अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हामी केही बोल्ने छैनौं, न यता न उता : सभापति देउवा

भक्तपुरमा आयोजित सरकारको कदमको विरोध सभामा सोमबार सभापति देउवाले कांग्रेस न्यायालयलाई मान्ने पार्टी भएकाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुनै पनि पक्षमा नबोल्ने बताएका हुन् । 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दा जो छ त्यसमा हामी केही बोल्ने छैनौं, न यता न उता । अदालतलाई धम्क्याएर, तर्साएर निर्णय गराउने होइन,' देउवाले भने, 'सरकारले बदमासी गर्न सक्ला, संसद्ले बदमासी गर्न सक्ला तर अन्तिम निकाय भनेको न्यायालय हो । न्यायालयबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यो मान्नैपर्छ र मान्दै आएका छौं ।'

सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय भने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताए । उनले सरकारले संसद् विघटन गरेर निर्वाचनसमेत घोषणा गरिसकेकाले अब कसरी जाने भन्नेबारे छिट्टै केन्द्रीय समितिको बैठकले टुंगो लगाउने बताए ।

सरकारको कदमको विरोध गर्ने तर त्यसबारे अदालतले जस्तो निर्णय दिएपछि स्वीकार गर्ने सभापति देउवाले बताए । 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हाम्रो पार्टी केही भन्दैन । हामी अदालतको आदेश मान्नेछौं । देशभरीमा ओलीको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक कदमको विरुद्धमा हामी विरोध प्रदर्शन गर्नेछौं,' देउवाले थपे, 'हाम्रो इच्छाविरुद्ध होस् कि इच्छाअनुसार होस् हामी अदालतको आदेश मान्छौं । अदालतलको स्वविवेकीय अधिकार छ । अदालतको निर्णयसम्म पर्खिन्छौं । अदालतलको निर्णय मान्ने पार्टी हो, त्यसलाई स्वीकार गर्नेछौं ।'

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा आयोजित सभामा देउवाले पटकपटक अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यस्तै हुनुपर्छ भनेर पार्टीका कुनै पनि नेताले भन्न नहुने बताए । त्यसो गर्नु भनेको अदालतलाई धम्क्याएको हुने उनको भनाइ थियो । अदालतलाई धम्क्याएर र तर्साएर निर्णय नगराउने उनको भनाइ थियो । उनले पञ्चायतकालमा पनि अदालतबाट न्याय पाइएको स्मरण गर्दै अहिलेको अदालतले पनि स्वविवेकीय निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

कोरोना महामारी चलिरहेकाले कम्तिमा 'दुई गज'को दुरी राखेर प्रदर्शन गर्न पनि उनले कार्यकर्ताहरूलाई सुझाएका थिए । 'दुई गजको दुरी राख्नुहोला । धेरै कुरामा ध्यान दिने हो भने कोभिडबाट बच्न सकिन्छ । अहिलेसम्म भ्यक्सिन आइसकेको छैन । भ्याक्सिन आए पनि नेपाल पुग्न एकवर्ष लाग्न सक्छ । भ्याक्सिन नआउन्जेलसम्म हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नपर्छ । विशेषज्ञका कुरा मान्नुपर्छ,' उनले भने ।

सरकारको कदम असंवैधानिक भएपनि अहिले कांग्रेस एक्लै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिने सभापति देउवाले बताए । उनले त्यसो गर्दा आफ्नो पार्टीको शक्तिको आँकलन हुने बताए । त्यस्तै पार्टीका धारणा स्पष्ट रूपमा जनतासामू राख्न पनि एक्लै प्रदर्शनमा जानुपर्ने देउवाको भनाइ थियो ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसयता सत्तारुढ दल दुई खेमामा विभाजन भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्ष बैशाखमा घोषणा गरिएको मध्यावधी निर्वाचनको पक्षमा लागेको छ भने पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष संसद विघटनको विपक्षमा रहेको छ ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले सोमबार सबै निर्वाचन क्षेत्रमा संसद् विघटनको विरोध गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ । कांग्रेसभित्र संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा लाग्ने कि निर्वाचनमा जाने भन्नेमा विवाद छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष ओली सरकारले गरेको संसद् विघटनपछि मध्यावधी निर्वाचनमा जानुपर्ने र संसद पुनःस्थापनाको माग अगाडि सार्न नहुने भनिरहेको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष संसद पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने भनिरहेको छ ।

हाल संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ । उक्त मुद्दामा पुस २२ गतेदेखि सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइ हुने भएको छ ।