मुख्यमन्त्री राईद्वारा दाहाल–नेपाल समूहका १५ सांसद निलम्बित

पत्रमा संसदीय दलको सदस्य भएको अवस्थामा दलका नेतालाई नसोधी र कुनै जानकारी नगराई प्रदेशसभा समक्ष अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेको र अनुशासनको पालना नगरेकाले सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफसमेत नदिएकाले अगामी तीन महिनासम्म दलको कुनैपनि क्रियाकलापमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको उल्लेख छ । साथै संसदीय दलको सदस्यता निलम्बन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

दलको विधान विपरित दलका नेता मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रतावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये १९ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रमुख सतेक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा सोमबार २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।

स्पष्टिकरण नदिएका दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरु भीम आचार्य, इन्द्रबहादुर आङबो, जीवन घिमिरे, विजयकुमार विश्वास, टंकबहादुर आङबुहाङ, राजेन्द्रकुमार राई, मोहनकुमार खडका, लिलाबल्लभ अधिकारी, लछुमन तिबारी, कुलप्रसाद साम्बा, यशोदा अधिकारी, धिरेन्द्र शर्मा, कुशुम श्रेष्ठ, सरिता थापा र सावित्राकुमारी रेग्मीलाई निलम्बन गरिएको राजभण्डारीले बताए । प्रदेशसभा सदस्यहरु तीन महिनाभित्रमा पनि नसुध्रिएको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन पार्टीमा सिफारिस गरेर पठाइने प्रमुख सचेतक राजभण्डारीको भनाइ थियो ।

उनले तत्काल मौखिक रुपमा स्पष्टिकरण दिएका र लिखित रुपमा पछि बुझाउने जानकारी गराएकाले स्पष्टिकरण सोधिएकामध्ये ४ जनालाई निलम्बन नगरिएको सुनाए । मौखिम स्पष्टिकरण दिने प्रदेशसभा सदस्यमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने, रामकुमार राई, झलकबहादुर मगर र उषाकला राई रहेको राजभण्डारीले बताए । केही प्रदेशसभा सदस्यले करकाप गरेर, केहीले जबरजस्ती, केहीले झुक्याएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गराएको जानकारी प्राप्त भएकाले १९ जनालाई मात्रै स्पष्टिकरण सोधिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशसभामा नेकपाको ६७ प्रदेशसभा सदस्य रहेकामध्ये ३७ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये उदयपुरका प्रदेशसभा सदस्य कला घलेले अविश्वास फिर्ता लिइसकेकी छन् । अहिले मुख्यमन्त्री राईसँग २४, दाहाल–नेपाल समूहमा ३९ र पर्ख र हेरमा दुई जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

दाहाल-नेपाल समूहले राईलाई दलको नेताबाट हटायो

यसैबीच नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षधर नेकपा प्रदेश १ का संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङले दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री राईलाई हटाएको पत्र प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा बिहीबार दर्ता गराएका छन् ।

पत्रमा संसदीय दलको बुधबार बिहान ९ बजे बसेको बैठकले संसदीय दलको नेता पदबाट पदमुक्त गर्ने दलको बहुमत सदस्यहरुले निर्णय गरेको उल्लेख छ । दलको बहुमत सदस्यहरुको निर्णयले नेकपाको संसदीय दलको नेतामा प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई निर्वाचित गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

उपनेता आङबुहाङले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको पत्रका साथ दलको निर्णयको छायाँ कापी संलग्न नभएको र यो संसद् सचिवालयभन्दा पनि प्रदेश प्रमुखको अधिकार क्षेत्रको विषय भएको सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जना सांसदले आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थिए । त्यसपछि ३६ जना प्रदेशसभा सदस्यले दलका उपनेता आङबुहाङलाई पनि मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका थिए ।

उक्त अविश्वासको प्रस्तावका आधारमा उपनेता आङबुहाङले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताको हैसियतमा कामकाज नगर्न भनी मंगलबार सचेत पत्र पठाएको थियो । सचेत पत्र पठाएको बारे जानकारी गराउन उपनेता आङबोले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पुस १९ गते दलको बैठक बोलाएको जानकारी गराएका थिए ।

उपनेता आङबुहाङले मुख्यमन्त्री राईलाई सचेत गराउँदासमेत दलको नेताका हैसियतमा कामकाज गर्दै आएकाले तोकिएको मिति अगावै दलको बैठक बसेर निर्णय गर्न बाध्य भएको बताए । नेकपाको संसदीय दलको विधान अनुसार दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिखित रुपमा आएको अवस्थामा उपनेताले प्रमुख सचेतकलाई १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्री राई पक्षधर नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बुधबारको बैठक बारे कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले आफूलाई उपनेता आङबुहाङले नै १९ गते दलको बैठक बोलाएको पठाएको दलको विधान विपरीतको पत्र प्राप्त भएको बताए ।