वन मुद्दा झेलेका नै वनमन्त्री

उपसमितिमा नेकपाका प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य थिए । उक्त टोली सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका वन अनुगमन गर्न निस्किएको थियो । स्थलगत अनुगमनमा संयोजक यादव वन क्षेत्रका विषयमा खासै अनुभव नभएकाले पन्छिए । अनुगमनमा सबैतिर आले ‘हाबी’भए ।

कैलालीको डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरअन्तर्गतका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा स्थलगत अध्ययनका क्रममा आले अमर्यादित तरिकाले उपभोक्तामाथि खनिए । वनमा काटिएका रूखबारे सामुदायिक वनका अध्यक्षले जानकारी गराइरहँदा आलेले ‘टाउको तल झार, चिनेको छस् म को हुँ ?’ भन्दै हप्काएको भिडियो त्यसबखत भाइरल बनेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा काठ ठेकेदारको लगानी हुने गरेको र पैसा आर्जन गर्नकै लागि रातारात धेरै रूख काट्न उपभोक्ता तयार भएको आलेको आरोप थियो । उनी २०५०–५७ सालताका उनी स्थानीयस्तरमा राजनीतिसँगै काठ बेचबिखन गर्थे ।

सासंद आलेलाई कारबाही माग

आले २०५५ वैशाखमा सरकारी वनमा अवैध कटान र ओसार–पसारमा मुछिएका थिए । डोटीको साविक छतिवन गाविस–८ का राधेश्याम बडायर र ९ बस्ने तत्कालीन जिविस सदस्य रहेका आलेसमेतको मिलेमतोमा ८ र ५ वडामा पर्ने जंगलमा अवैध ढंगले सल्ला प्रजातिका रूख काटेको प्रतिवेदन वन कार्यालय डोटीको टोलीले तयार गरेको थियो । त्यो घटनाबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन वन रक्षक प्रेमबहादुर खड्का खटिएका थिए । उक्त घटनामा बडायर पक्राउ परे पनि आले पक्राउ पर्न नसकेको खड्काले प्रतिवेदन दिएका थिए ।

उनीहरूले ११ हजार २ सय ३२.८४ क्युबिक फिट काठ अवैध हिसाबले काटेकाले ८ लाख ६८ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ जरिवाना र जनही एक वर्ष कैद माग दाबीसहित जाहेरी परेको थियो । तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, दिपायलका तत्कालीन न्यायाधीश प्रमोद विजयीको इजलासले बडायर र आलेले २०५७ वैशाख १४ मा सफाइ दिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा डोटीबाट निर्वाचित आलेले भने आफू कहिल्यै काठ व्यवसायलगायतका अवैध गतिविधिमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालय वैज्ञानिक वनको पक्षमा, मन्त्री विपक्षमा

वन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका आले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको पूरै विपक्षमा छन् भने मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीलगायत अधिकांश वन मन्त्रालयका कर्मचारी उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको नेत्र तिम्सिना नेतृत्वको अध्ययन समितिले पनि वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर, सचिव ओलीलगायत सुधार गरेर भए पनि वैज्ञानिक वन कार्यक्रम निरन्तरता दिन लागिपरेका थिए । यो कार्यक्रमबारे कर्मचारीले मन्त्री आलेको धारणा पर्खेर बसेका छन् ।

वैज्ञानिक वन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत तत्कालीन वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र ओलीले पटक–पटक सहमत गराउन प्रयत्न गरेका थिए । तर, ओलीले उक्त कार्यक्रम सुन्नै नचाहेको बताउने गरेका छन् ।

'नयाँ मन्त्रीज्यूले पनि राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिऔँ नै भन्नुभएको छ', मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले भने, 'मन्त्रीज्यूका आजका कुरा सुन्दा ठीकै लाग्यो, हेर्दै जा‌औँ कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ।'

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत डोटीको फैसला