चिनियाँ टोलीका तीन सन्देश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिनियाँ टोलीका तीन सन्देश

नेपालमा विकसित राजनीतिक अस्थिरता र नेकपामा आएको फुटबारे चिनियाँ अधिकारीको बढ्ता जिज्ञासा
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — चिनियाँ विशेष टोलीले राजनीतिक अस्थिरता रोक्न, विभाजित नेकपालाई मिलेर अघि बढ्न र यहाँको राजनीतिक वातावरणले चीनमा पर्न सक्ने सुरक्षा खतराबारे सजग रहन आग्रहसहितका तीनवटा सन्देश सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई दिएको छ ।

सत्तारूढ नेकपा विभाजित भएसँगै राष्ट्रपति सी चिनफिङको निर्देशनमा बेइजिङबाट काठमाडौं उत्रिएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौ नेतृत्वको चार सदस्यीय विशेष टोलीले नेपालमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे चिन्ता र चासो प्रकट गरेको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्ष पुगेको अवसरमा यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन भ्रमण गरेको भनिए पनि शीर्ष नेतासँगका सबै भेटमा चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालमा विकसित राजनीतिक अस्थिरता र नेकपामा आएको फुटबारे बढ्ता जिज्ञासा राखेको थियो । आइतबार काठमाडौं उत्रेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका उनीहरूले सोमबार नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सभामुख अग्नि सापकोटा र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई भेटेका थिए । मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेपछि चिनियाँ टोलीको भेटवार्ता टुंगिएको छ ।

चिनियाँ टोलीले नेकपाका दुवै पक्ष (ओली र दाहाल–नेपाल समूह) लाई दुवैलाई फाइदा हुने गरी मिलेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको नेताहरूले कान्तिपुरलाई बताए । नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार चिनियाँ टोलीको भ्रमणबारे पार्टीको सचिवालय बैठकमा भने हालसम्म छलफल भएको छैन । ‘तर पनि यसलाई हामीले सामान्य सद्भावपूर्ण भ्रमणका रूपमा लिएका छौं । चिनियाँ टोलीको मुख्य चिन्ता नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना हुने र राजनीतिक परिस्थिति कता जाने भन्ने नै देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा असल छिमेकीका हिसाबले नेपालको लोकतान्त्रिक उपलब्धि र राजनीतिक स्थिरतामा खलल आउन नपाओस् भन्ने कुरामै उहाँहरूको चिन्ता देखिन्छ ।’

अध्यक्ष दाहालले सोमबार कान्तिपुर टीभीको फायरसाइड कार्यक्रममा चिनियाँ टोलीले ‘नेकपा एक होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेको’ बताएका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले चुनाव जितेर ओली नेतृत्वको सरकार बन्नेबित्तिकै उपमन्त्री कुओकै नेतृत्वमा चिनियाँ टोली आएको थियो । उक्त टोलीले त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेकामा शुभकामना दिँदै पार्टी एकतासमेत गरेर जान सुझाव दिएको थियो । अहिले नेकपा नै विभाजन भएपछि उनै उपमन्त्री कुओले नेपाल भ्रमण गरेर अझै पनि एकताको सम्भावनाबारे चासो प्रकट गरेका हुन् ।

नेकपाको ओली समूहले भने यो भ्रमण औपचारिक र नेकपाको आन्तरिक मामिलासँग सम्बन्धित नरहेको बताउँदै आएको छ । ओली समूहका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चिनियाँ टोलीको यो भ्रमणलाई तीन रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । ‘पहिलो त, यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको डेलिगेसन हो र पार्टीगत छलफलहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एउटा मित्रतापूर्वक सम्बन्ध भएको नाताले विचार आदान–प्रदान गर्न र विकास निर्माणबारे यहाँको अवस्था बुझ्न आएको होला भन्ने मेरो अनुमान छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘दोस्रो, एक छिमेकी हुनु नाताले चीनले नेपालका घटनाप्रति चासो राखेको छ । छिमेकीले नेपालमा स्थिरता होस्, नेपाल ठीक बाटोमा अघि बढोस् भनेर चासो राख्नुलाई चाहिँ हामीले अन्यथा ठान्नु पनि हुँदैन । सबैतिर दुवै छिमेकीले चासो राख्छन् ।’

ज्ञवालीले यो भ्रमणको तेस्रो पाटोचाहिँ बाहिर आएभन्दा फरक रहेको दाबी गरे । ‘नेकपामा अहिले उत्पन्न समस्या समाधानको प्रयास गर्न चिनियाँ टोली आएको भन्न खोज्नु अतिरञ्जन हो,’ उनले भने, ‘नेकपाको एकता आफैं भएको हो । अरू केही समस्या छन् भने पनि हाम्रो आफ्नै कारणले भएको हो र आफैंले समाधान खोज्ने हो ।’ उनले एउटा मित्र भएको नाताले जानकारी लिन खोज्नु भने अन्यथा नभएको प्रस्ट पारे । ‘तर कतिपय मिडियामा जुन ढंगको चर्चा र परिचर्चा भयो, त्यो सही होइन,’ उनले भने । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तामा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल–चीनबीच बढ्दै गएको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै त्यसलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने कुरा भएको दाबी गरे ।

चिनियाँ टोलीको नेपाल भ्रमण आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउन तथा आपसी मित्रतालाई मजबुत बनाउन केन्द्रित भएको तर कुनै पनि हस्तक्षेपका लागि नभएको दाबी चीनले गरेको छ । बेइजिङमा सोमबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ ली च्येनले काठमाडौं भ्रमण मित्रता तथा सहकार्यका लागि विचार–विमर्श गर्न भएको बताएका थिए । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अर्काको स्वतन्त्रता, समानता, आपसी सम्मान र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त नअपनाउने दाबी गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ प्राध्यापक श्रीधर खत्री चिनियाँ टोलीको भ्रमणलाई लिएर दुई कुरा हेर्नुपर्ने मान्छन् । ‘एउटा ट्र्रेन्ड के हो र अर्कोचाहिँ टाइमिङ (समय) के हो ? हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ट्रेन्डको हिसाबले चाहिँ हरेक पटक नेपालमा दलहरूको आन्तरिक मामिला, त्यसमा पनि नेकपामा समस्या आउँदा चिनियाँ राजदूत र चीनबाट विशेष दूतहरू आएर चासो देखाउने गरेको पाइन्छ, टाइमिङचाहिँ जहिले पनि पार्टीभित्र झगडा परेका बेला हुन्छ ।’ उनका अनुसार अन्य दलभित्र समस्या पर्दा चिनियाँहरू आत्तिएर आइहाल्दैनन् । उनले केही समययता नेकपाभित्र राष्ट्रपति सी चिनफिङको विचारलाई नेपालमा प्रचार वा लागू गर्ने वा सिक्ने भन्ने भाषा प्रयोग गरेर कार्यक्रम पनि भएको उल्लेख गरे । ‘यो ट्रेन्ड र टाइमिङका कारणले बाहिर जे भने पनि यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेकपा नीति त्यसमाथि पनि नेकपाभित्रकै नीतिमा केन्द्रित भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्राध्यापक खत्रीले चिनियाँ टोलीको भ्रमणको भित्री उद्देश्य कुनै पनि नेताहरूले बाहिर नल्याउने प्रस्ट पारे । ‘चीन धेरै परिपक्व कूटनीति अपनाउने देश हो । अरूभन्दा पनि दुई स्टेप अगाडि विचार गर्ने देश हो । यो विषय (नेकपा विवाद) मा चाहिँ चिनियाँ नीतिमा त्यति गहिरो विचार गरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप गरेर कुनै समयमा एउटा राजनीतिक दललाई फाइदा भए पनि नेपाली जनताबाट प्रतिक्रिया आउँछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७७ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किसानमारा प्रणालीको संरचनात्मक परिवर्तन

सम्पादकीय

आफूले वर्षौंअघि बेचेको बालीको मोल उठाउन काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्दागर्दै एक उखु किसानले आफ्नै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । परोक्ष रूपमा हाम्रो कृषि–उद्यम र बजार प्रणाली ‘किसानमारा’ नै छ, सर्लाहीका नारायण राय यादवका हकमा यो संरचनात्मक हिंसा ज्यानै लिने कारकसमेत बनेको देखियो ।

उखुको भुक्तानी माग्दै काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत यादवको मंगलबार हृदयाघातका कारण गंगालाल अस्पतालमा निधन भयो । अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने उनले चार दिनअघि मिलबाट १ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै पाएका थिए । बैंकलाई २२ लाख ऋण तिर्नुपर्ने उनी सम्पूर्ण रकम लिएर मात्रै अरू किसानसितै घर फर्कन चाहन्थे, तर बक्यौता उठिनसक्दै उनी आफैं बिते । आफ्नै रकम उठाउन पनि आन्दोलन गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने शोषणकारी व्यवस्थाको दुःखद दृष्टान्त बनेर गए यादव । हाम्रो सरकारी प्रणाली र निजी क्षेत्र हदैसम्म गैरजिम्मेवार बनेको परिणति हो यो ।

यादवको ज्यान गएको घटना सरकार र उद्योगीहरूलाई बिजुलीको झट्का लागेको जस्तै गरी पाठ हुनुपर्छ । उनको परिवारले बाँकी बक्यौतालगायतको न्यायको हिसाब त पाउनुपर्छ नै, अरू सम्पूर्ण किसानहरूको रकम पनि यथाशीघ्र चुक्ता गरिनुपर्छ । पछिल्लोपटक गत मंसिर २८ गतेदेखि आन्दोलित उखु किसानले सरकारसित चारबुँदे सहमति गरेपश्चात् सोमबार आफ्नो धर्ना स्थगित गरेका छन् । यहाँ याद रहोस— यो आन्दोलनकै अन्त्य होइन, स्थगन मात्रै हो । यसको मतलब, २१ दिनभित्र सम्पूर्ण भुक्तानी दिनुपर्ने भाका नाघ्यो भने किसानहरू फेरि आन्दोलित हुन बाध्य हुनेछन् । यस्तो अवस्था फेरि नआओस् । किसानहरूले फेरि आँसु झार्नु नपरोस् । आफ्नै ज्यान गुमाउने गरी आन्दोलित भइरहनुपर्ने अवस्थाबाट उनीहरूलाई उन्मुक्ति मिलोस् । यसका लागि सरकारले न्याय हेरोस् र उद्योगीहरू जिम्मेवार बनून् ।

उखु किसानको आन्दोलन कहिल्यै ठट्टा थिएन । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ऋण गरेर लगाएको बालीकै मोल नउठेपछि आन्दोलनमार्फत उनीहरूले न्याय मागेका थिए । आफ्नो पीडाको सामूहिक अभिव्यक्तिस्वरूप आन्दोलन गर्न पटकपटक काठमाडौं आएका थिए । यसक्रममा उनीहरू घरी आश्वासन बोकेर फर्किए, घरी सहमति गरेर गए । तर, सरकारले आश्वासन भुलिरह्यो, उद्योगीले सहमति लत्याइरहे । गत वर्ष पुस १८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार त्यसै बर्ष माघ ७ भित्रै किसानले उखुको भुक्तानी पाइसक्नुपर्थ्यो । तर उद्योगीहरूले त्यो सहमतिको धज्जी उडाइदिए । समस्या सल्टाउन उद्योग मन्त्रालयले निरन्तर तदारुकता देखाउनुपर्ने जरुरी ठानेन । यो एक वर्ष त्यसै खेर गयो । अनि, कोरोनाको कहर र कठांग्रिँदो जाडोमा पनि किसानहरू फेरि काठमाडौं आउनुपर्‍यो । यस क्रममा कति चिसोले बिरामी परे, कति बेखर्ची भए, एक किसानको त ज्यानै गयो ।

अब भने उद्योगीबाट गत वर्षझैं निमुखा किसानलाई त्यसै झुक्याउने काम नहोस् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार किसानका पक्षमा उभियोस् । सबै क्षेत्रबाट भाकाभित्रै सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्ने वातावरण बनोस् । र, नगदेबाली उधारोमा बेच्नुपर्ने दुःखपूर्ण अध्याय सधैंका लागि अन्त्य होस् । आर्थिक–राजनीतिक पहुँचविहीन भएकैले किसानहरूमाथि यस्तो घोर अन्याय भएको हो । हाम्रो कृषि–औद्योगिक व्यवस्था तथा बजार प्रणालीको सरमलाग्दो यो स्थितिमा सुधार आउनैपर्छ । सम्मानित कृषि पेसाको कुरा गर्ने सरकारले यसमा ठोस पहल गर्नुपर्छ । यस दिशामा अघि बढ्न उखु किसानलाई भाकाभित्रै सहज ढंगले भुक्तानी दिलाउने र सहमतिका बाँकी बुँदा पनि यथासमयमै पालना गर्ने–गराउने अबको कार्य सरकारका लागि सही अवसर हुन सक्छ ।

सरकारले उखु किसानलाई उद्योगीले अन्याय गरे ‘म छु’ भनेर भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ । उद्योगीलाई पनि किसानमाथि कुनै अन्याय भएमा ‘कानुन छ’ भनेर बोध गराउन सक्नुपर्छ । सरकारले निश्चय नै उद्योगीको पनि मर्का बुझ्नुपर्छ, तर किसानकै पैसा रोक्ने छुट भने उनीहरूलाई किमार्थ हुनु हुँदैन । निमुखा भएकैले खेती गर्नेहरूमाथिको यस्तो अन्याय स्वीकार्य हुँदैन । सबै पक्ष आ–आफ्नो स्थानमा जिम्मेवार भयो भने उखु किनबेच र रकम भुक्तानी एउटा स्वचालित चक्रमा चल्न सक्छ, अब चलाउनु पनि पर्छ । जसरी, एउटा उपभोक्तालाई कुनै खुद्रा व्यापारीले वर्षौंसम्म उधारोमा चिनी बेच्दैन, एउटा थोक व्यापारीले खुद्रा पसलेलाई लामो समयसम्म उसै बाँकी छाड्दैन, उद्योगीले पनि वितरकलाई उधारोमा मात्रै कारोबार गर्दैन, त्यही अवस्था उखु किसानका हकमा पनि लागू हुनुपर्छ । अझ किसान त प्राथमिक उत्पादक हुन्, ऋण गरेर लगाएको बाली पनि सस्तोमा बेच्नुपरेको हुन्छ, यस्तो अवस्थाका उनीहरूलाई नै वर्षौंसम्म पैसा नदिनु शोषणको हद हो । यस्तो अवस्था सधैं रहिरहनु हुँदैन, सोमबारको सहमतिको उचित पालना भई उखु किसानका समस्याहरूको हल हुनुपर्छ । उखु किसानलाई न्याय मिल्दा मात्रै व्यापारीको इज्जत र सरकारको अस्तित्वको अर्थ रहन्छ ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७७ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×