उपप्रमुख महिला : लड्दै, अधिकार लिँदै
बुटवल — कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सबनम खातुनलाई नगरको काम ‘फलामको च्युरा’ सरह बन्न पुग्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले किटान गरेका अधिकार उपयोग गर्न खोज्दा उनलाई जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि साथ दिएनन् ।
खातुन नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन समितिकी संयोजक हुन् तर विकास–निर्माणका काम सम्पन्न भएपछि रकम भुक्तानी गर्दासमेत उनलाई जानकारी दिइएन ।
यस्ता व्यवहार दोहोरिँदै गएपछि २०७६ चैत ६ मा उनले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रराम चौधरीलाई कारण सोधिन् । त्यस दिन पोखरी सौन्दर्यीकरण र बाटो निर्माणको टेन्डर खुल्दै थियो । चौधरीले ई–बिडिङ र पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी प्रक्रिया पूरा गरिएकाले ‘सोध्न आवश्यक नभएको’ जवाफ फर्काए । चौधरी र खातुनबीच भनाभन भयो ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सबनम खातुन
खातुनका अनुसार चौधरीले यो भनाभनलाई हातपात गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर नगरको कामकाज केही दिन ठप्प पनि पारे । तर त्यो घटनापछि कुनै काम गर्नुअघि कर्मचारीले उपप्रमुख खातुनलाई खोज्न र सोध्न थालेका छन् । दुई वर्षअघिको स्थिति बदलिएको छ । भन्छिन्, ‘महिला भएकै कारण कानुनले दिएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न दिइएन । बोल्न र लड्न थालेपछि सुन्न थालिएको छ । त्यसैले अधिकार खोस्नु नै पर्दो रहेछ ।’
कानुनले योजना तथा कार्यक्रम अनुगमनको अधिकार उपप्रमुखलाई दिएको छ । बजेट तर्जुमा उपसमितिको संयोजक उपप्रमुखसँग न्यायनिरूपणको अधिकार पनि रहन्छ । तर, कानुनले तोकेका जिम्मेवारी पूरा गर्न कैयौं ठाउँमा व्यवधान खडा गरिएको भन्दै पछिल्लो समय उपप्रमुख महिलाहरू कागजमा सीमित अधिकार प्रयोग गर्न जुर्मुराउन थालेका छन् ।
२०७७ कात्तिक १ मा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–७ को भवन उद्घाटन कार्यक्रम थियो । भवनको शिलापत्रमा नगरप्रमुख ममताप्रसाद चौधरी, वडाध्यक्ष तथा सदस्यसम्मको नाम लेखियो । भवन उद्घाटनको अघिल्लो दिन अनुगमनमा गएकी उपप्रमुख प्रेमकुमारी थापाले नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो नाम पनि शिलापत्रमा राख्न भनेकी थिइन् । तर सुनेको नसुन्यै गरियो । त्यसपछि आवेगमा आएकी उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै गएर ‘महिला भएका कारण अन्याय गरिएको’ भन्दै शिलापत्रमा ढुंगा प्रहार गरिन् । त्यो विरोधले शिलालेख त फेरिएन तर उपप्रमुखलाई गरिने उपेक्षा छताछुल्ल भयो ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रेमकुमारी थापा ।
‘शिलालेखमा मेरो नाम परेन भन्ने गुनासो होइन, उपप्रमुख पदकै अवमूल्यन भयो भन्ने चिन्ता हो,’ उनले भनिन्, ‘प्रमुखले आफूखुसी गरेपछि विरोध आवश्यक थियो ।’ आफूले विरोध गर्न थालेपछि उपप्रमुखको अधिकारप्रति सचेत हुन थालिएको महसुस उनले गरेकी छिन् । ‘अब योजना तर्जुमा, अनुगमन, न्यायिक निरुपण सबै ठाउँमा हस्तक्षेप गरिन्छ । व्यक्तिगत चासो वा रिसईबी साध्न होइन, गलत संस्कार र प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्न जरुरी भयो,’ उनले भनिन् ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी गुप्ता सावले त बजेट तर्जुमा र योजना निर्माणमा आफूलाई थाहा नदिएपछि नगरसभा नै बहिष्कार गरिन् । पाँचौं नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पारित गर्नुपर्ने थियो । उपप्रमुखको अनुपस्थितिमा पनि नगरप्रमुख किरण सिंहले नगरसभा बढाएपछि सावले अदालत गुहारिन् । २०७७ साउन २ मा नगरप्रमुख सिंह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्य र नगरसभालाई समेत विपक्षी बनाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा लक्ष्मीदेवीको रिट दर्ता गरिएको थियो । रिटमा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक स्थानीय तहको उपप्रमुख हुने व्यवस्थाविपरीत नगर प्रमुखले जबर्जस्ती नगरसभा सञ्चालन गरेकाले नगरसभाको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगराउन’ माग गरिएको थियो ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी गुप्ता साव
न्यायाधीश दयानाथ खरेल र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको इजलासले उनको पक्षमा फैसला त गरेन तर फैसलामा नगर उपप्रमुखलाई कानुनले तोकेको अधिकारबाट वञ्चित नगर्न भनिएको छ । उनी भन्छिन्, ‘पितृसत्ताको अवशेष बाँकी नै छ । उपप्रमुखलाई महिला भएका कारण हेप्ने गरिएको छ, हाम्रा हरेक काममा हस्तक्षेप हुन्छ ।’ उनको अनुभवमा अदालतको आदेशपछि नगरका योजना अनुगमन, न्याय निरूपणमा हुने हस्तक्षेप निकै घटेको भने छ ।
स्थानीय चुनावलगत्तै रूपन्देहीको लुम्बिनी नगरपालिकाले नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीलाई मासिक १ लाख रुपैयाँ तिरेर सवारीसाधन सुविधा दिने निर्णय गर्यो । तर उपप्रमुख जानकी देवी यो सुविधाबाट वञ्चित भइन् । नगरका योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा आफ्नो पनि राय लिन उनले नगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आग्रह गरिन् । तर वास्ता गरिएन । २०७५ चैत ३० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलसँग आफ्नो अधिकारबारे सोधखोज गर्दा उनले नगरको निर्णय र नगरप्रमुखको निर्देशनबाहेक आफूबाट अरू काम नहुने जवाफ दिए । त्यसपछि उनले पौडेलको कार्यकक्षमा एक साता तालाबन्दी गरिन् ।
रूपन्देहीको लुम्बिनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानकी देवी ।
उपप्रमुखको नेतृत्वमा वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष अकारामुद्दिन नाउ मुसलमान, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष ध्रुव यादव र वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामजान अन्सारीले सहमति जनाउँदै तालाबन्दीमा सघाए । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एकराज विश्वकर्मालगायतको टोलीले सहजीकरण गरेपछि मात्रै ताला खुलेको थियो । ‘गाडीभाडा मात्र होइन, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनका हरेक काममा बाइपास गरिएकाले विरोधमा उत्रिएकी हुँ,’ उनी भन्छिन्, ‘बल्ल मेरो पनि सोधपुछ हुन थालेको छ ।’
अधिकार मात्र होइन, सुविधामा पनि विभेद गरिएको महिला उपप्रमुखहरूको आरोप छ । रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले अध्यक्ष केशवनन्द बनियालाई गाडी र उपाध्यक्ष सुनीतादेवी कलवारलाई पल्सर मोटरसाइकल सुविधा दिने निर्णय गर्यो । महिलालाई मोटरसाइकल दिएर उपेक्षा गरिएको भन्दै जेठ २०७५ मा उनले विरोध जनाइन् ।
रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सुनीतादेवी कलवार सेवाग्राहीसँग ।
नसुनिएपछि जेठ २५ मा वडा नम्बर १, ४, ५, ६ र ७ मा तालाबन्दी गरिन् । जिल्ला समन्वय समितिको सहजीकरणमा ताला खुल्यो । मोटरसाइकलको साटो स्रोत जुटाएर गाडीको व्यवस्था गर्ने निर्णय भयो । ‘निर्णय भए पनि अझै गाडी त पाएकी छैन तर त्यसपछिका गाउँपालिकाका हरेक काममा सोधपुछ गर्न थालिएको छ,’ उनले भनिन् ।
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाकी रेणु झा उपप्रमुख निर्वाचित भएदेखि नै नगरप्रमुख रामज्ञान मण्डलसँग कलह सुरु भयो । उपप्रमुख झाको भनाइमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उपप्रमुखलाई दिएका राजस्व अनुगमन, योजना तर्जुमा र गैरसरकारी संस्थालाई दिने सिफारिसलगायत काम प्रमुखले गर्न थालेपछि विवाद सुरु भएको हो । उनका अनुसार उपप्रमुख संयोजक रहेको न्यायिक समितिलाई कर्मचारीविहीन बनाइयो । समितिलाई बजेट दिइएन ।
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाकी रेणु झा उपप्रमुख
२०७६ साउन २ मा उपप्रमुखको सल्लाहविना नगरपालिकाको कार्यालय सारिएपछि साउन २२ मा प्रमुख र उपप्रमुख पक्षबीच झडप भयो भने ६ जना घाइते भए । स्थानीय तपेश्वर मण्डलको मृत्यु नै भयो । उपप्रमुख झाले साउन २२ मा संघले तोकेको स्थानबाट केन्द्र सारेको विरुद्धमा उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दिइन् । भदौ २८ मा अदालतले नगरको केन्द्र पुरानै ठाउँमा राख्न आदेश दियो । नगरप्रमुख मण्डलले नगरको कार्यालय पुरानै ठाउँमा सारे । ‘अधिकार लिन नबोली नहुने रहेछ । म अदालत गएकैले नगरको केन्द्र सार्ने निर्णय बदर गराउन सफल भएँ,’ झा भन्छिन् । उनका अनुसार नगरको योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयनलगायतमा उपप्रमुखले सहज रूपमा अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल राय यादवले पनि २०७६ असोजमा आफ्नो सचिवालय वडा नम्बर ९ मा सारे । उपप्रमुख कान्तिदेवी महतोसहित नगरका अन्य संरचना भने वडा नम्बर ८ मै थिए । यही विवादकै बीच आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट हिनामिना गरेको भन्दै उपप्रमुख महतोले प्रमुखसँग हिसाब मागिन् । त्यसपछि विवादले अझ उग्ररूप लियो ।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख कान्तिदेवी महतो ।
उपप्रमुखले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नगरसभा रोक्न आग्रह गरिन् तर उनको असहमतिबीच २०७६ फागुन १२ मा नगरप्रमुख यादवले नगरसभा गरे । १५ दिने सूचना जारी नगरी नगरप्रमुख यादवले एकलौटी रूपमा नगरसभा गरेको भन्दै फागुन १५ मा उपप्रमुख कान्तिदेवीले उच्च अदालत वीरगन्जमा रिट दर्ता गरिन् । उच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरिदियो । अदालतको फैसलाले नगरप्रमुखलाई उपप्रमुखको अधिकार चिनाएको र पदीय दायित्व बुझाएको महतो बताउँछिन् ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापाले सामाजिक मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनी उपमहानगरमा निर्वाचित हुनुअघि सञ्चारकर्मीका रूपमा कार्यरत थिइन् । उपमहानगरमा आफ्नो अधिकार लिन उनले पनि निकै संघर्ष गरिन् । भन्छिन्, ‘ऐन र संविधानलाई मसिनो गरी पढें । त्यसपछि हरेक काममा हस्तक्षेप थालें ।’
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा ।
उपमहानगरको कानुन र कार्यविधि निर्माणका हरेक खेस्रा उनी आफैंले तयार पारेकी छन् । ‘योजना तर्जुमा समितिको संयोजकको नाताले स्थानीय तहका योजनाका सबै चरणमा सहभागी हुन्छु । स्थानीय नागरिकका मागलाई टिपोट गर्छु अनि तिनै मागका आधारमा बजेट बनाउने काममा सक्रिय हुन्छु,’ उनले भनिन्, ‘जतिसुकै बोले पनि महिलालाई पूरा अधिकार प्रयोग गर्न भने दिइँदैन ।’
कतिपयले स्थानीय तहका बहालवाला उपप्रमुखलाई आगामी चुनावमा प्रमुखको दाबेदारका रूपमा पनि हेरेका छन् । तर अधिकांश स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुखको नेतृत्वलाई त्यस रूपमा प्रोत्साहित गरिएको छैन । नेकपा नेत्री राधाकुमारी ज्ञवाली भन्छिन्, ‘महिला जनप्रतिनिधिले आफूमा विषयगत, कानुनी र व्यावहारिक ज्ञान बढाउनुपर्छ । त्यसपछि पनि अधिकार उपयोग गर्न नपाए खोसेर भए पनि लिन सक्नुपर्छ ।’
प्रकाशित : पुस १३, २०७७ ११:५२
