प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आ-आफ्नै तर्क

तीन वर्षअघिको चुनावी गठबन्धनले नजिक ल्याएको नेकपाका अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको सम्बन्ध फाट्दा पनि बहस चुनावकै छ ।

२०५४ मा एमाले विभाजन हुँदा माले/एमालेका नेताहरुले एकअर्काविरूद्ध गर्ने गरेको कटाक्षलाई समेत बिर्साउने गरी पोल खोलाखोल गरिरहेका नेताहरुले गोप्य बैठकका छलफल र बहसलाई हुबहु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पुस ५ यता ओली र दाहाल–नेपाल पक्षले विभिन्न ठाउँमा गरेका छलफल र भेलाका आधारमा उनीहरुको निष्कर्षलाई सारांशमा हेरौं :

ओलीको निष्कर्ष : संसद् पुनःस्थापना हुँदैन

प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक समीक्षाहरूमा तोकिएको मिति अर्थात् आउँदो वैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने आकलन गरेका छन् । उनले आउँदो वर्षको मंसिरलाई लक्ष्य गरेर चुनावी तयारी गर्न सरकारी निकाय र आफ्नै पक्षका भरपर्दा नेताहरूलाई भनेका छन् । ओली प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदैन भन्नेमा चाहिँ ढुक्क छन् । त्यसैले उनले गत पुस ९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि नै चुनावमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

स्रोतका अनुसार ओलीले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि नै प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल र एक तहको समझदारी गरेकाले पनि आफूहरू ढुक्कै भएको ओलीतिरका नेताहरू खुलमखुला बताउँछन् । ओलीले बुधबार नेकपाको सुदूरपश्चिम भेलामा पनि संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरे । उनले अरू विकल्पलाई नजरअन्दाज गर्दै सोझै प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएकाले संवैधानिक सर्वोच्चता गुम्ने संशय बढेको हो ।

ओलीको भनाइमा संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार ६४ प्रतिशत बहुमत भएको दलको नेताले सिफारिस गरेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । ‘३४ प्रतिशतमा विकल्प छैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ८५ मा यसअघि विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको म्याद ५ वर्षको हुनेछ भनिएको छ । त्यसैले विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना हुन सक्दैन ।’ तर साढे २ वर्षमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

पहिलो कारण : आरोपपत्र फिर्ता भएन

ओलीमाथि दर्जनौं संगीन आरोप लगाउँदै दाहालले नेकपा सचिवालयको ७० औं बैठकमा प्रस्ताव पेस गरे । त्यसअघि नै आपसमा पत्राचार गरिसकेका ओली–दाहालका लागि कात्तिक २८ गतेको उक्त बैठक तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको विस्फोटन थियो । त्यसले निम्त्याएको संकटको लाभा यत्रतत्र छरिएको छ । दाहालले पार्टी सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटी बैठक र पार्टीको तल्लो तहसम्म वितरण गरेका लिखित दस्ताबेज फिर्ता हुनुपर्ने ओलीको पहिलो सर्त थियो । उनीहरूकै शब्दमा ‘आरोपपत्र’ ले पार्टी जुनसुकै बेला पनि विभाजित हुन सक्थ्यो ।

त्यसैले पुस ४ गते दाहाल निवासमै पुगेर ओलीले आरोपपत्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । उनले प्रस्ताव फिर्ता नभए आफू जस्तोसुकै अप्रिय कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने संकेत गरेका थिए । उनले पुस ५ गते बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सुनाइसकेपछि पनि भनेका थिए, ‘सहमति हुने र राजनीतिक संकट टार्ने सम्भावना अझै छ तर आरोपपत्र फिर्ता हुनुपर्छ ।’ ओलीपक्षीय नेताहरूको दाबीअनुसार दाहाल सर्त मान्न तयार नभएपछि ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसपत्र बोकेर शीतल निवास गए ।

दोस्रो कारण : महाअभियोग र अविश्वास प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पुस १ गते नेकपाका दुई स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र पम्फा भुसाल संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्न शीतल निवास पुगे र दिनभरि बसे । साँझ विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव र अध्यादेश दुवै फिर्ता गराउने सहमति जुटेपछि त्यो दिन संकट टर्‍यो । नेताहरूका अनुसार त्यही दिन पनि ओली कागजपत्र बोकेर राष्ट्रपति निवास हिँडेका थिए । तर शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाललगायत नेताहरूले रोकेपछि उनी धेरैबेर ढोकामा उभिएर कोठातिरै फर्किएका थिए । ओलीलाई आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आउँदै छ भन्ने डर गत असारमा पनि लागेको थियो ।

उनले त्यति बेलै मन्त्रीहरूलाई कित्ता क्लियर गर्न भनेका थिए । असार १८ गते अचानक संसद् अधिवेशन स्थगन गराएका ओलीले अनिच्छा देखाउँदा देखाउँदै संवैधानिक प्रावधानअनुसार अधिवेशन डाक्नैपर्ने मिति नजिकिँदै थियो । ओली र उनका निकटस्थले अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको दाबी गरिरहेका छन् ।

तेस्रो कारण : काम गर्नै नदिएपछि ताजा जनादेश

ओलीको लोकप्रियताकै कारण चुनावी गठबन्धन दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुगेको उनीनिकट अधिकांश नेता जिकिर गर्छन् । तर सरकार बनेपछि पटक्कै सहयोग नपाएको ओलीको गुनासो छ । ‘गफ फिट्नेहरूको समूहले काम गर्नै दिएन । सधैं बैठक बस्ने भन्ने, गफ फिट्ने,’ ९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘यिनै व्यक्तिहरूको झुत्तो एउटा कुनामा जाने, साउती गर्ने र सरकार गिराउने खेलमा लाग्ने । अब ताजा जनादेशमा जानैपर्ने भयो ।’

उनले आगामी चुनावमा एक्लै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर देखाइदिने बताएका थिए । तर बुधबार सुदूरपश्चिमको भेलामा आफूसँग बहुमत सदस्यहरू नभएको ओलीले स्वीकार गरेका छन् । ‘मलाई यहाँ अनेक तिगडम हुन्छन् भन्ने थाहा थिएन र ?’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई मैले दिएको त्यो संख्या एकताका लागि थियो, एकीकरण यो देश बनाउन र संविधान कार्यान्वयन गरेर स्थायित्वसहितको देश अगाडि बढाउन थियो । तर त्यो बहुमत आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्नुभयो ।’

दाहाल–नेपालको निष्कर्ष : विघटन भए अस्थिरता

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसहकर्मीहरूले पटक्कै काम गर्न नदिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्प थिएन भनिरहेका बेला दाहाल–नेपाल पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेर सडकमा छन् । जसरी ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा अदालतले साथ दिन्छ भनेर ढुक्क छन्, त्यसरी नै दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरू पुनःस्थापना हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । मंगलबारको सडक मोर्चामा पनि उनीहरूले अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा आउने बताए । ‘असहज परिस्थिति छ भने जनताको प्रदर्शन र सभा सहजीकरणका लागि हो भनेर बुझिदिन सर्वोच्चलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ दाहालले मंगलबार भनेका थिए, ‘अदालतले जतिसक्दो छिटो सरकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउनेछ भन्ने आशा गर्छौं ।’

संविधानमा अप्ठ्यारो प्रावधान हुँदाहुँदै पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि त्यसले अस्थिरता निम्त्याउने तर्क यो समूहको छ । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोगमार्फत गरिएको विघटनको निर्णय सदर भयो भने चुनाव जितेको दुई महिनामै अर्को प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्दैन भन्ने आधार नरहेको र यसले गलत नजिर बस्ने दाहाल–नेपालको निष्कर्ष छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय जतिसक्दो छिटो उल्टियोस् भन्ने चाहना र सरकारले तोकेको समयमा चुनाव गराउँदैन भन्ने निचोड उनीहरूको छ । तर यो पक्षको निचोडमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसबाट निस्किएको पार्टी विभाजनको परिणामको कारण भने भयंकर छ ।

पहिलो कारण : ओली यो व्यवस्थाकै विरोधी

प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार आफू वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति इमानदार भएको प्रस्टीकरण दिइरहनुपरेको छ, यसको मूल कारण हो– दाहाल–नेपालले लगाएको आरोप । उनीहरूले हरेक मञ्चमा ओलीलाई संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विरोधीका रूपमा करार गरिरहेका छन् । त्यसैको फलस्वरूप प्रतिनिधिसभा भंग भएको र अरू थुप्रै संकट आउने आकलन यो पक्षको छ । त्यसैले ओलीले ०६१/६२ सालतिर एमालेको कुनै केन्द्रीय कमिटीमा बयलगाढामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई दोहोर्‍याई तेहर्‍याई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । दाहालले त ओलीको परिवर्तनविरोधी ‘प्रवृत्ति’ चिन्न नसक्नु गल्ती भएको भन्दै माफीसमेत मागेका थिए ।

नेता नेपाल र झलनाथ खनाल पनि ओलीबाटै आजित भएको बताइरहेका छन् । ‘महामहिम केपीजीले बयलगाढा चढेर वासिङ्टन पुग्न सकिन्न र सडकमा थोरै मान्छेले नारा लगाएर राजतन्त्र फाल्न सकिन्न भन्नुभएको थियो,’ नेता नेपालले भने, ‘पहिले राजतन्त्र फाल्न आन्दोलनको सुनामी सिर्जना गर्नुपरेको थियो, अहिले केपी प्रवृत्तिविरुद्ध सुनामी ल्याउनुपर्नेछ ।’

दोस्रो कारण : पहिल्यै पार्टी फुटाउन चाहन्थे

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव लडेर पार्टी अध्यक्ष बन्न दाहाल–नेपाललाई चुनौती दिएका छन् । उनले पहिले पनि झलनाथ खनालसँग दलको नेता र नेपालसँग पार्टी अध्यक्षमा चुनाव लडेर जितेको उल्लेख गर्दैर् चुनावबाटै अध्यक्ष बन्नुपर्ने बताए र आफू एकताको पक्षमै रहेको जनाए । तर दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको अध्ययनमा प्रधानमन्त्री ओली गएको माघदेखि नै पार्टी फुटाउन चाहन्थे ।

त्यसको सुरुवात मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यालय गौशालामा ओलीपक्षीय नेताहरूको बैठकमा भएको निचोड अध्यक्ष दाहालको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फोड्नै चाहेको तर संयोगवश बचेको उनीहरू बताउँछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच गत असार र साउनमा भएका थुप्रै बैठकमा पार्टी विभाजनकै कुरा हुने गर्थे । त्यसैले ओलीले पहिले नै पार्टी विभाजन गर्न खोजेको र अहिले पनि त्यसै गरेको निष्कर्ष यो पक्षको छ, जसको परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो ।

तेस्रो कारण : ओली स्वेच्छाचारी भए

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा गरेका कतिपय निर्णय र नियुक्तिहरूमा यो पक्षको आपत्ति रहँदै आयो । उनले आफ्नै पक्षकालाई च्यापेको र अर्को पक्षलाई सधैं किनारामा पारेको गुनासो दाहाल–नेपाल पक्षको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफूनिकटहरूलाई नियुक्ति दिँदा होस् या राजदूत, मन्त्री नियुक्तिका बेला ओलीले सल्लाह नै नगरेको र आफूहरूको अपमान गरेको यो पक्षका नेता बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको दिन पनि ओलीले झुक्याएर त्यो निर्णय गरेको आरोप दाहालले लगाइसकेका छन् । ‘संसद् विघटनको दिन उहाँले मलाई झुक्याउनुभयो, सिफारिस दुई–चार दिन अनुमोदन नगराउनुस् भन्न राष्ट्रपतिकामा जान्छु भन्नुभयो तर हतारहतार अनुमोदन गराएर आउनुभयो,’ दाहालको भनाइ छ, ‘अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानुभयो, संसद् विघटनको प्रस्ताव पारित गराउनुभयो ।’ ओलीसँग दाहाल–नेपालको गुनासो बैठकमा बसाइ नमिलेकोदेखि ओली बैठकमा उपस्थित नभएकोसम्म छन् । यही गुनासोको आकार बढ्दै विवादमा परिणत भएपछि स्वभावतः नेकपा विभाजित भएको छ ।

दाहाल-नेपालले गल्ती गरेका हुन्, ओलीले राजनीतिक अपराध

नारायण ढकाल, लेखक/विश्‍लेषक

नेकपाको विवाद अहिले न्यायिक निकायमा छ, त्यसैले निरूपण गर्ला, भविष्यबारे बाँकी नभनौं । तर पारदर्शी हिसाबले नेकपा एकताको आधार बन्नुपर्थ्यो, त्यो भएन । पार्टी एकता नै लोकतन्त्रको हिस्सा केही माथिल्लो तहकाले मिलेर खाने हिसाबले भयो । त्यो गल्ती कमीकमजोरीमा औंला नउठाईकन जसरी अगाडि बढे, त्यसमा उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी छ ।

नेतृत्व अविश्वसनीय बन्दाबन्दै पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष कम गर्न कहिल्यै शुद्धीकरणका कुरा उठेनन्, मार्गचित्र कोरिएनन् । तर यही आधारमा ओलीजीले काम गर्न दिएनन् र संसद् भंग गरें भन्नुभएको छ । त्यो तर्कहीन गुनासो हो, आफ्नो बाटो सही बनाउन कुतर्क गर्नुभएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव आउँथ्यो भने पनि उहाँले संसदीय दलमा सामना गर्नुपर्थ्यो र अल्पमत भए पद त्याग गर्नुपर्थ्यो । उहाँले संसदीय दलमा आफूलाई टेस्ट नै गर्नुभएन । उहाँले भनेझैं महाअभियोग लाग्थ्यो भने राष्ट्रपतिले पनि सामना गर्नुपर्थ्यो ।

अर्को कुरा, हिजो जुन बेला पार्टी एक थियो, त्यो बेला पनि उनीहरूले साँचो कार्यदिशा, समाजवादी बाटो विकृतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी लिएका थिएनन् । त्यसमा माधव, प्रचण्डजीको पनि कमजोरी छ । तर उहाँहरूले पार्टीको हिस्सा माग्नुभयो भन्दैमा देशले भरोसा गरेको संविधान नै च्यात्नु त भएन नि । प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले गल्ती गर्नुभएको होला तर ओलीजीले राजनीतिक अपराध गर्नुभएको हो ।