वाग्मतीमा कारबाहीको शृंखला- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाग्मतीमा कारबाहीको शृंखला

नेकपा वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गरिएको विषय प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने दाहाल–नेपाल समूहको निर्णय
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सुरु भएको नेकपाभित्रको विवाद एक पक्षले अर्कोलाई कारबाही गर्ने तहमा पुगेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र अहिले दुवै पक्षले आधिकारिक संसदीय दल आफ्नो रहेको दाबी गरेका छन् ।

ओली पक्षका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेलले मंगलबार संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई पदमुक्त गरेर कारबाही आरम्भ गरेका थिए । पौडेलको उक्त कदमसँगै बुधबार दाहाल–नेपाल समूहको पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले नेकपा वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गरिएको विषय प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त समूहले पुस ९ गते नै बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा संसदीय दलको नेतामा शाक्यलाई चयन गरेको र मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाउने निर्णय गरेको भए पनि सार्वजनिक गरेको थिएन ।

शाक्यले बुधबार बोलाएको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नेकपा संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाइएको र आफूलाई चयन गरिएको विषय प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको बताइन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरुले तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नदिएपछि उनीहरूलाई कारबाहीका लागि नेकपा केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरिएको नेकपा वाग्मती प्रदेशका मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

संसदीय दलको बैठक डाक्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएकाले दाहाल–नेपाल पक्षधरले बैठक राखेर गरेको निर्णय आधिकारिक नहुने मुख्य सचेतक पाण्डेको दाबी छ । ‘पार्टी र संसदीय दलको विधानविपरीत कार्य गर्ने नेताहरुलाई कारबाही हुन्छ, त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले सिफारिससमेत गरिसक्नुभएको छ,’ उनले भने । उनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई केन्द्रीय कमिटीले हदैसम्म कारबाही गर्ने बताए । ‘उहाँहरुको पक्षमा बहुमत छैन । अविश्वासको प्रस्ताव पनि पारित हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गरिएको काम कसरी मान्य हुन्छ ?’ पाण्डेले थपे ।

शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री पौडेल नेकपा संसदीय दलको नेता नभएको भन्दै संसदीय दलको नेताको हैसियतले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेको थियो । शाक्यले संसदीय दलले कारबाही गरेको र प्रदेशसभामा समेत अल्पमतमा परिसकेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले दलको उपनेता र सचेतकलाई कारबाही गर्ने अधिकार नरहेको दावी गरिन् । पौडेलले आफूलाई कारबाही गर्नै नसक्ने जीकिर नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेलले गरेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यले पुस १० गते मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

कांग्रेसले तत्काल निर्णय नगर्ने

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दता भएको विषयमा कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भनेर कांग्रेसले तत्काल निर्णय नगर्ने भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन र असफल बनाउन निर्णायक मानिएको कांग्रेसले प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएपछि मात्र यस विषयमा निर्णय गर्ने जनाएको छ । प्रदेशसभाको बैठक माघ ७ गतेभित्र बोलाइसक्नुपर्ने भए पनि त्यस विषयमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छैन । ‘प्रदेशसभा बोलाएपछि तत्कालीन अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामी निर्णय गर्छौं । अहिले नै यो वा त्यो पक्ष भनेर हामी हिँड्ने अवस्थामा छैनौं,’ नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने, ‘कांग्रेसले तत्काल निर्णय गर्दा प्रदेशसभाको भविष्य नै अनिश्चित हुनसक्छ । त्यसकारण हामी हतारमा निर्णय गर्ने पक्षमा छैनौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपश्चात् मात्र यस विषयमा छलफल अगाडि बढ्ने बताए । केन्द्रीय समितिको बैठक पुस १९ गतेका लागि तोकिएको छ । कांग्रेसको प्रदेशस्तरमा पार्टीको संरचना नभएका कारण केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

वाग्मती प्रदेशमा ११० सदस्य सांसद रहेकोमा २२ जना कांग्रेसका छन् । नेकपाका ८० मध्ये ४५ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७७ २२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब चुनाव गरेर पनि हुँदैन, संसद् पुन: स्थापना गरेर पनि हुँदैन : मोहन वैद्य [अन्तर्वार्ता]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि नेपालको राजनीति फेरि तरंगित र ध्रुवीकृत भएको छ । लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी दुवै शक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेका छन् । अनि यसको राजनीतिक एवं संवैधानिक रुपमा प्रतिवादमा उत्रेका छन् ।

संसद् विघटनपछि सरकारले चुनाव घोषणा गरे पनि धेरैजसो राजनीतिक शक्ति संसद् पुनर्स्थापनाकै पक्षमा छन् । संसद् विघटनपछि कम्युनिष्ट आन्दोलन र राजनीति कसरी प्रभावित होला अनि आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक कसरी धुव्रीकृत होला ? यिनै विषयमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्यसँग इकान्तिपुरका लागि बबिता शर्माले गरेको कुराकानी ।

झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएको बेला जसरी संसद् विघटनको कदम चालियो यो नेपाली राजनीतिमा अपेक्षित हो कि अनपेक्षित घटना ?

यहीबेला संसद् विघटन होला भनेर सोचिएको थिएन । त्यसअर्थमा यो अनपेक्षित भयो । यसै त वर्तमान राज्यसत्ता, व्यवस्था र संविधानले जनताका हकहित प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । अहिले आर्थिक, राजनीतिक सबै दृष्टिले संकट छ । कुनै न कुनै दिन यो राज्यसत्ता, संविधानको असफलता पक्कै पनि अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षित नै थियो ।

संसद् विघटनमा के विषय जिम्मेवार छ ?

पहिलो–यसलाई समग्रमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो–सत्तामा रहेका पार्टीहरुको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो परिस्थिति आउनुमा मुख्यत: वर्तमान व्यवस्था र संविधान जिम्मेवार छ । आर्थिक समृद्धि, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल आदिआदि कुरा गर्ने तर नवउदारवादको आश्रय लिने काम भयो । नवउदारवादको जगमा समाजवादको कुरा गरे ।

अर्कोतर्फ झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको पार्टीले आफ्नो नीति कार्यक्रमअनुसार जनताका समस्या समाधान गर्नेतिर सोचेन । 'डबल' नेकपाभित्र अन्तरकलह, आरोप–प्रत्यारोप बढ्दै गए । त्यसलाई उनीहरुले हल गर्न सकेनन् । त्यसकै विस्फोटनको रुपमा संसद् विघटन भयो ।

अनि पात्र पनि त जिम्मेवार होलान नि !

अहिलेको संविधान अनुसार यसरी संसद् विघटन गर्न पाइँदैन र संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन भनेर धेरै संविधानविद्ले भन्दै आएका छन् । संविधानमा विभिन्न प्रावधान छन् । ती सबै छाडेर एकैचोटी विघटन गर्ने अवस्था सामान्य नभएको जस्तो देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेकपाभित्र चलेका अन्तरसंघर्ष थिए । यी सबै हेर्दा एउटा पक्ष पार्टीको नीतिअनुसार चल्नु पर्छ भन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पार्टीको नीति मान्ने भन्दा सबै छाडेर आफ्नो तरिकाले जाने, पार्टीभित्र पनि निरंकुश बन्ने र बाहिर पनि निरंकुश ढंगले जान खोजेको देखिन्छ । समग्रमा नेकपाको दुई पक्षबीच विवाद राजनीतिक–सैद्धान्तिक छैनन् । पद–प्रतिष्ठाको निम्ति कलह हो । त्यसमा ओलीजीको अलि बढी निरंकुश शैली हो ।

कतिपयले संसद् विघटनमा आन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, खास गरेर भारतको हात देखेका छन्, तपाईंको बुझाई के छ ?

संसद् विघटनको मुख्य कारण नेकपाको अन्तरकलह मिलाउन नसक्नु नै हो । बाह्य कारण सहायक हो । झगडा गरेपछि बाह्य चलखेल पनि हुन्छ । अहिले जुन परिघटना भयो, यो भारतको सफलता हो भनेर भारतीयले व्यक्त गरेका छन् । यसरी हेर्दा बाह्य चलखेल पनि हो नै । तर, समग्रमा यो सत्ता, यो व्यवस्था र यो संविधानले नेपाल र नेपालीको समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्था हो ।


संसद् विघटनको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रवाह के होला ?

ठ्याक्कै भोलि के हुन्छ भन्ने स्थिति छैन । चुनावमा जाने कि पुनर्स्थापनामा भन्ने हेर्न बाँकी छ । अदालतमा रिट परेका छन् । कस्तो फैसला आउने हो, हेर्नुपर्ने हुन्छ । मानौं, संसद् पुनर्स्थापना नै होला । त्यसो नभए जसोतसो चुनाव गर्नुपर्ला । तर, राजनीतिक अस्थिरता हुने भयो । अस्थिरताले झन् विदेशि चलखेल बढ्ने हुन्छ । जनताका समस्याको सम्बोधन नहुने भयो । त्यसैले अब राजनीतिक–आर्थिक र सांस्कृतिक संकट चुलिँदै जान्छ । र, अन्तत: व्यवस्था र संविधानको समाप्तितिर जाला जस्तो लाग्छ ।

संसद् विघटनको विषय न्यायालयमा पुगेको छ, त्यहाँबाट जस्तोसुकै निर्णय आए पनि त्यसले निकास दिन्छ कि दिँदैन ?

त्यसले निकास दिँदैन । संसदीय व्यवस्थाको मिति पुगिसकेको हो । यो संकटग्रस्त छ । भोलि चुनाव भइहाल्यो भने कसलाई ल्याउने हो ? पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने पनि नेकपाका दुई घटक एकै ठाउँ जालान् जस्तो पनि लाग्दैन । अन्य शक्तिहरुसँग मिलिजुली सरकार बनाउन पर्‍यो । फेरि त्यही प्रधानमन्त्रीका निम्ति कति महिना के भनेर सहमति कायम गर्नुपर्‍यो । पुरै तानातान र अस्थिरतातिर जाने भयो । त्यसले हल हुँदैन । झन् जटिलतातिर जाँदैछ । यसले सही निकास पर्खिराखेको छ । सही निकास भनेको नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गरेर वैज्ञानिक समाजवादमा जानै पर्छ ।

संसद् विघटनकै मुद्दामा नेकपा विभाजित भयो, कसरी हेर्नुभएको छ ?

विचार मिले एकता स्वाभाविक थियो । उहाँहरुबीच एकता हुँदा अलिबढी एमालेमा माओवादीको विलय भयो । यो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ । अहिले विभाजन भयो, विभाजन ठीकै भयो–राम्रै भयो भन्ने त भएन । कुनै पनि राजनीतिक पार्टी टुटोस्–फुटोस् भन्नु ठीक हुँदैन । तर, उहाँहरुको अन्तरविरोध समाधान गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । अनि विभाजन भयो । विभाजन राजनीतिक–सैद्धान्तिक कारणले होइन, पद–प्रतिष्ठाको लागि हो । कांग्रेसमा पनि देखिएको हो विगतमा । प्रधानमन्त्री भएको बेला अविश्वास प्रस्ताव राख्ने वा हटाउन चलखेल गर्ने हुँदै आइरहेका छन् । त्यही पुनरावृत्ति भयो । तर, अब कुन मुखले भोट माग्न जानुहोला ? गाह्रो त अब हुन्छ । त्यसकारण हामीले सत्ता र व्यवस्थाकै असफलता भनेका छौं । अब नयाँ ढंगले सोच्नु पर्छ ।

विभाजनपछि उहाँहरु गालीगलौजमा उत्रिनुभएको छ, यसको अर्थ केही छ ?

राजनीतिमा गालीजलौज चल्दै आएको हो । उहाँहरुबीच सैद्धान्तिक–राजनीतिक विवाद भएको भए पो अर्थ हुन्थ्यो । देश र जनताको हितको निम्ति अथवा राजनैतिक–सैद्धान्तिक विषयमा उहाँहरु संघर्ष गरेको भए ठीकै हुन्थ्यो । संघर्षमा कहिलेकाहीं गालीगलौज हुन्छ । त्यो सार्थक पनि देखिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो होइन ।

यहाँले पनि नयाँ ढंगले सोच्नु पर्छ भन्नु भयो । जस्तोसुकै भए पनि एउटा दिशामा गइरहेको नेपाली राजनीति संसद् विघटनको घटनापछि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिलाई सही ठाउँमा ल्याउने अबको कोर्स करेक्सनको सहज र सजिलो विकल्प के देख्नुहुन्छ ?

अहिले एउटा पक्ष संसद्‌बाटै निकास खोज्नुपर्छ भन्दै छ । संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना वा निर्वाचनबाहेक विकल्प छैन भनेर संसदवादी दलहरुले भनिरहेका छन् । चाहे कांग्रेस होस्, चाहे डबल नेकपाका दुवै घटक वा जनता समाजवादी होस् । तर, अब चुनाव गरेर पनि हुँदैन, संसद् पुनर्स्थापना गरेर पनि हुँदैन । अर्कोतर्फ, पश्चगामी, पुनर्उत्थानवादी सलबलाइराखेका छन् । तर, हामी सबै कम्युनिष्टले सुरुदेखि नै जनताको समस्या समाधान लागि वर्तमान राज्यसत्ता–व्यवस्थाविरुद्ध नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्नु पर्छ, अथवा जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नुपर्छ भनेका छौँ । त्यसकारण अब विकल्प भनेको नयाँ जनवाद हो, त्यसमै जानुपर्छ ।

नयाँ जनवादको सम्भावना छ त ?

सम्भव छ तर, अलि मिहेनत गर्नुपर्छ । केही काम हामीले गर्नुपर्छ । केही काम भन्नाले सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ । मार्क्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद अथवा माओविचारधारा मान्ने, नयाँ जनवाद मान्ने अथवा वैज्ञानिक समाजवाद मान्ने, देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादका विरुद्ध लड्न तयार कम्युनिष्ट एउटै पार्टीमा आउनुपर्छ । यो उ भन्दिनँ । हाम्रो पार्टी छ, विप्लवको पार्टी छ । डबल नेकपाभित्र पनि थुप्रै क्रान्तिकारी कमरेड हुनुहुन्छ । अरु पार्टी पनि छन् । उहाँ सबै विगतको मूल्याङ्कन गरेर एउटै पार्टीमा आउनु पर्छ । थुप्रै त्याग–बलिदान गरियो, जनताले बलिदान गरे । झापा विद्रोहमा पनि बलिदान भएकौ हो । जनआन्दोलनमा पनि बलिदान भएको छ । दसवर्षे जनयुद्धमा त झन् ठूलो बलिदान भयो, रगत बग्यो ।

फेरि पनि प्रश्न छ–के पाए त जनताले ? अहिले सहिद परिवार, घाइते अपाङ्ग, बेपत्ता परिवारको बेहाल छ । राज्यले उहाँहरुको समस्या समाधान गर्न सकेन । यो स्थितिमा सबै सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट गम्भीर हुनुपर्‍यो, समीक्षा गर्नुपर्‍यो र एउटै पार्टीमा आबद्ध हुन जरुरी छ ।

दोस्रो–दलाल, नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विरुद्ध क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको आवश्यकता छ । मोर्चा निर्माण गर्नेतिर जानुपर्छ । त्योसँगै क्रान्तिकारी शक्तिले कार्यगत एकता गर्दै पार्टी एकता गर्नेतिर जानुपर्छ, यो संभावना छ । चुनौती पनि छन् । ती चुनौतीको सामना गर्दै संभावनाको सदुपयोग गर्ने दिशामा गम्भीर तरिकाले सोच्नुपर्ने बेला आयो । सबै क्रान्तिकारीले सोच्नु पर्छ ।

तपाईंकै पूर्वसहकर्मी प्रचण्डले म अझै कम्युनिष्ट एकताकै पक्षमा छु भन्नुहुन्छ । उहाँले पार्टी एकताको प्रस्ताव वा कार्यगत एकताको प्रस्ताव लिएर आउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ ?

प्रचण्डजीको प्रस्तावले के गर्ने ! हैरान परियो । हामीसँगै लडियो दस वर्षको जनयुद्धमा । पछिल्लो कालखण्डमा उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुभयो । बुझ्दाबुझ्दै र बीचमा जुन कार्यदिशा बनायौं । हामीले यसो नगरौं भन्दाभन्दै उहाँ अर्को ढंगले जानु भएको हो । उहाँले सोझै एमालेसँग मिल्दा महान् छलाङ भन्नु भयो । सुरुमा पनि उहाँले महान् छलाङ भन्नु भएको थियो । त्यो महान् छलाङ उल्टो भयो । अहिले पनि महान् छलाङ भनिरहनु भएको छ । त्यो भनेको यही संसदीय व्यवस्था हो । ओलीजीले यही संसदीय व्यवस्था पनि समाम्त गर्न थाले । यही संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर कस्सिनु भएको छ । अब उहाँसँग कसरी एकता होला र ? हाम्रा बाटा फरक छन् । त्यसकारण प्रचण्डजी र उहाँ जस्ता नेताहरुसँग एकताको संभावना देखिँदैन । तर, अन्य सच्चा क्रान्तिकारीले सोच्नु पर्ने हुन्छ, पक्कै सोच्नु हुन्छ । एउटा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाउन जरुरी छ । तर, पुरानो नेतृत्वबाट एकताबद्ध हुने संभावना देखिँदैन ।

तपाईंहरुले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीलगायत अन्य पार्टीहरुसँग कार्यगत एकता गरिरहनु भएको छ । पार्टी एकताको पनि कुरा थियो, के हुँदैछ ?

हामीले एकताको निम्ति प्रयास गरेका छौं । ठोस रुपमा त अगाडि बढेका छैनौं । तर, सैद्धान्तिक–राजनीतिक विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं । वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशा मिल्यो भने पार्टी एकता हुन्छ । प्रयास सबैसँग गर्छौं ।

तपाईंहरु चार पार्टीले संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति गर्नु भएको छ । त्यो के उद्देश्यका लागि ?

हामीले संघीय जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतिर जान अलिकति प्रयास गर्‍यौ । केही छलफल गर्‍यौं । छलफल गरेर संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति कायम गरिएको छ । अरु बाँकी छलफल गर्दैछौं ।

चुनाव भयो भने तपाईंको पार्टी के गर्छ ?

चुनावबारे अहिले नबोलौं । छलफलका क्रममा चुनावमा जाँदा फाइदा हुन्छ भने जाने, नजाँदा फाइदा हुन्छ भने नजाने

हुन्छ ।

फाइदा र बेफाइदा भनेको ?

यो त लामो व्याख्या हुन्छ । चुनाव पनि पैसाको खोलो बगाउने, बदमासी गर्ने सबै देखिराखिएको छ । चुनावप्रति जनताको वितृष्णा पनि बढ्दै गइराखेको छ । भाषण एकातिर काम अर्कोतिर हुन्छ । यद्यपि चुनाव भइहाल्यो भने जनता बाध्य भएर भोट राख्न जालान्, तर खुसी भएर जाँदैनन् । कसलाई दिने भोट ? अर्कोतर्फ थ्रेस होल्डको व्यवस्थाले एक/दुई पार्टी ठूला पार्टी हुने र नयाँ पार्टी नआउने स्थिति छ । लोकतन्त्र भनिन्छ, कानुनी दृष्टिले सबै पार्टी समान भनिन्छ । आखिरमा चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ । गरिब चुनाव लड्न सक्दैनन् । त्यसकारण अब चुनावको पनि औचित्य समाप्त हुँदै गइराखेको छ । मैले सामान्यतया स्थिति यस्तो छ मात्रै भनेको हुँ । चुनाव भइहाल्यो भने चुनावमा जाने–नजाने त्यतिबेला नै निर्णय हुन्छ ।

कतिपयले नेपालमा अस्थिरता बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चलखेल हुने आशंका गरेका छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ, ?

अस्थिरता देखिँदैछ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाउने, सार्वभौमिकता बचाउने अब नेपालीको हातमा छ । बचाउनै पर्छ देश । तर, राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउने को कुन भन्ने प्रस्ट भयो । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि परिवर्तन चाहियो । पञ्चशीलको मान्यताअनुसार पराराष्ट्र नीतिको निर्माण गर्न र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चल्नमात्रै होइन स्थिरताको निम्ति पनि परिवर्तन आवश्यक छ । तर, अस्थिरता बढ्दै जानेवाला छ, विदेशी चलखेल बढ्नेवाला छ ।

पुराना दलले अब विदेशी शक्तिको चाकडी गरेर सरकारमा जाने, क्रान्तिकारीलाई दमन गर्ने, आउन नदिने र आफूलाई नै सच्चा लोकतन्त्रवादी अथवा सच्चा कम्युनिष्ट बताउने काम गरिराखेका छन्, गर्छन् । तर, क्रान्तिकारी शक्तिले, सच्चा देशभक्तिहरुले, सच्चा कम्युनिष्टले यी सब चिरेर देशलाई स्थायित्वतिर, देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षातिर, पुराना असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्नेतिर, विदेशीले कब्जा गरेका भू–भागहरु फिर्ता गर्नेदिशातिर आन्दोलनबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७७ २०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×