निजी जग्गा भन्दै वन फँडानी

महोत्तरीको बर्दिवास–१ को रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा १५ वर्षदेखि उपाध्यक्ष रहेकी बुढाथोकी र अन्य पदाधिकारीलाई समितिका अध्यक्ष र वनका कर्मचारीले वनक्षेत्रमा भूमाफियाले रूख कटानी गर्न मागेको स्वीकृति दिन लालपुर्जा देखाएर हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारे । वनको जग्गा व्यक्तिको हो भनी दाबी गर्दै लालपुर्जा देखाएपछि पदाधिकारीले बाध्य भएर सही गरेको लक्ष्मीले स्वीकारिन् । ‘थुप्रै मान्छे आएर वनकै जग्गा नाप्न थालेपछि व्यक्तिगत जग्गा त तल्तिर छ भन्थें म,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई लालपुर्जा देखाए । पढ्न आउँदैन । सबैले व्यक्तिको जग्गा हो भनेपछि सात पन्नामा सही गरिदिएँ ।’

वन समितिको पदाधिकारीको हस्ताक्षर लिएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर राउतले यो जग्गा व्यक्तिको हो र उक्त रूखहरू जग्गाधनी आफैंले हुर्काएका हुन् भनी बर्दिवास–१ का लीलामणि आचार्य र कृष्णप्रसाद गौतमलाई रूख काट्न सिफारिस दिए । वन क्षेत्रमा आफ्नो जग्गा रहेको भन्दै आचार्य र गौतमले गत असोज २३ मा डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीमा त्यसमा भएका रूख कटान गर्न स्वीकृति मागे । वनले गत मंसिर १७ मा कटान गर्न स्वीकृति दियो ।

वनका रूख धमाधम फँडानी गर्न सुरु गरेपछि स्थानीयलाई बल्ल चेत खुल्यो । वनको जग्गा जोगाउन उजुरी गर्ने र अख्तियार गुहार्न थाले । छानबिन थालिएपछि बर्दिवासको १ नम्बर वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय बर्दिवास, नापी कार्यालय बर्दिवास र रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको सहमतिमा वनको करिब ५ बिघा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको खुलेको छ ।

आफ्नो नाममा रहेको भप्सी खोलाले कटान गरेको जग्गाको लालपुर्जा देखाएर समूहले अन्य सम्बन्धित सबै निकायको स्वीकृति लिँदै अहिले वनको झन्डै ५ बिघा क्षेत्रका रूखहरू उनीहरूले फँडानी गरेका छन् । भप्सी खोलाले कटानी गरेको जग्गाको लालपुर्जा देखाएर वन फँडानी गरी वनको जग्गा भूमाफियाले कब्जा गर्न खोजेको र यसमा सबै सरोकारवालाको मिलेमतो रहेको बर्दिवास–१ का विजय पोखरेलले बताए । ‘फँडानी रोक्न खोज्दा हामीलाई लालपुर्जा देखाएका थिए,’ उनले भने ।

वनका रूख कटान सहमतिबारे सम्बद्ध कार्यालयहरू अहिले बचाउ गरिरहेका छन् । वनकै पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि उनीहरूकै जग्गा रहेको प्रणाणित गरिदिएकाले आफ्नो कार्यालयबाट गलत सिफारिस हुन पुगेको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्तप्रसाद साहले बताए । सामुदायिक वन र अन्य नम्बरी जग्गाको रूख कटान गर्न स्वीकृतिका लागि आएको निवेदनमा वडा, रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, मालपोत र नापी कार्यालयले नम्बरी जग्गा भन्ने ठहर गरेपछि रूख काट्नको सहमति दिएको दाबी उनले गरे ।

लालपुर्जामा १ बिघा २ का ११ धुर जग्गा उल्लेख भए पनि नापी कार्यालय बर्दिवासको नक्सामा भने गौतम र आचार्यको नाममा २ बिघा ३ कठ्ठा साढे सात धुर जग्गा देखिएको छ । नापी कार्यालयका अमिनले गरेको नापीका आधारमा गौतम र आचार्यले झन्डै ५ बिघा जग्गालाई तारबार लगाएका छन् । स्थानीय र वनका पदाधिकारीले देखाएकै साँध र सिमानाका आधारमा आफूले नापी गरेको नापी कार्यालय बर्दिवासका अमिन रामदरेस राउतले बताए ।

२०४० सालमा राज्यकै लगानीमा वृक्षरोपण गरिएको वन क्षेत्र २०४९ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । २१ हेक्टर रहेको उक्त सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । २५ नम्वर बहादुरगञ्ज, वडा नम्वर–३ को कित्ता नम्बर २ (हाल बर्दिवास वडा नम्बर १) को १ बिघा २ दुई कट्ठा ११ धुर जग्गा हाल लीलामणि आचार्य र कृष्णप्रसाद गौतमका नाउँमा दर्ता रहेको र उक्त निजी जग्गामै लगाएको रूख कटान गर्न मात्रै आफ्नो कार्यालयले प्रमाणित गरेको बर्दिवास मालपोतका निमित्त प्रमुख ओमप्रकाश खड्काले बताए ।

वन फँडानी भएको घटना छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै बर्दिवासका ५० जना स्थानीयले उजुरी गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयका डीएसपी मधु थापा नेतृत्वको टोलीले वनको स्थलगत निरीक्षणपछि प्रारम्भिक मुचुल्का उठाएको छ । यता, रम्तेलडाँडा सामुदायिक वनको रूख काटिएको भन्दै जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले आफ्ना ७ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ भने सामुदायिक वनका अध्यक्ष राउतलाई पक्राउ गरेको छ ।

रूख कटानीको तामेली गर्ने सबडिभिजन वन कार्यालय बर्दिवासका प्रमुख सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण यादवसहित ७ जनालाई निलम्बन गरिएको जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख साहले जानकारी दिए । जग्गाधनी बनेका आचार्य र गौतमविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बन अतिक्रमणमा संग्लनलाई तत्काल कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंगलबार बर्दिवासमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले विभिन्न बहाना भइरहेको वन अतिक्रमणलाई तत्काल रोक्न एवं संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।