ । यसतर्फ हामी सरकारसँग समन्वय गरेर जनगणना सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौं ।’ जनगणना सम्पन्न गर्न बनेको संरचनाअनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा सहजीकरण समिति रहेको छ । निर्वाचन हुँदा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान चुनाव केन्द्रित हुन सक्ने ठानिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा खटिने सुपरिवेक्षक, गणक र कर्मचारीका निम्ति भण्डारमा राखिएका प्रश्नावली देखाउँदै कर्मचारी । तस्बिरः गणेश राई/कान्तिपुर

वि.सं.१९६८ सालमा पहिलो जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ । आगामी १२औं जनगणना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछिको पहिलो जनगणना हुनेछ । जनगणनामा देशभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रत्येक वडाको यकिन विवरण तथा ६५ देखि ७० लाख घरपरिवारमा पुगेर लगत संकलन गरिनेछ । त्यसनिम्ति सुपरीवेक्षक, गणक र कर्मचारी गरी करिब ५० हजार जनशक्ति खटाइने छन् ।

विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले आउँदो माघ महिनाबाट जनगणनामा खटाइने कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुटेको जनाएका छन् । ‘माघमा सुपरीवेक्षक र गणक करार भर्नाका निम्ति लोक सेवा आयोगजस्तै अनलाइनबाट फाराम खोल्ने तयारीमा छौं,’ लामिछानेले भने, ‘त्यसनिम्ति सफ्टवेयर बन्दैछ ।’ दुई महिनाका निम्ति सुपरीवेक्षक र एक महिनाका निम्ति गणक करारमा लिइने छन् । स्थानीय तहअनुसार छनोट हुने सुपरीवेक्षक र गणकको शैक्षिक योग्यता क्रमश: स्नातक र १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । त्यसैगरी पुरुषको उमेर १८ देखि ४० वर्ष र महिलाको १८ देखि ४५ वर्ष हुने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी विभागले संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा जनगणना अधिकारी, सहायक अधिकारी, अन्य कर्मचारी प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ । ‘केन्द्रीय स्तरमा माघदेखि तालिम सुरु हुन्छ,’ केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय गरी चार तहमा तालिम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै निर्देशक लामिछानेले भने, ‘तालिमका निम्ति अनलाइन सामाग्रीसमेत तयार भएको छ ।’

विभागका अर्का निर्देशक इन्द्रबहादुर कार्कीले जनगणनाका निम्ति निर्मित सामग्री भण्डारणसँगै प्रदेश र जिल्ला जनगणना कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको बताए । ‘आवश्यक सबै सामग्री केन्द्रमै भण्डारण गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा प्रदेश र जिल्ला जनगणना कार्यालयमा पठाउन प्याकिङ सुरु हुँदैछ ।’ सात प्रदेश र ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय रहेका छन् । काठमाडौं, झापा, मोरङ, रुपेन्दही लगायत जनघनत्व बढी भएका जिल्लामा एकभन्दा बढी जनगणना कार्यालय विस्तार गरिएको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनामा तीन थरी प्रश्न सोधिने छन् । सबै गरी ८० वटाभन्दा बढी प्रश्न समेटिएका छन् । सुपरिवेक्षकमार्फत् २०७८ वैशाख १६ देखि जेठ १४ गतेभित्र पहिलो चरणमा ‘घर तथा घरपरिवार सूचीकरण प्रश्नावली’ सोधिने छ । दोस्रो चरणमा जेठ २५ गतेबाट असार ८ गतेभित्र देशभरि एकसाथ जनगणना कार्य हुनेछ । सुपरिवेक्षकले स्थानीय तहका प्रत्येक वडा कार्यालयमा ‘सामुदायिक प्रश्नावली’ सोध्नेछन् भने सोही समयमा गणकले प्रत्येक घरपरिवारमा पुगेर ‘मुख्य प्रश्नावली’ सोध्नेछन् । प्रश्नावली भर्दा अक्षर जति सबै नेपालीमा र अंक जति सबै अंग्रेजीमा लेख्नेछन् ।

जनगणना तयारीका निम्ति चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको छ । ट्याबलेट र जनशक्ति भर्ना प्रक्रियाका निम्ति सफ्टवेयर निर्माणमा यूएनएफपीए संस्थाले सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी यूएनवुमनले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीमैत्री तालिम तथा प्रचारप्रसार सामग्रीमा सहयोग गरेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ २०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?