कर्णालीमा छाउगोठ हटाउन कार्यविधि

प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा महिनावारी प्रवर्द्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरिने
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — गत वर्ष संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार कर्णालीमा करिब दुई हजार छाउगोठ प्रहरीले भत्कायो तर छाउगोठ भत्किए पनि मानसिकता अझै परिवर्तन नभएको भन्दै कर्णाली सरकारले कार्यविधि तयार पारेको छ ।

कर्णालीमा छाउगोठ हटाउन कार्यविधि

महिनावारी भएका बेला असुरक्षित रूपमा गोठमा बस्दा महिला र किशोरी बलात्कृत हुने, सर्पले टोकेर मृत्यु हुनेलगायत घटना बारम्बार हुन थालेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको हो । उक्त कार्यविधि संसद्बाट पारित भए छाउगोठमा बस्ने प्रथा अन्त्य गर्न सघाउ पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी छाउगोठ अन्य गर्न र मर्यादित महिनावारी कायम गर्न कार्यविधिले सहयोग पुग्ने मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बताइन् । ‘छाउगोठमा बस्दा महिला असुरक्षित भए,’ उनले भनिन्, ‘हामीले सचेतीकरणको पाटोलाई प्रभावकारी गराउन र मर्यादित महिनावारी कायम गर्न कार्यविधि तयार गरेका हौं, यसका लागि तीनै तहका सरकार एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम लिएर समुदायमा जानेछन् ।’

मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा महिनावारी प्रवर्द्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरी गतिविधि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि कार्य, सेवा, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा सञ्चालनसम्बन्धी अनुगमन र मूल्यांकन गराउन सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कार्यविधिअनुसार महिला बालबालिका तथा किशोरीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम गरिनेछ भने प्रत्येक महिलाको सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । जिल्ला समितिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अभियान घोषणा गर्न सहयोग गर्ने र छाउपडी प्रथाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित महिला तथा बालिकालाई स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धमा जानकारी गराउनेछ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका छाउगोठहरूको पहिचान गर्ने र अन्त्य गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।

कार्यविधिमा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्य तथा जिम्मेवारीबारे पनि प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न प्रादेशिक अभियान घोषणा गर्ने, मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था, बजेट तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ । कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोटलगायत जिल्लामा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने चलन छ । प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यविधि लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत वर्ष प्रहरीले सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र कालीकोटमा दुई हजार दुई सय ३५ छाउगोठ भत्काएको थियो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा एक हजार नौ सय २४, दैलेखमा दुई सय ५९, जाजरकोटमा ३०, कालीकोटमा २० र सल्यानमा २ वटा छाउगोठ भत्काइएको हो । फेरि पनि छाउगोठ बनिसकेका छन् । पञ्चपुरी नगरपालिका–२ पलैंटेका गणेश विकले पहिला घरभन्दा टाढा हुने छाउगोठ अहिले घर नजिकै बनेको बताए । ‘केही ठाउँमा पहिलेजस्तै असुरक्षित छाउगोठ बनेका छन्,’ उनले भने, ‘मनको छाउगोठ भत्किन गाउँमा धेरै समय लाग्छ ।’

प्रकाशित : पुस १४, २०७७ ११:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?