कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७३

मन्त्री फेरिएको फेरियै

सहरी विकासमा साढे २ वर्षमा पाँच मन्त्री, दुई मन्त्री ७३ दिनमै सरूवा, ओली सरकारमा मन्त्री नफेरिएका मन्त्रालय गृह र परराष्ट्र मात्रै
मन्त्री फेरिइरहँदा कर्मचारीमा अस्थिर मानसिकता हुन्छ । नमिल्ने काममा पनि कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । –विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयमा आइतबार बिहान प्रभु साहले पद बहाली गरेपछि मध्याह्न कर्मचारीले स्वागत कार्यक्रम राखे । कार्यालय सहयोगीबाहेक सबैजसो कर्मचारी कार्यक्रममा सहभागी थिए । कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बिदाइ गरेपछि साहलाई स्वागत गरिएको थियो । स्वागत कार्यक्रम भइरहेका बेला उनलाई बधाई दिन निर्माण व्यवसायी, जिल्लावासी र कार्यकर्ता बुके लिएर कुरिरहेका थिए ।

मन्त्री फेरिएको फेरियै

सहरी विकास मन्त्रालयको यही हलमा २०७५ जेठयता यसरी मन्त्रीको स्वागत गरेको आइतबार पाँचौं पटक हो । २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले यो मन्त्रालय सुरुमा आफैंसँग राखेका थिए । तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि मोहम्मद इस्तियाक राईले गत वर्ष पुस ८ मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । उनले २०७५ जेठ १८ मा सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनीपछि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पाएका थिए । ‘७० करोड कमिसन डिल गरेको’ अडियो बाहिरिएपछि उनले मन्त्रीबाट २०७६ फागुन ७ मा राजीनामा दिए । त्यसपछि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले पाए । गत असोज २८ मा यो मन्त्रालय सम्हाल्न कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आए । श्रेष्ठ ७३ दिनमै शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । ‘मन्त्रीहरू आउने–जाने क्रम चलिरहन्छ, काम गर्ने तपाईंहरूले हो, मलाई जसरी सहयोग गर्नुभयो, नयाँ मन्त्रीज्यूलाई पनि सहयोग गरिदिनुस्,’ बिदाइका क्रममा श्रेष्ठले भने ।

मन्त्री फेरिँदा योजनाको प्राथमिकता पनि फरक पर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । राईका प्राथमिकता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम, प्रधानमन्त्रीको रुचाएको कार्यक्रम (दमक भ्यु टावरलगायत), गोदावरीमा ३ हजार जना अट्ने हल, मन्त्री क्वार्टर थिए । उनीपछि मन्त्री बनेका बाँस्कोटाले खासै काम गर्न पाएनन् । नेम्वाङले पनि दमक भ्यु टावर, सभा हललाई प्राथमिकता दिए । श्रेष्ठले भने बञ्चरे डाँडाको योजना र ३ हजार जना अट्ने सभा हललाई प्राथमिकता दिएको कर्मचारी बताउँछन् । ‘हरेक मन्त्रीको फरक–फरक इच्छाअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यताले कर्मचारी दिक्क भएका छन्,’ उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘एउटा कर्मचारीलाई एउटा मन्त्रीले सरुवा गरेको हुन्छ । अर्को मन्त्रीले फेरि चलाउँछन् । कार्यकर्ता र आफन्तलाई करारमा भर्ती गर्न खोज्छन् ।’ मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम पार्न प्राथमिकता दिने गरेको ती कर्मचारीले बताए ।

मन्त्री परिवर्तन भइरहेको अर्को मन्त्रालय हो स्वास्थ्य । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७४ चैतयता आइतबारसम्म चार मन्त्रीलाई स्वागत गरिसकेको छ । २०७५ जेठ १७ सम्म पद्मा अर्यालले राज्यमन्त्रीका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् । जेठ १८ मा भने उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । यादवले राजीनामा दिएपछि भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्रीबाट स्वास्थ्यमा सरुवा भए । शुक्रबार उनको पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आइतबारदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका छन् । संघीय मामिलामा पनि आइतबारसम्म तीन मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् । सुरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व लालबाबु पण्डितले सम्हालेका थिए । उनलाई हटाएर हृदयेश त्रिपाठीले जिम्मेवारी दिइयो । आइतबार यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी गणेशसिंह ठगुन्नाले सम्हालेका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पनि २०७४ यता तीन पटक मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् । सुरुमा गोकर्ण विष्ट, त्यसपछि रामेश्वरप्रसाद राय यादवले सम्हालेको यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आइतबारदेखि गौरीशंकर चौधरीले पाएका छन् । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि चौथो पटक मन्त्री परिवर्तन भएको छ । सुरुमा थममाया थापा र त्यसपछि पार्वत गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भए । उनी सञ्चार मन्त्रालय सरुवा भएपछि असोज २८ मा लीलानाथ श्रेष्ठले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए । श्रेष्ठको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि आइतबारदेखि जुलीकुमारी महतोले यो मन्त्रालय सम्हालेकी छन् ।

यस्तै, सुरुमा चक्रपाणि खनाल कृषि तथा पशुपन्छी र पर्यटनमन्त्री थिए । उनलाई हटाएर घनश्याम भुसाललाई कृषिमन्त्री बनाइयो । उनले राजीनामा दिएपछि पद्मा अर्यालले कृषि मन्त्रालय सम्हालेकी छन् । अर्याल सबैभन्दा बढी सरुवा हुने मन्त्रीमा पर्छिन् । जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि नतिजा राम्रो दिएको उनको दाबी छ ।

ओली सरकार बनेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी रवीन्द्र अधिकारीले पाएका थिए । उनको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री बने । उनले राजीनामा दिएपछि यो मन्त्रालयको नेतृत्व स्वास्थ्यबाट सरुवा भएका भानुभक्त ढकालले पाएका छन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सुरुमा शेरबहादुर तामाङले सम्हालेका थिए । विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए । उनको ठाउँमा भानुभक्त ढकाल आइपुगे । ढकालको स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले यो मन्त्रालय सम्हालिन् । तुम्बाहाङ्फेको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरेपछि आइतबारदेखि लीलानाथ श्रेष्ठ कानुनमन्त्री बनेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सुरुमा गोकुल बाँस्कोटा थिए । उनीपछि युवराज खतिवडाले उक्त मन्त्रालय सम्हाले । उनी हटेपछि पार्वत गुरुङले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार काम चलाउ भइसकेपछि मन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठलाई ७३ दिनमै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका छन् । असोज २८ मा मन्त्रालय सम्हालेका उनीहरू शुक्रबार अर्को मन्त्रालयमा सरुवा भएका हुन् ।

बारम्बार मन्त्री परिवर्तन गर्दा प्रशासन अस्थिर हुने पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालाले बताए । ‘मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा कर्मचारीमा अस्थिर मानसिकता हुन्छ । हरेक मन्त्रीको फरक इन्ट्रेस्ट हुन्छ । इन्ट्रेस्ट पूरा गर्न कतिपय परियोजनासमेत अघि बढ्दैनन्,’ उनले भने, ‘परियोजना प्रमुखदेखि कर्मचारी फेरिने डर हुन्छ । मन्त्रीहरूले योजनाअनुसार अघि बढेको योजनाको बजेट काटेर आफ्नो क्षेत्रमा राख्ने गर्छन् । नमिल्ने काममा पनि कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्री फेरिएपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरिदिने बाध्यता पनि हुने उनले बताए । ‘अर्को मन्त्रीले नियुक्ति दिएर काम गरिरहेको व्यक्तिलाई निकालेर नयाँ मन्त्रीका मान्छे राख्नुपर्ने बाध्यतासमेत हुन्छ,’ उनले भने । सम्बन्धित क्षेत्रको सामान्य ज्ञानसमेत नभएको व्यक्तिले मन्त्रालय लिँदा झन् समस्या हुने कोइरालाले बताए ।

कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालले राजनीतिक व्यक्तिले सबै विषयको जानकारी राख्नु जरुरी भएको बताइन् । ‘फरक क्षेत्रको फरक योजना बनाएर त्यसको रिजल्ट दिनु भनेको क्षमता प्रस्फुटन हो,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा पनि जुन क्षेत्रको जानकारी हुँदैन, त्यहाँ उसले कस्तो काम गर्‍यो भनेर हेर्न जरुरी हुन्छ ।’

प्रकाशित : पुस १३, २०७७ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?