वाग्मतीमा कारबाहीको शृंखला

ओली पक्षका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेलले मंगलबार संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई पदमुक्त गरेर कारबाही आरम्भ गरेका थिए । पौडेलको उक्त कदमसँगै बुधबार दाहाल–नेपाल समूहको पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले नेकपा वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गरिएको विषय प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त समूहले पुस ९ गते नै बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा संसदीय दलको नेतामा शाक्यलाई चयन गरेको र मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाउने निर्णय गरेको भए पनि सार्वजनिक गरेको थिएन ।

शाक्यले बुधबार बोलाएको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नेकपा संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाइएको र आफूलाई चयन गरिएको विषय प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको बताइन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरुले तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नदिएपछि उनीहरूलाई कारबाहीका लागि नेकपा केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरिएको नेकपा वाग्मती प्रदेशका मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

संसदीय दलको बैठक डाक्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएकाले दाहाल–नेपाल पक्षधरले बैठक राखेर गरेको निर्णय आधिकारिक नहुने मुख्य सचेतक पाण्डेको दाबी छ । ‘पार्टी र संसदीय दलको विधानविपरीत कार्य गर्ने नेताहरुलाई कारबाही हुन्छ, त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले सिफारिससमेत गरिसक्नुभएको छ,’ उनले भने । उनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई केन्द्रीय कमिटीले हदैसम्म कारबाही गर्ने बताए । ‘उहाँहरुको पक्षमा बहुमत छैन । अविश्वासको प्रस्ताव पनि पारित हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गरिएको काम कसरी मान्य हुन्छ ?’ पाण्डेले थपे ।

शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री पौडेल नेकपा संसदीय दलको नेता नभएको भन्दै संसदीय दलको नेताको हैसियतले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेको थियो । शाक्यले संसदीय दलले कारबाही गरेको र प्रदेशसभामा समेत अल्पमतमा परिसकेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले दलको उपनेता र सचेतकलाई कारबाही गर्ने अधिकार नरहेको दावी गरिन् । पौडेलले आफूलाई कारबाही गर्नै नसक्ने जीकिर नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेलले गरेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यले पुस १० गते मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

कांग्रेसले तत्काल निर्णय नगर्ने

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दता भएको विषयमा कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भनेर कांग्रेसले तत्काल निर्णय नगर्ने भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन र असफल बनाउन निर्णायक मानिएको कांग्रेसले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएपछि मात्र यस विषयमा निर्णय गर्ने जनाएको छ । प्रदेशसभाको बैठक माघ ७ गतेभित्र बोलाइसक्नुपर्ने भए पनि त्यस विषयमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छैन । ‘प्रदेशसभा बोलाएपछि तत्कालीन अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामी निर्णय गर्छौं । अहिले नै यो वा त्यो पक्ष भनेर हामी हिँड्ने अवस्थामा छैनौं,’ नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने, ‘कांग्रेसले तत्काल निर्णय गर्दा प्रदेशसभाको भविष्य नै अनिश्चित हुनसक्छ । त्यसकारण हामी हतारमा निर्णय गर्ने पक्षमा छैनौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपश्चात् मात्र यस विषयमा छलफल अगाडि बढ्ने बताए । केन्द्रीय समितिको बैठक पुस १९ गतेका लागि तोकिएको छ । कांग्रेसको प्रदेशस्तरमा पार्टीको संरचना नभएका कारण केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

वाग्मती प्रदेशमा ११० सदस्य सांसद रहेकोमा २२ जना कांग्रेसका छन् । नेकपाका ८० मध्ये ४५ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।