सरकारविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन

ओलीको प्रतिगामी कदम सच्चिएन भने अहिले नै खबरदारी गर्छु, आँधी र हुरी आउन बाँकी छ । – पुष्पकमल दाहाल
संविधानका धारा पल्टाएर हेरे हुन्छ, केपी शर्मा ओलीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । – माधवकुमार नेपाल
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — संविधानसभाको पहिलो चुनावको परिणामले पहिलो दल बनाएपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफूपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालविरुद्ध २०६६ जेठमा यसैगरी सडकमा आएका थिए, जसरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मंगलबार सडकमा ओर्लिए ।

स्पष्टै बहुमत ल्याएर ५ वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको नेकपा सरकार र सडकमा यति छिट्टै विभाजित होला भनेर कसैले पनि सोचेका थिएनन्, नेकपाकै नेताहरूले पनि । ‘प्रतिगमनविरुद्ध यति छिट्टै संघर्षमा उत्रिनुपर्ला भन्ने लागेकै थिएन,’ नेकपा अध्यक्ष दाहालले मंगलबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा यसो भन्नुको संकेत पनि त्यही हो ।

१२ वर्षअघि सत्ता र सडकमा बाँडिएका दाहाल र नेपाल अहिले सडकमा आउँदा उनीहरूका ‘साझा शत्रु’ कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएका छन् । उनीहरूले गर्ने भाषण र त्यसभित्रका अधिकांश आक्रोश प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै देखिन्छ । विभाजित भइसकेपछि एक–अर्को पक्षलाई लगाइएका संगीन आरोपहरू लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रजस्तै लाग्छन् । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त नेकपा अत्यधिक घृणा बोकेर दुई चिरा पर्दा नागरिकको दैनिकीमा यसको असर पर्ने लगभग निश्चितजस्तै छ, जस्तो कि नेकपाको आमसभाका कारण मंगलबार सयौं सवारीसाधन घण्टौं जाममा परे, जामकै कारण बिरामी बोकेर हुइँकिएको एम्बुलेन्स रोकिएको रोकियै भयो ।

यद्यपि हजारौं संख्यामा नेकपाका नेता–कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम फिर्ता गर ।’ नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व र त्यसले सिर्जना गरेको फुटको आधारलाई एकातिर राखेर हेर्दा आफैंले निर्माण गरेको संविधानलाई चुनौती दिने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम आत्मघाती र स्थायित्व चाहने आमनागरिकका भावनाको बर्खिलापमा छ । ओलीको यो कदमको आमनागरिकले पनि आलोचना नै गरेका छन् ।

त्यसैले अहिले सडकमा उत्रिएका ओलीकै सहयात्रीहरूको पहिलो लक्ष्य विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन हो, जसले संविधानको मर्मलाई फेरि जीवन दिन भूमिका खेल्छ । उनीहरूले मंगलबार सुरु भएको सडकी मोर्चालाई ट्रेलरका रूपमा मात्रै बुझ्न आग्रह गर्दै जस्तोसुकै आन्दोलनका लागि पनि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देश गरेका छन् । ओली शैलीबाट आकुलव्याकुल भयौं भन्दै जनताको शरण खोज्न सडकमा पुगेका नेताहरू अधिकांश समय ओलीमाथि नै खनिए । उनीबारे चर्को टिप्पणी हुँदा हौसिएका कार्यकर्ता हुटिङ गरिरहेका थिए । नेकपाका राता/सेता झन्डा फहराइरहेका कार्यकर्तालाई दाहाल, नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यको एउटै आह्वान थियो, ‘ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तिम पटक लडौं ।’

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

उसो त यो आन्दोलन अन्तिम हो भनेर दलहरूले यसअघि नै धेरैपटक भनिसकेका छन् । २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावयता सिंगो नेकपा सत्ताकै वरिपरि हुँदा सडक सुनसानजस्तै थियो । आमनागरिकको स्मृतिबाट हराइसकेको सडकको कष्ट अध्यक्षद्वयसहितको नेताहरूको र्‍याली र त्यसपछि करिब दुई घण्टाको आमसभाले सम्झाइदिएको छ । आक्रोशित मन्तव्य र वारपारको मनस्थितिले करिब ३० महिनामात्रै सँगै रहेका दुई नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको लडाइँ अरू लम्बिन सक्छ ।

अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर सुरु गरेको प्रतिगमनको यात्रालाई रोक्ने ताकत जनतासँग मात्रै भएकाले जनताकै बीचमा आएको बताए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको कदमविरुद्ध फैसला गर्दा जनताको आन्दोलनलाई पनि ध्यानमा राखिदिन सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरे । ‘अहिले असहज परिस्थिति छ भने जनताको प्रदर्शन र सभा सहजीकरणका लागि हो भनेर बुझिदिन सर्वोच्चलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

यो प्रदर्शन आन्दोलनको सुरुवात मात्रै भएको बताउँदै उनले २०४६ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले गरेको सम्बोधन स्मरण गरे । ‘यो आन्दोलन सुरुवाती हो भन्न चाहन्छु, मदन भण्डारीले २०४६ सालको आन्दोलनको सुरुवातमा यो त भत्केउरो मात्रै हो, बाजा बज्न बाँकी छ, जन्ती आउन बाँकी छ भन्नुभएको थियो,’ दाहालले भने, ‘ओलीको प्रतिगामी कदम सच्चिएन भने अहिले नै खबरदारी गर्छु, आँधी र हुरी आउन बाँकी छ ।’ साढे २ सय वर्षको राजतन्त्र ढालेका नेपाली ओलीको पुजारी भएर नबस्ने उनको भनाइ थियो ।

‘केपी गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्न र उहाँको सिद्धान्त बयलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने थाहा थियो, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी हो भन्ने थाहा थियो, परिवर्तनको आँधीहुरी आएपछि उहाँले मानिदिएँ भन्नुहुन्थ्यो तर समयले उहाँ बयलगाडा सिद्धान्तमा नै हुनुहुन्छ भन्ने देखियो,’ दाहालले भने, ‘जनताको अगाडि उभिएर हामीले अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीबाट संविधान र गणतन्त्रमाथि प्रहार भएकामा क्षमायाचना गर्न चाहन्छु ।’ उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रवादीभन्दा पनि निरंकुश तानाशाह हो भन्ने पुष्टि भएको बताए । जनताले सार्वभौम अधिकार दिएको सदनलाई दुई जना व्यक्तिले सक्काउन नहुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । ‘यो तीन वर्षमा उहाँको मनस्थिति कति प्रतिक्रान्तितर्फ गएको रहेछ भन्ने बुझियो, यो जीवनमरणको संघर्ष हो,’ दाहालले भने, ‘भोलि अर्को चरणको आन्दोलनको तयारी गर्न थालेका छौं । हामी अन्तिमसम्म लड्ने हो ।’ उनले पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नका विषय दिउँसोको घामजस्तै छर्लङ्ग भएको बताए ।

अर्का अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई आफूहरूले कारबाही गरेको र सुध्रिन चाहने हो भने अन्तिम मौका दिने बताए । ‘हाम्रा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई अध्यक्षबाट मात्रै कारबाही गरेका हौं,’ उनले भने, ‘केही साथीहरूले उहाँ सुध्रिनुहुन्छ भन्ने आस गर्नुभएको छ, बालुवाटारको बालुवा पेलेर तेल निकाल्न सक्नुभयो भने स्याबास साथीहरू भनौंला, मलाई त विश्वास छैन ।’ नेता नेपालले ओली प्रवृत्तिको आयु सकिएको बताए । ‘बालुवाटारमा भएको सानो भेला मात्रै हो । ओलीले मन्त्री, मेयर र टिकटको लोभ दिइरहेका छन् । सूर्य हामीसँग छ । संविधानका धारा पल्टाएर हेरे हुन्छ, केपी शर्मा ओलीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन ।’

२०७२ सालमा तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष र अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन, अब अस्थिरताको राजनीति अन्त्य भयो भनेको सम्झिँदै नेता नेपालले आफूलाई अदालतप्रति पूरा विश्वास रहेको बताए । ‘महामहिम केपीजीले बयलगाढा चढेर वासिङ्टन पुग्न सकिन्न र सडकमा थोरै मान्छेले सानो स्वरमा नारा लगाएर राजतन्त्र फाल्न सकिन्न भन्नुभएको थियो,’ नेपालले भने, ‘पहिले राजतन्त्र फाल्न आन्दोलनको सुनामी सिर्जना गर्नुपरेको थियो, अहिले केपी प्रवृत्तिविरुद्ध सुनामी ल्याउनुपर्ने छ ।’ अध्यक्ष नेपालले एकैपटक धेरैतिर धेरै किसिमको गोटी चाल्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रवृत्ति अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएको बताए ।

अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता खनालले बारम्बार संविधानमाथि बलात्कार भयो भनेका थिए तर त्यत्रो समूह जम्मा भएको ठाउँमा बलात्कार शब्द प्रयोग गर्दा त्यसले त्यही खालको हिंसा भोगेको समुदायलाई कस्तो असर पार्छ दुवैले सोचेनन् । ‘केपी ओलीजस्ता तानाशाहले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका छन्, संविधानमाथि बलात्कार गरेका छन्,’ नेता खनालले भने, ‘ओलीले संविधानमाथि बलात्कार गरेर पारेको अस्थिरताको प्वाल टाल्न जरुरी छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले गफै गफ हाँकेर तीन वर्ष बिताएको बताए । ‘उहाँले झापा कालमा पनि राम्रो गर्नुभएको हैन तर १४ वर्ष जेल बसेपछि मान्छे पाकेकै होलान् ठानियो, बालुवाटार पुगेपछि उहाँले सबै कुरा बिर्सिनुभयो, पार्टीलाई सत्ताको भर्‍याङमात्रै बनाउनुभयो ।’

स्थायी कमिटी सदस्य शाक्यले ओलीले गणतन्त्रमाथि धावा बोलेको बताइन् । ‘कमरेड केपी ओली कमरेड बन्नुभएन, निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासक बन्नुभयो,’ शाक्यले भनिन्, ‘सर्वसत्तावादी ओलीका विरुद्ध एक होऔं ।’ प्रवक्ता श्रेष्ठले ओलीले संविधान विघटनकै पक्षमा माहोल बनाउन सबैतिर सेटिङ मिलाएको हल्ला फैलाएर संवैधानिक निकायहरूको अपमान गरेको टिप्पणी गरे । श्रेष्ठकै नेतृत्वमा रहेको संघर्ष समितिले आन्दोलनका थप कार्यक्रम पनि गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७७ ०६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ट्रम्प प्रशासनद्वारा सुरक्षा निकायमा क्षति : बाइडेन

एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सुरक्षा निकायहरूमा ‘व्यापक क्षति’ पुर्‍याएको बताएका छन् । आफ्नो टोलीले रक्षा मन्त्रालयसहित अन्य विभिन्न निकायहरूबाट आवश्यक पर्ने सूचना नपाएको बाइडेनको आरोप छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीति हेर्ने उनका सल्लाहकारहरूसगको छलफलपछि बाइडेनको भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।

बाइडेनले अमेरिकाका राष्ट्रपतिका रूपमा जनवरी २० मा पदभार ग्रहण गर्दै छन् । तर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भने हालसम्म हार स्वीकार गरेका छैनन् । अमेरिकामा नोभेम्बर ३ मा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा बाइडेन विजयी भएका हुन् ।

त्यहाँ राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्नुअघि महत्त्वपूर्ण सूचनाबारे जानकारी गराइने प्रचलन भए पनि चुनाव भएको करिब डेढ महिनासम्म पनि बाइडेनलाई त्यस्ता गतिविधिमा सामेल गराइएको थिएन । यस विषयमा ट्रम्प प्रशासनले तत्काल प्रतिक्रिया जनाएको थिएन ।

सल्लाहकारहरूसँगको साक्षात्कारपछि सार्वजनिक एक भिडियोमा बाइडेनले आफ्नो टोलीले रक्षा मन्त्रालय र बजेट व्यवस्थापन गर्न कार्यालयमा कठिनाइ भोगेको बताएका हुन् । ‘बाहिरिँदै गरेको प्रशासनबाट हामीले आवश्यक राष्ट्रिय सुरक्षाबारे महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पाइरहेका छैनौं,’ बाइडनेले भने, ‘यो मेरो बुझाइमा गैरजिम्मेवारीपन हो ।’

तर गत साता पेन्टागनले समाचार संस्था रोयटर्सलाई आफूहरूले कैयौं अन्तर्वार्ता गरेको र सूचना दिने अनि बैठक गर्ने काम जारी राख्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । पेन्टागनका प्रवक्ताले आफूहरु यस मामलामा पूर्णरूपमा पारदर्शी रहेको बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपतीय निर्वाचनको एक महिनापछि ट्रम्प संक्रमणकाल अन्त्यको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्न सहमत भएका थिए । त्यतिबेला बाइडेनले संक्रमणकाल अन्त्यका लागि सहयोग गरेको भन्दै ट्रम्पको प्रशंसा गरेका थिए ।

बाइडेनको भनाइ सार्वजनिक भएसँगै कार्यवाहक रक्षामन्त्री क्रिस्टोफर मिलरले ‘संक्रमणकालीन क्रियाकलापलाई सहयोग गर्न अधिकारीहरुले निकै राम्रो कार्य गरेका’ दाबी गरेका छन् । ‘रक्षा मन्त्रालयले ४ सय अधिकारीसँग १ सय ६४ वटा अन्तर्वार्ता लिएर ५ हजार पेजभन्दा बढी विवरण उपलब्ध गराएको छ । जुन बाइडेनले आग्रह गरेको भन्दा निकै बढी हो,’ मिलरले भने ।

जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेसँगै पूर्णरूपमा काम गर्न सकियो भनेर बाहिरिन लागेको राष्ट्रपति प्रशासननले नवनिर्वाचितलाई महत्त्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराउने कार्य नै संक्रमणकालीन प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियामा खासगरी राष्ट्रपतिमा निर्वाचितलाई सुरक्षा तथा विदेश मामिलाका विषयसँग सम्बन्धित निकै महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील सूचनाबारे जानकारी गराइन्छ ।

राष्ट्रपतीय निर्वाचनलगत्तै ट्रम्पले रक्षामन्त्री मार्क एस्परलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । उनी सन् २०१९ मा रक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७७ ०६:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×