सरकार र उखु किसानबीच ४ बुँदे सहमति : २१ दिनभित्र भुक्तानी पाउने, आन्दोलन स्थगित

तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी थप कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमतिमा जनाइएको छ ।

‘किसानसँगको छलफलमा ४ बुँदे सहमतिसँगै उखु किसानको धर्ना पनि स्थगित भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले भने । उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य समस्याका बारेमा अध्ययन गरी १ सय २० दिनभित्र सुभाव पेस गर्न एक संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने पनि सहमतिको बुँदामा उल्लेख छ । समितिमा उद्योग मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, चिनी उत्पादक संघ, किसान र उखु किसान संघर्ष समितिबाट पनि प्रतिनिधि रहनेछन् ।

संघर्ष समितिले चिनी मिलले अझै ९० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ भने उद्योगीले मन्त्रालयमा करिब ६५ करोड बाँकी रहेको जनाएका छन् । रकममा किसान र उद्योगीबीच नै अन्तर परेपछि समितिले थप यकिन गर्ने

जनाएको छ । ‘प्राविधिक समितिले बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने रकमउपर उद्योगी र उखु किसानको दाबी फरकफरक भएको हुँदा यस सम्बन्धमा यथार्थ यकिन गरी भुक्तानीका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्नेछ,’ मन्त्रालय र किसानबीच भएको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘उखु किसानले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्य नपाएको भन्ने सम्बन्धमा सत्यतथ्य यकिन गरी सुझाव पेस गर्ने । उखु तथा चिनीको उत्पादन, बजारीकरण, रकम भुक्तानी र अनुदान वितरण एवं सुक्खा कट्टीलगायत बारेमा उखु किसान तथा चिनी उद्योगीले भोगिरहेका समस्याका विषयमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन सुझाव पेस गर्ने ।’

उक्त समितिले उखु किसानले चिनी मिलमा उखु बुझाइसकेपछि चिनी मिलले भुक्तानी गर्ने समयावधि किटान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्नेछ ।

यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले तौल काँटाका बारेमा गरेको निर्णय तुरुन्त स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलार्ई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । यसअघि सर्लाहीमा उखु किसानले १० किलोमिटर वरपरका चिनी मिललाई मात्र उखु बेच्न पाउने नियम बनाइएकोमा नयाँ सहमतिअनुसार जुनसुकै मिलमा बेच्न पाउनेगरी नियम बनाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिने भएको हो ।

मंगलबारदेखि आन्दोलन स्थगित गर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए । भुक्तानी माग गर्दै किसानहरू मंसिर २८ देखि आन्दोलन गरिरहेका थिए । आन्दोलनकै बीच श्रीराम सुगर मिलले करिब २५ करोड ३० लाख २७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ ।

अन्नपूर्ण सुगर मिलले पनि पुस ५ गतेदेखि दैनिक करिब १ करोडका दरले भुक्तानी गरिरहेको जनाएको छ । लुम्बिनी सुगर मिलले किसानसँग माघ १ गतेभित्र सबै भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको जनाएको छ । यसअघि सरकारसँग भएको सहमतिबाट धोका पाएको भन्दै किसानहरूले सबै रकम लिएरै घर फर्किने जनाएका थिए ।

संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले भुक्तानी नगर्ने उद्योगीको जग्गा र ट्राभल डकुमेन्ट रोक्का गरिएको तथा विभिन्न कम्पनीको सेयरसमेत रोक्का गरिएकाले आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएको जनाए । ‘वार्ता स्थगितसँगै पक्राउ पुर्जीलाई निरन्तरता दिने भनेको छ,’ उनले भने, ‘यस पटक रकम पाउनेमा विश्वास गरेका छौं ।’

यस्तो छ सरकार र उखु किसानबीच भएको ४ बुँदे सहमति